काठमाडौँ । सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाउने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा सहमति जुटाउन कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ । कानून मन्त्रालयमा जारी बैठकले टीओआरलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा भएको कार्यदलको बैठकले सहमति जुटाएकोले आज जेठ १५ गते ११ बजे बस्ने कार्यदलको बैठकले अन्तिम रुप दिनेछ । त्यही समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विपक्षी दलहरुको बैठक पनि बोलाएका छन् ।
२०८१ जेठ १४ गते बेलुका जुटेको सहमति अनुसार सहकारी ठगी प्रकरणमा गठन हुने संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रमा रवि लामिछानेको नाम भने उल्लेख हुने छैन् । तर, लामिछाने आवद्ध भएको गोर्खा मिडियाको भने उल्लेख हुनेछ ।
मिडियाले सहकारीको रकम कसरी अपचलन गरेको थियो भन्ने अनुसन्धान गर्नेछ । कांग्रेसले सुरु देखि नै संसदीय छानबिन समितिमा रवि लामिछानेको नाम उल्लेख हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो ।
सत्ता पक्ष उक्त अडानमा सहमत नभएका कारणले समिति गठनमा समस्या भएको थियो । अहिले सत्ता पक्ष लामिछानेको नामको सट्टा उनी आबद्ध भएको पहिलाको कम्पनी गोर्खा मिडिया भने उल्लेख गर्न सहमत भएका छन् । त्यही सहमतिपछि संसदीय समिति गठनका लागि बाटो खुलेको हाे ।
उक्त बाटो खुलेसँगै आज २०८१ जेठ १४ गतेको बजेट भाषण पनि सहज रुपमा आउन लागेको छ । सहमतिका लागि सरकारले विपक्षीलाई निरन्तर दबाबमा राख्न खोजेको थियो ।
प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा निवासमै पुगेका थिए । उक्त छलफलपछि वातावरण सकरात्मक भएको थियो । त्यसो त, कांग्रेसभित्र पनि समिति गठनको विषयलाई लिएर दुईधार देखिएको थियो ।
सभापति देउवा पक्ष सहमतिका लागि लचिलो बन्न चाहे पनि महामन्त्री गगन थापा पक्ष लचिलो बन्न नहुने पक्षमा थियो । त्यही कारण सहमति जुटाउन समस्या परेको थियो । साथै, महामन्त्री थापा पक्षका नेता जीवन परियार समिति गठनका लागि कार्यक्षेत्र टुंगो लगाउने कार्यदलको सदस्य थिए, त्यसमा देउवाले पछि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थपेका थिए । २०८१ जेठ १४ गते बेलुका सहमति जुटाउने बैठकमा भने उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई पठाएका थिए ।
त्यसैले, कांग्रेसको दुईधारमा अहिले सभापति देउवा लाइन हावी भएर सहमति जुटाएको चर्चा पनि गरिन्छ । थापा लाइन भने यो विवादलाई थप लम्ब्याउन चाहन्थ्यो भन्ने चर्चा पनि कांग्रेसभित्र भइरहेको छ ।
हिजो बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूको बैठकले ७ सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने सहमति गरेसँगै टीओआरलाई आज अन्तिम रूप दिन लागिएको हो । कार्यदलले अन्तिम रूप दिएपछि कार्यादेश शीर्ष नेताहरूले टुङ्ग्याउने छन् ।
समितिमा पाँच दलका प्रतिनिधि रहनेछन् । जसमा एमाले र काँग्रेसबाट दुई/दुई जना, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एकरएक जना रहने छन् । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन ३ महिनाको समय दिइएको छ ।
