नाबालिकालाई यौन क्रियाकलापमा लगाउने २ जना महिला पक्राउ

काठमाडौँ । नाबालिकालाई यौन क्रियाकलापमा लगाउने २ जना महिला पक्राउ परेका छन्।

पक्राउ पर्नेहरुमा दोलखाको जिरी नगरपालिका-९ बस्‍ने २५ वर्षीया मञ्जु भनिने श्रृजना तामाङ घिसिङ र नुवाकोटको बलकोटगढी नगरपालिका–४ बस्‍ने २६ वर्षीया निशा भनिने रमिला नेपाली छन् ।

उनीहरुलाई मानव बेचबखिचन अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले मित्रपार्कबाट पक्राउ परेको हो । उनीहरुले काठमाडौंको मित्रपार्कमा ‘स्वागतम रेष्टुरेन्ट एण्ड बार’ सञ्चालन गरी नाबालिकालाई उनीहरुको इच्छा विपरीत यौन क्रियाकलापमा लगाउने गरको पाइएको ब्यूरोका एसपी तथा प्रवक्ता गौतम मिश्रले बताए ।

उनीहरुले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बालिकाहरुलाई वेटरको काम भन्दै जबरजस्ती यौन क्रियाकलापमा लगाउने गरेको आरोप छ । दैनिक ५ देखि १५ जना ग्राहकसँग यौन सम्पर्क गर्न लगाई रेष्टुरेन्ट सञ्चालकले रकम उठाउने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

ग्राहकले दिएकोमध्ये आधा रकम नाबालिकालाई दिने प्रलोभन देखाए पनि उक्त रकम समेत उनीहरुले नदिने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेकाहरुविरुद्ध मानव बेचखिन तथा आसोरपसारको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ३ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

विदेशबाट फर्किएका गरिकलाई रोजगारी दिईने

काठमाडौं । विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई सरकारले स्वरोजगार बनाउन ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटमार्फत एक लाख नागरिकलाई स्वरोजगार बनाइने घोषणा गरेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका नागरिक र बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाएको सुनिश्चितताको आधारमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेट भाषणः सूचना प्रविधि अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नको व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारले आगामी सूचना प्रविधि अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधिमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधि उद्योगमा इन्टर्नको व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने गरी व्यवस्था गरिने र सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्ति गर्ने भएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित डाटा सेन्टरको लागि भने मापदण्ड तयार गर्ने भएको छ । विद्युत्तीय डाटा भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

लाइसेन्स नवीकरणको लागि एनसेलले बुझायो चार अर्ब

काठमाडौँ । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले जीएसएम मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ ।

अनुमतिपत्रको म्याद सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार सोमबार एनसेलले प्राधिकरणमा निवेदन दिएको हो । तेस्रो नवीकरणका लागि किस्ता सुविधा माग गर्दै सोमबार ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेको एनसेलले जनाएको छ ।

आगामी १६ भदौमा एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद सकिँदै छ । यो पटकको नवीकरणबाट कम्पनीले अर्को पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ सम्म सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छ । पहिलो १० वर्ष पश्चात प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रवाधान छ ।

यसअघि पनि सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पहिलो र दोस्रो नवीकरणका लागि किस्तामा नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा दिएको थियो । हालै मात्र सरकारले नेपाल टेलिकमबाट तेस्रो नवीकरणको शुल्क पाँच वर्ष पश्चात संकलन गरेको थियो । कानुनतः उक्त शुल्क प्राधिकरणले २०७६ सालमा नै उठाउनुपर्ने थियो ।

नेपाल टेलिकमले पाँच वर्ष पश्चातमात्र आफ्नो नवीकरण शुल्क तिरे पनि एनसेलले कानुन बमोजिम सबै नवीकरण शुल्क तिर्ने भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर किस्ता सुविधा माग्दै नवीकरणका लागि निवेदन दिएको छ ।

किस्ता सुविधाबारे समयमा नै प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले केही निर्णय लिने आशा गरिएको छ । यसअघि प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको तेस्रो नवीकरण बापत हुन आउने २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन भन्दै एनसेललाई ४ जेठमा पत्र काटको थियो ।

समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र आयमा आएको गिरावटबाट पिल्सिरहेका बेला एनसेलले हाल ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी १६ अर्ब आउँदो ४ वर्षमा तिर्न प्राधिकरण र सरकारसँग किस्तामा तिर्ने व्यवस्थाका लागि निवेदन गरेको जनाएको छ । पहिला दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट किस्ता सुविधा प्रदान गरिएको थियो ।

एनसेलको तेस्रो नवीकरण दस्तुरबारे मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म कुनै विशेष निर्णय गरेको छैन ।

कुन-कुन जिल्लामा कुन मृगका वन्यजन्तु पाल्न व्यवसायिक फर्म स्थापना हुदै छन् ?

काठमाडौं । सरकारले पाँच जिल्लामा कस्तुरी मृग लगायतका वन्यजन्तु पालनको व्यवसायिक फर्म स्थापना गर्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट भाषणमा सो घोषणा गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङ जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी मृग लगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यवसायिक फर्म स्थापना गरिने छ ।’ यो कार्य निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

मन्त्री पुनका अनुसार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटका ५ उद्देश्य

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक सुधार गर्ने घोषणा गर्दै ५ सुधारको सूत्र सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेटका ५ उद्देश्य रहेको पाइएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज (मंगलवार) संघीय संसदमा बजेट आव २०८१–८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ५ उद्देश्य सार्वजनिक गरेका छन् ।  

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो सूत्र बताएका हुन् । उनका अनसुार संरचनात्मक सुधार, व्यवसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरिनेछ ।

यस्तै, उनले कृषि, उर्जा, सूचना प्रविध, पर्यटन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई आर्थिक सुधारको रुपान्तरणकारी क्षेत्र समेत घोषणा गरेका छन् ।

९ सय मेगावाट विद्युत् थप्ने लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा विद्युत जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

आगामी वर्ष ९ सय मेगावाट थप हुने अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले आगामी वर्ष बंगलादेशमा बिजुली निर्यात सुरु हुने समेत जानकारी दिए ।

आगामी आवबाट प्रसारण लाइन र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने घोषणा अर्थमन्त्री पुनले गरेका छन् ।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नेपाल टेलिकमको ‘रिपब्लिक डे अफर’

काठमाण्डौ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि ‘रिपब्लिक डे अफर’ उपलब्ध गराउने भएको छ । सो अफर आज(जेठ १४ गते) देखि प्रारम्भ भई आगामी जेठ १६ सम्म लागू हुनेछ ।

यस अफरअन्तर्गत रु. ४९ मा १ दिन चलाउन सकिने १ एमबीपीएस अन लिमिटेड डेटा र नेपाल टेलिकमकै नेटवर्कभित्र कल गर्न सकिने १०० मिनेट अन नेट भ्वाइस सेवा उपलब्ध छ ।

यसैगरी, डाटा प्याकेज अन्तर्गत रु. १११ मा ५ दिनसम्म चलाउन सकिने ६ जीबी डाटा, रु. १९९ मा ७ दिनसम्म चलाउन सकिने १३ जीबी डाटा, रु. २९९ मा १२ दिनसम्म चलाउन सकिने २० जीबी डाटा र रु. ३९९ मा १५ दिनसम्म चलाउन सकिने ३० जीबी डाटा प्याकेज उपलब्ध हुनेछ ।

यही अफर अन्तर्गत रु. ७८९ मा फेस्टिभ कम्बो प्याक पनि लिन सकिनेछ । प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि २८ दिन र पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ३० दिनसम्म चलाउन सकिने समयावधि तोकिएको सो प्याकेज अन्तर्गत ३० जीबी डाटा, सबै नेटवर्कमा कल गर्न सकिने ६०० मिनेट अल नेट भ्वाइस सुविधा र २०० अल नेट एसएमएस सुविधा उपलब्ध हुन्छ । पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले यो प्याकेज लिएमा मासिक रुपमा बुझाउनु पर्ने रेन्टल चार्जबाटै यो शुल्क काटिने सुविधा उपलब्ध छ ।

आगामी जेठ १६ गतेसम्म आफ्नो मोबाइलबाट 141511# डायल गरी वा ‘नेपाल टेलिकम एप’ प्रयोग गरी यी प्याकेजहरु खरिद गर्न सकिनेछ ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘कृषिमा लगानी दशक’

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भूगोल, बजार सम्भाव्यता, कृषि उपजका आधारमा विशेष क्षेत्र घोषणा गरिने बताए ।

सरकार, किसान र व्यवसायी मिलेर करार खेती प्रवर्द्धन गरिने उनले बताए । कृषि उपज प्रशोधन र निर्यात गर्नेलाई उत्पादित उपजका आधारमा कर्जामा ब्याज अनुदान र मल, बिउ प्रदान गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा कति बजेट खर्च हुने ?

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा २०८०-८१ मा १५ खर्ब ३० अर्ब १५ करोड मात्रै बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् ।

मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आगामी आव २०८१-८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटको संशोधित खर्च अनुमान बताएका हुन् ।

जसमध्ये चालुतर्फ १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड, पूँजीगत २ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड, वित्तीय व्यवस्था २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको उनले बताए ।

उक्त विनियोजनको स्रोतमा राजस्व १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड, अनुदान ३४ अर्ब ३४ करोड, वाह्य ऋण १ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब हुने उनले बताए ।

बजेट भाषणः प्रतक्ष तथा अप्रतक्ष रोजगारी सृजना गर्ने


काठमाण्डौँ । सुचना प्रबिधि क्षेत्रमा १० बर्षमा रु ३० खर्बको निर्यात गरी ५ लाख प्रतक्ष तथा १० लाख अप्रतक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य सहित अगामी आर्थिक बर्षलाई सुचना प्रबिधि दशकको रुपमा अगाडी बढाईने अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बजेट भाषणका क्रममा बताए ।
सुचना प्रबिधीलाई अर्थतन्त्रको संम्वाहक क्षेत्रको रुपमा स्थापित गरी गरिने छ । सुचना प्रबिधीका न्युनतम बिधिहरु अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गरिने पनि उनले बताए । कृतिम बौद्धिकताको प्रर्वधन र नियमनको ब्यवस्था पनि गरिने उनले बताए ।
सुचना प्रबिधि क्षेत्रमा दिगो स्थाइत्व सहित उच्च गतिको भरपर्दो डाटा सुरक्षा र बौद्धिक संरक्षण प्रदान पनि गरिने छ । डिजिटल नेपाल फेमोर परिमार्जन गरी सो को कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत ब्यवस्था गरिने छ । यस आयोजनाको लागि रु ५९ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको जनाईएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य सुरु भएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन (अनन्त) ले बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ को व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकम खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसरी वार्षिक अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्चअनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सिरोहियालाई हेलिमार्फत काठमाडौं ल्याइयो

जनकपुरधाम । नागरिकता प्रकरणमा पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई हेलिमार्फत काठमाडौं ल्याईएको छ । चिकित्सकले रेफर गरेपछि सिरोहियालाई थप उपचारका लागि आज हेलिकप्टरबाट काठमाडौं पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन अवाले जानकारी दिए ।

सिरोहियालाई मुटु र उच्चरक्तचाप लगायतको समस्या रहेको चिकित्सकहरूले ब्रिफिङ गरेका छन् । उनलाई काठमाडौंको मेडिसिटी अस्पतालमा पठाइएको हो ।

रास्वपाका मधेश प्रदेश सदस्य इन्द्रजित प्रसाद महतोले नागरिकता कसुरमा १६ वैशाखमा धनुषा प्रहरीमा दिएको जाहेरीको आधारमा सिरोहियालाई गत जेठ ८ गते काठमाडौंस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको कार्यालयबाट प्रहरीले पक्राउ गरेर धनुषा लगिएको थियो ।

गत शुक्रबार स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि उनलाई जनकपुरको काव्य अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।

यस्तो छ सत्तापक्ष र कांग्रेसबीचको ४ बुँदे सहमति : (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाउने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा ४ बुँदे सहमति भएको छ । कार्यदलबीचको सहमतिपत्र कानूनमन्त्री पदम गिरीले सदस्यहरूको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई बुझाएका छन् ।

कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा टीओआरमा जुटेको सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ ।

प्रमुख दलहरुबीच समितिमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट २–२ जना, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र रास्वपाबाट एक–एक जना सदस्य रहने गरि ७ सदस्यीय संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ ।

समितिलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिने तयारी छ ।

यस्तो छ कानुन मन्त्रालयमा जुटेको ४ बुँदे सहमति

अब महिला ट्राफिकले महिनावारीका ४ दिन सडकमा ड्युटी गर्नु नपर्ने, गृहमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौं। अब महिला ट्राफिकले महिनावारीका ४ दिन सडकमा ड्युटी गर्नु नपर्ने भएको छ ।  महिनावारी भएका बेला महिला ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा नखटाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णय मङ्गलवारदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको छ।

गृहमन्त्री लामिछानेले मङ्गलवार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत गणतन्त्र दिवसमा सानो प्रयास भन्दै महिनावारीका सुरुका चार दिन महिला ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा नउतार्ने घोषणा गरेका थिए।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्र २ सय भन्दा बढी महिला ट्राफिक प्रहरीका रूपमा कार्यरत छन्। उनीहरूलाई सडकमा नखटाइएका बेला ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्ताहरुलाई स्वयं सेवकका रूपमा परिचालन गर्ने तयारी ट्राफिक प्रहरीको छ।

‘अब मापसेलगायत ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई ट्राफिक नियम व्यवस्थापनमा सहयोगीका रूपमा परिचालन गरिने छ’, । यसरी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई स्वयं सेवकका रूपमा अनिवार्य काम गर्नु पर्ने हो की होइन भन्ने विषय उनले स्पष्ट पारेनन्।

काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ३ हजारभन्दा बढी सवारी चालकलाई ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा कारबाही हुने गरेको छ। त्यसरी कारबाहीमा पर्ने सवारी चालकलाई जरिवाना हुने गरेको छ। कतिपय उल्लङ्घनका कारबाहीमा ट्राफिक कक्षा लिनुपर्ने नियम पनि छ।