Month: February 2022
ठूला पार्टी एकीकरण हुँदा सानातिना अल्झनहरु आउछन : पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल
Continue reading “ठूला पार्टी एकीकरण हुँदा सानातिना अल्झनहरु आउछन : पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल”
डा. गोविन्द केसीलाई हठ त्यागेर अनशन तोड्न आग्रह : नेता योगेश भट्टराई
झापा । प्रेस चौतरी र प्रेस सेन्टर झापाले संयुक्त रुपमा बिर्तामोडमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता योगेश भट्टराईले चिकित्सा विधेयकमा डा. केसीको उनान्सय प्रतिशत माग सम्बोधन गरिएको बताएका छन्।
उनले प्रस्तावित चिकित्सा विधेयकमा डा. गोविन्द केसीको माग र भावनाको सम्मान गरिएको बताउदै उहाँलाई हठ त्यागेर अनशन तोड्न पनि आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्यसमेत रहेका नेता भट्टराईले डा. केसीसँग सरकारले छलफल र वार्ता गरेर विन विन को वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
नेता भट्टराईले अहिलेको चिकित्सा विधेयकमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मापदण्ड पुगेको ३०० शैयाको अस्पताल तीन वर्ष चलेको हुनुपर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको समेत जानकारी दिए ।
चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरा डा. केसीकै माग भएको बताउँदै उनले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ विदेशिएकाले त्यसलाई रोक्न जरुरी रहेको र विधेयक पास भएपछि त्यस्तो अवस्था अन्त्य हुने धारणा व्यक्त गरे ।
नेता भट्टराईले विदेशका मेडिकल कलेजमा कमिसन लिएर विद्यार्थी बेच्ने काम भइरहेको र त्यस्ता गिरोहले डा. केसीलाई उचालेको बताउदै अहिले मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेज पहुँचको भरमा चलिरहेका छन्, त्यस्तो कलेजको सम्बन्धन खारेज हुन्छ । चिकित्सा विधेयक पास भएपछि कुनै दलको नेता भएकै भरमा मेडिकल कलेज नचल्ने पनि उनले बताए ।
कर्मचारी समायोजनका लागि फारम भर्ने अन्तिम म्याद हिजो बुधबारबाट सकियो ।
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हिजो बुधबार कर्मचारी समायोजनका लागि फारम भर्ने अन्तिम म्याद रहेकोमा कर्मचारी समायोजनका लागि ७१ हजार ५९८ जनाले आवेदन फारम भरेका छन् । यस्तै २५ हजारभन्दा बढी संघ रोज्दै नरोज्ने कर्मचारी रहेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुआर केही पदहरु अतिरिक्त समूहमा रहेका छन्,जसले कर्मचारी समायोजन फारम भर्नु पर्दैन । जस्तै महालेखा परीक्षक अन्तर्गतका कर्मचारीहरुले समायोजन फारम भर्नु पर्दैन भने अवकास हुन केही समय बााकी रहेका कर्मचारीले पनि फारम भर्न अनिवार्य छैन । तर फारम नभरेकालाई पनि समायोजन गर्न बाधा नपर्ने कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा व्यवस्था रहेको छ ।
फारम भर्ने म्याद सकिएपछि डाटा प्रोसेसिङका निम्ति केही समय लाग्ने हुनाले अब तथ्यांक एकीकृत गरिसकेपछी माथिल्लो तहका कर्मचारीबाट समायोजनको काम सुरु गर्ने र क्रमिक रुपमा तल्लो तहका कर्मचारीहरुको समायोजन गर्दै जाने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले गत पुस १३ गतेदेखि २१ दिने म्याद राखेर अनलाइन आवेदन फारम खुल्ला गरेको थियो । फारम भर्दा कर्मचारीहरुले आफू समायोजन हुन चाहेको तह वा स्थान प्राथमिकता क्रमअनुसार एकभन्दा बढी रोज्ने विकल्प रहेको थियो ।
सरकारले समायोजन रोज्ने कर्मचारीहरुका लागि एक तह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था गरेको छ । तरपनि लेखा,प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षाका कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले भने समायोजन अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थाले कर्मचारीबीच विभेद भएको भन्दै दबावमुलक कार्यक्रम पनि गरेका थिए । यसैगरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट दर्तासमेत भएको छ ।
विप्लब नेतृत्वको नेकपा सम्बद्ध कर्मचारीहरुले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
इमान्दार प्रशासक राईलाई गलत आरोप
काठमाडौं । जीवनभरी आफ्नो जिम्मेवारी र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रशासनिक यात्रामा अहोरात्र खटिरहेका गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई भ्रष्टहरुको फसाउने षड्यन्त्र बुझ्नेहरु चिन्तित बनेका छन् । गल्ती नगर्ने कहिल्यै डराउँदैन भनेजस्तै उत्साहका साथ एक कदम अगाडि बढेर काम गर्न रुचाउने सचिव राईलाई सुराकी गरेर बाँचिरहेका अमरेशकुमार सिंहजस्ताको ग्राण्ड डिजाइनमा फसाउने षड्यन्त्र अन्ततः सुशासन चाहने जनताको अगाडि विफल भएको छ ।
तथ्यसम्म पुग्दा वाइडबडी विमान खरिदमा गृह सचिव राई निर्दोष पाइएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदन सच्चिने भएको छ । राई पर्यटन सचिव हुँदा उनले नयाँ विमान खरिदका लागि अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेका थिए । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार राईले २ वैशाख २०७३ सालमा नयाँ विमान खरिदका लागि अध्ययन समिति गठन गरेपछि उनको अन्यत्र सरुवा भएको थियो । लेखा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले राईको पालामा नयाँ जहाज खरिदकै लागि उपसमिति गठन गरिएकाले राई निर्दोष पाइएको बताएका छन् । जबकि केही सञ्चारमाध्यमहरुले गहिराईमा नपुगी राईजस्ता इमान्दार प्रशासकलाई बद्नाम गराएको सन्दर्भमा उनका कार्यशैली चिन्नेहरुले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् ।
सचिव राईको पालामा नयाँ जहाज खरिदकै निर्णय देखिएकाले समिति सभापतिको रायअनुसार यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सच्याउने निर्णय भएको जानकारी दिए । सो निर्णयअनुसार गृह सचिव राई पूर्ण रूपमा निर्दोष साबित हुने भएका छन् । सरकारकै अधिकारीका अनुुसार अहिलेका बहालवाला पाँच दर्जन सचिवमध्ये गृह सचिव राई सम्भवतः सबैभन्दा इमानदार र भिजन भएका सचिवका रूपमा परिचय बनाएका छन् । जब उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा तत्कालीन पर्यटन सचिव र हालका गृह सचिव राईको नाम जोडिएर आएपछि सरकारी अधिकारी र अधिकांश राजनीतिक दलका नेता नै आश्चर्यमा परेका थिए । सतीले सरापेको देशमा यस्तै हुन्छ इमान्दारको खैरियत छैन सम्पत्ति मासिकको भेटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवले बताए ।
राईजस्ता इमान्दार राष्ट्रसेवकमाथि एकाएक यस्तो आरोप लागेपछि इमान्दारपूर्वक काम गर्ने प्रशासकहरुको शिर निहुरिएको छ, काम गर्ने जाँगर मरेको छ, हामी कस्तो प्रशासक संयन्त्रको विकास गर्दैछौं यतिबेला आम सुशासन चाहने प्रशासकहरुले प्रश्न गरेका छन् । सँधैभरी भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेकाहरु सबैलाई भ्रष्ट देख्छन् तथ्यमा गएर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नागरिक समाजबाट समेत आग्रह गरेकाले राष्ट्रसेवक राईको उचाई माथि रहेको मान्न सकिन्छ ।
हिजोबाट आजसम्म सचिव राईका कार्यशैली नजिकबाट नियाल्ने जोसुकैले पनि उनले कुनै गलत काम गर्छन् भनेर पत्याउनै सक्दैनन् । उनले कहिल्यै पनि इमानदारिता गुमाउन चाहेनन् सचिव राईका सहकर्मीहरुले सम्पत्ति मासिकलाई बताएका छन् ।
प्राप्त जानकारी अनुसार राई १८ माघ २०७२ देखि २७ भदौ २०७३ सम्म पर्यटन मन्त्रालयका सचिव थिए । उनी सचिव रहँदा उनले विमान खरिदबारे कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गरेको देखिएको छैन् । तर, उनको पालामा नयाँ जहाज खरिदका लागि उपसमिति गठन गर्ने निर्णय मात्रै भएको थियो । राईले पर्यटन सचिव हुँदा २ वैशाख २०७३ सालमा विमान खरिदका लागि उपसमिति गठन गरेका थिए । लेखा समितिका एक सदस्यका अनुसार राईको पालामा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको भन्ने गलत सूचना आएकाले गलत निर्णय हुन पुगेकाले सच्याइने भएको हो । ‘त्रृटिवश त्यस्तो हुन पुगेछ, अहिले हेर्दा राईले त्यतिबेला नयाँ जहाज खरिदकै लागि उपसमिति गठन गरेका रहेछन्,’ लेखा समितिका एक सदस्यले सम्पत्ति मासिकलाई बताए ।
पर्यटन सचिव राईले २ वैशाख २०७३ सालमा नयाँ विमान नै ल्याउनुपर्ने तर्कसहित त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय मात्र गरेका थिए । त्यसपछि राईको वाणिज्य मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो । स्मरण रहोस् त्यतिबेला सचिव राई पर्यटन मन्त्रालयमै कार्यरत रहिरहेका भए देशमा सेकेण्डह्याण्ड विमान भित्रिने नै थिएन पर्यटन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको त्यतिबेलै तर्क गर्दथे ।