Month: February 2022

काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयका सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चैतमा सञ्चालन हुने सबै परीक्षा स्थगित गर्न विश्वविद्यालय र सीटीइभीटीलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

यसअघि सत्तारुढ नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले सुझाव दिएपछि एसईई परीक्षा स्थगित भइसकेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने कक्षा ११ र १२ को परीक्षा भने एक महिनापछि हुने भएकाले हाललाई कुनै निर्णय लिइएको छैन ।

यसअघि विश्वविद्यालयको परीक्षासम्बन्धमा निर्णयका लागि बिहीबार पदाधिकारीलाई छलफलका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा बोलाउने भनिएको थियो । तर, केही घन्टापछि परीक्षा रोक्ने निर्णय भएको हो ।

काठमाडौं । मन्त्रालय सम्हालेको चार महिनापछि कृषि तथा पशुपन्छी विकाश मन्त्री घनश्याम भुसालले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । अन्य मन्त्रालयहरुले महिनाको एकपटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै आए पनि मन्त्री भुसालले भने मन्त्री बनेपछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका हुन् । जानकारहरुका अनुुुसार भुसालले केही प्रभावकारी काम गरेर मात्रै पत्रकार सम्मेलन गर्ने बताउँदै आए पनि उनले हालसम्म पत्रकार सम्मेलन नै गर्न नसक्नुको कारण र कथा भने बेग्लै छ ।

लामोे समयपछिको पत्रकार सम्मेलनमा भुसालले कृषि मन्त्रालय किसानको बचत बढाउँदै कृषि उत्पादन व्यवस्थामा जोड्न अघि बढेको बताएका छन् । योजनाहरुलाई प्रभावित गर्ने आफ्नो घेरा नभएकाले सार्वजनिक गरेका योजनाहरु कार्यान्वय गरिने उनको दावी पनि छ । भुसालले चार महिनापछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले हालसम्म सम्पन्न गरेको कार्यक्रम र सफलताहरुका सूचिसहित किसानको बचत बढाउँदै कृषि उत्पादन व्यवस्थामा जोड्ने केही नीतिगत आधारहरु समेत सार्वजनिक गरेका छन् । कृषिलाई उत्पादन व्यवस्थामा जोड्ने आधारका रुपमा मन्त्री भुसालले उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा-टेवा, सस्तो र सुलभ ऋण, बाली र पशुपन्छी बीमा तथा न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टी गर्ने लगायतका योजनाहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।

तर मान्छेहरुले एउटा दर्शन, विचार तथा आदर्शको नेता भुसालबाट जुन हस्तक्षेपकारी योजना तथा घोषणाहरुको अपेक्षा गरेका थिए, बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा भने त्यसको खासै गुन्जायस देखिएन । एकातिर मन्त्रालय सम्हालेको चार महिनापछि पनि भुसालले यि /यि क्षेत्रमा यसरी /यसरी काम अघि बढ्छ भनेर विश्वस्त पार्न सकेको देखिएन भने अर्कोतिर आफ्नो पुरानै पारामा आदर्शका राम्रा योजना पनि सुनाइरहेकै छन्।

यस्तो छ कर्मचारीको कित्ताकाट
कृषि मन्त्रालयमा कृषि र पशु गरी दुई समुहका कर्मचारी हुन्छन् । ति मध्ये ६० प्रतिशत कर्मचारी कृषि समुहका छन् भने ४० प्रतिशत पशु अर्थात लाइफ स्टक समुहका छन् । त्यहाँभित्र लामो समयदेखि यि दुई समुहका कर्मचारीको अस्वभाविक प्रतिष्पर्धा चल्ने गरेको देखिन्छ ।

श्रोतका अनुसार मन्त्री भुसाल ४० प्रतिशत वाला पशु समूहका कर्मचारीको घेरामा रहेकै कारण प्रत्येक महिनामा गर्नुपर्ने पत्रकार सम्मेलन नै ४ महिनापछि बल्ल आयोजना गर्न सम्भव भएको हो । लामो समयदेखि दर्शन तथा आदर्शका कुराहरु गर्दै आएका मन्त्रीलाई कुराले मात्रै काम हुँदैन एक्शनमै जानुपर्छ भन्ने सवालमा केन्दित हुन यो घेराले रोकिरहेको बताइन्छ ।

आफ्नो कुनै स्वार्थ मन्त्रीमा देखिँदैन । उनी काममा अब्बलता नै प्रदर्शन गर्न चाहिरहेको पनि प्रष्ट नै छ तर लाइफ स्टक तर्फका कर्मचारीलाई प्राथमिकता नदिँदा भुसाल शसक्त रुपमा अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । विभागका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार भुसालले कर्मचारीतन्त्रलाई मिलाउने प्रयत्न पनि नगरेका भने होइनन, तर ६० प्रतिशत हिस्सा रहेको कृषि समुहका कर्मचारीलाई भने बढी महत्व दिएको देखिन्छ ।

केही समय अघि मात्रै मन्त्रालय सम्हालेका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री वसन्त नेम्वाङको मन्त्रालयको गति हेर्ने हो भने चार महिना अघि मन्त्रालय सम्हालेका भुसाल ओझेलमै भेटिन्छन् । यसको मुख्य कारण मन्त्री नभइ कर्मचारीतन्त्र भित्रको कित्ताकाट नै हो भन्नेमा दुईमत छैन् ।

मन्त्रालयमा खासगरी कृषितर्फका उपसचिव विनोद भट्टराईले मन्त्रीलाई राम्रां काम गर्न भन्दा घुमाउने गरेको र राम्रा कर्मचारीलाई मन्त्रीको नजिक हुन नदिएर रोक्न खाजेको पाइन्छ । त्यसैगरी शाखा अधिकृत अरुण जिसी आफ्नो पदिय हैसियत बिर्सेर सहसचिव झैं प्रस्तुत हुने र आफ्नो हैकम जमाउन खोज्दा अन्य कर्मचारीहरु चिढिने गरेको मन्त्रीलाई नै पत्तो छैन् । अर्का शाखा अधिकृत सुमन ढुंगेल पनि अरुण जिसी्भन्दा कम छैनन् । जसले मन्त्रालयका महत्वपर्ण कामलाई थाती राखेर मन्त्रीलाई नै गुमराहमा पार्ने गरेका छन् । त्यस्तै सचिवालयमा रहेको टिमले पनि डटेर सुझाव दिन सकेको छैन् । जसले जनस्तरमा राम्रो सन्देश जान सकिरहेको छैन् ।

महत्वपूर्ण आयोजनाले गति लिन सकेनन्
मन्त्री भुसालमा काम गर्ने आकांक्षा भएपनि यस मन्त्रालय अन्तर्गतका मुख्य मुख्य आयोजनाहरुको काममा खासै प्रभावकारीता आएको देखिदैन । रानी जमरा गुलरिया सिँचाई आयोजना, जलवायु प्रकोप समउत्थान निर्माण आयोजना, ८ जिल्लामा लागू भएको खाद्य तथा पोषण सुधार आयोजना, १० जिल्लामा लागु भएको कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, देशभर लागू भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना र २२ जिल्लामा लागु भएको नेपाल लाइफ स्टक इन्नाभेसन आयोजना लगायतका योजनाहरुको प्रभावकारीता बढ्न सकेको छैन । यसमा मन्त्रीसमेत संवेदनशील बनेर लागेको देखिँदैन् ।

यस्ता किसानको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिने योजनामा मन्त्रालयले राम्रो म्यासेज पुग्ने गरी पहलकदमी लिन सकिरहेको छैन । जसरी किसान तथा राजनीतिक वृत्तमा कृषि मन्त्रालयमा भुसाल आएपछि आशा जागेको थियो त्यो अपेक्षा अनुसार काम हुन सकिरहेको छैन् । यही हप्तामा मात्रै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनामा कयौं अनियमितता भएका समाचार आए भने अख्तियारमा परेका दर्जनौं उजुरी सार्वजनिक भएका छन् । मन्त्रालय भित्रको कर्मचारी तन्त्र पुरानै अवस्थामा रहेको र अनियमितता माथि पनि मन्त्रीले कुनै एक्शन लिएको सुनिएको छैन् ।

महिनौँदेखि सचिव विहीन मन्त्रालय
दुई जना सचिव रहने कृषि मन्त्रालयमा ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको र मन्त्री भुसालले पनि प्राथमिकतामा राखेको भनिएको कृषि समुहमा लामो समयदेखि सचिवको कुर्ची खाली छ । तर उता लाइफ स्टक तर्फका कांग्रेस निकट मानिने सचिव प्रकाश माथेमा मन्त्रालयमा फुर्सदिला भेटिन्छन् । उनको मातहतमा रहेका १२ जना सह सचिवहरु पनि खासै चलायमान छैनन् । यसरी मुख्य मुख्य कर्मचारीहरु नै चलायमान नहुँँदा एकातिर काम ठप्प हुने र अर्कोतिर प्रगति विवरण केही नदेखिने क्रम बढीरहेको छ ।

दुई दिन अघिमात्रै मन्त्रालयका लागि तीन जना व्यक्तिलाई सचिव पदका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइएको छ । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका तीन जनामध्ये कांग्रेस पृष्ठभुमिका योगेन्द्रकुमार कार्की, पुर्व एमाले समुहका राजेन्द्र भारी र अर्का वामपन्थी पृष्ठभुमिका कृष्ण आचार्य रहेका छन् । यि मध्ये सचिव बन्न योगेन्द्रकुमार कार्कीले तिव्र लविङ सुरु गरेका छन् । नेकपाका शीर्ष नेताहरुको घरदैलो चहारिरहेका कार्कीबाट स्वयं मन्त्रालयका कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन् ।

यसअघि कृर्षिकै प्याक्ट योजनामा रहँदा कार्की अनियमिततामा मुछिएको र उनका विरुद्द अख्तियारमा परेका उजुरीहरुको अझै मसी नसुकेको एक कर्मचारी बताउँछन् । तर कार्की सचिव बन्नका लागि यसरी लागेका छन की,उनले प्रधामन्त्रीको सचिवालय, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल देखि पुर्वमन्त्री हरिपराजुलीमार्फत नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसम्म लविङ गर्न भ्याइसकेका छन् ।

तर कृषि समुहका राजेन्द्र भारी निकै सरल र भद्र व्यक्तिपनि सचिवका आकांक्षी रहेकाले उनको सचिव बनिहाल्ने सपना त्यक्तिकै पुरा हुने छाँट भने देखिँदैन । साथै अर्को सशक्त दाबेदारको रुपमा वन समुहका कृष्ण आचार्य पनि मैदानमै छन् ।

यसर्थ कृषि मन्त्रालयको कर्मचारी तन्त्र पनि मन्त्रीले कसलाई सचिवमा भित्र्याउँछन् ? त्यसमै मन्त्रालयको आगामी रफ्तार निर्भर हुने विश्लेषण गरिरहेको छ । आगामी नयाँ आउने सचिव र उनको भुमिकामा नै मन्त्रालयको सफलता लवा दुर्वलता देखिने धेरैको विश्लेषण छ । सचिवको चयनले नै हिजोको भुसालको माक्र्सवादी दर्शन र आदर्शको पहाड भत्किने वा चुलिने देखिन्छ । सचिव छनौट प्रक्रियामा मन्त्री भुसाल मन्त्रीपरिषदमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन, त्यसैमा मन्त्रालयको आगामी भविष्य, समग्र कृषि क्षेत्रको सपना र उनको व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन जोडिने विश्लेषकहरुको भनाई छ ।

काठमाडौं । सरकारले उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हटाउन अनुगमन थालेको छ । कोरोना भाइरस कोभिड १९ को सन्त्रासका कारण बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी बढ्न थालेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी यो हप्ता चयनसँग बसन पाएका छैनन् । बिहान सबेरै उठेदेखि २४ घण्टा आफ्नो अनुगमन टोलीलाइ एलर्ट अवस्थामा राख्नुभएको बुझिएको छ । परिणामस्वरुप थुप्रै कालोबजारी गर्नेहरु समातिएको र कयौंलाई समातिएको बताइउको छ । यसबाट कालोबजारीहरु कबेहही हच्केका देखिन्छन् । डिजीको व्यस्तता हेर्दा लाग्छ, एक्शनले नै कालोबजारी नियन्त्रण कुन सक्छ । यो अभियान अभियान देशेभरी चलिरहोस भन्ने आम उपभोक्ताको चाहना देखिन्छ ।

हरेक दिन बिहानैजसो शुरु हुने बजारको छड्के अनुगमनका क्रममा महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीलगायतको टिम बिहानदेखि राती ११ बजेसम्म केही दिनदेखि अनुगमन गरिरहेको भट्टको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार निरन्तर चलिरहेको अनुगमन अभियान विभिन्न कोणबाट शरु गरिएको छ । कालोबजारी गर्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्ने योजनाका साथ निकै गाप्य रुपमा अनुगमन अगाडी बढाइएको बताइएको छ ।

मंगलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथ उपभोक्ता हित समिति बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको तयारी गरेकोसमेत उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो ।

मन्त्री भट्टले चाँडै सुपथ मूल्य पसल र घुम्ती पसल सञ्चालन गर्ने विषयमा मन्त्रालय र कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिमा पनि छलफल भएको बताउनुभएको छ । बजार अनुगमनका लागि गृहमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रत्येक जिल्लामा अनुगमन गरी कारवाही गर्ने र अभाव हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने उहााको भनाइ छ ।