काठमाडौँ। आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा कृषिमा अहिले सम्मकै राम्रो बजेट विनियोयजन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले हिजो (जेठ १५ गते) बजेट भाषण मार्फत कृषिमा ४५ अर्ब ९ करोडको रकम विनियोजन गरेको जनाएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा करिब चार अर्बले बढी हो । अर्थात चालु आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयले करिब ४१ अर्बको बजेटलाई परिचालन गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको कृषि तर्फको बजटमा पनि रासायनीक मल तर्फ सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । रासायनिक मल खरिदको लागि कुल १२ अर्बको रकम विनियोजित भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनमा एक अर्ब मल खरिदमा मूल्य वृद्धि गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्बको रकम रासायनिक मलको लागि तोकिएको थियो ।
यसरी नै रासायनिक अभावको आपुर्ति सुनिश्चित तथा तीन वर्षभित्र नेपालमौ मल कारखानाको स्थापना गरिने महत्कांक्षी योजना पनि बजेटमा प्रस्तुत छ । कारखाना स्थापनाको अध्ययनका लागि पनि बजेट छुट्याएको छ ।
भने, मल प्रारंगारिक मलतर्फ जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि इच्छुक नीजि क्षेत्रलाई ५० प्रतिशतसम्मको सहुलियत पुर्ण कर्जा दिइने भएको छ । भण्डारण सहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र स्थापना हुनेछ । इलाममा अलैची, मकवानपुरमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा तथा जुम्लामा स्याउका औधोगिक कृषि बजारीकरणको सम्भाव्यता अध्ययन पनि हुने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरणमा करिब सात अर्बको बजेट
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण आयोजनाको लागि करिब सात अर्ब ८९ रकम विनियोजन भएको छ । आयोजनको प्रभावकारिताको लागि पुनरावालोकन समेत हुने भएको छ भने, आयोजना क्षेत्रमा कृषकलाई प्रविधिक सहयोगका लागि कृषि विषयमा अध्ययनरत तीन सय विद्यार्थीलाई इन्र्टनको रुपमा खाटिइने भएको छ । अनुदानतर्फ नै उत्पादनमुखी अनुदानमा आगामी बजेट केन्द्रित हुने जानकारी अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले दिए । त्यस्तै, कृषि योग्य जमिनको चक्ला बन्दी पनि गरिनेछ भएको छ । रबर खेती प्रवर्दनका लागि रबर जोन सैचालनमा ल्याइने भएको छ भने, मत्क्ष्य, कृषिका बाली, पुशपन्छी लागि ७१ जोन पनि आयोजना अन्र्तगत थपिएको छ ।
बाँझो जमिन नीजि क्षेत्रलाई लिजमा दिइने निर्णय पनि भएको छ । पहाडी क्षेत्र नुवाकोट, बैतडी, भोजपुरमा फलफूल र हिमाली क्षेत्रमा मनाङ, मुस्ताङ क्षेत्रमा व्यवयासिक पशुपालनका लासगि नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन पनि गरिने भएको छ । कृषियोग्य भुमिको वर्गिकरण गरि भौगोलिक तथा मौसमी अनुकुलताको आधारमा बाली लगाउनको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ । माटो परीक्षणको लागि प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी डिजिटल सोइल म्यापिङलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव पनि बजेटमा अघि सरेको छ ।
इजाजत प्राप्त बीउ खरिदमा ५० प्रतिशतको अनुदान
इजाजजत प्राप्त बीउ बिक्रेताका बीउ खरिद तथा रोपण गर्ने कृषकलाई बीउमा ५० प्रतिशतको अनुदान पनि आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि यान्त्रिकरण तथा प्रविधि अस्पष्ट नीति
कृषि यान्त्रिकरणको लागि कृषि औजार, उपकरणका पार्टपुर्जामा दिएको कर महसुल छुटको दायरा वृद्धि भएको अस्पष्ट रुपमा कति कर–कटौती भए वा सहयोग कतिले वृद्धि भने देखिएको छैन ।
मध्य तथा उच्च प्रविधियुक्त बहुउद्देश्य नर्सरी स्थापनाका तथा ५० लाख फलफूलका विरुवा उत्पादन गरिने योजना पनि रहेको छ । भने राजमार्ग किनारामा बाँझो, साझा तथा नदी उकासबाट प्राप्त जग्गामा पनि फलफूल, नगदे बाली उत्पादनमा स्थानीय तहलाई प्रोत्साहान गरिनेछ बजेटमा उल्लेखित छ । स्थानीय तहमा दुई सय खाद्य भण्डार केन्द्र, ८९ शीत कक्ष र शीत भण्डारको स्थापना हुनेछन् ।
अनुदानतर्फ
न्युनत समर्थन मुल्यका धान, गँहु जस्ता कृषि उपज खाद्य व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मार्फत गरिने भएको छ । खाद्य भण्डारको बीमा प्रिमियममा ५० प्रतिशतको अनुदान दिइने भएको छ । उखु मिलमा ब्रिकी हुने उखुको लागि ८४ करोड अनुदान छुटिएको छ । कृषि उत्पादन ढुवानी गर्न कृषि राजमार्ग निमार्ण गर्न स्थानीय तहमा सहकारीलाई ५० प्रतिशतको पुँजीगत लगानीको पनि व्यवस्था रहेको छ ।
सहुलियत पुर्ण कर्जाको लागि सात अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । कृषि तथा पुश बीमाको लागि वस्तु र बालीमा बीमाको प्रिमियम ५० प्रतिशतलाई निरन्तरता दिएको छ ।
उच्च तापमानयुक्त दुध प्रशोधन का तथा धुलो दुध कारखाना स्थापना गरिने योजना पनि बजेटमा प्रस्तुत छ । जसको लागि ३५ प्रतिशतसम्मको लागि अनुदान तर्जुमा गरिएको छ । मनाङ मुस्ताङलाई व्यावासायिक स्याउ खेती तथा सोलुखुम्बु, जाजरकोटमा मिसन ओखर ५० प्रतिशत अनुदानमा संचालन हुने भएको छ ।
विविध
सिन्धीखर्क, मेचीगर गरी १७ स्थानमा कृषि थोक बजारको स्थापनास्थापना गरिनेछ भएको छ ।
उपत्यकामस्थित चोभारको फलफूल तथा तरकारी बजारमा संचालन हुनेछ ।
किसानले यर्थाथ सुचना तथा मुल्य दिनको र विचौलियाले खाने अत्याधिक मुल्यमा कमी गरिनेछ योजना पनि बजेटमा प्रस्तावित छ । कृषि उपजको मूल्य, मौसम, प्रविधि, बजारको सम्बन्धी कृषि सञ्चारबाट गरिने पनि मन्त्री पौडेले बताए ।
दुई वर्षभित्र दुध तथा तरकारी र तीन वर्षमा गँहु मकै, कोदो ,फापरमा आत्मनिर्भर भने पाँच वर्षमा चालममा आत्मनिर्भर योजना पनि बजेटमा अघि सारिएको छ ।
भोजपुर, काभ्रे, दाङ डडलेधुरा गरी १० जिल्लामा व्यवासयिक कागती खेती गरिने छ । कृतिम गर्भाधारण निस्शुल्क सेवामा पर्न गएको छ भने, पशुपन्छीका लागि खोपमा निर्माणमा आत्मनिर्भरतामा लागिने पनि योजना रहेको छ । साथै, पशु स्वास्थ सुधारका लागि आवश्यक योजना पनि बनेको उनले बताए ।
आधुनिक प्राविधि युक्त ‘सेन्टर अफ एक्सेलेन्स’ को लागि चितवनको चन्दडाँगी र सर्लाहीको नवलपुरका कृषि फार्मलाई दुई वर्ष भित्र विकसित गरिने भएको छ ।
खाद्य र पोषणको प्रयोग पिछडिएका तथा सिमान्तकृतमा भोकमरी अन्त्यको योजना पनि सरकारले राखेको छ । यसपटक मन्त्रालयका सचिब योगेन्द्र कुमार कार्की ले ठुलो बजेट ल्याउन भुमिका खेलेको कृषिका एक उपसचिवले सम्पत्ति न्युज लाई बताए ।
