महोत्तरी-बर्दिबासमा मेडिकल कलेज निर्माणको प्रक्रिया अघिबढेसँगै महोत्तरीमा उत्साह छाएको छ ।
लामो समयदेखि वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको अड्चनले रोकिदै आएको बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनाको फाइल प्रदेश नं २ सरकारबाट स्वीकृत भएसँगै अब निर्माणको कामले गति लिने आशमा महोत्तरीमा उत्साह छाएको हो ।
“मेडिकल कलेज निर्माणको कुरा हाम्रा लागि अवसर र गौरवको हो” बर्दिबासकै छिमेकको भङ्गाहा नगरपालिकाका–७ का बासिन्दा शिक्षाविद् चन्द्रनारायण सिंह थारुले भन्नुभयो, “वनसम्वद्ध डिभिजन र प्रादेशिक कार्यालयले फाइल स्वीकृत गरी केन्द्रमा पठाएका छन्, अब कामले गति लिने आश जाग्यो ।”
कलेज निर्माण भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभएर रोजगारी प्रवद्र्धनमा समेत फड्को मार्ने विश्वास माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक रहेर भर्खरै सेवानिवृत हुनुभएका थारुको विश्वास छ ।
कलेज निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेसँगै जिल्लाका बर्दिबास, भङ्गाहा, औरही र गौशाला नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नै आँगनमा राष्ट्रिय महत्वको गौरवपूर्ण उपलब्धी प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
“मेडिकल कलेज निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेछ, यो हामी बर्दिबास वरिपरिका बासिन्दाका लागि मात्र नभएर सिङ्गो जिल्ला र प्रदैशकै लागि महत्वपूर्ण उपलब्धी हुने औरही–१ का बासिन्दा पूर्वविद्यार्थी नेता सरोज यादवको भनाइ छ ।
प्रदेशबाट केन्द्रमा फाइल पठाइएको हुँदा अब कलेजको पूर्वाधार निर्माणको काम छिटै विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढ्ने विश्वास बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनाको छ ।
“ढिलै भएपनि प्रक्रिया अघि बढेको छ, अब कामले गति लिनेछ”, आयोजनाका निर्देशक (उपसचिब) देवीप्रसाद सुवेदीले भन्नुभयो ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–४ स्थित अटाबे खोल्सी र भब्सी नदी बीचको वनक्षेत्र पातलिएको जग्गा पहिचान भएसँगै सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर करिब एक वर्षअघि स्वीकृतिका लागि फाइल डिभिजन वन कार्यलय महोत्तरी पठाइएको थियो ।
अहिले डिभिजन वन कार्यालय हुँदै प्रादेशिक वन कार्यालयबाट फाइल स्वीकृत भएर केन्द्रमा पठाइएसँगै यहाँ कलेज निर्माणको कामले गति लिने आश बढेको हो ।
मुलुककै गौरवको योजना मानिएको बर्दिबास मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण आयोजनामा प्रदेश सरकार नै उदासीन रहेको आरोप लागिरहेका बेला प्रदेश सरकारबाट फाइल सदर गर्दै सङ्घीय सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएपछि अब कलेजको पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्ने विश्वास जागेको बर्दिबास–१४ का वडाअध्यक्ष भरत हमालले बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारको ‘एक प्रदेश, एक मेडिकल कलेज’को अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश नं २ महोत्तरीको बर्दिबासमा, प्रदेश नं ५ को रूपन्देहीको तिलोत्तमामा र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने उल्लेख भएको थियो ।
विसं २०७५ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट त्यसअघि नै स्वीकृत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ र आयोजना कार्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारीको दरबन्दी अनुमोदन गरेको थियो ।
यसअनुसार तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बर्दिबास–१ मा २०७६ वैशाख १८ गते उद्घाटन गर्नुभएको बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालयमा अहिले आयोजना निर्देशक (उपसचिव शिक्षा सेवा) एक, शाखा अधिकृत एक, इञ्जिनीयर एक, लेखापाल एक, हलुका सवारी चालक एक, कार्यालय सहयोगी एक र पाले एकसमेत सात जनाको जनशक्ति रहेको आयोजना निर्देशक सुवेदीको भनाइ छ ।
पछिल्लो पटक आयोजना कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरी, प्रदेश सरकारका सम्वद्ध पक्ष, पर्यावरणविद् र राजनीतिक दलबीचको निरन्तर छलफलपछि बर्दिबास नगरपालिकाको वडा नं ४ स्थित अटाबे खोल्सी र भब्सी नदी बीचको ४९ हेक्टर क्षेत्रफलको जग्गामा मेडिकल कलेज निर्माण गरिने आयोजनाको फाइल अघि बढेको हो ।
कलेजको पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्ताव (डीपीआर), वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, माटो परीक्षण र लागत अनुमानसहितका अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको हुँदा अब तिनै प्रतिवेदनलाई थप परिभाषित गरेर काम बढ्ने आयोजना प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश नं २ को पूर्वपश्चिम लम्वाइको करिब माझमा पर्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्ग र बिपी राजमार्गको सङ्गमस्थल रहेको हुँदा बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माणका लागि उपयुक्तस्थल रहेको अहिले आम बुझाइ देखिन्छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदनानुसार ४९ हेक्टर क्षेत्रफलमा संरचना निर्माण गर्दा एक हजार ९६७ वटा रूखहरू काटनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर डीपीआर निर्माणका लागि परामर्श सेवा प्रदायक संस्था जेभीले भने निर्माणस्थलमा ४०० देखि ५०० रूख मात्र काटिने जनाएको छ ।
मेडिकल कलेज स्थपनाको पूर्वतयारीका लागि सङ्घीय सरकारले हालसम्म करिब रु छ करोड खर्च गरिसकेको छ भने डीपीआरको हालसम्मको रिपोर्टअनुसार संरचना निर्माण सम्पन्न गर्न अनुमानित रु ३० अर्ब लाग्ने आँकलन गरिएको छ ।
यो आयोजना सम्पन्न भएसँगै एक हजार बेडको अस्पताल निर्माण हुनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेडिकल कलेज स्थापना हुनेछ ।
कलेजमा प्रारम्भका पाँच वर्षसम्म वार्षिक १०० जना चिकित्सक तथा १६० जना नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुनेछन् ।
राज्यमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनुका साथै देशका प्रतिभावान एवम् विपन्न व्यक्तिले सहज र सुलभ किसिमले चिकित्सा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको आयोजना निर्देशक सुवेदीको भनाइ छ ।
