भारतद्वारा अग्नि-५ क्षेप्यास्त्र सफलतापूर्वक प्रक्षेपण

भारतले सतहदेखि सतहसम्म प्रहार गर्ने ब्यालेस्टिक मिसाइल, अग्नि-५को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको छ जसले ५,००० किलोमिटर सम्मको लक्ष्यमा प्रहार गर्न सक्छ।

रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार बुधबार साँझ लगभग ७:३० बजे ओडिशाको एपीजे अब्दुल कलाम टापुबाट उक्त क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरिएको थियो।

तीन चरणको ठोस इन्धन प्रयोग गर्ने यो क्षेप्यास्त्रले उच्च स्तरको सटीकताका साथ ५,००० किलोमिटरसम्मको लक्ष्यमा प्रहार गर्न सक्षम रहेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले अग्नि-५ को सफल परीक्षण भारतको ‘विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध’ को नीति अनुरूप छ जसले ‘पहिले प्रयोग नगर्ने’ प्रतिबद्धतालाई जोड दिन्छ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को विभिन्न आयोग-परिषद् र मञ्च गठन

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले विभिन्न आयोग, परिषद् मञ्च गठन गरेको छ ।

शिवबहादुर देउजाको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन आयोग, भरतकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, माधव पौडेलको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् गठन गरिएको हो ।

उक्त परिषद्मा सम्पूर्ण प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने पोलिटव्यूरो सदस्य दीलुकुमारी पन्तले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै सम्पूर्ण प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च गठन गरिएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय निकायका रूपमा केन्द्रीय परिषद् गठन गरिने भएको छ ।

उक्त परिषद्मा केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका सबै पदाधिकारी तथा सदस्य र जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरू रहनेछन् ।

ती निकायमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा आउने सङ्ख्यामा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने छ ।

हरेक जनसङ्गठनबाट सम्बन्धित सङ्गठनमा रहेको सङ्गठित सदस्य सङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र खुला रूपबाट पनि केही सङ्ख्याका सदस्य समावेश गरिने भएको छ।

केन्द्रीय कमिटीले केन्द्रीय परिषद्का सदस्यलाई आवश्यकतानुसार विभिन्न फाँट तथा जिल्लाको सह–इञ्चार्जको जिम्मेवारी दिन सकिनेछ ।

यसैगरी केन्द्रीय परिषद्का सदस्य प्रदेश कमिटीको सदस्य वा जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी पनि ती निकायमा रहन सक्नेछन् ।

केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष र सचिव पदाधिकारी रहनेछन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका कमिटीमा भने एक अध्यक्षसहित दुई उपाध्यक्ष, एक सचिव र तीन उपसचिव गरी सात पदाधिकारी रहनेछन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीका सात पदाधिकारीमध्ये कम्तीमा एक महिला हुनुपर्नेछ । विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठन गठन गर्ने क्रम पनि जारी छ ।

प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग केपी ओलीको खेल: माधवकुमार नेपाल

काठमाडौँ-नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने बिषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

आज धनगढी विमानस्थलमा समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले महाभियोगको विषयमा पाँच दलीय गठबन्धनमा कुनै छलफल नभएको बताएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने कुरा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नदिने, हस्तक्षेप गर्ने, निरंकुशता चाहने केपी ओलीको खेल भएको उनले बताएका छन् ।

उनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने कुनै योजना नरहेको बताएका छन् ।

आफूहरुले ठुलो त्याग र बलिदान गरेको पार्टीलाई फुटाउने र संस्थापनलाई लात हानेर हटाउने केपी ओलीको प्रवृत्तिका विरुद्ध विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी खोलेको उनले बताए ।

केपी ओलीजीले एक्लै सरकार र पार्टी चलाउन खोजे, निरंकुशता हावी गर्न खोजे, तानाशाही बन्न खोजे, यस्ता प्रवृत्ति हाबी हुन नदिन नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरेको उनको भनाइ छ ।

आफ्नो पार्टीमा नेताभन्दा पनि विचार प्रधान हुने उनले बताए । ‘हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताले सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई ठुलो पार्टी बनाउन सफल हुनु भएको छ,’ उनले भने, ‘बागमती प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री हुँदै छन्, हाम्रो लागि आजको दिन खुशीको दिन हो ।’

मन्त्री झाँक्री अस्पताल भर्ना

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री अस्वस्थ हुनुभएको छ ।

निमोनिया र ज्वरो आएपछि उहाँलाई बुधबार साँझ वीर अस्पतालमा भर्ना गरिएको उहाँका सहयोगी फुर्वा तामाङले जानकारी दिनुभयो ।

“सामान्य ज्वरो आएपछि मन्त्री झाँक्री सोमबारदेखि नै मन्त्रालय जानुभएको थिएन”, सहयोगी तामाङले भन्नुभयो, “हिजो स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा उहाँमा निमोनिया देखियो ।

अहिले अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएको छ ।” मन्त्री झाँक्रीको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

आक्रामक रुपमा देखिए चोलेन्द्र श्रीमान‍्: आफ्नै एकल इजलासमा ३० मुद्दा !

काठमाडौँ-सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरु इजलास बहिष्कार गरेर पेसीको भद्र अवज्ञा गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आक्रामक रुपमा देखिएका छन् ।

बुधबार आफ्नो इजलासमा ५ वटा मुद्दा राखेर ५ वटै मुद्दामा आदेश गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले बिहीबार पनि आफ्नै एकल इजलासमा पेसी तोकेका छन् ।

बिहीबार भने उनले ३० वटा मुद्दाको भारी एक्लै बोकेर न्यायलय आफु एक्लैले हाक्न सक्ने गरि अगाडि बढेका छन् ।

सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरु इजलास बहिष्कार गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा भने एकल इजलासमा पेसी राखेर मुद्दाको सुनुवाई गरिरहेका छन् ।

अन्य न्यायाधीशहरूले राजीनामा माग गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश भने राजीनामा नदिने र सक्छौ भने महाभियोग लगाएर हटाउ भन्दै चुनौती दिइरहेका छन् ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश जबराले ३० वटा मुद्दाको भारी एक्लै बोकेर देखाईदिन खोजेका छन् । ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध उत्रिएका न्यायाधीशहरूले भने समय कटाउनकै लागि भएपनि बिहीबार पनि साढे ११ बजेका लागि बैठक राखेका छन् ।

उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशले तोकेका पेसी बहिष्कार गर्नकै लागि बैठक राखेको एक न्यायाधीशले रातोपाटीलाई बताए । अन्य न्यायाधीशहरूले गत आइतबारदेखि कुनैपनि मुद्दाको सुनुवाई गरेका छैनन् ।

मुलुकका ६५ प्रतिशत बालबालिकाको रगतमा ‘लेड’को मात्रा

मुलुकका ६५ प्रतिशत बालबालिकाको रगतमा ‘लेड’को मात्रा भेटिएको छ ।

‘लिडको विषयबाट बचावटका लागि नवौँ अन्तर्राष्ट्रिय सचेतना सप्ताह–२०२१’ का अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएओ) को सहयोगमा जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवद्र्धन केन्द्रले यहाँ आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा विज्ञले एक डेसिलिटर रगतमा पाँच माइक्रो ग्रामभन्दा बढी सिसा (लिड) हुन नहुनेमा नेपालका बालबालिकाको शरीरमा सो भन्दा बढी पाइएको जानकारी दिनुभयो ।

घर, विद्यालय तथा अस्पतालका भित्ता, फर्निचरमा लगाउने रङमा लिडको मात्रा प्रसस्त हुने भएकाले त्यसले स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पार्ने समस्याको निराकरण एवं न्यूनीकरण गर्न जनचेतनाका साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

डब्लुएओको नेपालस्थित कार्यालयका जनस्वास्थ्य सल्लाहकार डा खुर्सिद अलम हेदरले सरकारले सात वर्षअघि पेन्टमा तोकेको लेडको मापदण्डको व्यापक प्रचारप्रसार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले मुलुकमा नसर्ने रोग बढिरहेको सन्दर्भमा रङमा प्रयोग गरिने लिडलाई ध्यानमा राखी सोको ख्याल गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक एवं वातावरण वैज्ञानिक रामचरित्र साहले लिडले बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक एवं बौद्धिक विकासमा सिधै असर गर्ने हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारले २०७१ पुस ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी पेन्टस्मा लिडसम्बन्धी तोकेको बाध्यकारी मापदण्ड ९० पिपिएम सम्मलाई प्रयोग गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार लिडले मानिसको मुटु, स्नायु र प्रजनन प्रणालीमा समेत असर गर्दछ ।

बालबालिकाको शरिरमा लिडको मात्रा धेरै भएमा स्मरण शक्तिमा हस आउने साहले दाबी गर्नुभयो ।

सो अवसरमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षाविज्ञ खगेन्द्र बस्नेतले शरीरमा १० माइक्रोग्रामभन्दा बढी सिसाको मात्रा भेटिएमा उपचारमा लाग्न सुझाव दिनुभयो ।

काठमाडौँ मेडिकल कलेज सामुदायिक चिकित्सा विभागका प्रमुख डा सुनिलकुमार जोशीले ब्याट्री तथा रङमा प्रयोग भएका लिडले मानिसको पेट हुँदै टाउको अनि हड्डीमा समेत असर गर्ने बताउनुभयो ।

मुलुकमा आधुनिकता भित्रिएसँगै बनिरहेका नयाँ भवनमा प्रयोग गरिने रङले आउँदा दिनमा मानिसको शरीरमा असर नगरोस् भनेर उत्पादित कारखानालाई ध्यान दिन अनुरोध गर्नुपर्ने केन्द्रले गरेको अध्ययनमा तोकेको पीपीएमभन्दा कम लेड पाइएको कम्पनी फेसन पेन्टस् उद्योग हेटौँडाका प्रमुुख व्यवस्थापक अरविन्द सिंहले बताउनुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव धनञ्जय पौडेलले केन्द्र सरकार मात्रै नभएर स्थानीयलगायत गैरसरकारी संस्था अनि समुदाय तथा टोल–टोलबाट पेन्टस्मा हुने लिडको नकारात्मक प्रभावबाट बच्ने उपायका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।

सरोकारवालाले सातै प्रदेशबाट ३७ पेन्टस् उद्योगका नमूना सङ्कलन गरी ६२ विभिन्न रङका इनामेलका साथै २१ विभिन्न रङका स्प्रे पेन्टस्का नमूनामा अध्ययन गर्र्दा ६२ मध्ये ३२ वटा अर्थात् ५२ प्रतिशतमा मात्र तोकिएको पीपीएमभन्दा कम लिड र बाँकी ३० नमूनाअर्थात् ४८ प्रतिशत पेन्टस्मा बढी लिडको मात्रा भेटिएको जानकारी दिइएको थियो ।

पेन्टस्मा लिडको मात्रा ९० पीपीएमसम्म हुुनुपर्नेमा हुँदा केहीमा २२ हजार ८५० अर्थात् मापदण्ड भन्दा २५४ गुणा बढी रहेको थियो ।

प्रदेश प्रमुखकाे आह्वान सँगै ५९ सांसदको समर्थनमा नेता पाण्डेकाे मुख्यमन्त्रीमा दाबी

काठमाडौं-बागमती प्रदेशको नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले हस्ताक्षरसहितको दाबी गर्न आह्वान गरेसँगै नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।

उनले ५९ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री पदमा दावी पेश गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले बुधबार राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले भोलि बिहीबार ३ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए ।

पाण्डेले बुधबार नै कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपासहितका सांसदको समर्थनमा दाबी पेश गरेका हुन् ।

बागमती बहुमतका लागि ५५ सांसद आवश्यक पर्दछ । हाल कायम कूल १०९ सांसदमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३ र जसपाका १ सांसद छन् ।

आकांक्षी धेरै भएपछि भक्तपुरका चारवटै पालिकाको नेतृत्व चयनमा एमालेलाई सकस

पदाधिकारीदेखि सदस्यसम्ममा आकांक्षी धेरै भएपछि नेकपा (एमाले)को नगर अधिवेशनमा जिल्लाका चारवटै नगरपालिकामा नेतृत्व चयन गर्न सकस भएको छ ।

एमालेको भक्तपुर, मध्यपुरथिमि, सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगर कमिटीको मङ्गलबार प्रथम नगर अधिवेशनको उद्घाटन सम्पन्न गरी बुधबारदेखि चारवटै पालिकामा सुरु भएको बन्द सत्रले साँझ ६ बजेसम्म कुनै पनि पालिकामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन ।

एमाले जिल्ला अध्यक्ष वचन देउजाले भक्तपुर र मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा बुधबार बन्द सत्र सुरु हुन नसकेको जानकारी दिँदै आजदेखि बन्द सत्र सुरु गरिने बताउनुभयो ।

चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नगरपालिकामा बिहानैदेखि बन्द सत्र सुरु गरेर नयाँ नेतृत्वमा सहमतिको प्रयास जारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सकेसम्म चुनाव नगर्ने र सबैको सहमतिमा सर्वसम्मति नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास भइरहेको जनाउँदै सहमति हुन नसके प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गरिने बताउनुभयो ।

एमाले चाँगुनारायण नगर कमिटीमा बन्द सत्र सुरु भएपछि नगर प्रमुख सोम मिश्रदेखि अधिकांश जनप्रतिनिधि, पार्टी अध्यक्ष देउजालगायत नेताले बुधबारसम्म पनि सहमतिको प्रयास गरेको तर सहमति हुन नसकेको प्रतिनिधिले जानकारी दिएका छन् ।

यता सूर्यविनायक नगर कमिटीको बन्द सत्रमा पनि साँझ ६ बजेसम्म सहमतिको प्रयास जारी राखे पनि सहमति हुन नसकेको प्रतिनिधिले बताएका छन् ।

सबै वडाबाट २७५ प्रतिनिधि छनोट भएर आएकामा नगर अधिवेशनका ७५ सिटका लागि सबैले उम्मेदवारी फाराम भरेपछि थप समस्या भएको जनाइएको छ ।

चारवटै तहमा नेतृत्व मिलाउने प्रयासमा एमालेका नेता महेश बस्नेत, सोम मिश्र, जिल्ला अध्यक्ष देउजा, नेता वासुदेव थापा, मदनसुन्दर श्रेष्ठलगायत लागिपर्नुभएको छ ।

एमालेको नयाँ विधानअनुसार नगर कमिटी ७५ सदस्यीय हुनेछ । त्यसमा पदाधिकारीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,सचिव र दुई उपसचिव चयन हुनेछन् । सोमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य रहनुपर्ने र पदाधिकारीमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाक्यको राजीनामा स्वीकृत नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान

बागमती प्रदेशको नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले भोलि कात्तिक ११ गते अपराह्न ३ बजेसम्मका लागि समयसीमा तोक्नुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आज दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत भएलगत्तै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख शर्माले बहुमत हस्ताक्षरसहितको दाबी गर्न आह्वान गर्नुभएको हो ।

उहाँले नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ को खण्ड क बमोजिम बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि दाबी गर्न आग्रह गर्नुभएको प्रदेशसभा सचिवालयका कानून अधिकृत राजेशकुमार तामाङले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

३० दिनको अल्टिमेटम सहित नागार्जुन नगरपालिकालाई नेकपा समाजवादीको माग पत्र

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले नागार्जुन नगरपालिकालाई माग पत्र बुझाएको छ ।

नियुनतम सामाजिक सुविधाको माग राख्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले माग पत्र बुझाएको हो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को माग पत्रमा खानेपानी वितरण सहज बनाउँदै न्यूनतम महशुल छुट गर्न तथा फोहोरमैला संकलन नियमित तथा शुलभ बनाउने लगायतका आग्रह उक्त मागपत्रमा रहेको छ ।

नगरप्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतलाई पार्टीका नगर संयोजक कृष्णहरि खत्रीसहितको टोलीले माग पत्र बुझाएको हो ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र र सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा खानेपानी सबै घरघरमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेको स्मरण समेत गराएको छ ।

मागपत्रमा भनिएको छ,“स्थानीय तहले पाँच आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरीसक्दा पनि आधारभूत आवश्यकता भनी स्वीकार गरिएको स्वच्छ खानेपानी वितरण नागार्जुन नगरपालिकाको प्राथमिकतामा नपरेको महसुस हामीले गरेका छौं ।”

कोभिडले आक्रान्त बीचपनि नागरिकहरूले वार्षिक सम्पत्ति कर तथा अन्य करहरू नगरपालिकालाई बुझाउदै आएको स्मरण गराउँदै नेकपा समाजवादीले मागपत्रमा भनेको छ,“यसलाई मध्यनजर राख्दै नागार्जुन नगर भित्र भएका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरूले वितरण गर्ने पानीको स्रोत, धारा जडान शुल्क, मासिक आम्दानी खर्च र हाल मौज्दात रकमको आधारमा सबै उपभोक्ता समितिहरूले पानी वितरणको न्यूनतम युनिट तोक्दै सो युनिटको न्यूनतम शुल्क पूर्ण मिनाहासहित निशुल्क गर्न र सो कार्यको लागि नगरपालिकाले तत्काल सहजीकरण गरिदिनुहुन माग गर्दछौं ।”

खानेपानी समितिहरूलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्न धारा वितरण संख्याका आधारमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले माग गरेको छ ।

नियमित साना समस्याहरू खानेपानी समितिका सिमित ज्ञान भएका प्राविधिकहरूले समाधान गरेतापनि अहिलेका समस्याको समाधान गर्न समितिहरू सक्षम नभएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले दाबी गरेको छ ।

खानेपानी वितरण सम्बन्धि उच्च ज्ञान भएका इन्जिनियर र प्लम्बरहरूको व्यवस्था गर्नपनि ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।

‘फोहोरको शुल्कमा अनियमिता’

नेकपा एकीकृत समाजवादीले फोहोरको शुल्कमा समेत अनियमिता भएको औंल्याएको छ ।

नगरप्रमुख बस्नेतलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा हाल निजी कम्पनीहरूले फोहोर संकलन गरिरहेता पनि वार्षिक र दशै खर्च भनी महिनाको थप शुल्क लिने गरिको तर फोहोर संकलन अनियमित र अव्यवस्थित रहेको छ ।

मागपत्रमा भनिएको छ,“फोहोर मैला संकलन शुल्क शुलभ र नियमित तालिकका बनाई अनिवार्य कार्य गर्न सरकोकारहरूलाई निर्देशन गर्नुहुन माग गर्दछौं ।”

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले ३० दिनभित्र माग पुरा गर्न समयसीमा दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश संविधानको धारा १३१ बमोजिम मात्रै मुक्त हुने व्यवस्था छ: पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी

काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले आफूले तत्काल समस्या समाधान भएर जनताले न्याय पाउन सकुन् भन्ने शुभेच्छा लिएको बताए ।

आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भोलिसम्म समाधान निस्किन सक्ने पनि आशा व्यक्त गरे ।

उनले भने,‘न्यायाधिशहरुले बेञ्च बहिष्कार गरेको होईन । मलाई लाग्छ, उहाँहरुको हिजोपनि मिटिङ थियो ।

आज प्रधानन्यायाधीशको मात्रै बेञ्च बस्यो । न्यायाधीशहरुले बेञ्च बहिष्कार गर्ने वा नगर्ने, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरुले सोच्ने कुरा हो । हेरौं भोलिसम्म सोलुसन निस्कियोस ।

छिटो समाधान होस भन्ने म शुभेच्छा व्यक्त गर्छु । मेरो त धारणा के हो भने छलफल तथा सम्वाद गरेर निकास निकाल्नुपर्छ ।

समझदारीपूर्ण तवरले जे गर्दा ठिक हुन्छ, त्यही गर्नुपर्छ ।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले देशमा जब राजनीतिक रुपमा अस्थिरता आउँछ त्यसको असर सम्पूर्ण अंगमा पर्ने पनि टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भने,‘दलहरुले राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम गरिदिएको भए यस्तो समस्या आउँदैन थियो ।’

उनले प्रधानन्यायाधीश मुक्त हुने कुरा संविधानको धारा १३१ ले मात्रै गरेको भन्दै ५-६ वटा क्लज उल्लेख गरेका थिए ।

उनले भने,‘देहायको कुनै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछः–(क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,(ख) निजको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, (ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, (ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, (च) निजको मृत्यु भएमा ।

प्रधान्यायाधीश हट्ने योबाहेक अरु प्रावधान छैनन् । न्यायापालिका जनताको आस्थाको केन्द्र हो ।

यसलाई हामीले कतैपनि तलमाथि गर्नुहुँदैन । त्यसो गरिए यसको मार जनतामा पर्छ ।

अदालत भनेको गाँजरको मुरली होईन । सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ । यो सबैको आस्थाको केन्द्र हो ।

अन्याय भएको बेला जनता जाने निकाय भनेको नै अदालत हो ।

हाम्रा केही संवैधानिक प्रावधानहरु छन्, तीनलाई पालना गर्नुपर्छ । न्याय दिनेहरु पनि कानूनबमोजिम चल्नुपर्छ ।’

उनले अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र निकायबाट आफ्नो धारणा आएको उल्लेख गर्दै यसमा सबैलाई आफ्नो धारणा राख्न पाउने अधिकार भएको बताए ।

उनले भने,‘प्रजातन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ । तर, सत्यतामा निर्धारित भएर सही कुरा मात्रै जनतासमक्ष पुर्याउनुपर्छ ।

आशंका र अनुमानको भरमा गर्नुहुँदैन् ।

अदालत संवेदनशील अंग हो । हामीले पनि संवेदनशील रुपमा नै व्यवहार गर्नुपर्छ ।

कुनैपनि देशको प्रजातन्त्र कति राम्रोसँग सञ्चालित छ भन्ने कुरा त्यो देशको अदालतको स्वतन्त्रता र निश्पक्षता छ भन्ने कुरा हेरिन्छ ।’

उनले अदालत संस्था भएकोले संस्थालाई बचाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘व्यक्तिभन्दा पनि संस्था महत्वपूर्ण हो ।

संस्थामाथि कतैबाट हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन् । अदालत पवित्र संस्था हो । यसमा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन् । कमिकमजोरी भए आपसमा समन्वय गर्नुपर्छ ।’

उनले कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाबीच चेक एण्ड ब्यालेन्सको नीति हुनुपर्ने सुनाए ।

पत्रकारिता राज्यको चौथो अंग भएकोले यसलेपनि बास्तविकतामा आधारित भएर समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनको निर्णयबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले आफ्नो कुरा राख्न पाउने अधिकार सबैमा भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘यो जायज छ कि छैन भन्ने कुरा उनीहरुले नै निर्णय गर्ने कुरा हो ।

कतिपय डिमाण्ड सही छन् कि छैनन् भन्ने पनि यो सादिकार निकायले निर्णय गर्ने हो ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू संविधानबमोजिम नियुक्त भएको र संविधानबमोजिम नै जान्छु भनेर अभिव्यक्ति दिएको पनि उनले उल्लेख गरे ।

भण्डारीले भने–‘मैले सुनेअनुसार उहाँले म संविधानबमोजिम नियुक्त भएको हुँ, संविधानबमोजिम जान्छु भन्नुभएको हो ।

अब उहाँको राजीनामा पनि मागिएको छ, यो त उहाँमा निर्भर भएको कुरा हो । हामीले अहिले भन्नसक्ने अवस्था छैन् ।

यस्तो किसिमको द्धन्द्ध सिर्जना हुनु भनेको दुःखलाग्दो कुरा हो । न्याय दिने थलो अदालत आँफै विवादमा फस्नु दुःखद् हो ।’

अबको निकास के हो त ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाएको चार्ज ठिक हो भने त्यो जबराले सोच्ने कुरा भएको र माग गरेको कुरा बेठिक हो भने अरुहरुले सोच्ने कुरा भएको बताए ।

उनले भने,‘उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ वा हुँदैन भनेर मैले भन्न मिल्दैन् । महाभियोगको प्रश्न त संसदको कुरा हो ।

सांसदहरुले प्रस्ताव ल्याउनुभयो भने हुने कुरा हो । प्रस्ताव गएन भने महाभियोग भनेर मात्रै केही हुँदैन् । जे गर्दा पनि विधि र प्रक्रियाअनुसार जानुपर्छ ।’

शिक्षाका समस्या सुल्झाउँदै जानुपर्छ-मन्त्री पौडेल

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षाका समस्यालाई सुल्झाउँदै जानुपर्ने बताउनुभएको छ ।

संस्थागत विद्यालय अभिभावक सङ्घका पदाधिकारीसँगको भेटमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री पौडेलले शिक्षाका समस्या, गुनासो महासङ्घबाटै एकै पटक आएर छलफल गर्दा उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।

उहाँले शिक्षाको विकासमा सबै लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

सो अवसरमा संस्थागत विद्यालय अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सुवास भण्डारीले मन्त्री पौडेललाई सङ्घले प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका समन्वय, समझदारी र सहयोगी भूमिका राख्दै निजी विद्यायका अभिभावकको समस्या समाधानको लागि कार्य गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो ।

सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत विद्यालय अभिभावक सङ्घलाई सहभागी गराई शिक्षाका नीति निर्माण, शुल्क निर्धारण, विद्यालय अनुगमन, पाठ्यक्रम विकास र कानून निर्माणमा सहभागी गराउन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले निःशुल्क शिक्षा भने पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा सङ्घका उपाध्यक्ष कोषबहादुर जिसीले अभिभावक सङ्घको सहभागितामा शुल्क निर्धारण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय वर्गीकरण, अनुगमनमासमेत अभिभावकको प्रतिनिधि हुने गरी नीतिगत रुपमा व्यवस्था नहुँदा समस्या आएको मन्त्री पौडेललाई जानकारी गराउनुभयो ।

सङ्घका महासचिव रामचन्द्र सुवेदी, सचिव रामकृष्ण प्रजापतिलगायतले संस्थागत विद्यालयमा भएका समस्याकाबारेमा अवगत गराउनुभएको थियो ।

३ दिनदेखि लगातार बढेको नेप्से आज १८.०६ अंक बढेर २७६९.१३ विन्दुमा

बुधबार पनि नेप्से सूचक दोहोरो अंकले बढेर बन्द भएको छ । गत ३ दिनदेखि लगातार बढेको नेप्सेमा यस दिन प्रोफिट बुकिङ्गका बाबजुद पनि सकारात्मक भएर बन्द भएको छ।

यस दिन नेप्से सूचक १८.०६ अंक बढेर २७६९.१३ विन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सेटिभ सूचक पनि ०.४९ अंकले बढेको छ।

गत तिन दिनदेखि लगातार बढेको बजारमा बजार खुलेदेखि नै प्रोफिट बुकिङ्ग शुरु भएको थियो। लगानीकर्ता नाफा बुकतर्फ लाग्दा पनि नेप्से सूचक भने सकारात्मक नै देखिएको छ।

यस दिन बेस्ट फाइनान्स कम्पनीका लगानीकर्ताहरु सबै भन्दा बढी अधिकतम ८.६८ प्रतिशतले कमाएका छन् भने एभरेष्ट बैंक लिमिटेडका सेयरधनीहरूले आज सबैभन्दा बढी ५.२४ प्रतिशत गुमाएका छन् ।

१८ अंकले बढेको बजारमा आज ६ अर्ब ६१ करोड २६ लाखको कारोबार भएको छ । गत मंगलबार अधिकतम ७८.८२ अंकले बढेको बजारमा आज ६ अर्ब ३१ करोड ८३ लाखको कारोबार भएको थियो

बिदा लिन तयार छु तर सबैले राजीनामा दिनुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश जबरा

काठमाडौं- मंगलबार बीबीसी नेपाली सेवाले लिएको अन्तरवार्तामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको बचाउ गरे ।

यसक्रममा उनले आफूलाई संसद्ले प्रधानन्यायाधीश बनाएको बताउँदै संसद्ले हटाएमा मात्रै हट्ने तर कसैले नारा लगाएका भरमा आफूले राजीनामा नदिने बताए ।

अन्तरवार्तामा जबराले भनेका छन्, ‘म विधि र प्रक्रियाबाट आएको हुँ । विधि र प्रक्रियाबाट जान तयार छु । तर, कसैको दबाब, कसैको प्रभाव, कसैले नारा र जुलुस गरेर देशको प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने भन्या अराजकता हो । गैरजिम्मेवार हो । गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक हो ।’

सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले राजीनामा मागिरहेको विषयमा बीबीसीले सोधेको प्रश्नमा जबराले भनेका छन्, ‘यो धारणा एकदमै गलत हो । उहाँहरूले छलफल गरिरहनुभएको छ । तर, छलफलको मतलब मेरो राजीनामा माग्ने, या मसँग उहाँहरूले निकास माग्ने भन्ने विषयवस्तु नै होइन । यो उहाँहरूको दायित्व र कर्तव्यभित्र पनि पर्दैन । यस्तो गर्नुभयो भने यो आचारहीन क्रिया हो र यसलाई जनताले दण्डित गर्छन् ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्ता यस्तो छ–

तपाईमाथि राजनीतिक भागवण्डा खोजेको आरोप छ नि ?

यो सबै भ्रामक र झूटा हो । अहिले न्यायापालिकाले जुन किसिमको हाइट लिइरहेको थियो, जुन किसिमको जनविश्वास आर्जन गरिरहेको थियो, त्यसलाई धराशायी पार्ने उद्देश्यले यो षड्यन्त्रमूलक, पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि लगायत त्यस पछाडि सबै पत्रपत्रिकामा भ्रामक समाचारहरू छापिएका कारणले यो भएको हो । मेरो कारणले यो कदापि भएको छैन ।

तर, अब तपाईकै सहकर्मी न्यायधीशहरूले नै तपाईलाई राजीनामाका लागि दबाब दिइराखेका छन् । इजलासमा बस्न अस्वीकार गरिराखेका छन् । अब तपाईले कसरी न्यायपालिका चलाउनुहुन्छ ?

यो धारणा एकदमै गलत हो । उहाँहरूले छलफल गरिरहनुभएको छ । तर, छलफलको मतलब मेरो राजीनामा माग्ने या मसँग उहाँहरूले निकास माग्ने भन्ने विषयवस्तु नै होइन । हामी संविधानवाद्मा आधारित न्यायपालिका हो । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको विषयमा संविधानमा प्रक्रिया छ । प्रधानन्यायाधीशको पनि आफ्नो दायित्व र कर्तव्य छ । यसको बहिर्गमनको पनि संविधानमा व्यवस्था छ ।

न्यायाधीशहरूले गैरसंवैधानिक, संविधानभन्दा विपरीत आफ्नै नेतृत्वको राजीनामा माग्छन्, निकास माग्छन् भन्ने कुरो यो मलाई कदापि लाग्दैन । यो उहाँहरूको दायित्व र कर्तव्यभित्र पनि पर्दैन । यस्तो गर्नुभयो भने यो आचारहीन क्रिया हो र यसलाई जनताले दण्डित गर्छन् ।

अनि नेपाल बार एशोसिएन, पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू र तपाईकै सहकर्मीहरू तपाईका विरुद्ध उभिएपछि न्यायपालिका कसरी हाँक्न सक्छुजस्तो लाग्छ अझै पनि ?

मैले अघि नै पनि जवाफ दिएँ, प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने, नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया भनेको संवैधानिक प्रक्रिया हो । त्यो प्रक्रियामा जाँदा मलाई कुनै आपत्ति छैन । तर, जुन किसिमले यो सडकबाट दबाब दिएर देशको एउटा महत्वपूर्ण अंगको नेतृत्वलाई यसरी दबाब दिएर हट्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ भनेर जानु आफैं गैरसंवैधानिक, गैरन्यायिक, गैरआचरणको कुरा हो । मलाई पटक्कै स्वीकार्य छैन यो ।

भनेपछि तपाई महाअभियोग सामना गर्न तयार हुनुहुन्छ तर राजीनामाचाहिँ दिनुहुन्न ?

हजुर । यसमा म प्रष्ट छु । म विधि र प्रक्रियाबाट आएको हुँ । विधि र प्रक्रियाबाट जान तयार छु । तर, कसैको दबाब, कसैको प्रभाव, कसैले नारा र जुलुस गरेर देशको प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने भन्या यो अराजकता हो । यो गैरजिम्मेवारी हो । गैरुकानूनी र गैरसंवैधानिक हो । यस्तो कुरामा म विश्वासै राख्दिनँ । यस्तो कुराबाट प्रधाननन्यायाधीशले (छाड्ने) भन्ने यो भ्रमपूर्ण चिजलाई म कुनै पनि मानेमा स्वीकार गर्दिनँ ।

अनि प्रचण्डसँग अस्ति भर्खर यो विवाद आइराखेका बेला तपाईले भेट गरेको कुरा तपाईले नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीलाई पनि भन्नुभएछ । के विषयमा भेट गरेका प्रचण्डले ?

यो उहाँहरूले मलाई भन्नुभएको हैन । त्यस्तो मैले उहाँहरूलाई भनेको पनि थिइनँ । यो दसैँ–तिहार भनेको हाम्रो सदभावपूर्ण शुभकामना दिने चलन छ, त्यहीअनुसार मात्रचाहिँ उहाँले मलाई शुभकामना दिनका लागि आउनुभएको हो ।

यत्रो विवाद भइराखेका बेलामा पार्टीको नेतालाई, जसका विषयमा अदालतमा मुद्दाहरू थिए, भर्खर आदेश गर्नुभएको थियो, त्यस्तो नेतासँग शुभकामना आदान–प्रदान त्यसरी गोप्यरुपमा गर्नु जायज हुन्थ्यो र ?

होइन, मेरो यो प्रधानन्यायाधीशको निवास भनेको गोप्य कदापि होइन । यो सार्वजनिक स्थल हो । र, त्यसमा तपाईहरूले एउटा सोचिदिनुपर्छ, त्यो के भने उहाँको कुनै किसिमको मुद्दा मामिला भएको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन ।

संसद्को पुनर्स्थापनाको पक्षमा, भर्खरै तपाईले उनीहरूको पक्षमा आदेश दिनुभएको थियो । तपाईहरूको बेञ्चले…

यो कसैको पक्षमा होइन, कसैको विपक्षमा होइन । यो संविधानअनुरुपको हामीले गरेको फैसला हो ।

बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपालको अख्तियारले उनीहरूलाई छानविन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर जुन रिट निवेदन छ, त्यसको निर्णय सुनाउने मिति कात्तिक १५ गते छ क्यार होइन ? त्यो अलिकति पछाडि सारेर तपाईले त्यसलाई आफ्नो जुन राजीनामाको निम्ति दबाब परिराखेको छ, त्यसको मोलमोलाई गर्ने, महाअभियोगबाट जोगिने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिराख्नुभएको छ भन्ने पनि एकखालको आशंका र चर्चा सुनिन्छ….

मैले भनिहालें नि, सप्पै अहिले जे किसिमका षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन्, त्यसले न्यायपालिकालाई ध्वस्त पार्ने प्रयास भइराखेको छ । त्यसैलाई सप्पै मलजल हाल्ने काम भइराखेको छ । त्यो कदापि होइन । त्यो हुन पनि सक्दैन । जे नेपालमा प्रचलित ऐनन कानून र संविधान छ, त्योभन्दा बाहिर, संविधानको सही व्याख्याभन्दा प्रधानन्यायधीश कहिल्यै पनि बाहिर जान सक्दैन । ती भ्रमपूर्ण समाचारहरू सप्पै लाञ्छित गर्ने उद्देश्यले मात्रै गरेका हुन् । ती क्रियाहरू गलत छन् । त्यस्ता कुराहरू तपाईहरूले नसोच्दिनोस् । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश संविधानप्रति प्रतिवद्ध छ । आफ्नो दायित्व र कर्तव्यप्रति प्रतिवद्ध छ । त्यस्ता भ्रमहरू सधैंभरि चिर्ने मैले प्रयास गरेको छु, चिर्छु ।

तर, तपाईले नै सम्मान गर्ने, अस्ति भर्खर दसैँमा भेटघाट पनि गर्नुभयो, पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि तपाईका विरुद्धमा वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ ?

तपाईले यो गम्भीर प्रश्न गर्नुभो । उहाँहरू भनेको हाम्रो पूर्वज हो । हाम्रा अभिभावक जस्तो हो । संरक्षक जस्तो हो । हामीले उहाँहरूलाई सधैंभरि सम्मान गरिराखेका छौं । र, यो परम्परा हो । तर, यसको मतलव आफ्नो आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आफ्नो–आफ्नो लागेको विचारको स्वतन्त्रतामा व्यक्त गर्न पाउने दायित्व र कर्तव्य जुन छ, जुन अधिकार छ, त्यो संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको अधिकार हो । त्यसमा मेरो उहाँहरूप्रति कुनै गुनासो छैन । हिजोको अवस्थामा पनि उहाँहरूले आफ्नो कर्तव्य जाहेर गर्नुभएको थियो, आज पनि गर्नुभएको छ । त्यो क्रियाहरू उहाँहरूको स्वतन्त्र अभिव्यक्त गर्ने कुराहरू हो । म आफैं प्रधानन्यायाधीश हुँ, त्यसमा मलाई कुनै दुःख लागेको छ भन्ने यदि कसैलाई भ्रम छ भने पनि त्यो भ्रम मात्रै हो । मलाई कदापि छैन ।

त्यत्रो सम्मान गर्ने मान्छेले तपाईलाई आग्रह गरेका छन् कि मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्यो भनेर । त्यो पनि त स्वीकार्य होला नि तपाईंलाई ?

मैले तपाईलाई भनिहालेँ नि । मैले यो पद विधि र पद्दतिले पाएको हो । विधि पद्दति र संविधानका धारा र व्यवस्था बमोजिमका क्रियाहरूबाट मात्रै यो जान सक्छ । अन्य जुन उहाँहरूले भनेको जस्तो निकासको कुरा हो भने त्यो मेरो मनमा लाग्यो भने मैले गर्ने कुरा हो । मबाट गल्ती भएका छन् भने मलाई लागेर मैले गर्ने हो । र, मेरो बाध्यता छ भने मैले गर्ने हो ।

तपाईंलाई लागेको छैन मैले गल्ती गरेको छु, छोड्नुपर्छ भन्ने ?

मैले भनिहालें नि, जुन किसिमका अहिले दबाबहरू सिर्जना भएका छन्, ती भ्रमपूर्ण छन् । ती गलत छन् । गैरतार्किक छन् । ती गैरसंवैधानिक छन् । त्यस्तो क्रियालाई मैले कहिल्यै पनि, हिजो पनि साथ दिइनँ । आज पनि दिन्नँ र भोलि पनि दिन्नँ ।

तर, एउटा प्रश्न अनुत्तरित नै रहिरह्यो क्या, तपाईंका बाँकी न्यायाधीशहरू एकातिर इजलासमै नबस्ने, तपाईं एक्लै कसरी न्यायपालिका चलाउनुहुन्छ ?

यो भ्रम हो । मेरा न्यायाधीशहरू कोही पनि मभन्दा बाहेक पनि छैनन्, न्यायपालिका भन्दा बाहेक पनि छैनन् । यति ठूलो सर्वोच्च अदालतजस्तो निकायका न्यायाधीशहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य बुझेका छन् । बाहिर आएका जति पनि कुराहरू छन्, यी सप्पै भ्रम हुन् । यी कुनै पनि कुरामा सत्यता छैन ।

त्यसोभए अहिले तपाईंलाई राजनीतिक नेतृत्वले आश्वस्त पारेका छन्, महाअभियोग लगाउँदैनौँ भनेर ?

मैले यत्ति कुरो भनेपछि त तपाईले बुझ्नुस् न । उहाँहरू सबैलाई यो विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने हाम्रो त सार्वभौम सम्पन्न संसद छ । त्यहीँबाट निकास लिएर म प्रधानन्यायाधीश भएको हुँ । त्यहीँबाट निकास लिएर म विदाई हुनुपर्यो भने बिदा हुन तयार छु ।

-बीबीसी

बागमती प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने प्रक्रिया सुरु

मुख्यमन्त्रीबाट अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिएसँगै बागमती प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

भदौ २ गते बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको यात्रा सूरु भएको शाक्यको सरकारको कार्यकाल ७१ दिनमै आज असोज १० गते समाप्त भएको छ ।

प्रदेश सभा बैठकलाई संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ ९क० मा भएको व्यवस्थाअनुसार आफूले ‘मार्ग प्रशस्त’ गर्ने जानकारी दिएर उनि प्रदेश प्रमुखको कार्यलयमा गएर राजिनामा बुझाएकी हुन् ।

पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्यले बागमती प्रदेशलाई महिलामैत्री प्रदेश बनाउने भनेर मंगलवार बागमती प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा वडापत्र राख्न लगाएकी थिइन् ।

एमालेमा अन्तरसंघर्ष चलिरहेको बेला माधव नेपाल पक्षमा रहेकी शाक्य एमाले विभाजनको संघारमा एमालेको संस्थापन पक्षसँग सम्झौता गरेर बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् ।

बागमती प्रदेशमा अब नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।