Month: February 2022

एमसिसीको विषयमा दोहोरो भूमिका खेल्नुहुँदैनः मन्त्री झाँक्री

चितवन-सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसिसीका विषयमा दोहोरो भूमिका खेल्न नहुने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सरकारमा बसेर एमसिसीको विषयमा दोहोरो भूमिका खेल्न नहुने बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “कि त सरकार छोडेर सडकमा जानु पर्‍यो । कि सरकारमा बसेर सडकमा जानु भएन ।

”सत्ता पनि चाहिने, सरकारको काममा पनि विरोध गर्नुपर्ने हो भने यो विरोधाभाषपूर्ण कुराबाट सबै मुक्त हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले थप्नुभयो, “विरोधाभाष कुरा हुँदैन । पाटीले निर्णय गर्छ भने एक मिनेट सरकारमा बस्न मन छैन ।”

सबै जिल्ला कमिटीलाई एमसिसीको विषयमा धारणा पठाउन आग्रह गर्दै उहाँले एमसिसी गलत भए आँफुहरु ब्याक हुने बताउनुभयो ।

आफू अहिलेको सरकारको मन्त्री भएको भन्दै उहाँले सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध आफू जान नमिल्ने बताउनुभयो ।

एमसिसी स्वीकार गर्दा र अस्वीस्कार गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरामा सबैले बुझ्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

पार्टीको सचिवालयले एमसिसी यथास्थितिमा पास नगर्ने निर्णय गरेको भन्दै उहाँले यस विषयमा छलफल हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

तत्कालीन समयमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा एमसिसी टेबुल गर्न चाहेकोे भन्दै उहाँले अहिले (नेकपा एमाले)को मौनताले केही असहज बनाएको बताउनुभयो ।

एमसिसीको विषयमा दोहोरो भूमिका खेल्नुहुँदैनः मन्त्री झाँक्री

प्रचण्ड र ओलीसँग गृहमन्त्री खाँणको छुट्टा छ्ट्टै भेटवार्ता

काठमाडौँ-गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आज बिहान सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टा छ्ट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

संसद्मा टेबल गरिएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) अनुमोदन गर्नेलगायत विषयमा विचार–विमर्श गर्न भेटवार्ता गर्नुभएको बताइएको छ ।

गृहमन्त्री खाँणले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग उहाँकै निवास खुमलटार र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बालकोटमा पुगी भेटवार्ता गर्नुभएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले पुष्टि गरेको छ ।

भेटका अवसरमा उहाँहरुबीच मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, प्रतिनिधिसभाको गतिरोध खुलाउने र एमसिसी अनुमोदन गर्नेलगायत विषयमा विचार–विमर्श भएको बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा यही फागुन ८ गते एमसिसी प्रस्तुत भएपछि सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलहरुबीच त्यसलाई पारित गराउन घनिभूत छलफल भइरहेको छ ।

एमसिसी सम्झौताअनुसार यही फागुन १६ गतेभित्र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने समय निर्धारित छ ।

सरकारले सो अवधिभित्र अनुमोदनका लागि सबै राजनीतिक दलको सहमति जुटाउने प्रयास जारी राखेको छ ।

प्रचण्ड र ओलीसँग गृहमन्त्री खाँणको छुट्टा छ्ट्टै भेटवार्ता

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) संसदीय दलको बैठक आज बस्दैछ ।

बबरमहलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दिउँसो १ बजेका लागि बैठक तय भएको छ ।

उक्त बैठकमा अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)लगायत समयसामयिक विषयमा छलफल हुने नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो ।

एमसिसी नेपालको पूर्वाधार विकास र नेपाली जनताको समृद्धिको पक्षमा रहने भनी दाबी गर्दै आएको (लोसपा)को आजको बैठकले यस सम्बन्धमा ठोस धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ ।

उक्त पार्टीको संसदीय दल १३ सदस्यीय छ ।

एमसिसी सम्झौता छलफलका लागि सदनमा पेश भइसकेको अवस्थामा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका गतिविधि, छलफल र बैठकलाई महत्वका साथ हेरिँदै आएको छ ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्वास्थ्यसम्बन्धी सही सूचना जनतामा प्रवाह गर्न जनप्रतिनिधिलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयोजन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्राविधिक सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यहाँ आज आयोजना गरेको ‘कोभिड–१९ विरुद्धको खोपसम्बन्धी जोखिम, सञ्चार तथा सामुदायिक सहभागिता’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले जनतालाई सही सूचना दिनेबारे जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कोभिड–१९ सङ्क्रमणका विभिन्न भेरियन्ट देखिने क्रम नरोकिएकाले जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिकर्मीले त्यसबारे जानकारी राख्नुपर्ने बताउँदै आफ्ना मतदातालाई स्वास्थ्य आचारसंहिता परिपालना र कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन प्रेरित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

आफ्ना मतदाता र जनतालाई कोभिड–१९ जोखिम र यसको नियन्त्रणमा व्यक्तिको भूमिकाबारे सचेतना फैलाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको भएको उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पहिलो चरणमा आफ्नो घर रहेको स्थानीय तहलाई कोभिड–१९ विरुद्धको पूर्ण खोपयुक्त पालिका बनाउनसमेत सबैमा आग्रह गर्नुभयो ।

“कोभिड महामारीले हामीलाई अवसर पनि उपलब्ध भएको र यसका कारणले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको स्वास्थ्य संरचनामा सुधार, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र राज्यको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र परेको छ, नेपालमा महामारीले निकै सङ्कटको अवस्था सिर्जना गर्‍यो, लाखौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भयौँ र हजारौँको ज्यान गयो,” उहाँले भन्नुभयो, “महामारीले ल्याएको सङ्कटसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता र तयारीमा सुधार आएको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो ।”

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम छिट्टै सातै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरुको उपस्थितिमा क्रमशः आयोजना हुने जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका नेपाल प्रमुख डा संमाजीराव पाण्डवले कोरोना जस्ता महामारीले ल्याउने आपत्कालीन अवस्थाबाट कसरी सुरक्षित हुने र कोरोना खोपको आवश्यकताबारे जनतामा सचेतना फैलाउन नेपालका जनप्रतिनिधिले खेलेको भूमिकाको चर्चा गर्नुभयो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले जनप्रतिनिधि जनताका लागि उदारणीय पात्र हुने भएकाले जनचेतना फैलाउन सांसदहरूलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्चमा दुईवटा मुद्धा दर्ता

काठमाडौं-एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

संसदमा अनुमोदानका लागि दर्ता भएको एमसीसीविरुद्ध परेका दुई रिट निवेदनलाई सर्वोच्चले दरपिठ गरेको छ ।

एमसीसीका प्रावधानहरु जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु राष्ट्रका लागि घातक हुने र सन्धी नभएकाले संसदबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी र स्वागत नेपालले दिएको रिट सर्वोच्चले दरपिठ गरेको हो ।

एमसीसीको विषयमा सार्वभौम संसदमा प्रवेश गरिसकेकाले सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन दरपिठ गरिदिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।

एमसीसीविरुद्ध सर्वोच्चमा दुईवटा मुद्धा दर्ता

काठमाडौँ-प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिका सभापति भरतकुमार साहले जनताले तिर्न सक्ने गरी मात्रै कर लगाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले आज आयोजना गरेको ‘स्थानीय सरकारमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन’ विषयक छलफल कर्यक्रममा उहाँले संविधानले कर उठाउने दायराको अधिकांश हिस्सा केन्द्र सरकारलाई दिए पनि स्थानीय तहले जनताले तिर्न सक्ने न्यूनतम् र जायज हुने खालका कर उठाउन सक्ने बताउनुभएको हो ।

सभापति साहले कुखुराको अण्डा र ज्योतिषीलाई समेत महँगो कर लिइएको गुनासो आएकाले यसरी कर लिने जनप्रतिनिधि आगामी निर्वाचनमा जनताको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन कठिन हुने जनाउनुभयो ।

“जनप्रतिनिधिले हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाले होइन, जनताका प्रतिनिधि हौँ भन्ने भावनाले काम गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “दीर्घकालीन योजनाका आधारमा बजेट तर्जुमा गरेर कानुनबमोजिम पारदर्शीरुपमा खर्च गरेमा बेरुजुका समस्या पनि आउने छैनन् ।”

उहाँले स्थानीय तहमा प्रत्यायोजित अधिकारलाई अतिक्रमण हुने गरी केन्द्र र प्रदेश सरकारले कुनै कानुन बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै लेखा परीक्षण गर्दा साना कारोबारभन्दा ठूला कारोबारमा विशेष ध्यान दिन महालेखा परीक्षणको कार्यालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपा ९एमाले० का सांसद घनश्याम खतिवडाले असारमा एकै पटक खर्च गर्ने विकृतिको अन्त्य गर्न पारदर्शी वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई लागू गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले अनुदानमुखी बजेट प्रणालीबाट मुक्त भई प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने गरी काम गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

बागमती प्रदेशसभाका सदस्य रमेश पौडेलले शक्ति र पहुँचका भरमा योजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र सांसद विकास कोषलाई खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।

नायब महालेखा परीक्षक पदमराज पौडेलले लेखा परीक्षणका समस्या र सम्बोधनका लागि नयाँ सफ्टवेयर लागू गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।

हाल मुलुकभर रु ४१ अरब बेरुजु रहेको छ । स्थानीय सरकारको बेरुजु पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले स्वीकृत नभएको खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डा गोपीकृष्ण खनालले सार्वजनिक खरिद ऐनका जटिलतालाई फुकाउन र ठेक्का दिने प्रक्रियामा सुधार ल्याउन आवयश्यक रहेको बताउनुभयो ।

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले मापदण्डबिनाका योजना लाद्ने कार्यले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ हुने उल्लेख गर्नुभयो ।