काठमाडौ । तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आज पूर्वाधार विकासको अवस्था र चुनौतीहरु विषयक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
पछिल्लो समय पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरु देखिएकोप्रति लक्षित गर्दै सञ्चार केन्द्र नेपालले संसदीय अर्थ समितिको सभापति कृष्ण दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा सो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले नेपालमा ठुला आयोजनाहरुको प्रगति एकदमै न्यून रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चालु अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु जसको ठेक्कापट्टा पनि भईसकेका छन् तर ती आयोजनाहरुको प्रगति एकदमै न्यून रहेको छ ।’
सभापति दाहालले वैशाखमा नयाँ आयोजनाहरु बन्छन्, असारमा पैसा जान्छ र असारभरीमै आयोजना सकिन्छ, यो कसरी सम्भव छ रु भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले पूर्वाधार क्षेत्रमा आर्थिक अपारदर्शिता बढेको प्रति इंगित गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकारी भुक्तानी प्रक्रिया नै अपारदर्शी छ । लिने र दिनेको बीचमा भेट नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । डिजिटल सिस्टमबाट भुक्तानीको प्रबन्ध मिलाउनुपर्दछ ।’
मुलुक संघीय प्रणालीमा गईसकेपछि केही अन्यौलताहरु उत्पन्न भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘संविधानले तीन तहको सरकारहरु गठन गरेर केन्द्रिकृत भएको कामहरु बाँडफाँड ग¥यो त्यसमा प्रभावकारिता देखिएन ।’ उहाँले थप्पनुभयो केन्द्रले दिएको दायित्व प्रदेश र स्थानीय तहले लिन चाहेन, त्यो केन्द्रमै फर्किएका छन् । यसले समस्याको रुपमा देखा परेको छ ।’
कृषि क्षेत्र नै हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो : फुयाँल
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र नै भएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी कृषिमा निर्धारित अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्था नभएको भएपनि खतराबाट कसरी बच्ने रु भन्ने विषयमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पछिल्लो समय तेलको उपभोग हाम्रो लागि ठुलो समस्या बनिरहेको औल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो–तेलको उपभोगलाई कसरी कटाउने भन्ने मेकानिजम बनाउनुपर्दछ । जसबाट एक वर्षमा १ खर्ब भन्दा बढी रकम बचाउन सक्छौँ, तेलमा भईरहेको खर्चले दुई वटा ठुला राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु सम्पन्न गर्न सक्दछौँ ।’
उहाँले गौरवका आयोजना बनाउँदा मुलुकको जिडिपीमा ठुलो योगदान पुग्ने बताउनुभयो । सुनकोशी डाइभर्सन बनाउँदा यसले तराईको १ लाख ८० हजार भन्दा बढी विघा जमिन सिचाईं गर्न सक्दछौँ । यसले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । तर, यो आयोजना जम्मा ५१ देखि ५२ अर्बमा सम्पन्न हुन्छ । त्यसैले तेलमा भईरहेको खर्च कटौती गर्नतर्फ हामी लाग्नुपर्छ भन्नुभयो ।
खरिद ऐन र ठेक्का प्रक्रियालाई सच्चाएर पुँजीगत खर्च बढाउन र समयमै खर्च बढाउन मेकानिजम बनाउने कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रयास गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा सभापति तथा नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यवहाक महासचिव गोविन्द प्रसाद चौलागाईंले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सचिव फेरिएसँगै विकासको क्रम फेरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले मन्त्रालयका सचिवहरु मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य परिपूर्ति गर्नुभन्दा कर्मचारीहरुलाई सरुवामा रमाउने रोग रहेको भन्दै तालुकदार मन्त्रालयका प्रशासकहरुले त्यसलाई त्यागेर सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य परिपूर्तिमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय टेलिभिजन लगायतका पत्रकाहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
