पोखरा । संसद अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि जाँदाजाँदै अध्यादेशमार्फत ल्याएको प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धी ऐन शुक्रबार पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणितसमेत भइसकेको छ ।
अब प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा बढुवा अब गण्डकी प्रदेश सरकार आफैँले गर्ने भएको छ ।
संघीय सरकारले निजामती ऐन नल्याउँदा गण्डकी प्रदेशले संसद अधिवेशन अन्त्य भइसकेपछि चुनावको मुखमै भए पनि प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गरेको छ, त्यो पनि स्थानीय तहका कर्मचारीको विरोधका बाबजुद ।
अहिलेसम्म संघीय सरकारले गराउँदै आएका एघारौँ तह (सहसचिव) सम्मका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास सम्बन्धी काम अब प्रदेश सरकारले आफैँले गर्ने भएको छ ।
संघीय सरकारले निजामती ऐन नल्याउँदा प्रदेश समायोजनमार्फत प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृतिविकास रोकिएको भन्दै प्रदेश सरकारले चुनावको मुखमा अध्यादेशमार्फत नै भए पनि ऐन जारी गरेको कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताए ।
प्रदेश निजामती ऐन जारी गरेको प्रदेशले स्थानीय तहका कर्मचारीको पदपूर्ति, सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकाससम्बन्धी व्यवस्था गर्न स्थानीय तह सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन पनि जारी गरेको हो ।
प्रदेशले ल्याएको निजामती अध्यादेशअनुसार अधिकृत एघारौँ तह (सहसचिव) वा सो सरहको कर्मचारीको सरुवा बढुवा प्रदेश सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फत हुने भएको छ ।
प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालयहरूमा एघारौँ तहका कर्मचारीको व्यवस्था अहिलेसम्म संघीय सरकारले गर्दै आएको थियो ।
अधिकृत दसौँ, नवौँ, आठौँ र सातौँ तह वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा प्रदेश प्रमुख सचिवले गर्ने भएका छन् । यसै गरी अधिकृत छैटौँ तह र सोभन्दा मुनिका सबै कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अधिकार दिइएको छ ।
एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको कार्यालयका कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको कार्यालयमा सरुवा गर्ने काम भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गर्ने छ ।
अधिकृत दसौँ र अधिकृत एघारौँ तहका कर्मचारीलाई सामान्यतया १ वर्ष र अधिकृत दशौँभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई २ वर्ष पूरा नभई अर्को कार्यालयमा सरुवा नगराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले सहायक प्रथम तहदेखि अधिकृत एघारौँ तहसम्मको निजामती सेवाको पदपूर्ति गर्नेछ । स्वास्थ्य सेवामा भने सहायक चौथो तहदेखि एघारौँ तहसम्म पदपूर्ति हुने छ ।
प्रदेशका नवौँदेखि एघारौँ तहसम्मका कर्मचारीको तह वृद्धिका लागि लोक सेवा आयोगका प्रमुख एवं निजले तोकेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा बढुवा समिति हुने छ । न्यूनतम सेवा अवधि पूरा भएका र पछिल्लो ५ वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औसत पन्चानब्बे प्रतिशत अङ्क ल्याएका कर्मचारी अब विभिन्न सेवामा बढुवा हुने बाटो खुलेको छ ।
अब अधिकृत एघारौँ तहको पदमा बढुवा हुने व्यवस्थाअनुसार रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत नकारात्मक सूचीमा नपरेका र सम्बन्धित सेवाको अधिकृत दसौँ वा सो सरह पदमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका मध्येबाट बढुवा समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।
रिक्त ८० प्रतिशत पदमा भने नकारात्मक सूचीमा नपरेका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याप्त गर्ने सम्बन्धित सेवाका उम्मेदवारमध्येबाट ज्येष्ठताको आधारमा बढुवा समितिले उपलब्ध भएसम्म दोब्बर संख्यामा सिफारिस गर्ने र त्यसबाट योग्यता र कार्यकुशलताका आधारमा प्रदेश सरकारले बढुवा गर्ने छ ।
अध्यादेशमार्फत आएको प्रदेश निजामती ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारी प्रदेशमा बढुवाका लागि भने आउन नपाउने भएका छन् । संघीय ऐन र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निस्तेज पार्ने गरी प्रदेश निजामती ऐन आएको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध गरेका थिए ।
स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि प्रदेशमा बढुवा हुने व्यवस्था गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा आन्दोलन गर्न ५ कर्मचारी पक्राउसमेत गरेका थिए । स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने प्रदेशले बताए पनि त्यो व्यवस्था नगरेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
सङ्घीयतासँगै प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको ५ वर्षमा बढुवा हुनुपर्नेमा ऐन नबनेकै कारण ९ वर्षसम्म बढुवा हुन नपाएको भन्दै प्रदेश सरकारकै कर्मचारीहरूको जोड बलमा ऐन आएको हो ।
स्थानीय तह सेवा गठन तथा सञ्चालन अध्यादेशले अन्तर स्थानीय तहका कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा, बढुवा पनि अब गण्डकी प्रदेश सरकारले नै गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाको पद हुने र प्रदेश प्रशासन सेवा अन्तर्गत सामान्य प्रशासन समूहको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाइने ऐनको दफा १२ ले व्यवस्था गरेको छ ।
यसै गरी कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहभित्र कर्मचारी सरुवा गर्न सक्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । एघारौँ तहका कर्मचारीको पनि पदस्थापन र सरुवा प्रदेश सरकारले नै गर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलकै जोड बलमा आएको अध्यादेशअनुसार स्थानीय तहका कार्यरत कर्मचारीलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्ने अधिकार पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई राखिएको छ ।
कर्मचारीलाई सरुवा वा पदस्थापन गर्दा स्थानीय तहमा सेवा अवधि २ वर्ष नपुगी अन्यत्र सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशलाई काजसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि कडा बनाएको छ । एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा काजमा पठाउने अधिकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नै राखिएको छ । सरकारको विशेष कार्यक्रमबाहेक एक पटकका लागि बढीमा ३ महिनाभन्दा बढी काजमा खटाउन पाइने छैन । काजको अवधिभन्दा बढी समय काज खटिएको निकायमा हाजिरी गर्ने र हाजिर गराउने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही नै हुने भएको छ ।
काज अवधि समाप्त भएपछि पदाधिकार निकायमा हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई त्यो अवधिको तलब भत्ता भुक्तानी नदिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । त्यस्तो कर्मचारीलाई तलब भत्ता भुक्तानी गरेमा त्यसरी दिने कर्मचारीबाटै असुल उपर गरिने कडा व्यवस्था ऐनले गरेको छ । बढुवा सम्बन्धी प्रावधान स्थानीयमा पनि प्रदेशमा जस्तै राखिएको छ ।
स्थानीय तहका अब कर्मचारीले अब विवाह बिदा पनि पाउने भएका छन् । यसअघि भइपरी आउने र पर्व, बिरामी, अध्ययन, असाधारण, किरिया, प्रसूति, र प्रसूति स्याहार बिदा पाउने प्रदेशले बनाएको ऐनले अब विवाह बिदा पनि दिने भएको हो ।
अध्यादेशमार्फत २ ऐन लागु भएसँगै कुनै पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा कुनै पनि कर्मचारीलाई ज्यालादारी र करारमा राख्न नपाइने भएको छ । कुनै व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गरेमा नियुक्त पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्त गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने स्थानीय तह सेवा गठन तथा सञ्चालन अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ ।
