Month: February 2022

काठमाडौँ । इच्छाराज तामाङविरुद्ध विशेष अदालतमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले तामाङलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । 

ठगी र सङ्गठित अपराध कसुरमा थुनामा रहेका सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभका अध्यक्ष तामाङसहित ६ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आफ्नै समूहका विभिन्न कम्पनीहरूबाट बिना धितो कर्जा प्रवाह गरी तामाङले सर्वसाधारणको रकम अपचलन र हिनामिना गरेको र त्यस्तो रकम आफ्ना विभिन्न व्यावसायिक कम्पनीहरूमा लगानी गरेको आरोपमा भन्दै उनीविरुद्ध ठगी र सङ्गठित अपराधको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ । 

तामाङ र केशवलाल श्रेष्ठले ती कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाउने, छल्ने, हस्तान्तरण र रुपन्तरण समेतका निषेधित कार्यहरू गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गर्ने मनसायले आफ्ना परिवारका मानिसहरुबीच अशंबण्डा गरी आफ्नो र परिवारका मानिसहरू संलग्न रहेका सिभिल होम्स प्रालि लगायतको कम्पनीहरूमा गैरकानुनी स्रोतको रकम लगानी गरी सम्पत्तिहरू लुकाइछिपाइ राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको अभियोग लगाएको थियो । 

विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा ६ जना प्रतिवादीबाट कूल ४ अर्ब ९७ करोड ७७ लाख ९९ हजार १७२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । साथै, उनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिमको सजाय माग गरिएको हो ।

शुक्रवार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको बताए ।

उनले सरकारले नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७९/६/८ गते सम्पन्न सहमति पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने, फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने लिडरशीप फोरम एण्ड साइनिङ शिरोमणि अफ कमिटमेण्ट लेटर स्टेन्थिनी पर्फमेन्स अडिट क्यापसिटी इन एशिया एण्ड द प्यासिफिक विषयक कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालसमेत २ जनालाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने, विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २ सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र, महाशाखाप्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने, २०७९ साल असोज २८ गतेसम्म पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएका विभिन्न चार प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई २०७९ मंसिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको बताए ।

उनका अनुसार सरकारले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापना ईकाइको कार्य अवधि समाप्त मिति २०७९/७/११ देखि लागू हुने गरी १ वर्ष थप गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण, तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि सम्वत २०८० साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने, विभिन्न देशका ३७ जना विदेशी नागरिकले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर विलम्व शुल्क र जरिबाना बापतको रकम मिनाहा गरी ३ महिनाभित्र नेपाल छोड्न प्रस्थान अनुमति दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सरकारले विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइ सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्युनिकरण गरी थप जनधनको नोक्सानी हुन नदिनको लागि कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, कपिलवस्तु जिल्ला साविक बकडरिया वडा नम्बर ९ (क) स्थित १ बिगाह जग्गा १५ शैय्याको अस्पताल भवन निर्माणार्थ ३० वर्षका लागि बुद्ध भूमि नगरपालिकालाई सशर्त प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने, नेपाली सेनाका वियनम १७७५, सहायकी रथी विजय थापाको पदावधि २०८०/६/०१ सम्म थप गर्ने, नेपाली सेना सैनिक साधारण सेवा वियनम १८२५ महासेनानी राजेन्द्रप्रसाद सुनुवारलाई अवकाश हुने मिति भन्दा १ महिना अघिदेखि लागू हुने गरी सोही सेवाको सहायक रथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

सरकारले नेपाली सेना सैनिक हवाई सेवा पाइलट समूहका ब्याच नम्बर ३२०१ प्रमुखसेनानी सुवास खड्कासमेत ४ पाइलट प्रमुख सेनानीहरुलाई महासेनानी दर्जामा कार्यवाहक बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली विभिन्न समयमा छपाइ भएका, प्रकाशन नभएका र प्रचलनमा नरहेका ४ करोड १६ लाख ६२ हजार ३४३ रुपैयाँ ७५ पैसा बराबरका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेशनरीहरु मिनाहा दिने, औषधिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवथा गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

यस्ता छन् मन्त्रीपरिषदका निर्णहरु

नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७९/६/८ गते सम्पन्न सहमति पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने लिडरशीप फोरम एण्ड साइनिङ शिरोमणि अफ कमिटमेण्ट लेटर स्टेन्थिनी पर्फमेन्स अडिट क्यापसिटी इन एशिया एण्ड द प्यासिफिक विषयक कार्यक्रममा माननीय महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालसमेत २ जनालाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने ।

विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २ सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र, महाशाखाप्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा प्रति विदेशी लगानी कर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने ।

२०७९ साल असोज २८ गतेसम्म पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएका विभिन्न चार प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई २०७९ मंसिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने ।

बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापना ईकाइको कार्य अवधि समाप्त मिति २०७९/0७/११ देखि लागू हुने गरी १ वर्ष थप गर्ने ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण, तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि सम्वत २०८० साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने ।

विभिन्न देशका ३७ जना विदेशी नागरिकले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर विलम्व शुल्क र जरिबाना बापतको रकम मिनाहा गरी ३ महिनाभित्र नेपाल छोड्न प्रस्थान अनुमति दिने ।

विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइ सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्युनिकरण गरी थप जनधनको नोक्शानी हुन नदिनको लागि कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने ।

कपिलवस्तु जिल्ला साविक बकडरिया वडा नम्बर ९ (क) स्थित १ बिगाह जग्गा १५ शैय्याको अस्पताल भवन निर्माणार्थ ३० वर्षका लागि बुद्ध भूमि नगरपालिकालाई सशर्त प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने ।
नेपाली सेनाका वियनम १७७५, सहायकी रथी श्री विजय थापाको पदावधि २०८०/६/०१ सम्म थप गर्ने ।

नेपाली सेना सैनिक साधारण सेवा वियनम १८२५ महासेनानी राजेन्द्रप्रसाद सुनुवारलाई अवकाश हुने मिति भन्दा १ महिना अघिदेखि लागू हुने गरी सोही सेवाको सहायक रथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने ।

नेपाली सेना सैनिक हवाई सेवा पाइलट समूहका ब्याच नम्बर ३२०१ प्रमुख सेनानी सुवास खड्कासमेत ४ पाइलट प्रमुख सेनानीहरुलाई महासेनानी दर्जामा कार्यवाहक बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली विभिन्न समयमा छपाइ भएका, प्रकाशन नभएका र प्रचलनमा नरहेका ४ करोड १६ लाख ६२ हजार ३४३ रुपैयाँ ७५ पैसा बराबरका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेशनरीहरु मिनाहा दिने ।

औषधिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवथा गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटसम्बन्धी अपराध गरेको अभियोगमा बाग्लुङ नगरपालिका–७ का सरोज विश्वकर्मा र अम्मर विश्वकर्माविरुद्ध आज उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको टोलीले अम्मरको साथबाट केही समय पहिले बिलबिजक तथा भन्सार प्रज्ञापनपत्रलगायतका कागजात नभएको अवस्थामा दुई सय ३८ ग्राम सुनका तीन थान सिक्री बरामद गरी थप अनुसन्धानका लागि विभागमा पेश गरेको थियो ।

बरामद भएको सुनका सिक्री आफ्नो भएको दाबीसहित सरोज विभागमा उपस्थित भएका थिए । अनुसन्धानका क्रममा ती सुनको गहना राजस्व छलीको भएको पुष्टि भएको छ । विभागले उनीहरुविरुद्ध रु १८ लाख ९४ हजार दुई सय बराबरको बिगो दाबीका साथ कैद सजायको माग गरेर मुद्दा दायर गरेको आज एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।

अविरल वर्षाका कारण डुबानमा परेर चार दिनदेखि रोकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रको सेवा आजदेखि चालु भएको छ । उक्त केन्द्रको कार्यालयमा बुधबारसम्म पनि एक फिटसम्म पानी जमेको थियो । कार्यालयभित्र पूरै पानी जमेकाले काउण्टर सञ्चालन गर्ने सक्ने अवस्था नभएकाले सेवा प्रवाहमा असर परेको थियो ।

मोटर लगाएर पानी निकास गर्न लगाएपछि बल्ल आजदेखि कार्यालयको सेवा सञ्चालन गरिएको उक्त केन्द्रका प्रमुख सूर्यनारायण मण्डलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अझै पनि पूरै पानीको निकास नभएकोले विद्युतीय मोटर जडान गरेरै पानी निकास गराइरहेका छौँ ।”

कार्यालयको काउण्टर, नोलाईट भवन, मर्मत शाखालगायत पूरै कार्यालयमा पानी निकास हुन नसक्ने अवस्था भएपछि कार्यालयको सेवा सञ्चालनमा असर परेको थियो । सबै स्टेशन अलिकति अग्लो ठाउँमा भएको हुनाले विद्युत् लाइन चाही चालु नै रहेको कार्यालय प्रमुख मण्डलको भनाइ थियो ।
हरेक वर्ष वर्षात्मा डुबान हुने गरेको कार्यालयको बारेमा पटक–पटक वर्षा सुरु हुनुभन्दा अगाडि धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, मन्त्रालय र आफ्नो माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउँदै आएको तर अहिलेसम्म पनि समाधान हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै वर्षाकै कारण अत्तरिया क्षेत्रमा १०० केबीए, नेपाल टेलिकमको कार्यालय नजिक ३०० केबीए, बेलामा ५० केबीए र भन्सार रोडमा १०० केबीए क्षमताका गरी चार वटा टान्सफर्मर जलेको बताइएको छ ।