Month: February 2022

माधव अधिकारी,

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नेपाल सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेपछि नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगल र पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सम्पत्ति न्युजलाई दिनुभएको प्रतिक्रिया यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

सफा नियत देखिएन
डा. विमल कोइराला, पूर्व मुख्यसचिव
बजेट जुन आकारको आएको छ, घटाउन पाए हुन्थ्यो । १५ अर्बको हाराहारीमा ल्याउनुपर्छ । अहिलेको खर्चको ढाँचा हेर्र्दा पूँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च बढी हुने अवस्था छ । यथार्थमा आधारित भई बजेट बनाउने प्रवृत्ति हामीकहाँ छैन । अर्थतन्त्र अहिले नाजुक अवस्थामा छ । यसलाई लयमा ल्याउन जुन ढङ्गका कार्यक्रम हुनुपर्ने हो, त्यो छैन तसर्थ अर्थतन्त्र लयमा फर्किने सम्भावना देखिँदैन ।
मितव्ययिताको कुरा गर्ने सरकारले सांसद विकास कोषको कार्यक्रम ल्याउनुले त्यति सफा नियत देखिएन । बजेट समग्रमा मध्यम खालको छ, कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ ।

एक व्यवसायिक अर्थमन्त्री द्वारा निराशाजनक बजेट
पृथ्वीराज लिगल, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले हिजो संसदमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लामो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटले अर्थतन्त्रका चुनौतिहरू समेटेको छ तर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यी चुनौतिहरूलाई पार गर्ने बजेटमा न त कुनै दिशा छ, न रणनीति र प्राथमिकता। यो केवल एकसम्पादन बिना विभिन्न मन्त्रालय र संस्थानहरुकोे इच्छा सूचीको संग्रह हो। बजेटमा यति धेरै कार्यक्रम समावेश गर्दा बजेटको आकार निकै बढेको छ । आफूले तयार पारेको बजेट सामान्य अवस्थामा नभई बलियो प्राथमिकताको माग गर्ने चुनौतीपूर्ण समयमा हो भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले बिर्सेको देखिन्छ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा, कम्तिमा सांसदहरूका लागि बजेट विनियोजनमा विरोध गर्ने पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेकोभन्दा संरचना र प्राथमिकताका हिसाबले पनि यसले आफूलाई माथि उठाउन सकेन।
न्यून आर्थिक गतिविधि, स्थिर लगानी र उच्च मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्र मन्दीमा छ भन्ने अर्थमन्त्रीले पूर्ण रूपमा बुझेका छन् । उत्पादन, निर्माण, खानी र उत्खनन आदिमा नकारात्मक वृद्धि, व्यापार र चालु खाता सन्तुलन फराकिलो, कमजोर उपभोग र पूँजी निर्माणका साथै राजस्व सङ्कलनमा ह्रास आउनुले बजेट घाटामा ठूलो दबाब परेकोले बकाया कर्जाको तीव्र वृद्धिले योगदान गरेको न्यून कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि, ऋण सेवा। यसबाहेक, अर्थतन्त्रमा कम्तिमा मध्यम वृद्धिलाई दिगो राख्न रोजगारी सिर्जना गर्न, आय र उपभोग बढाउन आन्तरिक कृषि र औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आन्तरिक दृष्टिगत नीतिहरूको लागि दबाब दिने अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य त्यति उत्साहजनक छैन।
यी चुनौतिहरूका प्रभावहरू र त्यसलाई पार गर्नको लागि ठोस रणनीतिको आवश्यकता पहिचान गर्न बजेट पूर्णतया असफल भएको छ।
यी चुनौतिहरूलाई ध्यान नदिई बजेटले बजेटको आकारलाई फुलाउन मात्रै ६.५ प्रतिशतले उच्च वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । २१५वृद्धिको राजस्व प्रक्षेपण केवल अप्राप्य छ। यदि संशोधित अनुमान रु १०५० अर्बमा समायोजन गरियो, जुन आर्थिक २०७९/८० को प्रायः सम्भावित नतिजा हो भने २०८०/८१ को राजस्व अनुमान कुनै पनि हिसाबले हासिल गर्न नसकिने गरी ३६ प्रतिशत हुनेछ। यो स्पष्ट छ कि यदि खर्चमा भारी कटौती नगरिएको खण्डमा यसले घाटाको स्तरलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६५ मा थप दबाब दिनेछ।
अर्कोतर्फ, उच्च स्तरको बजेट खर्चले उच्च दरमा आयात बढाउन बाध्य छ र चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०५ नजिक पुग्न सक्छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याउने र मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशत कायम राख्नेछ ।
मध्यम खालको बजेट
दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्व गभर्नर
बजेट समग्रमा मध्यम खालको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनु अनुसन्धान र प्रवद्र्धनका लागि १०५ बजेट विनियोजन गर्नु बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषका लागि रकम छुट्टयाइएकोमा मेरो विमति छ । बजेट भनेको गजेट हो ।

अशक्तलाई घरमै पुगी नागरिकता वितरण

काठमाडौँ । सामान्यतया प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सेवाग्रहीले कार्यालयमै पुगेर पनि सजिलै भेट्न गाह्रो हुन्छ । तर काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले भने सेवाग्राहीको घरमै गएर एक अशक्त व्यक्तिलाई नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरेका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–६ स्थित गौरीघाट नयाँबस्तीमा गएर प्रजिअले २० वर्षीया स्वेता ढकाललाई नागरिकता वितरण गरेका हुन् । स्वेता पूर्ण रुपमा अशक्त छिन् । प्रजिअ उपाध्यायको यो कार्य अन्य कर्मचारीका लागि उदाहरणीय छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाल जुन जुन कार्यालयमा कार्यरत रहे,त्यहाँ नमूना काम गरेर देखाएका छन् । विगतमा ललितपुरको प्रजिअका रुपमा उनले उदाहरणीय कार्य गरेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँको नेतृत्व उपाध्यायले सम्हालेपछि कार्यालयको सेवाप्रवाहमा आमूल परिवर्तन भएको छ । सेवाग्रहीलाई टाइम कार्ड उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक विदाका दिन सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता अनुकरणीय काम उनले गरेका छन् । सार्वजनिक विदाको दिनपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको सेवा दिइरहेको छ । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट ५० वटा नागरिकता, १५० वटा पासपोर्ट र २ सय वटा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । २०८० वैशाख १ बाट बिदाको दिनमा पनि कार्यालयबाट सेवा प्रवाह शुरु गरिएको प्रजिअ उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।

को हुन् प्रजिअ उपाध्याय ?

नेपाल सरकारको सहसचिव पदमा कार्यरत उपाध्याय एक मृदुभाषी,सरल,सहज ,इमान्दार,प्रतिभाशाली कर्मचारी हुन् । एउटा कुशल प्रशासकमा हुनुपर्ने सबै गुण छन् उपाध्यायमा । उनको कार्यकुशलताबाट सेवाग्राहीमात्र होइन कार्यालयका अन्य कर्मचारी पनि उत्तिकै प्रभावित हुन्छन् ।

उनले निःस्वार्थ ढंगले नियमानुसार पाउने तलबमात्र लिएर देश र नागरिकको सेवा गरिरहेका छन् । आफू कार्यरत कार्यालयमा उनी कार्यालय समयका अतिरिक्त सार्वजनिक विदाका दिनमा पनि काममा व्यस्त रहन्छन् । कार्यसम्पादनका क्रममा पेशागत निष्ठा, नियमितता, मितव्ययिता र कार्यदक्षताको राम्रो ख्याल राख्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदलाई उनले जागिर होइन,जिल्लाको सेवा गर्ने अवसरका रुपमा लिएका छन् । आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उनमा समर्पणको भाव छ । कामको चापका बीच पनि प्रसन्न रहनु, प्रतिकूल परिस्थितिमा नआत्तिनु र स्वविवेका आधारमा निर्णय लिनु उनका विशेषता हुन् ।

उपाध्याय एक प्रखर तार्किक बौद्धिक क्षमतायुक्त प्रशासक हुन् । गृह प्रशासनमा लामो अनुभव भएका उपाध्यायलाई निजामती वृत्तमा भावी गृहसचिवका रुपमा समेत हेरिन्छ । उनी पेशागत निष्ठा, मर्यादा र आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना गर्दै नियममा अडिग रहने प्रशासक हुन् । उपाध्यायले कार्यालयका आगन्तुक, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई उत्तिकै सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्छन । उनको हृदय र मनबीच समानता छ । उनको बोली जत्ति मीठो छ, सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार पनि त्यत्तिकै राम्रो छ । निजामती सेवाको उच्च पदमा पुगेपनि उनमा कुनै दम्भ,अहंकारको भाव छैन । शालीन हाउभाउ र भव्य व्यक्तित्वका धनी उपाध्यायको आदर्श ‘सादा जीवन उच्च विचार’हो ।

काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति राष्ट्रपतिबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफी सम्बन्धी अवधारणा विपरीत भएको जनाएको छ ।
नेपाल सरकारबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिने कार्यबाट दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने बारले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले अदालत, न्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्नसक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोमा सोको प्रयोग कानूनको परिधिभित्र रही गर्न निर्दिष्ट गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “सो सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ र फौजदारी कसुर९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४ को दफा १५९ र फौजदारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा २४ र ३७ द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानको प्रतिकूल सजायको माफी मिनाहा हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छैन ।”–महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि टीकापुर घटनामा हत्या भएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा बोहराले रेशम चौधरीको कैद माफी मिनाह नगर्न शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन समेत दिनुभएको थियो । उहाँले रेशम चौधरीको आममाफी घाउमा थप नुनचुक भएको निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको थियो । ‘सिउँदो फुस्रै भएपनि न्यायालयले गरेको फैसलामा चित्त बुझाउने म र मजस्ता निरीहका लागि अब नेपाल देशको अभिभावक र संविधानका संरक्षक बाहेक गुञ्जायस बाँकी कहीँ छैन ।’ उक्त निवेदनमा भनिएको छ ।
२०७२, भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी आक्रमणबाट वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको थियो ।
उक्त प्रदर्शनको नेतृत्व गरेको अभियोग लगाइएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी अदालतको फैसलाअनुसार जेलमा रहेका थिए । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत डोटी र सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीविरुद्ध जन्मकैद फैसला गरेको छ । तीन तहको अदालतले निरूपण गरेको विषयलाई राजनीतिको खास्टो ओढाएर अपराधीलाई माफी मिनाहा गरेर राजनीतिलाई नै अपराधीकरणसँग मितेरी नगाँस्न घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी परिवारको माग छ ।

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि नेपाल सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले सोमबार नयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५।२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७।२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७।५५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिनुभयो । एघार खर्ब ७९ राजस्व उठ्ने, आन्तरिक ऋण पूरै उठाइने, आगामी आर्थिक वर्षमा जम्मा ११ खर्ब ७९ अर्ब राजस्व उठ्ने र ३८ अर्ब अनुदान प्राप्त हुने आङ्कलन गरिएको छ।
बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने उल्लेख गरेको छ भने मुद्रास्फीति ६।५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान रहेको महतले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयगत बजेट बाँडफाँड
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय – ५८ अर्ब ९८ करोड
वन तथा वातावरण मन्त्रालय – १५ अर्ब ५६ करोड
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय – ७ अर्ब २४ करोड
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – ९ अर्ब ४६ करोड
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय – ८ अर्ब ८ करोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – ११ अर्ब ९६ करोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – १ खर्ब ९७ अर्ब
स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय – ८३ अर्ब ९९ करोड
खानेपानी तथा सरसफाई – २८ अर्ब १६ करोड
युवा तथा खेलकुद – २ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख
महिला तथा बालबालिका र जेष्ठ नागरिक – १ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात – १ खर्ब ३१ अर्ब
आवास तथा शहरी विकास – ६६ अर्ब १७ करोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई – ८७ अर्ब ४५ करोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि – ८ अर्ब ७१ करोड
बजेटको पूर्ण पाठ सम्पत्तिन्युजमा पढ्न र डाउनलोड ग

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा यो लक्ष्यको तुलनामा ८४ प्रतिशत मात्रै भएको बताए ।

गत वर्षको तुलनामा ५ दशमलव ९ प्रतिशतले कम हो ।अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा यो लक्ष्यको तुलनामा ८४ प्रतिशत मात्रै भएको बताए । गत वर्षको तुलनामा ५ दशमलव ९ प्रतिशतले कम हो । १ अर्ब भन्दा बढी रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको प्रभावकारिता अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाइने उनले बताए । 

राजस्व कम हुनुमा चालु आर्थिक वर्षमा लिएका आयात नियन्त्रणका उपाय, आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचन लगायतका कारणले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम संकलन हुने अनुमान गरिएको हो ।

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण २०७९।८० सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदमा पेश गरेपछि अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कम हुने अनुमान गरिएको उल्लेख छ ।
फलस्वरूप, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान छ । ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि भएको कारण विद्युत्, ग्यास, वाष्प र वातानुकुलित क्षेत्रको उत्पादन भने १९.० प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान पनि सरकारको छ ।

सर्वेक्षणमा भनिएको छ– ‘चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको उत्पादन सङ्कुचन हुने अनुमान छ । त्यसैगरी, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्र, शिक्षा र मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रको उत्पादनको वृद्धिदर घट्ने अनुमान छ’ ।
पाठकवर्गको जानकारीका लागि आर्थिक सर्वेक्षण २०७९।८० को पूर्णपाठ सम्पत्तिन्युजमा समेत सरलताका साथ हेर्न र डाउनलोड गर्न सकिनेछ ।