Month: February 2022

झापा — दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बरुप्रसाद निरौलाले अश्लील हर्कतको प्रमाण नष्ट गर्न क्वार्टरमा रङरोगन गरेका छन् । उनले क्वार्टरका कोठाको भित्री भित्तामा पुरानो रङरोगन मेटाएर नयाँ रङ लगाएका हुन् । एक महिलासँग क्वार्टरमै अनैतिक गतिविधि गर्दै गरेको भिडियो बाहिरिएपछि छानबिन हुने डरले प्रमाणको रूपमा रहेको कोठाको रङ परिवर्तन गरेको आशंका गरिएको छ । विगतमा रहेको हरियो रङ बदलेर उनले पहेँलो रङ लगाएका छन् । 

नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्वार्टरमा रङरोगनको कुनै निर्णय गरेको छैन । रङरोगनका लागि कुनै प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन । घटना बाहिरिएपछि उनले एक्कासि रङरोगन गरेका हुन् । ‘क्वार्टरमा रङरोगन गर्नेबारेको निर्णय कहीँ भएको छैन,’ नगर उपप्रमुख रेगिना भट्टराईले भनिन्, ‘उहाँ (निरौला) आफैँले रङ लगाउन निर्देशन दिनुभएको होला ।’

दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले एक महिलासँग मदिरा सेवन गर्दै अनैतिक क्रियाकलाप गर्दै गरेको भिडियोमा देखिन्छ । महिलाले भिडियो टिकटकमार्फत लाइभ गरेकी थिइन् । मदिराले लठ्ठ भएका निरौलाले टिकटक लाइभमै अनैतिक गतिविधि गरेको देख्न सकिन्छ । भिडियो देखिएको कोठा दमक नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको निरौलाको सरकारी क्वार्टर हो । क्वार्टरमै अश्लील हर्कत गरेको बाहिरिएपछि जनस्तरबाट उनीमाथि कारबाहीको माग भएको छ ।

निरौलाले भने क्वार्टरमा नभई उक्त गतिविधि काठमाडौंको एक होटेलमा गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले क्वार्टरभित्रका कोठाको रङ परिवर्तन संयोग मात्र भएको बताए ।

घटना सार्वजनिक भएपछि दमक नगरपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न पत्राचार गरेको छ । उपप्रमुख रेगिना भट्टराईले निरौला संघअन्तर्गतका कर्मचारी भएकाले संघीय मन्त्रालयलाई नै कारबाहीका लागि पत्र लेखिएको उनले बताइन् । यसबीच, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौला आइतबार कार्यालय गएनन् । मौखिक जानकारी दिएर आइतबार कार्यालय नआएको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ । 

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट–वेको छानबिन गरिरहेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले १० दिनमा सम्पन्न गर्ने भन्दै अघि सारेको योजना २४ करोड सिध्याएर पाँच वर्षसम्म पनि सञ्चालन नगरेको विषयमा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अगाडी बढाएको हो ।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार केन्द्रका तत्कालीन आधा दर्जन पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर बयान लिने काम भइरहेको छ । जसमा केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललगायत पदाधिकारीहरूलाई १६ गते मगलबार ११।० बजे बयानका लागि आयोगको पत्र काटेको छ । जसमध्ये केही अधिकारीहरूले बयान दिइसकेका छन् भने केही जाने क्रममै छन् । अख्तियारले पत्र काटेपछि पौडेल अहिले शक्तिकेन्द्र दौडधुपमा लागेको छन् ।अख्तियारले निरन्तर छानबिन अगाडि बढाए पछि यो सन्दर्भले बर्तमान मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल समेत तनाबमा रहनुभएको बताइएको छ।समाचार अनुसार
सरोकार नै नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उच्च पदाधिकारीहरूले सफ्टवेयरका नाममा कमाउने मनसायले सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई एउटै विद्युतीय प्रणालीमार्फत सरल र प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने भन्दै २०७५ असार १९ मा गेट–वे स्थापनाका लागि १९ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलरको खरिद सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको ९३ दशमलव ८६ प्रतिशत रकम भुक्तानी भईसकेपनि परियोजना नै गुमनाम रहेको बारे प्रशासन डटकमले यसअघि नै समाचार प्रकाशन गरेको थियो । खरिद टोलीका एक पौडेल अहिले टेलिकममा छन् । प्रविधि सम्बद्ध आयोजनाहरूमा एजेन्टका रूपमा रहने विवादास्पद छविका पौडेल चर्चित सेक्यूटिरी प्रिन्टिङ प्रेसको अनियमितता प्रकरणका नाइके विकल पौडेल ‘ग्याङ’का हुन् । उनले केन्द्रमा छँदा खरिद गरेका कैयन प्रकरणमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तमाम प्रश्नहरू उठाएको छ । जसलाई टेलिकममा लैजानका लागि निर्देशिका नै बदलिएको थियो । पौडेललाई घुसाउनकै लागि रातारात योग्यता, उमेर हद र कार्यानुभव सच्याइएको थियो ।

अख्तियारले साँच्चिकै छानबिन गर्न खोजेको हो भने, पेमेन्ट गेटवे मात्रै होइन, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले हालसम्म खरिद गरेका उपकरण, तीनको वस्तुस्थिति र मूल्य छानबिन गर्ने हो भने वास्तविकता अर्कै आउने छ । कन्सल्टेन्सीका नाममा सञ्चालन गर्दै आएका धन्दा मात्रै होइन, फ्रीमा आउने सफ्टवेयरसमेत डलरमा खर्च गरेको देखि डुप्लिकेट सामान राखेर ओर्जिनलको बिल पेस गरी भुक्तानी लिएको सम्म बाहिरिने छ ।

केन्द्र त्यही निकाय हो, जसबाट केही महिना अघि मात्रै अति महत्त्वपूर्ण निकाय लोक सेवा आयोगमा दरखास्त दिएका झन्डै साढे तीन लाख आवेदकका डाटा हराएका थिए । थाहा भएका मात्रै ६० भन्दा बढी सरकारी निकायका डाटा हराएका थिए ।

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयमा जडित सीसीटीभी क्यामेराको दृश्य अब ९० दिनसम्म सुरक्षित रहने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० मा कार्य सम्पादित विवरण अनुसार मन्त्रालयको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन जडान गरिएको सीसीटीभी क्यामेराको क्षमता बढाइएको छ । अब यस सीसीटीभीले जडान गरेको दृश्य ९० दिन सम्म रहने छ । यसअघि पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नेतृत्वमा आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका दौरान अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको विषयले ठूलो विवाद निम्तिएको थियो । अहिले भने सीसीटीभी क्यामेराको क्षमता बढाइएको अर्थले उल्लेख गरेको छ । सांसद हिक्मतबहादुर विष्टले संशोधन समितिका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को धुम्बाराहीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा डोजर चलाउनेबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग छलफल गरिरहेको छ। अहिले महानगरका पदाधिकारी र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच छलफल भइरहेको काठमाडौँ नगर प्रहरीले बताएको छ । महानगरले केही नगर प्रहरी र डोजर अहिले हाँडीगाउँमा तयारी अवस्थामा राखेको छ। बिजुलीको हाइटेन्सन लाइनमुनि कार्यालय भवन रहेको भन्दै महानगरले हटाउन राप्रपालाई गत शुक्रबार समय दिएको थियो । तर राप्रपाले कार्यालय नसारेपछि महानगरले आज भत्काउने तयारी गरेको हो। महानगरले कार्यालय भत्काउने भनेपछि सोमबार बिहानैदेखि राप्रपाका नेता, कार्यकर्ताहरू केन्द्रीय कार्यालय पुगेका छन् । राप्रपा कार्यकर्ताहरूले सडकमा गाडी राखेर अवरोधसमेत गरेका छन् ।

मोरङ । मोरङ जिल्लामा डेंगु रोगको असर दिनप्रति दिन वृद्धि हुँदै गएको छ । विराटनगरस्थित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार गत असार १ गतेदेखि हालसम्म जिल्लाभर आठ सय ६५ जना डेङ्गुबाट सङ्क्रमित भैसकेका छन् । पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा छ सय ५० जना यो रोगका बिरामी फेला परेका छन् । यसैगरी लेटाङ, मिक्लाजुङ, केराबारी, कानेपोखरी, सुनवर्षी र बेलावरी पालिकामा पनि यो रोगका सङ्क्रमित देखापरेका छन् । मोरङको १७ पालिकाकामध्ये सात पालिकामा यो रोगको बिरामी देखिएको हो । जिल्लामा अहिलेसम्म यो रोगबाट कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा सुरेश मेहताले जानकारी दिए । उनले यो रोग नियन्त्रणका लागि स्थानीय पालिकासँग समन्वय गरी कार्य गरिरहेको जानकारी दिए । प्रमुख डा. मेहताले डेङ्गु फैलाउने लामखुट्टेको लार्भा खोजी र नष्ट अभियान सुरु गर्नाका साथै विद्यालयस्तरमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको बताए । कार्यालयले डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएका स्थानमा आवश्यक जनशक्ति परिचालन र उपचारलाई तीव्रता दिनाका साथै रोग परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने रक्त किटहरू पालिकाको मागअनुसार पठाइसकिएको जनाएको छ । विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा अहिले तीन डेङ्गुका बिरामीको उपचार भइरहेको छ । अस्पतालमा असार १ गतेदेखि आजसम्म १५ जना डेङ्गुका बिरामी उपचारका लागि आएकामध्ये १२ जना उपचारपछि घर फर्किसकेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा चन्द्रलाल झाले बताए । यो रोगको मुख्य लक्षण ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने र पेट दुख्ने भएकाले अविलम्ब चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । यो रोगबाट बच्न राति झुल लगाएर सुत्ने, भान्सा कोठामा पानी जम्न नदिने, घर वरिपरि पानी जम्ने ठाउँ सफा राख्ने, पुरै बाहुला भएको लुगा लगाउनेजस्ता सुरक्षा अपनाउनुपर्ने छ । डेंगु सार्ने लामखुट्टे बिहानदेखि बेलुकासम्म बढी सक्रिय हुने भएकाले लामखुट्टेलाई लार्भा उत्पादन गर्न सहज हुने मुख्यतः पानी जम्ने स्थान सफा राख्नु पर्छ ।

काठमाडौँ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उड्न ठिक्क परेको यती एयरलाइन्समा मुसा देखिएपछि उक्त विमानको उडान रोकिएको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना पनि त्यही जहाजमा काठमाडौँ आउँदै थिए । पोखरा विमानस्थलका अनुसार यती एयरको उडान नम्बर ६७८ को जहाजमा मुसा देखिएको हो । ११५० मा उड्न ठिक्क परेको जहाजमा मुसा देखिएर उडान रोकेर खोजी सुरु गरिएको छ ।

काठमाडौँ । चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले सीटीईभीटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी उनले सीटीईभीटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरूले अवैध रूपमा सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउँदा पनि शिक्षामन्त्रीले केही गर्न नसक्नुले आशङ्का बढाएको बताएका छन् । उनले सीटीईभीटीको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया खारेज गर्न र दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि एक हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्षको पदावधि सकिनु अगाडि नै छनोटको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन पनि माग गरेका छन् । ‘आयोग एक दिन पनि नेतृत्वविहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिन चाहन्छौँ’ केसीले भनेका छन् ।

केसीले २०७९ असोज ८ गते आफूसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन् । त्यतिबेला सरकारले केसीसँग सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पुर्‍याउने तथा सञ्चालनमा ल्याउने, एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा (विज्ञान) प्रतिष्ठान र पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको थियो ।

त्यस्तै सरकारी अस्पतालहरूमा विद्धमान शय्या अनुरूप स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क औषधि तथा उपचार प्रदान गर्ने पनि सहमति भएको थियो । यी माग पूरा नभए २९ साउनदेखि अनशन सुरु गर्ने डा. केसीले चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौँ । समाज कल्याण परिषद्ले ‘समाज कल्याण ऐन, २०४९’ लाई छाता ऐनको रूपमा समयानुकूल संशोधन गर्ने भएको छ । परिषद्ले परिवर्तित सन्दर्भमा सो ऐन समयानुकूल नभएको भन्दै संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो । परिषद्का सचिव मनोज भट्टले पछिल्लो पटक समय परिस्थिति सबै परिवर्तन भएको सन्दर्भमा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ऐनमा ‘सामाजिक सङ्घ संस्थाको समन्वय, सहयोग परिचालन र प्रवर्द्धन गरी सुव्यवस्थित तरिकाले समाज कल्याण कार्य सञ्चालन गर्न समाज कल्याण परिषद्को स्थापना गरिएको छ’ उल्लेख छ । त्यसैगरी ऐनमा ‘सामाजिक कल्याण कार्यसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापबाट देशको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पु¥याउनका लागि नेपाल सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सामाजिक सङ्घसंस्थामार्फत समाज कल्याण कार्यक्रम गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । परिषद्ले जबाफदेहिता र पारदर्शिता जस्ता पक्षलाई रूपान्तरणका मुख्य आधार बनाइ आर्थिक तथा प्रशासनिक पक्षलाई सबलीकरण गरी प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी गरेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७८ र ७९ मा ५४ हजार पाँच गैरसरकारी संस्थाले परिषद्बाट आबद्धता लिएका थिए । त्यसैगरी आठ हजार सात सय ५७ संस्थाको आबद्धता नवीकरण भएको थियो । सो अवधिमा आठ सय ६९ संस्थाको एक हजार चार सय ५६ परियोजना स्वीकृत भएका थिए । आव २०७९र८० मा दुई हजार दुई सय ६८ संस्था आबद्धता नवीकरणसहित ५५ हजार पाँच सय ७६ सङ्घसंस्था आबद्ध छन् । एक हजार पाँच सय ३२ परियोजना स्वीकृत भएको र रु ३२ अर्ब ८९ करोड ९० लाख ३७ हजार परियोजना स्वीकृत भएका सचिव भट्टले जानकारी दिए । परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारभित्र समाज कल्याण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सङ्घ संस्थालाई सहयोग गर्ने, तिनीहरूका बीचमा समन्वय गर्ने र तिनीहरूको कामको अनुगमन, सुपरिवेक्षण गर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने उल्लेख छ ।