काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले फौजदारी अभियोग लागेपछि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भ्रष्ट्राचार र फौजदारी अभियोग कानुनी विषय भएकाले यसलाई भावनात्मक बनाउन नहुने बताएका बताएका हुन् । नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले बुटवलमा आज आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा युवा नेता पौडेलले फौजदारी अभियोग लागेपछि पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने व्यवस्थाको कडाइका साथ पार्टीले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले अभियोग लागेपछि छानबिन पूरा नहुँदासम्म पनि निलम्बन हुने वैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा निर्माणाधीन २२० केभी सबस्टेसनको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा परेको छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण थालिएको १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युतको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेपछि सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली जोडिने सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न प्राधिकरणलाई दबाब परेको हो । मध्यभोटेकोशीको निर्माण दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अन्तिम चरणका कामहरु भइरहेका छन् । मध्यभोटेकोशीबाट उत्पादित विद्युत् २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत बाह्रबिसे सबस्टेसनमा जोडिनेछ । आयोजनाले आफ्नो विद्युत गृहबाट बाह्रबिसे सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनका टावरहरु निर्माण गरिसकेको छ भने तार तान्ने काम भइरहेको छ । बाह्रबिसे सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनीहरू ग्वाङसी ट्रान्समिसन एण्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन र सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सको संयुक्त उपक्रमको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण सबस्टेसनको निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।
प्राधिकरणले कार्यसम्पादन सुधार्न पटक–पटक दिएको निर्देशक निर्माण व्यवयासीले पालना नगर्दा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न हुने तालिका प्रभावित हुँदै आएको छ । प्राधिकरणले सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न नभएर मध्यभोटेकोशीको विद्युत् जोड्न नसकिएमा त्यसको क्षतिपूर्ति निर्माण व्यवसायीबाट भराउने चेतावनी दिंदै आएको छ ।
प्राधिकरणले मध्यभोटेशीको विद्युत् प्रवाहका लागि अस्थायी रूपमा वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसका लागि पनि बाह्रबिसे सबस्टेसनको निर्माण अनिवार्य छ । तीन महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न कुलमानको निर्देशन
कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना व्यववस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक तारा प्रसाद प्रधान सम्मिलित प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार सबस्टेसन निर्माणस्थलको अनुगमन भ्रमण गरेको छ । टोलीले आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीसँग निर्माणमा देखिएका समस्या, उपकरण आपूर्तिको अवस्था, निर्माण सम्पन्न हुने तालिकालगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले गत फागुनपछि निर्माण व्यवसायीले आफ्नो कार्यसम्पादनमा केही सुधार गरेको देखिएको बताए । श्रमिकको संख्या थप गरी निर्माणमा तीव्रता दिन निर्देशन दिँदै घिसिङले निर्माण प्रगतिको जानकारी लिन आफूले साप्ताहिक रुपमा सबस्टेसनस्थल आएर नियमित अनुगमन गर्ने बताए । ‘पावर ट्रान्सफर्मरलगायतका सबस्टेसन राखिने उपकरणहरु निर्माण स्थलमा आइसकेका छन्, निर्माणमा ढिलाइ गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन, निर्माणमा हाम्रोतर्फबाट सहजीकरण गर्न तयार छौं, तीन महिनाभित्रमा जसरी पनि निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्छ नत्र मध्यभोटेकोशीको विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने पीडादायी अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले यसलाई ध्यान दिएर सबैले काम गरौं,’ उनले भने ।
कम्पनीले सबस्टेसनमा रहने पावर ट्रान्सफर्मरलगायतका उपकरणहरु ल्याइसकेको छ भने ट्रान्सफर्मर रहने स्थान, नियन्त्रण कक्ष भवन निर्माणाधीन छन् । सबस्टेसनमा २२०÷१३२ केभी, १६० एमभीए र १३२÷११ केभी, ५ एमभीएका पावर ट्रान्सफर्मरहरु रहने छन् । बाह्रबिसेमै ४०० केभीको अर्को सबस्टेसन पनि निर्माणाधीन छ ।
प्राधिकरणले मध्यभोटेशीको विद्युत् प्रवाहका लागि अस्थायी रूपमा वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसका लागि पनि बाह्रबिसे सबस्टेसनको निर्माण अनिवार्य छ । २२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ए जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी शिवश्री हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनलाई डबल बनाउन लागिएको छ । शिवश्री हाइड्रोपावरले लामोसाँघु सबस्टेसनबाट बाह्रबिसेसम्म बनाउनु पर्ने उक्त लाइनको कामसमेत सुरु हुन सकेको छैन ।
कम्पनीले करिब १० किलोमिटर लाइनमध्ये सात किलोमिटर तार तान्नुपर्ने छ भने बाह्रबिसे बजार नजिकबाट सबस्टेसनसम्म करिब तीन किलोमिटर चार सर्किट (मल्टी सर्किट) प्रसारण लाइन बनाउनु पर्ने छ । तर, कम्पनीले अहिलेसम्म उक्त काम सुरु नै गरेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले निर्माण काम तत्काल सुरु गर्न कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले लामोसाँघु सबस्टेसनमा ‘वे’ विस्तारको काम गरिरहेको छ ।
तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र ती नदीहरूका सहायक खोलानालाको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न तामाकोशी–काठमाडौं प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण सुरु गरिएको हो । एसियाली विकास बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण भइरहेको छ ।
तामाकोशी–काठमाडौं २२०÷४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत रामेछापस्थित नयाँ खिम्ती सबस्टेसनबाट बाह्रबिसेसम्म ४४ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । त्यस्तै बाह्रबिसेबाट काठमाडौंको लप्सीफेदीसम्मको ४६ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट तथा लप्सीफेदीबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १४ किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि निर्माणाधीन छन् । लप्सीफेदीमा ४००÷२२० र १३२÷११ केभी सबस्टेसनको निर्माण भने स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण प्रभावित भएको छ ।
मस्को । रुसको राजधानी मस्कोमा ठूलो ड्रोन हमला भएको छ । एकैपटक धेरै ड्रोन आक्रमण भएपछि मस्कोमा हलचल मच्चिएको थियो । रुसी सेनाले जवाफी कारबाही गर्यो र धेरै ड्रोनहरू खसालेको छ । ड्रोन आक्रमणपछि मस्कोमा हवाई यातायात बन्द गरिएको छ । आक्रमणबाट दुईवटा भवनमा क्षति पुगेको समाचार छ । आक्रमणको जानकारी दिँदै रुसी राजधानीका मेयरले आइतबार बिहान मस्कोमा युक्रेनी ड्रोनले राति हमला गरेको र त्यसमा दुईवटा कार्यालय भवनमा क्षति पुगेको बताए । समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार सो हमलावाट कोही घाइते नभएको उनले बताए । मस्कोका मेयर सर्गेई सोब्यानिनले टेलिग्राममा पोस्ट गरे, ‘युक्रेनी ड्रोनले आज राती आक्रमण गर्यो। सहरका दुईवटा कार्यालय टावरहरूको अनुहारमा सामान्य क्षति पुगेको छ। त्यहाँ कुनै पनि पीडित वा घाइते छैनन्।’
दुई दिनअघि पनि युक्रेनी ड्रोनले मस्कोमा आक्रमण गर्ने प्रयास गरेको थियो, जसलाई रुसी सेनाले असफल बनाएको थियो ।
रुसी रक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार राति युक्रेनको ड्रोन आक्रमण असफल भएको बताएको छ । मन्त्रालयले टेलिग्राममा पोष्ट गरेको सन्देशमा भनेको छ, ‘रुसी वायु रक्षाले मानवरहित गाडीलाई ध्वस्त पारेको थियो। त्यहाँ कुनै हताहत वा क्षति भएको छैन ।’
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पार्टी नेता बालकृष्ण खाणलाई अदालतले दोषी ठहर गरेपछि मात्रै पार्टीले कारबाही गर्ने बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस चितवनले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले आरोप लाग्दैमा कारबाही गरिहाल्नुपर्छ भन्ने नरहेको स्पष्ट पारे। उनले अहिले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा काँग्रेसले पहिला पनि कारबाही नगरेको भन्दै खाणको विषयमासमेत मुद्दाको फैसला आएपछि मात्रै निर्णय गर्ने बताए । पुरानो नजिरलाई लिएर खाणलाई कारबाही नगरिएको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘पहिले पनि यस्ता मुद्दामा अदालतको फैसलापछि मात्रै कारबाही गर्ने गरिएको थियो। त्यहीअनुसार अहिले कारबाही नगरिएको हो। काँग्रेस भ्रष्टाचारको संरक्षणमा भने नलाग्ने उनले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘निष्पक्ष तवरले कानुनी राज्यको पक्षमा काँग्रेस रहेको छ। आफ्ना पार्टीका नेतालाई पर्दा कानुन लाग्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा काँग्रेस छैन।’
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको छ। ०७७ साउन १ गतेदेखि लमजुङमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको फारम भर्न थालिए पनि तीन वर्षपछि मात्रै बुधबारबाट वितरण गर्न थालिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीका अनुसार २०७७ सालमा आवेदन दिएका २ हजार ४८७ जनाको परिचयपत्र बनेर आएको बताए । कार्यालयबाट परिचयपत्रका लागि आवेदन दिएका र परिचयपत्र तयार भइसकेका सेवाग्राहीको मोबाइलमा सन्देश पठाएर जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसका आधारमा सेवाग्राहीहरूले कार्यालयमा गएर परिचयपत्र लिन सक्ने प्रजिअ अधिकारीले बताए । लमजुङ जिल्लाबाट २०८० साउन १० गतेसम्म १ लाख ३५१ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन दिएका छन्।
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी अधिकृत राजु पुरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नापी कार्यालय चाबहिलमा कार्यरत नापी अधिकृत पुरीविरुद्ध रु। १ करोड, ४ लाख, ३ हजार, ९ सय ४१ रुपैयाँ ८३ पैसा बिगो कायम गरी आज विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएपछि एमालेले हिक्मतकुमार कार्की कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी गरेको थियो । कतिसम्म भने एमालेका नेता र कानुन व्यवसायीले कार्की कामचलाउ मुख्यमन्त्रीमा स्वतः पुनःस्थापित भएको अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए । सोही खालका समाचार मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएका पनि हुन् ।
तर चार दिन हुनलाग्दासम्म कार्की कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्रीमा पुनर्बहाली हुन सकेका छैनन् । बरु अहिले कोशीमा नयाँ सरकार गठनबारे रस्साकस्सी चलिरहेको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सोमबार अपराह्न ५ बजेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरिसकेका छन् । सोही कारण कोशीमा कसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्छ भन्ने चासो देखिएको छ ।
कांग्रेस–माओवादी गठन उद्धव थापाकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न लागिपरेका छन् । त्यसका लागि सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाइने भित्री तयारी छ । सम्भवतः सोमबार दिउँसोसम्म गौतमले सभामुख पदबाट राजीनामा दिए नयाँ सरकार गठन हुने छ । यदि नभएमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनाउने भएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नै सरकार बनाउने दलहरूको तयारी छ । तर एमाले भने संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ पर्खिरहेको छ । एमाले नयाँ सरकार बनाउन कुरिरहँदा अर्कै सरकार बन्ने सम्भावना धेरै देखिएको छ ।
कोशीमा नयाँ सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग शनिबार छलफल गरेका छन्।
करिब एक महिना सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिएका चिनियाँ विदेशमन्त्री चिन गाङ व्यक्तिगत अनुशासन सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि सैन्य हिरासतमा रहेको आशंका कै बीचमा उनलाई बर्खास्त गरेर चीन सरकारले नयाँ विदेशमन्त्री तोकेको छ। गाङलाई बर्खास्त गरी पुनः वाङ यीलाई विदेशमन्त्री बनाइए पनि गाङको अवस्था बारे उठेको प्रश्न निरुपण भएको छैन। किनकी चीनको विदेशमन्त्री बनेको सात महिना यता गाङ दुई वटा सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्र देखा परेका थिए। त्यसपछि बेपत्ता भएका उनलाई कहाँ कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने औपचारिक सूचनाबिना नै विदेशमन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएको चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वालाई उद्धृत गर्दै अलजजिराले जनाएको छ।
गाङ २५ जुन यता सार्वजनिक स्थलमा देखिन छाडेपछि निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले आशंका गरिरहेका थिए। त बेइजिङ उनी विरामी परेको जवाफ दिई रहेको थियो। अड्कलबाजीहरू कै बीचमा, उनलाई बर्खास्त गरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि अमेरिका तथा पश्चिमा मुलुकका सञ्चारमाध्यमले उनको स्थितिबारे थप चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। किनकी गाङ अनुभवी कूटनीतिज्ञ मानिन्छन् र उनी यसअघि अमेरिकमा राजदूत बनेर फर्किए लगत्तै चीनको विदेश मन्त्री बनेका थिए। अमेरिकामा चिनियाँ राजदूतको रूपमा काम गरेका गाङको एक कार्यक्रम प्रस्तोता महिलासँग प्रेम सम्बन्ध रहेको समाचार बाहिरिए लगत्तै उनी अफ्रिकी मुलुकको भ्रमणबाट फर्केपछि सार्वजनिक मञ्चहरूमा देखिन छाडेका थिए। गाङलाई बर्खास्त गरी पुनः वाङ यीलाई चीनको विदेशमन्त्री बनाइएको छ। चीनका विदेशमन्त्री चीन गाङ तीन हप्तायता सार्वजनिकस्थलमा देखा परेका छैनन्। उनलाई सार्वजनिकस्थलमा नदेखेपछि विभिन्न अड्कलबाजीहरू हुन थालेका छन् । ५७ वर्षे विदेशमन्त्री चीन गाङ गत जुन २५ यता अर्थात ३५ दिनदेखि बेपत्ता छन्। श्रीलंका, भियतनाम र रुसका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरे लगत्तै अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीहरू जनेट यलन र जोन केरी चीन भ्रमणमा पुग्दा चीन गाङ एकाएक गायब भए । त्यसपछि बेइजिङले उनी कता गए भन्ने प्रश्न सामना गरिरहेको छ। उनले विदेशमन्त्रीका रुपमा २०७ दिन मात्र जिम्मेवारी सम्हाले तर ३५ दिन त उनी बेपत्ता रहे । यसअघि जिम्मेवारी मै रहेको बेला, चिनीयाँ जासुसी बेलुनको सन्दर्भमा चीनको आलोचना हुँदा उनले अमेरिकाको कठोर रूपमा विरोध जनाएका थिए। एजेन्सीहरूका अनुसार, गत महिना अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले चीन भ्रमण गर्दा उनले ब्लिंकेनसँग सम्बन्ध सुधार गर्नेबारे छलफल पनि गरेका थिए । त्यसो त, चीन गाङ मात्र एक्लो चिनियाँ अधिकारी हैनन् जो लामो समयसम्म सार्वजनिकस्थलमा देखिएका छैनन्। उनीजस्ता कयौँ वरिष्ठ चिनियाँ अधिकारीहरू यो बीचमा सार्वजनिक भएका छैनन्। उनीहरू धेरै चीन सरकारले चलाई रहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका कारण दोषी ठहर भएको आशंका गरिंदै आएको छ। अहिले विदेशमन्त्री चीन गाङ पनि मन्त्री बनेपछि उनको प्रेमीकाका कारण सरकारी निगरानीमा थिए। त्यही निगरानी कै समयमा उनको प्रेमीका ठानिएकी एक टेलिभिजन प्रस्तोता महिला भागेर अमेरिका पुगेको समाचार आएपछि चीन सरकारले जकार्तामा आसियान राष्ट्रहरूको विदेशमन्त्रीस्तरीय वार्तामा जान विदेशमन्त्री चीन गाङ लाई रोकेको अनुमान गरिएको थियो। उनको स्थानमा पूर्वविदेशमन्त्री वाङ यी सो कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। जो पुनः अहिले विदेशमन्त्री बनेका छन्। त्यसअघि युरोपेली युनियनका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलसँग चीन गाङले भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि बेइजिङले अकस्मात् रद्द गरेको थियो।
चीन गाङ बेपत्ता भएपछि अधिकारकर्मीहरूले अधिनायकवादी शासन भएको मुलुकमा यस्ता समस्या निम्तनु सामान्य भएको बताएका छन्। हङकङ फ्रि प्रेसले लेखेको छ, चीनजस्ता एक दलीय शासन प्रणालीयुक्त मुलुकमा सर्वोच्च नेताले एक्लै निर्णय गर्ने हुँदा यस्ता समस्या सामान्य बन्न थालेका छन्। यो घटनाले चिनियाँ राजनीतिक प्रणालीमा पारदर्शिता नभएको पुष्टि गर्छ, हङकङ फ्रि प्रेसको आरोप छ।
किनकी नौ महिना अघि पूर्व राष्ट्रपति हु जिन ताओलाई चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको सम्मेलनस्थल बाटै केही सुरक्षाकर्मीले जबर्जस्ती बाहिर निकालेको दृष्य सार्वजनिक भएको थियो। उनी बाहिर निस्कन नमान्दा नमान्दै राष्ट्रपति सीको आदेशमा उनलाई हलबाट बाहिर निकालिइयो। हुँले टिपोट गरेका केही कागज पत्र सुरक्षाकर्मीले खोसे। यो दृष्यको चौतर्फी आलोचना भएपनि चीन सरकारले केही प्रष्ट जवाफ दिएन। त्यसको केही समयमै उनको निधन भएको समाचार सार्वजनिक भयो।
विदेशमन्त्री वाङलाई पदबाट बर्खास्त गरेपछि उनको ठाउँमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा थप विवरण केही उल्लेख नगरी, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश मामिला प्रमुख तथा पूर्व विदेशमन्त्री वाङ यी विदेश मन्त्री नियुक्त भएको आधिकारिक सूचना मात्रै राखेको छ। यसले ३५ दिनदेखि बेपत्ता विदेशमन्त्री चिनको रहस्यमयी बर्खास्तीबारे अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै थप शंका उब्जिएको छ।
उनलाई किन हटाइयो, उनको अवस्था के कस्तो रहेको छ तथा उनी कहाँ छन् भन्ने बारेमा चीनियाँ अधिकारीहरूले केही पनि खुलाउन चाहेका छैनन्। जबकी, चीन राष्ट्रपति सी चिन फिङ्को विश्वासपात्रका रुपमा काम गर्दै आएका प्रभावशाली चिनियाँ कूटनीतिज्ञ थिए। चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यम सिन्ह्वाले चिनलाई विदेशमन्त्री पदबाट हटाइएको र संसद्ले वाङ यीलाई विदेशमन्त्री नियुक्त गर्ने पक्षमा मतदान गरेको समाचार सार्वजनिक गर्दा पनि चिनको विषयमा केही उल्लेख गरेको छैन।
चिनको अनौठो प्रेम कहानी
विदेशमन्त्री बन्नु पहिले नै चिन अमेरिकामा राजदूतको रुपमा रहँदै एकजना महिला पत्रकार फू जियोतियानसँग विवाहइतर प्रेमसम्बन्ध रहेको र ती महिलाबाट एउटा सन्तानसमेत रहेको चर्चा चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल विवोका साथै ट्विटरमा समेत सार्वजनिक भएको थियो। यही विवादको बीचमा, उनको नियुक्ति र भूमिका थप चासोको विषय बन्न पुगेको थियो। त्यसपछि सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिले छिनसँग यो विषयमा प्रस्टीकरणसमेत मागेको थियो।
किनकी, आसियान मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा चिन सहभागी नभएपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले उनको स्वास्थ्य ठिक नभएको जनाउ दियो तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले भने एकजना महिला पत्रकारसँगको उनको तस्विर सार्वजनिक गरेका थिए। तस्बिर सार्वजनिक भएपछि विदेशमन्त्री चिन चिनियाँ सरकारको निगरानीमा परे। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले भने त्यसको प्रतिवाद मात्रै गरिन्। तर ४० वर्षीया चर्चित महिला पत्रकारसँग सार्वजनिक स्थानमा देखिएका विदेशमन्त्री चिन त्यही तस्बिरका कारण कारबाहीमा परिसकेका थिए।
विदेशमन्त्रीसँग नाम जोडिएकी ति महिला पत्रकार भने त्यसलगत्तै अमेरिका पुगेको बताइन्छ। चिनियाँ सरकारले सुरुमा उनीहरु दुवैलाई नियन्त्रणमा लिएर सैन्य हिरासतमा राखेको समाचार बाहिर आएको थियो। तर अहिले ४० वर्षीया पत्रकार फू जियोतियान अहिले कहाँ छिन जानकारी छैन। समाचार अनुसार, उनी बेलायत तथा इटालीको समेत मानार्थ नागरिकता लिएकी महिला थिइन। बेलायत स्थित क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीले उनको कामको सम्मान गर्दै एउटा पार्कको नाम नै फू जियोतियान राखेको छ भने, इटाली सरकारले फूलाई ’अर्डर अफ द स्टार इटाली’ बाट सम्मान गरेको छ। जसले, पश्चिमा देशसँग चीनको सम्बन्धलाई उचाइमा लैजान महत्वपूर्ण योगदान गरेको ठानिन्छ। बेलायती अखबार, द टाइम्सका अनुसार टीभी प्रस्तोता फू जियोतियानले विश्वका चर्चित नेताहरूसँग महत्वपूर्ण संवाद गरेकी छन्।
अमेरिका, रसियन, भारतीय तथा म्यानमारको सैनिक नेतृत्वसँग समेत उनको पेशागत सम्वन्ध राम्रो रहेको मानिन्छ। तर विदेशमन्त्री चिन, गायब भएपछि उनि समेत कतै देखिएकी छैनन्। टक विद वर्ल्ड लिडर कार्यक्रममा ६ महिनाअघि विदेशमन्त्री चिन काङको अन्तर्वार्ता लिएपछि यी दुईजना बीचको सम्बन्ध चर्चामा आएको थियो। विदेशमन्त्री छिन गायब भएयता यी पत्रकार पनि टेलिभिजन कार्यक्रममा देखिएकी छैनन्। उनी सरकारी च्यानल फिनिक्समा कार्यरत थिइन्।
उनको बच्चा अमेरिका मै जन्मिएकाले उनीसँग अमेरिकी नागरिकता रहेको समेत बताइएको छ। उनले आफ्नो ट्विटरमा गत अप्रिल १२ मा पोष्ट गरेको केही तस्बिरमा, सानो बच्चा र विदेशमन्त्री चिन समेत देखिएका थिए। त्यही तस्बिर पनि उनीहरू दुबै आलोचनाको केन्द्रमा तानिएका थिए।
काठमाडौँ । मोरङमा जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउन अझै डेढ वर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ । जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिलाउने प्रक्रिया सुरु भए पनि धेरै निवेदन परेकाले समय लाग्ने भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले दैनिक ८० वटा सम्म जन्मका आधार पाउने नागरिकता वितरण गर्ने गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अहिले सम्म १२ हजार जनाले नागरिकताका लागि निवेदन दिएका छन् । निवेदन दिएकाहरूले पुससम्ममा नागरिकता पाइसक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ । मोरङमा करिब ५० देखि ६० हजारको हाराहारीमा अझै नागरिकताका लागि कुरिरहेको अनुमान गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले अहिले सम्म ४ हजार ५ सय जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गरेको छ । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटो खुलेपछि ४ हजार ५ सय बढीले नागरिकता प्राप्त गरेको मोरङ प्रशासनले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्तोष पौडेललाई तत्काल निलम्बन गर्न माग गर्दै विभिन्न निकायमा उजुरी परेको छ । डा. पौडेल राजनीतिक पार्टीको सङ्गठित सदस्य रहेको र पार्टी सम्बद्ध जनसङ्गठनमा महासचिव पदमा क्रियाशील रहेको भन्दै पदबाट तत्काल निलम्बन गरी कारबाहीको लागि विभिन्न निकायमा उजुरी परेको हो ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सरकारका मुख्यसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायमा उजुरी परेको हो । डा. पौडेल मन्त्री स्तरको निर्णयबाट २०७९÷११÷५ मा अस्पतालको निर्देशक पदमा नियुक्त भएका थिए । कर्मचारी संकेत नं. (१९३४०१) रहेका पौडेललाई तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले नियुक्त गरेका हुन् ।
डा. पौडेलको नियुक्ति पत्रमा चि. वि. रा. प्र. ऐन, २०६३ को दफा २० अनुसार र चि. वि. रा. प्र. (बैठक संचालन, पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार एवम् पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी) नियमावली २०६४ को नियम ११(२) बमोजिम हुने गरि चि. वि. रा. प्र. वीर अस्पतालको निर्देशकको पदमा नियुक्ति गरेको उल्लेख छ । तर, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) मा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
चि. वि. रा. प्र. वीर अस्पतालको ऐन २०६३ को दफा २० तथा चि. वि. रा. प्र. बैठक सञ्चालन, पदाधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार एवम् पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०६४ को नियम ११ मा वीर अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा निर्देशक रहने व्यवस्था छ । वीर अस्पतालको निर्देशक प्रतिष्ठानमा कम्तीमा सहप्राध्यापक वा सो सरह पदमा कार्यरत चिकित्सक मध्यबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । डा. पौडेल सहप्राध्यापक तथा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन दसौँ तहका नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी हुन् ।
डा. पौडेल नेकपा एमालेको सङ्गठित सदस्य र एमालेकै जनसङ्गठनको महासचिव पदमा क्रियाशील रहेकोले अस्पतालको निर्देशक पदबाट तत्काल निलम्बन गरी कारबाहीको माग गरिएको हो । उनी एमालेको जनसङ्गठन राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ नेपालको महासचिव पदमा कार्यरत छन् ।
उक्त जनसङ्गठन एमालेको विधान संशोधनसहित २०४९ को धारा ९१ अनुसार गठन भएको हो । विधानको धारा ९१ मा भनिएको छ जनसङ्गठन पार्टीको घोषित वैचारिक तथा नीतिगत मार्गदर्शनमा परिचालित हुने छ । पार्टीको नीतिमा परिचालित हुने जनसङ्गठनमा आबद्ध भएको व्यक्ति अस्पतालको निर्देशक पदमा बस्न अयोग्य हुने भन्दै निलम्बन गरी कारबाहीको माग गरिएको हो ।
निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा १४ को (ग), नेकपा एमाले जनसङ्गठन समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ अध्याय तीन र चार, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ संशोधन सहितको दफा ५५ (कुनै राजनैतिक सङ्गठन वा दलमा भाग लिन हुँदैन भन्ने छ), अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दफा ११, निजामती सेवा नियमावली २०५०, निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली २०६५ नियम १२, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५, श्रम ऐन, नियमावली विपरीत डा. पौडेल राजनीतिक पार्टी र सङ्गठनमा आबद्ध रहेको भन्दै आवश्यक छानबिन गरि कारबाही गर्न माग गरिएको हो ।
उनको विषयमा निर्वाचन आयोगले एमाले पार्टी, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी मागेको छ । यसैगरी अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीकर्ताका अनुसार वीर अस्पतालले उनी १० तहका अर्थोपेडिक सर्जन र हाल निर्देशकको रुपमा कार्यरत रहेको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जवाफ गोप्य छ भने एमालेले अस्पष्ट जवाफ पठाएको छ ।
वीर अस्पतालका उजुरीकर्ता कर्मचारीले डा. पौडेल एमालेको सङ्गठित सदस्य रहेको प्रमाण एमालेको आधिकारिक वेबसाइटमा भेटेको भन्दै पुनः निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्वास्थ्य मन्त्री समक्ष पेश गरेका छन् ।
त्बनक ः चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान डा. सन्तोष पौडेल निलम्बन वीर अस्पताल
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा ‘एमाले’का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । आइतबार (आज) बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ ।
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिने आज साउन १४ गते अन्तिम दिन रहेको छ। कम्पनीले गत असार ३१ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि जारी गरेको आईपीओमा आज बैंकिङ समयसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्रतिकित्ता १४४ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर २४४ रुपैयाँका दरले ११ लाख २५ हजार कित्ता आइपीओ बिक्री खुला गरेको हो । आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम सबै कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीको आईपीओ बिक्री प्रबन्धकमा एनआईएमबी एस क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त सी–आस्वा प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत सेयर भर्न सक्नेछन् । उनीहरुले साउन १४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । सीडीएससीका अनुसार कम्पनीको आईपीओमा अहिलेसम्म २६ हजार १८० आवेदकबाट कुल १८ लाख ३० हजार ८९० कित्ता सेयर माग भएको छ। जुन मागभन्दा १.६३ गुणाले बढी हो ।
काठमाडौँ । यस वर्ष सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका २ हजार २५३ जना कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा घर जाँदैछन् । राष्ट्रिय किताबखाना अनुसार १८ जना सचिव र ६४ जना सहसचिवसमेत गरी ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश हुन लागेका हुन् । विशिष्ट श्रेणीबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले केही दिनअघि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् भने अबको केही दिनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उप–महालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले विशिष्ट श्रेणीको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अनिवार्य अवकाश पाउँदै छिन् । भदौ पहिलो साता कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल एक वर्षे सचिवको कार्यकाल पूरा गरी जाँदै छन् । असोज ११ गते सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, असोज २१ गते प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, कात्तिक ११ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी,
मंसिर २० गते परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल र पुस ९ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे पनि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
माघ १२ गते महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उप–महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले, माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर, फागुन ६ गते निर्वाचन आयोगका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम, फागुन २६ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव देवकुमारी गुरागाईँ चैत १२ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारी अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
वैशाख १७ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला, वैशाख २८ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। रेवतीरमण पौडेल, असार १३ गते जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव शुशीलचन्द्र तिवारी जागिरबाट बिदा हुँदै छन् ।
उमेरहदका कारण यसै आर्थिक वर्षमा ठूलो संख्याका सहसचिव पनि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । ६४ जना सहसचिवहरूमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांकविद् नेविनलाल श्रेष्ठ, नापी विभागका उप–महानिर्देशक सुशील नरसिंह राजभण्डारी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका उप–महानिर्देशक रुक्मागत खनाल, विद्युत् विकास विभागका उप९महानिर्देशक सञ्जय ढुङ्गेल, सडक विभागका उप–महानिर्देशक नरेशमान शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका उप–महानिर्देशक गोविन्दप्रसाद सुवेदी, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका उप–महानिर्देशक नन्दलाल राय, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक नारायणप्रसाद पराजुली र पद्मप्रसाद आचार्य छन् ।
यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सह–न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद नेपाल, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव महेश अर्याल, खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तिरेशप्रसाद खत्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापा, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव ध्रुवराज पण्डित, नारायणप्रसाद शर्मा हेमन्तराज निरौला, बाबुराम ज्ञवाली, लोक सेवा आयोग गण्डकी प्रदेशका सहसचिव टामलाल पाण्डे, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव भगवान् अर्याल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद पाण्डे, लोक सेवा आयोगका सहसचिव रमेश मैनाली, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका केशवप्रसाद बिमली, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सहसचिव भूमिराम शर्मा, गृह मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम खतिवडा, निर्वाचन आयोगका सहसचिव शालिग्राम शर्मा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुराज ढकाल, लोक सेवा आयोगका सहसचिव बलदेवप्रसाद जोशी, प्रेमप्रसाद पौडेल, लोक सेवा आयोग कर्णाली प्रदेशका सहसचिव अञ्जनकुमार मिश्र, अध्यागमन कार्यालय इलाम पशुपतिनगरका प्रमुख कमलराज ढकाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सचिव डा।विनोदप्रसाद देवकोटा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराम लुइँटेल, स्थानीय पूर्वाधार विभागका सहसचिव मोहनराज चापागाईँ, आयोजना कार्यान्वयन समूहका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर धर्मकुमार न्यौपाने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर केदारकुमार श्रेष्ठ, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर प्रदीपलाल कर्ण, मोहनलाल जैसी, रामप्रसाद खरेल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर प्रदीपकुमार साहले यसै वर्ष अनिवार्य अवकाश पाउदैँछन् ।
खोटाङका प्रमुख जिल्लाका अधिकारी भोजराज खतिवडा असोज १२ गते, गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसी पुस २० गते, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाल जेठ ३ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । यस्तै महोत्तरीका सिडिओ दीपककुमार पहाडी आगामी जेठ २० गते, बाराका नवराज सापकोटा आगामी जेठ २५ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल श्रेष्ठ पनि माघ सात गते उमेरहदकै कारण अनिवार्य अवकाश पाउने सूचीमा छन् ।
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि संघीय राजधानी काठमाडौँमा दलहरूले कसरत गरिरहेका छन् । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू बालुवाटार केन्द्रित छलफलमा जुटेका छन् । प्रदेश प्रमुख खापुङले साउन १६ गते अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् । कोशीमा नयाँ सरकार नयाँ गठनका लागि सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिनुपर्ने कांग्रेसको मत छ । सभामुखबाहेक गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन । अघिल्लो पटक सभामुखकै हस्ताक्षर प्रयोग कोशीमा कांग्रेसले सरकार बनाएको थियो । तर, सर्वोच्चले सभामुखको समर्थन असंवैधानिक ठहर गरिदिएपछि सरकार ढलेको हो । शनिवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउनेबारे छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सभामुखको राजीनामा गराउन दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ । सभामुखलाई राजीनामा गराएर माओवादीले सहयोग गर्नु पर्ने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । यसअघि नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, गगनकुमार थापा र कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभापति देउवासँगको छलफलमा सभामुखले राजीनामा गराएर सरकार बनाउने सकिने विकल्प दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराउन भन्दै उनीहरू देउवा निवासमा पुगेको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् । गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन दलका शीर्ष नेताहरूले सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाउने तयारी गरेका छन् । सभामुख गौतमले भने राजीनामा नदिने बताउँदै आएका छन् । आफ्नो राजीनामाले पनि अहिलेको संकटलाई निकास दिने सम्भावना नरहेको उनको तर्क छ । सत्ता गठबन्धन भित्रकै सासदहरूले पनि सभामुखको राजीनामा निकास नभएको बताउँदै आएका छन् । ‘सभामुखले राजीनामा दिएपछि उपसभामुखले पनि राजीनामा दिनुहोला,ु माओवादी कोशी प्रदेश कमिटीका सचिवसमेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य गणेश उप्रेतीले भने, ‘त्यसपछि गठबन्धनकै ज्येष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ । अनि अब बन्ने सरकारको आयु पनि ३० दिनकै हुन्छ । ’ कांग्रेसकै सांसदले पनि सभामुखको राजीनामा विकल्प नभएको बताउने गरेका छन् । राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्ने कांग्रेस सांसद केदार कार्की बताउँछन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौलाबीच सम्बन्ध राम्रो छैन । सिटौला कांग्रेस छाडेर राप्रपामा आएका हुन ।
थापा ,सिटौला सम्बन्ध बिग्रिएकाले संसदीय दलको नेता फेरेर भए पनि राप्रपालाई सरकारका ल्याउनु पर्ने कार्कीले बताए । कांग्रेसकै नेतृत्वमा कोशीमा सरकार बनाउने भए संसदीय दलको नेता फेर्नु पर्छ कार्कीले भने, अहिलेको अवस्थामा कोशीमा स्थायी सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प राप्रपा हो ।
केहीगरी १६८(२) बमोजिम सरकार बने पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले फेरि सरकार बनाउन सक्छ ।
त्यो सरकारले विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ अनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने व्यक्तिले सरकार बनाउने बाटोतिर प्रदेश जाने सम्भावना हुनेछ । १६८(५)अनुसार सांसदहरूलाई दलीय ह्विप लाग्ने छैन भने जुनसुकै सांसदले पनि बहुमत देखाएर सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ । तर, त्यो सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन विफल बनेको अवस्थामा भने प्रदेश मध्यावधिमा जानेछ ।
अहिले सत्ता गठबनधन र एमाले नेतृत्वको गठबनधनमा समान ४६–४६ सांसद छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १२ (सभामुखबाहेक), एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादी पार्टीसँग १ गरी गठबन्धनसँग ४६ मत छ । यता एमालेसँग पनि आफ्ना ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ मत छ ।
छापा हान्ने अधिकारी भन्छन् – ठूलो गोदाम हेर्दा सय किलो सुन त केही होइन जस्तो देखियो । सय किलो सुन बरामद प्रकरणमा राजश्व अनुसन्धान विभागले काठमाडौंको टोखामा ठूलो गोदाम फेला पारेको छ । हिजो बेलुका ५ बेजेदेखि अनुसन्धान विभागले छापा हानेको थियो ।अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार त्यहाँ ठूल्ठूला सुन पगाल्ने र गलाउने मेसिन फेला परेका छन् । ‘यहाँको अवस्था हेर्दा सय किलो सुन त केही होइन जस्तो देखियो, यहाँ ठूल्ठूला सुन पगाल्ने मेसिनहरू फेला परेका छन्,’ ती अधिकृतले लोकान्तरसँग भने । राजश्व अनुसन्धानमा खटिएका सशस्त्रका कर्मचारी, प्रहरी कर्मचारी र राजश्वका अधिकारीहरूले छापा हानेर अहिले सिल गरेका छन् । त्यहाँ मेसिन जोख्ने ठूलो मेसिन, पगाल्ने हिटरलगायत सामानहरू बरामद गरिएको छ । हिजो नै विभागले होटल भियानमा छापा हानेर एक जना बेल्जियमका नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो ।
