Month: February 2022

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

दिगो विकाससम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय आगामी शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तथा भावी रणनीतिसम्बन्धी आज यहाँ आयोजित परामर्श गोष्ठीमा उनले तोकिएको समयावधिभित्र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न अहिले योजना कार्यान्वयनको गतिमा सुधार र सक्रियताको खाँचो औँल्याए ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, “बजेट र योजनाबीच तालमेल छैन, बजेट विनियोजनमा इमान्दार प्रयत्न हुनुपर्छ, अबण्डमा बजेट राखेर कसरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुन्छ । कृषियोग्य समथर जमिनमा बस्ती बसाल्ने भिरपाखामा खेती गर्ने कार्यले खाद्य सुरक्षा हुनसक्दैन ।”

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति हुने ढङ्गबाट आयोजना छनोट गरी सामाजिक न्यायका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उनले सुझाव दिए ।

उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न वडादेखि पालिका, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म गहन छलफलका साथ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, “दिगो विकास लक्ष्यलाई दिगोपन दिन आवश्यक छ, बजेट विनियोजन र स्थानीय आवश्यकताबीच तालमेल हुनुपर्छ ।”

दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले सुशासन र दिगो विकास मुलुकको प्राथमिकताको विषय भएकाले सङ्घीय संसद् मातहतका सबै समिति यस मुद्दालाई छलफल गराउने बताए ।

उनले भने, “दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा समग्र विश्वमा १२ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ, त्यसको तुलनामा नेपालको प्रगति सुधारोन्मुख नै रहेको भए पनि बाँकी अवधिमा बाँकी लक्ष्य हासिल गर्न योजना छनोट, अनुगमन र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान पुर्‍याउन सक्नुपर्छ ।”

संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले सबै प्रकारका गरिबी सबै ठाउँबाट अन्त्य गर्ने लक्ष्य बोकेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा देशको विकास रणनीति र प्राथमिकताभन्दा बाहिर नगएको धारणा प्रस्तुत गरे ।

सो अवसरमा विषय विज्ञका रूपमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेल, गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा। उषा झा, विकास वित्तका विषयमा डा। पारस खरेल, खाद्य सुरक्षा विषयमा पूर्व सचिव डा। गणेशराज जोशीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

उनीहरूको कार्यपत्रमाथि राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवन सुनुवार, सुरेश आलेमगर, कमला पन्तलगायतले टिप्पणी गर्दै जलवायुबाट पर्ने असर र क्षतिलाई कम गर्ने उपाय एवं ज्ञान आदिवासीसँग रहेको तथा सामाजिक न्यायका विषयमा राज्यले अझ बढी ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव प्रकाश दाहालले दिगो विकास लक्ष्यको हालसम्मका प्रगति समीक्षा र भावी कार्यदिशासम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

सयुक्त राष्ट्रसङ्घका नेपालस्थित प्रतिनिधि हना सिङ्गर ह्याम्डीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, कर्मचारीतन्त्रको सक्रियता तथा सरकार, सरोकारवाला, नागरिक समाज र गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको सहयोग, समन्वय र सामूहिक प्रयत्नको खाँचो औल्याए ।

सो अवसरमा सहभागी अन्य वक्ताले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको तथा कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नीति र विधिका आधारमा अभ्यासमा रहेको प्रणालीलाई सुधार गर्न सुझाव दिए।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक निर्धारित मितिबाट दुई दिन पर सर्ने भएको छ । एक नेताका अनुसार असोज २ गतेका लागि बोलाइएको बैठक असोज ४ गते सार्ने तयारी भएको हो ।

उनका अनुसार असोज २ मा ऋषि पञ्चमी र असोज ३ मा संविधान दिवस परेकाले बैठक दुई दिन पछि सार्ने तयारी भएको हो । ‘पर्व र संविधान दिवसले गर्दा असोज ४ गते बैठक बस्छ’, ती नेताले भने ।

साउन १० मा केन्द्रीय समिति बैठक सकिँदा सभापति शेरबहादुर देउवाले असोज २ मा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने मिति सुनाएका थिए ।

विधान अनुसार प्रत्येक २ महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्दछ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक तालिकामा प्रत्येक २२ महिनामा बैठक बस्ने गरी दिन समेत तय गरेर तालिका प्रस्तुत गरेका थिए ।

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीको सरकारले सुरक्षा गर्ने बताएका छन् । गृह मन्त्रालयमा आज स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँगको भेटमा उनले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको १३ खर्ब लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने बताए ।

अहिले सरकारको पहिलो लक्ष्य सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने र सबै तह तथा तप्काका नागरिकको सुरक्षा गर्ने रहेको उनले बताए । इप्पानले सुशासनको अभियान सुरु गरेकामा सो अवसरमा धन्यवाद दिएको थियो । भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले ऊर्जाका परियोजना निर्माण गर्दा स्थानीयको अवरोधले काम गर्ने वातावरण नबनेको उल्लेख गर्दै परियोजनास्थलमा सुरक्षा पोस्ट राखिदिन आग्रह गरेका थिए । विस्फोटक पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पनि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक सहजीकरण गरिदिन उनले आग्रह गरे ।

यसैबीच आजै इप्पान र बीमा प्राधिकरणका पदाधिकारीबीच पनि भेटवार्ता भएको छ । उक्त भेटमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले इप्पानका सुझाव समेटेर बीमाका नीति, नियम र निर्देशिका जारी गर्ने बताए ।

पछिल्लो समय बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि जारी गरिएको न्यूनतम प्रिमियमसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गर्दै एकतर्फी रूपमा ६०० गुणासम्म प्रिमियम बढाएपछि इप्पानले उक्त निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै आएको छ ।

उक्त निर्देशिका पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदै फेरि पनि प्रिमियम बढाउन खोजेपछि इप्पानले गत असार ७ गते बीमा प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेर खबरदारी गर्दै आइरहेको छ । यो बीचमा निर्जीवन बीमा कम्पनीको सङ्गठन नेपाल बीमक सङ्घ र इप्पानबीच दुवै पक्षलाई मान्य हुने प्रिमियम निर्धारणका लागि पटकपटक छलफल भएको छ । तर, सबैलाई मान्य हुने गरी प्रिमियम निर्धारण गर्ने काम भने हुन सकेको छैन । यसबाट कतिपय पोलीसी नवीकरण गरिएका छैनन् भने नयाँ पोलिसी पनि जारी भएका छैनन् ।

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारले सीआईबीको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले ललिता निवासमा अनौठो किसिमको नाटक भएको टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘भ्रष्टाचारका नाइकेहरूलाई अदालतले पक्रेर छानबिन गर भन्दा छानबिन गर्दैन। अहिले संगठिन अपधारमा मुद्दा चलाएर थुनामा ६० दिनसम्म थुनामा राखिन्छ। अहिले के मिलेमतो भयो ? के लेनदेन मिल्यो ? उनीहरूलाई सङ्गठित अपराध होइन, किर्तेमा मुद्दा चलाउने काम भएको छ। यदि किर्ते थियो भने किन ६० दिनसम्म थुनामा राख्नुपर्थ्यो ? किन अदालतले थुनामा राख्नुपर्‍यो ? लेनदेन होइन भने सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।’

उनले सीआईबीलाई निकम्मा बनाइएको उल्लेख गर्दै सुन तस्करीमा सत्तापक्षका देखेपछि त्यता आँखा लगाउन नसक्ने बताएको बताए ।

उनले भने, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल पठाउने प्रहरीहरूको छानिछानी सरुवा हुन्छ। तर, सुन तस्करीमा सत्ताको मान्छे पनि संलग्न भनेर बोल्दा सांसद सुनिल शर्मालाई बिनापूर्जी थुन्ने काम हुन्छ।’

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठक आज बस्दै छ । बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा दिउँसो ४ बजे बस्न लागेको हो ।

बैठकमा मन्त्रालयका नियमित प्रस्तावहरूमाथि छलफल तथा निर्णयसँगै एक सचिव बढुवा गरिँदै छ ।

सोमबार सिफारिस तीन सहसचिवहरू दिनेशकुमार घिमिरे, राधिका अर्याल र चुडामणि पौडेलमध्ये एक जनालाई सचिव बनाउने निर्णय हुँदै छ ।

सम्बन्धित समाचार ः एक सचिवका लागि तीन सहसचिवको नाम सिफारिस

गत भदौ पाँच गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल अनिवार्य अवकाश भएसँगै रिक्त एक पदका लागि बढुवा समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।

त्यसैगरि आजको बैठकमा पुनः सहसचिवको सरुवा निर्णयबारे सहमति लिन सक्ने पनि बुझिएको छ । केही दिनअघिको बैठकले पनि अनुसूची अनुसार सरुवा गर्ने निर्णय गरे पनि ठुँगो लगाउन नसक्दा नाम थप्ने घटाउनेमै सीमित भयो ।

१० जनाबाट शुरु भएको सुची ३५ जनासम्म पुग्दा बैठकबाट सहमति लिएकोमा सरुवा गर्न सकिएन । त्यसपछि पुनः ४८ जना पुगाइयो र पछिल्लो प्रशासनलाई प्राप्त जानकारी अनुसार ४२ जनासम्म पुगेको छ । तर यो पनि ठुँगो लगाउन फलामको चिउरा चपाउन सरह भएको बुझिएको छ ।

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले सरकारले इन्जिनियर शिक्षामा बढाएको शुल्क फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।

मङ्गलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले सरकारले तिरिरहेको भन्दा तीन गुना बढि शुल्क भएर पढ्ने समयमा विद्यार्थीहरु आन्दोलन गर्न बाध्य भएका भन्दै शुल्क फिर्ता गर्न माग गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘देशमा इन्जिनियर विद्यार्थीहरुको शुल्क तिरिरहेको भन्दा तीन गुनाबढी गरिएको हुनाले विद्यार्थीहरु आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा देशको भविष्य के हुन्छ ? पढ्ने समयमा विद्यार्थीहरु आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । यस्तो बेला देशको नेताहरुले भविष्यको योजना कसरी बनाउनु हुन्छ त्यसैले चाँडो यसको समाधान गर्न माग गर्दछु । ’

उनले कम्प्युटर शिक्षाको लागि करारमा मात्र राख्ने गरेको भन्दै दरबन्दीमा राख्न समेत माग गरे ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले जनताको अपेक्षा अहिले पनि माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरोस् भन्ने रहेको बताएका छन्।

मङ्गलवार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव पुनले जनताको अपेक्षा अहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ‘प्रचण्ड’ वरपरका नेताहरूले नेतृत्व गरोस् भन्ने अपेक्षा रहेको बताए ।

जनताको सो अपेक्षामा ठेस लाग्न दिनु नहुने बताउँदै उनले पार्टीका कमजोरीलाई सच्याएर आगामी दिनमा देशको राजनीति सही दिशामा लैजानुपर्ने बताए। उपमहासचिव पुनले सत्ता गठबन्धन, समाजवादी मोर्चा र पार्टीलाई समन्वयात्मक ढङ्गबाट अघि बढाउँदै लैजाने आजको पार्टीको कार्यदिशा भएको बताए।

‘जनताको अपेक्षा के छ भने आज पनि माओवादीले नेतृत्व गरोस् । आज पनि कमरेड ‘प्रचण्ड’ र ‘प्रचण्ड’ वरिपरिका नेताहरू नेतृत्व गरोस् भनेर सोचेका छन् । त्यो अपेक्षा छ । त्यो अपेक्षामा अलिकति मात्रै ठेस लाग्ने ठुला प्रश्न उठेका छन् । हामी हाम्रो पार्टीका कमजोरीहरू हेर्दा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी कोणबाट हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आजको स्थिति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जनताका अपेक्षा र समकालीन एजेन्डाहरू वरिपरिबाट हेर्ने हो भने हामी सही ठाउँमा पर्छौँ नत्र खत्तम नै भयौँ, सिद्धियौँ की के हो रु भन्दा एकातिर नकारात्मक प्रवृत्ति र कुण्ठा, अराजकता देखापर्ने र अर्कोतिर अरू नै कोही छन् की भन्दा कोही पनि नदेखिने, नेता पनि नदेखिने राजनीति पनि नदेखिने हुँदा एक खालको शून्यता हुन्छ । हामीले भनेको राजनीतिक सिस्टममा देश चल्नुपर्छ । राजनीतिक विधिमा पार्टी चल्नुपर्छ । निश्चित सामाञ्जस्यतामा समाज चल्नुपर्छ । हामी देशको अग्रगामी रूपान्तरणका पक्षपाती हौँ ।’