Month: February 2022

काठमाडौँ । सरकारले ७१ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न निकायमा कार्यरत सहसचिवहरूको सरुवा गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बाट दुई जना बाहिरिए। पार्वती शर्मा काफ्ले अर्थ मन्त्रालयमा भने भोलाप्रसाद दाहाल गृह मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभएको छ।सहसचिव काफ्ले काबिल र नतिजा दिन सक्ने प्रशासनका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ ।
महिनौँको तयारी पछि बल्ल ७१ जनाको नामावली टुङ्गोमा पुर्‍याइएको हो । सरुवाको सूची अनुसार नेपाल प्रशासन समूहका ५०,शिक्षा समूहका ६,वन सेवाको ४,इञ्जिनियरिग सेवाका ९,स्वास्थ्य सेवातिरका १ जना सहसचिव सरुवामा परेका हुन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उच्च स्रोतले उपमहानगरपालिका, विभिन्न प्रदेशका मन्त्रालय र संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा अन्तर्गत निकायमा सहसचिवको सरुवा गरेको हो ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफनो उदेश्यअनुसारको सुशासनको काममा तिब्रता दिइरहेको छ।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल सहितको बिशेष उपस्थितिमा नियमक निकाय र सार्वजनिक निकायलाई नतिजामुखि काम गर्न निर्देशन दिएको बताइएको छ।
गत बिहिवार केन्द्रीय निकायको रूपमा रहेका सबै नियामक र सार्वजनिक संस्थानलाई सुशासन र आर्थिकअनुशासनलाई विशेष ध्यान दिई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सचेत पारेको छ । अख्तियारले ३५ वटाभन्दा बढी नियामक निकाय तथा ४७ वटा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीलाई अख्तियारमा नै बोलाएर अनियमित कार्यमा नलाग्न र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न सचेत गराएको हो ।
यसअघि अख्तियारले सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको रोहबरमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर सुशासन कायम गर्दै कानुनअनुसारका काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगत्तै अख्तियारले नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीलाई बोलाएर सतर्क र सचेत पारेको हो ।

अख्तियारले सरकारका विभिन्न निकायलाई वार्षिक रूपमा नै सुझाव दिँदै सुशासन कायम गर्नुपर्ने, जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्ने, कानुन पालना गर्नुपर्ने, प्रशासकहरू कसैबाट परिचालित हुन नहुनेलगायतका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको छ । तर, अधिकांश सरकारी निकायले अख्तियारको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा भ्रष्टाचारको पारो बढ्दै गइरहेको छ । अख्तियारले नियामक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानलाई आफूहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरे कारबाही भोग्न तयार रहनसमेत चेतावनी दिएको छ ।
नियामक निकाय आफैंले नियमनको नाउमा पैसा असुल्ने गरेको र सार्वजनिक संस्थानमा पनि व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भइरहेका गुनासाहरू आएपछि अख्तियारले नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीसँग आयोगमा नै छलफल गरी सच्चिएर अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो । अख्तियारले गत बुधबार नियामक निकायसँग र सार्वजनिक संस्थानसँग दुई दिन निरन्तर छलफल गरी ती निकायलाई सचेत गराएको थियो । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले आयोगले केन्द्रिय स्तरमा रहेका नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीसँग छलफल गरी जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न र सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।
आयोग स्रोतका अनुसार मुख्य नियामक निकायको रूपमा रहेका राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिले जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्दा बैङ्क, वित्तीय, धितोपत्र, बिमालगायतका क्षेत्रमा व्यापक विकृति आएको भन्दै अख्तियार असन्तुष्ट बनेको थियो । ती नियामक निकायले कानुनअनुसार आफ्नो जिम्मामा रहेको काम प्रभावकारी रूपमा गरिदिएमा ती क्षेत्रमा देखिएको विकृति धेरै कम हुने र त्यसो भएमा सरकारप्रतिको विश्वास पनि बढ्न सक्ने भन्दै अख्तियारले सतर्क गराएको थियो । ती नियामक निकायबाट लाइसेन्स दिने क्रममा समेत ठगी हुने गरेका गुनासाहरू अत्यधिक आएको भन्दै अख्तियार असन्तुष्ट बनेको थियो ।
अहिले ती नियामक निकायले राम्ररी काम नगर्दा विभिन्न विकृति बढेको र जनतामा निराशा छाएको विषयमा पनि अख्तियारले ती निकायलाई गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । सार्वजनिक संस्थानहरू भ्रष्टाचारको अखडा बनेका गुनासाहरू व्यापक आएको भन्दै अख्तियारले संस्थानका प्रमुखहरूलाई आगामी दिनमा त्यस्ता कुनै खालका गुनासा आउन नदिन सतर्क पारेको थियो । यसका साथै सरकार मातहत रहेका विभिन्न विभागले पनि आफ्नो काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न नसकेको र नागरिकले प्रतिफल पाउन नसकेको भन्दै अख्तियारले विशेष चासो राखेको थियो ।

नागरिकको तहमा बढदो गुनासो प्रति ध्यानाकषिर्त हुँदै अख्तियारले बित्तीय क्षेत्रका नियमक निकायलाई गम्भीरतापूर्वक निर्देशन दिएको थियो ।
विशेषगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वाणिज्य विभाग, सहकारी विभाग र नापतौल तथा गुणस्तर विभागप्रति अख्तियारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । स्रोतका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीका विषयमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको कारण अर्बैं रुपियाँ राजस्व छली भई राजस्व संकलनमा नै समस्या परिरहेको विषयमा अख्तियारले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
अख्तियारले राजस्व छलीमा सक्रिय पक्षको पहिचान गरी आवश्यक कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याएको थियो । यसै गरी सम्पति शुद्धीरकण अनुसन्धान विभाग पनि कालो धनलाई सेतो बनाउन खोज्नेविरुद्ध आक्रामक बन्न नसकेको भन्दै आक्रामक रूपमा कारबाही थाल्न अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पनि राजस्व संकलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएको थियो । हाल राजस्व संकलन कार्यमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको छैन ।
यसै गरी छलफलका क्रममा सरकारका कतिपय विभागहरू औपचारिकतामा सीमित भएका, विभागका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जनताका कामलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने गरेको, भ्रष्टाचार र अनियमितता बढी हुने गरेका विषयसमेत उठेका थिए ।
अख्तियारमा विभिन्न उजुरीहरू आउँदा पनि विभागका पदाधिकारी तथा कर्मचारीविरुद्ध समेत उजुरी आउने गरेको, विभागकै कतिपय कर्मचारी रंगेहात पक्राउ पर्ने गरेकालेतन त्यस्तो हुन नदिन सतर्क रहन अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले प्रवद्र्धनात्मक रूपबाटै भ्रष्टाचार रोकिए आफूहरू दण्डनात्मक कारबाहीमा उत्रनै नपर्ने स्पष्ट पारेको थियो । छलफलमा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलगायतका आयुक्तले सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र नियमनकारी भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने, कानुनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने, आयोगबाट दिइएका सुझावको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, संस्थानहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेलगायतका कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसमा अख्तियारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका थिए ।

नागरिकको तहमा बढदो गुनासो प्रति ध्यानाकषिर्त हुँदै अख्तियारले बित्तीय क्षेत्रका नियमक निकायलाई गम्भीरतापूर्वक निर्देशन दिएको थियो ।

काठमाडौ । सुशासनको प्रत्याभूत गराउने निकाय नै अलमलमा परेको त सुनिएकै हो तर मन्त्रालयका रिटायर्ड सचिब नै निरन्तर काममा लागेको सुनिएको थिएन त्यही भएको छ शहरी बिकास मन्त्रालयमा यतिबेला ।
जतासुकै बेथिति छ। कमिसनको निम्ति थिति र विथी ,प्रक्रिया नै बिर्सेर एक जना समकक्षीलाई गलत परम्परा सिकाउने काम निजामती प्रशासनको इतिहासमा पहिलो पटक भएको छ।
प्राप्त समाचार अनुसार श्रीमती मन्त्री, श्रीमान् निजी सहायक (पिए) र सालो मन्त्रीको स्वकीय । तीनै जनाले मिलेर टेण्डर खोल्ने, ६० प्रतिशत बाहिरी काम नसकिँदै इन्टरेरियन डिजाइन (भित्री) कामको ठेक्का दिने र कमिसनमा कुरा नमिलेपछि टेण्डरै रद्द गर्न खोज्दा शहरी बिकास मन्त्रालयको गाइजात्रा हेर्न लायक छ।
। कांग्रेसकी सीता गुरुङले सम्हालेको शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट गत आर्थिक वर्षभन्दा ३० अर्बले बढाएर ६६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ । तर, यही विकासे अड्डामा देखिएको भद्रगोल समालि नसक्नु छ । यतिबेला शहरी भित्रका इमान्दार कर्मचारीले अख्तियार सम्झेका छ्न्।
मन्त्रालयमा बहालवाला सचिव सर्जुकुमार वैद्यलाई हाजिर गराएर घर फर्किने बनाएर, निवृत्त सचिव रविन्द्र कुमार श्रेष्ठबाट काम लिइँदै छ । निवृत्त सचिव सेतो नम्बर प्लेट ५४१ नम्बरको जिप चढेर हरेक दिन मन्त्रालय धाइरहेका मात्रै छैनन् पुरानो मितिमा हस्ताक्षर गर्दै कागजात मिलाउछ्न् भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्छ तर जे नहुनू पर्ने हो त्यही हुँदै छ सिहदरबार भित्रको शहरी बिकासमा। कर्मचारी खटन–पटन, नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टामा समेत उनै श्रेष्ठ हाबी हुने गरेको शहरी समाचार स्रोतको दाबी छ ।

कर्मचारी सरुवा, नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टा विवादमा परेर बदनामी खेपिरहेकी छन मन्त्री गुरुङका सचिवालयमा छन् श्रीमान् दिल गुरुङ र भाइ भगिमान । उनैले ठेक्कापट्टामा कमिसन मागेर ठेकेदारलाई आजित बनाएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्य र सचिव घर जानुअघि गत असारमा एउटा टेण्डर निस्कियो । निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको इन्टेरियर डिजाइन ९भित्री साजसज्जा० को । छोरो पाउनु कहिले–कहिले कोक्रो सिउनु अहिले भनेझैँ अर्थ मन्त्रालयबाट २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख बराबरको स्रोत सुनिश्चितता भएपछि सोहीअनुसार संसद भवनको इन्टेरियर डिजाइनको ठेक्का खोलिएको थियो । मन्त्रीले तीन अर्ब लागतमा यो काम गराउन खोजेकी थिइन् । विडिङमा तीन वटा मात्र कम्पनीले भाग लिए । र, ठेक्का पायो केसीरश्यामसुन्दररबानियाँ जेभीले । यसलाई क्षमादेवीकै भाइ कम्पनी हो भन्ने गरिएको छ ।
तत्कालीन सचिव श्रेष्ठलाई मोटो कमिसन बुझाएर यो कम्पनीले ठेक्का हात पारेको बताइन्छ । जबकि सिंहदरबारभित्र १ सय ७३ रोपनी संघीय संसद् भवन, प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, कमन लबी, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालय लगायत ११ भवन बनाउने काम ०७६ असोज १६ मा ‘तुँदी सेक ज्वाइन्ट भेन्चर’ सँग आयोजनाले ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि दुई पटकसम्म समय थपिसकेको छ । ०७९ असोज १५ सम्म दिइएकोमा दोस्रोपटक थप गरेर ०८० असोजसम्म पु(याइएकोमा निर्धारित समयमा ७० प्रतिशत काम पनि सकिएको छैन ।

र, ३० प्रतिशत काम बाँकी हुँदै केपी ओलीले धरहरा उद्घाटन गरेझैँ कमिसन मोहमा इन्टेरियरको काम अगाडि बढाइएको छ । ०८० असारट अन्तिममा ठेक्का सम्झौता भएको बताइएको छ । निर्माण कम्पनीले संसद् भवनको साजसज्जा गर्नेदेखि टेबुल, कुर्सी, सोफासहित फर्निचर तथा अडियो/भिडियो र सेक्युरिटी सिस्टम जोड्नुपर्ने भनिएको छ । शुरुमा भवन निर्माण र दोस्रो खण्डमा इन्टेरियररफर्निसिङको ठेक्का लगाएर विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले यो प्रोजेक्ट हेरिरहेको छ ।

एकातिर लो बिडिङ गरेर ठेक्का हात पारेको छ, अर्कोतिर मन्त्रीदेखि सचिव, तिनका स्वकीयसम्मले मोटो कमिसन खोजेपछि सञ्चालकबीचमै लफडा मात्र पैदा भएन कि उनीहरूले एउटै प्रोजेक्टबाट पटक–पटक सचिव, मन्त्रीदेखि स्वकीयसम्मलाई कमिसन बुझाउन नसक्ने बताएपछि अहिले यसको टेण्डर प्रक्रिया नै रद्द गर्ने तयारी भइरहेको छ । यो ज्यादतीविरुद्ध ठेकेदारहरू अख्तियार हुँदै सतर्कता केन्द्रसम्म पुगिसकेका छन् ।

उता, मन्त्री सीतालाई एउटा अर्को घटनाले झसङ्ग भएकी छिन । दशैंछेक पारेर उनले आफ्नै जिल्लाबासी रामकृष्ण निरौलालाई राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक नियुक्त गरेकी थिइन्, चार वर्ष कार्यकालका लागि । सामुदायिक वनमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक नियुक्त गरिएको थियो शुभलाभ लिएर । तर, सर्वोच्चले तिहारअघि नै उनको योग्यता पुगेन भनी नियुक्ति उल्टाइदिएको थियो । सरकारी गाडी सहित मन्त्रालयमा निरन्तर आइरहेका रिटायर्ड सचिब श्रेष्ठ नेपाली प्रशासनकाडन सचिबका रूपमा परिचीत छ्न्।
संसदीय समितिको सभापति माननीय आरजु राणा (भाउजू) ओलि निकट नेता गोकुल बास्कोटा,गङा दाहाल देखी सबै शक्तिकेन्द्र लाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने क्षमता राख्ने उनलाई अख्तियारले छुन नसकेको गुनासो समेत बढेको छ।प्राप्त जानकारी अनुसार अख्तियार भित्र एउटा गुटलाई मिलाएर सामराज्य चलाउन सफल भएको बताइएको छ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) एक महिना पछि १९०० विन्दुभन्दा माथि पुगेको छ। गत कात्तिक २ गते १९०० विन्दु माथि बन्द भएको नेप्से, सोपश्चात आज (मंसिर १० गते) १९०० विन्दुभन्दा माथि पुगेको हो।

नेप्से परिसूचक साताको कारोबारको पहिलो दिन आज आइतबार उच्च अंकको वृद्धि भएको छ । आज नेप्से ४७.७५ अंकले बढेर एक हजार ९ सय ७ दशमलब ९७ विन्दुमा बन्द भएको हो ।                 

त्यस्तै, आज कारोबार रकम पनि दुई अर्ब नाघेको छ । आज दुई अर्ब एक करोड १७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएकामध्ये २१४ कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने २३ कम्पनीकोे शेयरमूल्य घटेको छ । ३ वटा कम्पनीको शेयरमूल्य स्थिर रहेको छ ।    

नेप्सेका अनुसार आज दश कम्पनीको शेयरमूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । जसमा छ्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र भगवती डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । यी कम्पनीको शेयरमूल्य आज १० प्रतिशतले बढेको छ । 

आज विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था, स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक, रावा इनर्जि डेभलपमेन्ट कम्पनी, मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनी, सिंगटी हाइड्रो इनर्जि लिमिटेड, पञ्चकन्यामाई हाइड्रोपावर लिमिटेड, स्वेतगंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्ट्रक्सन लिमिटेड र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको शेयरमूल्य पनि ९ प्रतिशत भन्दा बढीले बढेको छ ।  

आज इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था, एनएमबी सुलभ इनभेस्टमेन्ट फण्ड २, आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था र आत्मानिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाका  लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक गुमाएका छन् । यसको शेयरमूल्य आज २ प्रतिशतले घटेको छ । सबैभन्दा बढी कारोबार पनि सोनापुर मिनिरल्स एण्ड वेल लिमिटेडको भएको छ । आज यस बैंकको ११ करोड ६६ लाख बराबरको कारोबार भएको छ ।   

यस दिन १३ वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। जसमध्ये जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ४.४४ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, यस दिन वित्त, जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, निर्जीवन बीमा र व्यापार उपसमूहको परिसूचक ३ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ भने विकास बैंक र लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक २ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ।

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

उनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री बस्नेतलाई ‘माफियाको नाइके’ भएको आरोप लगाएका छन् र पदमा बसिरहनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको बर्खिलाप भएको भन्दै तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेका हुन् ।

‘मापदण्ड नपुगेका र विगतमा ऐन विपरीत सञ्चालन गरेका शिक्षालयहरूलाई दण्डित गर्नुको सट्टा ऐन विपरीत सम्बन्धन दिलाउन सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई दबाब दिनु गैरकानुनी र खेदपूर्ण कार्य हो’ डा. केसीले भनेका छन्, ‘यसले के प्रमाणित गर्छ भने देउवा र प्रचण्डजीका स्वास्थ्यमन्त्री माफियाहरूका नाइके हुन् र उनी मन्त्री पदमा रहिरहनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको बर्खिलाप हो । निजलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस् ।’

यस्तै, मन्त्री बस्नेतले मर्यादा विपरीतका क्रियाकलाप गरी आइरहेको आरोप डा.. केसीले लगाएका छन्।

यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतसँग स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान, अनुभव नभएको र उनले जान्ने प्रयास समेत नगरेको आरोप डा. केसीको छ । केसीलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवा, स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील संस्थाको थप भ्रष्टीकरण गरी जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको आरोप लगाउँदै केसीले भनेका छन्, ‘यो राजनीतिक तथा सामाजिक अपराध हो ।’

शनिवार ट्रमा सेन्टरमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले डा. केसी ठिक भए पनि उनलाई गिरोहले सञ्चालन गरिरहेको आशयको धारणा राखेका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको उक्त भनाइ बाहिरिएपछि डा. केसीले आइतबार विज्ञप्ति मार्फत आरोप खण्डन गर्नुका साथै स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन् ।

यस्तै, केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको पाँच वर्षकै अवधिमा सन्तोषजनक रूपमा काम गरिरहेको बताएका छन् ।