काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले पार्टीले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगरी चुनाव लड्ने बताएका छन् ।
बिपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताल लिमिटेडको १६औँ वार्षिक साधारणसभामा न आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।
नेता डा कोइरालाले राष्ट्रियसभामा समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली लागू गरे मात्रै कनै एक दलले बहुमत ल्याउने र मुलुकमा स्थायित्व, विकास निर्माण अघि बढ्न सक्ने धारणा राखे ।
नेता डा कोइरालाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र पीडितमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले पछिल्लो समय देश चुनौतीको घडीमा अगाडि बढिरहेको बताए । उनले सहकारी र लघुवित्त रकम ठगी गर्नेलाई कारबाहीको माग गरे । नेता केसीले नागरिकमा रहेको निराशालाई चिर्नका लागि वर्तमान सरकार र राजनीतिक दल लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
काठमाडौं । काठमाडौंबाट गोरखातर्फ आइरहेको ट्याक्सी त्रिशूलीमा नदीमा खस्दा मृत्यु भएका पाँच जनाको परिचय खुलेको छ । दुर्घटनापछि एक जना बेपत्ता छन् ।
प्रहरीका अनुसार ट्याक्सी चालक गोर्खा नगरपालिका–७ का ३५ वर्षीय अर्जुन सिर्मल, सोही ठाउँका ४१ वर्षीया हरिमाया रोकाय, ७० वर्षीया जुनकिरी रोकाय, २८ वर्षीया अञ्जना रोकाय, नौ वर्षीय बालक आगमन नगरकोटीको मृत्यु भएको छ । अठार वर्षीय दिवस रोकाय बेपत्ता छन् ।
गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिका–७ पौवाखेतका ४० वर्षीय शङ्कर रोकाको शुक्रबार क्यान्सरबाट मृत्यु भएपछि ७० वर्षीया आमा जुनकिरी रोकासहित सिङ्गो परिवार शोकमा परेको थियो । उपचारका क्रममा राजधानी काठमाडाैँमा निधन भएका शङ्करको पशुपति आर्यघाटमा गएराति अबेर दाहसंस्कार गर्न गाउँबाट काठमाडौँ पुगेकी आमा जुनकिरीसहित सबै परिवार र आफ्न्त पशुपति आर्यघाटमा पुग्यो ।
अल्पायुमै छोराको निधनले मर्माहत भएकी जुनकिरी छोराको दाहसस्ंकारको काम सकेर गाउँमै काजकिरिया गर्न तीन वटा गाडी लिएर सपरिवार गोरखा फर्कंदै थियो । घर फर्कंदै गरेका तीन गाडीमध्ये दुई गाडी मुग्लिन पुगेर रोकियो । मृतकका आमा जुनकिरी, दिदीबहिनी, ज्वाइँ, छोरा र भाञ्जा चढेर फर्कंदै गरेको बा२ज ४१९६ नम्बरको ट्याक्सी आइपुगेन ।
निक्कैबेर प्रतिक्षापछि पनि गाडी नआएपछि अनेक शङ्काउपशङ्का बढ्दै गयो । मुग्लिन पुगेका आफ्न्तले प्रहरीलाई जानकारी गराए । तत्कालै चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ स्थित सिमलधारा नजिकै बा२ज ४१९६ नम्बरको ट्याक्सी त्रिशूली नदीमा खसेर दुर्घटनामा परेको जानकारी प्रहरीमा आएपछि रोका परिवारमा अर्को बज्रपात प¥यो ।
घटनालगत्तै आफन्त र परिवार घटनास्थलमा पुगे । प्रहरीले दुर्घटनास्थलबाट पाँच जनाको शव निकाल्यो ।क्यान्सरबाट निधन भएका छोराको गाउँमै काजकिरिया गर्न भनेर ट्याक्सीमा घर फर्कंदै गरेकी आमा जुनकिरी दुई छोरी, एक नाति र ज्वाइँसँगै अब कहिल्यै गाउँ नफर्कने गरी गए ।
दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएका १८ वर्षीया दिवस रोका क्यान्सर रोगबाट निधन भएका शङ्करका छोरा हुन् ।
मृतक पाँचै जनाको शव अहिले गोरखा अस्पतालमा शव परीक्षणका लागि राखिएको छ। दुर्घटनामा परी रोका परिवारमा पाँच जनाको मृत्यु र एक बेपत्ता भएको घटनाले अहिले सिङ्गो पौवाखेत शोकमा डुबेको छ ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनअनुसार देशभरिका प्रहरी कार्यालयबाट करिब पाँच सय सादा पोसाकका प्रहरी (घुमुवा) हटाइएका छन् ।
सादा पोशाकमा परिचालन हुने (घुमुवा) प्रहरी गैर–व्यवसायिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको गुनासोपछि उक्त निर्देशन दिइएको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र एक सय आठजना सादा पोसाकका प्रहरीलाई नियमित ड्युटीमा खटाउन थालिएको छ । शुक्रबारदेखि नै सादा पोसाकका सबैलाई नियमित ड्युटीमा खटाउन थालिएको प्रहरीले जनाएको छ।
काठमाडौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वार्षिक परीक्षा प्रणालीका सबै सङ्कायहरूको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरु अबदेखि अङ्ग्रेजीका साथै नेपाली भाषामा पनि तयार गर्ने भएको छ । आगामी प्रथम वर्षको परीक्षादेखि अनिवार्य रूपमा यो व्यवस्था लागू गर्ने र त्यसपछि क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षका परीक्षामा लागू गरिने भएको हो ।
विश्वविद्यालयका यही चैत १५ गतेको प्राज्ञिक परिषद् स्थायी समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको विश्वविद्यालयको सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयले हालसम्म अङ्ग्रेजी भाषामा मात्रै प्रश्नपत्र तयार गर्ने गरेकामा सरोकारवालाबाट नेपालीमा पनि सोध्न आग्रह हुँदै आएको थियो । साथै तल्ला तहमा विद्यार्थीले अङ्ग्रेजी भाषामा सबै प्रश्न नबुझ्दा सही रूपमा उत्तर लेख्न नसकेका कारण विद्यार्थीको नतिजामा असर पर्दै आएको पाइएको थियो ।
काठमाडाै । हाल नेपालमा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ। आज देशको पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधरणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
महाशाखाका अनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भू-भागको थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका थोरै स्थानहरू र बाँकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।
सरकारले विकास आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी शर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विकास आयोजनाका लागि प्रयोग हुने राष्ट्रिय वनको क्षेत्रफल र कटान हुने रुख सङ्ख्यामा फरक नपर्ने गरी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी शर्त परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिएकी हुन्।
बैठकले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत तोकेको उनले जानकारी दिइन। चालु आर्थिक वर्षमा २०८०/८१ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार सात सय सात २८ पैसा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो। साथै १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल एक हजार दुई सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरेको हो।
आव २०८१/८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्साबमोजिम अनुमानित राजस्व सात प्रदेशका लागि रु ७७ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहका लागि रु ७७ अर्ब ५० करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि रु ६० अर्ब स्वीकृत गर्ने र स्थानीय तहहरूका लागि रु ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।
बैठकले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त तीन सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत विभिन्न समूह–उपसमूहका ११ जना अधिकृतलाई सम्बन्धित समूह–उपसमूहको एघारौँ तहमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गर्ने ,तथ्याङ्क नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने र सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका लागि लेखन समिति बनाएका छन् । मन्त्री पुनले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता धनीराम शर्माको नेतृत्वमा बजेट टोली बनाएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज आगामी आवका लागि बजेट लेखन समिति गठन गरेकाे उनकाे सचिवालयले जनाएको छ । आगामी आवको बजेट वक्तव्य लेखनका लागि सहसचिव धनीराम शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो ।
समितिमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक पार्वती शर्मा सदस्य छन् । समिति संयोजक शर्माले भोलि शनिबार नै बैठक बसेर समितिले काम थाल्ने जानकारी दिए ।
काठमाडौं । सबैधानिक परिषदको बैठक चैत्र १८ गते आइतबार बिहान ९ बजे डाकिएसंगै खाली भएका निकायमा नियुक्ति लिनेहरु शक्तिकेन्द्र समक्ष आ-आफ्नो दाबी पेश गर्ने अभियानमा अग्र भागमा देखिएका छन्।
महालेखा परिक्षकको पद लामो समय देखी रिक्त छ। यो पदमा आकांक्षा राख्ने १५ जनाले भाद्र ५ गते दर्खास्त हालेका थिए। १८ गते परिषदको बैठक बस्ने समाचार संगै दर्खास्त हाल्ने र दर्खास्त नदिने समेत महालेखा परिक्षकको पद हात पार्न हरेक नेताको घरदैलो गर्न थालेको समाचार छ।
मुलुकमा सुशासन दिने निकाय महालेखामा छनोटको मापदण्ड बिगतमा पुर्याएको योगदान र स्वच्छ छबि हुनुपर्नेमा त्यसो नहुने संकेत देखिएको छ। लामो समयदेखि रोकिएको यो नियुक्तिका निम्ति सरकारलाई योग्य ब्यक्ति छनोट गर्न प्रशस्तै समय थियो । यो बीचमा हरेक उमेदवारको अतित अनि अब पुर्याउन सक्ने योगदानको बिषयमा कार्य योजना माग्न सक्ने र त्यो पेस भएका कार्य योजनालाई चाल्नोले छानेजस्तै मसिनो ढंगले हेर्न सक्ने अवस्था थियो, तर यो बीचमा कुनै पनि गृहकार्य नगर्नु रहस्य नै यस मेन भित्र्याउने खिचडी पकाउने खेलमा लागेको जानकारहरु बताउछ्न् ।
प्राप्त जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पार्टी निकट ‘दाता’ चाटर्ड एकाउन्टेन्ट सुवोधकुमार कर्णलाई महालेखापरीक्षक बनाउन प्रचण्डले बचन दिएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीपुत्री गङ्गा दाहाललाई पटकपटक भेट गरेका बिबादास्पद छबिका सुबोध कर्ण जोडबलका साथ लागेको समाचार छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था हो । संवैधानिक निकायमध्ये पनि उच्च महत्वको मानिने यही संस्थाले सरकारका सबै लेखापरीक्षण गर्छ । कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनले नै आर्थिक अपारदर्शीता र भ्रष्टाचारमा संलग्न कयौं व्यक्तिहरूलाई जेल पुर्याइसकेको छ । सुशासन र पारदर्शीता निम्ति यति महत्वपूर्ण निकायमै प्रधानमन्त्री दाहालले के स्वार्थले कर्ण रोजेका हुन् प्रश्न उठेको छ।
यस अघिका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको कार्यकाल जेठ ७ गते नै सकिएपछि अहिले सो पद रिक्त छ । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक बामदेब अधिकारी, बिन्दु बिष्ट र पदमराज पौडेलसहितको टिमले उच्च महत्वका साथ यो संवैधानिक निकाय हाँकिरहेका छन् । महालेखा परीक्षक नहुँदा कतिपय संवेदनशील र महत्वपूर्ण निर्णय हुन नसकेको बताएपनि कार्यवाहक महालेखा परिक्षक अधिकारीले दिनरात नभनी कामको रफतार अगाडि बढाइरहेको र सबै निकायका लेखा परिक्षणको काम सम्पन्न भैइ रिपोर्ट पेश गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको नायब महालेखा परिक्षक शंकरप्रसाद पन्थीले सम्पत्ति न्युजलाई बताएका छ्न् ।
पुर्वसचिब शिशिर ढुंगाना बालकोटमा लम्पसार
नेपाल सरकारको सचिबबाट सेवा सकिएका कार्यकाल भर मारवाडी सचिब आरोपित ढुंगाना पछिल्ला दिनमा महालेखा परिक्षक हत्याउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा ओलि निवास ब्यापारीको लर्को लिएर पुगेको समाचार जानकारीमा आएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा सयोजक रहेका ढुंगानालाई कार्वाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो भने अकुत सम्पतिको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको ब्यक्ति कसरी ओलि नजिक पुगे थप चर्चा हुन थालेको छ। उच्च अदालत पाटनले तीन हजार जरिवाना गराएका ढुंगानालाई नैतिक आधार गुमेकाले पनि नियुक्त गर्न नमिल्ने कानुन व्यावसायि स्वयं बताउछन्।
त्यसो त बहालवाला सचिव तोयम राय काङ्ग्रेसी अर्थ मन्त्रीले एमालेको बिल्ला भिराएर तथ्यांक कार्यालयमा सरुवा गरेका थिए।उनी इमानदारीपूर्वक काम गर्ने अनि बाम बिचार बोक्ने कर्मचारीका रूपमा परिचित छन भने महालेखा परिक्षक कार्यालयबाट कार्यवाहक महालेखा परिक्षक भएर सेवा सकिएकी राममाया कुवर समेत बालकोटको आशिर्वाद पर्खिरहेको बताइएपनि ढुंगानाको लम्पसारले देखी प्रधानमन्त्री सगको सामिप्यताले संबैधानिक परिषदको बैठकले तेस्रो ब्यक्ति त चयन हुदैनन् यतिबेला महालेखा नियाल्नेहरुको तर्क छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्णको बिगत नखोजे कुशासन भित्रीने
महालेखा परीक्षकको दौडमा सबैभन्दा अगाडि रहेको भनी माओवादी वृत्तबाटै प्रचार गरिएका सुवोधकुमार कर्ण पेशाले चार्टड एकाउन्टेन्टस् (लेखा परीक्षक) हुन् । उनी नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्टस् संस्थाका पूर्व अध्यक्ष पनि हुन् । शैक्षिक योग्यता र पेशाभन्दा पनि कर्ण वित्तीय क्षेत्रमा विचौलिया र भ्रष्ट व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । कर्ण आधा दर्जनभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता र बदमासीमा आरोपित व्यक्ति हुन् । पदीय नियुक्ति पाएर अनुचित लाभ लिन कर्णले प्रमुख दललाई प्रयोग गर्न कुनै कसर छाडेका छैनन् । कर्णलाई एमाले नेतृत्वको सरकारले २०७५ वैशाख १२ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमै नियुक्त गरेको थियो । पूर्वसञ्चालक बालकृष्णमान सिंहले अवकाश पाएपछि रिक्त पदमा ५ वर्षका लागि कर्ण नियुक्त भएका थिए । राष्ट्र बैंक सञ्चालकको उनको कार्यकाल २०८० वैशाख ८ गते सकिएको हो । आफ्नो कार्यकालभर कर्ण रकम असुली र आर्थिक अपारदर्शीमा मुछिइरहे । व्यवसायिक घराना चौधरी ग्रुप (सिजी) का प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीसँग कर्णले नबिल र बंगलादेश बैंक मर्ज गर्न ३० हजार अमेरिकी डलर घुस मागेको मोबाइल सन्देश नै सार्वजनिक भएको थियो । चौधरी ग्रुपको काम राष्ट्र बैंकबाट फत्ते गराइदिने शर्तमा २०७६ फागुनमा कर्णले ३० हजार अमेरिकी डलर घुस मागेका थिए । घुस प्रकरण सार्वजनिक भएपछि कर्णले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकमै नगई कार्यकाल कटाएका थिए । गभर्नरले बारम्बार राजीनामा मागे पनि उनले अटेरी गर्दै कार्यकालभर केन्द्रीय बैंकको सुविधा लिएका थिए ।
कर्णको गतिविधि यत्तिमै रोकिएन । आफूलाई ओली नेतृत्वको सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्ने भन्दै उनी व्यापारिक घरानाहरूमा रकम उठाउन हिँडेका खबर छ्याप्छ्याप्ती बाहिरिएका थिए । तर, सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेपछि केन्द्रीय बैंकमा कर्णको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको थियो । गभर्नर अधिकारीलाई अभरमा पार्न स्वायत्त निकाय केन्द्रीय बैंक सञ्चालक समितिको गोप्य सूचना चुहाएकोदेखि अर्थ मन्त्रालयमा गभर्नरबारे नकारात्मक विवरण दिएको भन्दै कर्ण आलोचित भएका थिए । उनै कर्णले विराटनगर जुट मिल्सको लेखापरीक्षणमा सरकारलाई नै फसाइदिएका थिए । सरकारलाई हानी–नोक्सानी पुग्दा पनि लेखापरीक्षक कर्णले कुनै टिप्पणी लेखिदिएका थिएनन् । लेखापरीक्षकको कानूनी दायित्वबाट विमुख रहेको ठहर गर्दै, २०७६ फागुनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कर्णमाथि कारबाही गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थालाई पत्र लेखेको थियो । कर्णले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि कारबाही गर्ने प्रकरणमा पनि विवादास्पद भूमिका निभाएका थिए । माओवादी निकट श्रेष्ठलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनेगरी पदीय आचरणभन्दा बाहिर गएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । उनी ७७ दिन निलम्बनमा परेका थिए ।
विभागीय कारबाही नै गर्नेगरी डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सञ्चालकद्वय सुवोधलाल कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर, कर्णकै साँठगाँठमा सो समितिले श्रेष्ठलाई चोख्याउनेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा श्रेष्ठ केन्द्रीय बैंकमा पुनःबहाली भएका थिए ।
विराटनगर जुट मिल्स लगायत प्रकरणमा कारबाही सिफारिस हुँदा पनि कर्णले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । उनै कर्णलाई उनी भन्दा पनि विवादित अमेरिकी एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने, एमसीए नेपालले लेखापरीक्षक नियुक्त गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यस अघिका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको कार्यकाल जेठ ७ गते नै सकिनुअघि नै सरकारले नयाँ महालेखा परीक्षक सिफारिस गरिसक्नुपर्ने थियो ।
संविधानको धारा २८४ (३) मा प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
संबैधानिक परिसद भागबन्डा परिषद नबनोस्
महालेखापरीक्षक कार्यालय प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्ति संवैधानिक परिषदले गर्छ । संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्, जो अहिले पुष्पकमल दाहाल हुन् । परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।
यस हिसाबले ताेकेका दाहालको इच्छाबमोजिम कर्ण वा कर्णकाे स्थानमा दलकै सिफारिसमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरेकै आधारमा वा राम्रालाई हाेइन हाम्रालाई महालाेखा परीक्षक बनाउने हाे भने त्याे गठबन्धन सरकार बदनाम हुने निश्चित छ ।
सवैधनािनक परिषदमा रहने प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल , विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाकोसमेतकाे याे टीमले अब गम्भिर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
एकसे एक काबिल उमेदवार माथी किन पर्दैन नजर ? संवैधानिक परिषदले चैत्र १८ गते बिहान ९.० बजे शुरू हुने बैठक प्रति सुशासन चाहने सबै नागरिकको ध्यानाकर्षण भएको छ। भाद्र ५ गते आबेदन मागे पछि तोकिएको अवधिभित्र महालेखा परीक्षकका लागि १६ जनाले आवेदन दिएका थिए । तोयम राय, बहालवाला सचिव र बामदेब अधिकारी कार्यवाहक महालेखा परिक्षक नै यो पदका आवेदक छन् । पूर्वसचिवहरू ,शिशिर ढुंगाना गोपीनाथ मैनाली, रामशरण पुडासैनी, महेश्वर काफ्ले ,हरि बस्याल, शंकर खरेल, राममायाँ कुँवर, रामप्रसाद थपलिया र बाबुराम गौतम,रामु डोटेल ले पनि महालेखा परीक्षकमा आवेदन दिएका छन् । दुई सहसचिव पनि उमेदवार यसैगरी, दुईजना बहालवाला सहसचिवहरू बैकुण्ठबहादुर अधिकारी र चन्द्रकान्त भण्डारी पनि महालेखा परीक्षक पदका प्रत्यासी हुन् । यो पदमा आवेदन दिएका दुई चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस कर्ण र हरि सिलवाल समेत हुन् । विकल्पमा के गर्न सकिन्छ ? बागबण्डामा भन्दा योग्यता नै प्रमुख मापदण्ड बनाउनु पर्ने आवाज उठेको छ। देशमा चरम बेथिति छ। सुशासनको प्रत्याभूत गराउने निकायमा कार्यकर्ता होइन नतिजा दिने ब्यक्ति खोजियोस कि त महालेखा भित्र बाटै नियुक्ति दिइयोस भन्ने लबिङ सुरु भएको छ। बालकोटको लम्पसार होस वा प्रधानमन्त्री पुत्रीको लबिङ भन्दा योग्य खोजियोस कि त महालेखा भित्र बाटै बिकल्प दिइयोस प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवाको लबिङ भएको समाचार श्रोत बताउछ । धेरै विवाद भएमा हाल कार्यरत कार्यवाहक महालेखापरीक्षक बामदेब अधिकारीलाई नै जिम्मेवारी दिएर त्यो निर्णय नै अन्तिम निकास हुन सक्ने कोणबाट पनि छलफल अगाडि बढेको समाचार श्रोतले उल्लेख गरेकाे छ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले शुक्रवार गुरुङको निलम्बन फुकुवा गरेको हो । सर्वोच्चका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले गुरुङको निलम्बन फुकुवा भएको जानकारी दिए ।
समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको भन्दै गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको थियो । उनी मनाङबाट निर्वाचित भएका हुन्।
भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा गत वर्ष फागुन १६ गते विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि गुरुङ निलम्बनमा परेका थिए।
भ्रष्टाचार मुद्दामा आफूलाई जरिवाना मात्रै भएको कैद सजाय नभएको भन्दै गुरुङले सांसद पद फुकुवा गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
पानपार्क भाडा विवाद मुद्दामा गुरुङसहित ९ जना दोषी ठहर भएका थिए। उक्त मुद्दामा ५ जनालाई सफाइ दिइएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २१ माघ २०७५ मा गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तत्कालीन समाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपान परिषदको अध्यक्ष हुँदा भृकुटीमण्डको ६० रोपनी जग्गा आर्थिक लेनदेन गरेर बिना प्रतिस्पर्धा टेकबहादुर गुरुङलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको भन्दै अख्तियारले न्यौपानेसहित निर्णय प्रक्रियामा सहभागी समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
न्यौपाने मन्त्री हुँदा २०६९ साल भदौ २० गते प्रतिमहिना पाँच लाख ५५ हजारमा १५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेका थिए। अख्तियारले त्यति रकममा भृकुटीमण्डको ६० रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा प्रतिमहिना प्रतिरोपनी जग्गामा नौ हजार दुई सय ५० रुपैया घाटा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। गुरुङले २०६० सालदेखि भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी क्षेत्र भाडामा लिँदै आएका छन्।
काठमाडौँ । गैरकानूनी रूपमा सञ्चालित संस्थाहरूको बारेमा सूचना उपलब्ध गराइदिन गृह मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायण प्रसाद भट्टराईले शुक्रवार एक विज्ञप्ति जारी गरेर प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेका संस्थाहरूले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य कानूनले तोकेको समय भित्रै सम्पन्न गरी आन्तरिक सुशासन कायम गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।
आफ्नो समुदायमा गैरकानूनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका, कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेका, कानून विपरीतका कार्य गरेका, आन्तरिक सुशासन कायम नगरेका, संस्थाको सम्पत्ति निजी हितमा उपयोग गरेका संस्थाहरूको बारेमा सूचना, जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिन सबै नागरिकहरूमा अनुरोध छ ।
काठमाडौं । पहिलो टी-२० अभ्यास खेलमा नेपाल ‘ए’ आयरल्यान्ड ‘ए सँग २१ रनले पराजित भएको छ ।
नेपाल भ्रमणमा रहेको आयरल्यान्ड ‘ए’ ले शुक्रबार खेलिएको पहिलो टी-२० क्रिकेटमा घरेलु टोली नेपालमाथि २१ रनको रोमाञ्चक जित हासिल गरेको छ ।
टस जितेर पहिले बलिङ गरेकाे नेपालले २२३ रनकाे विशल लक्ष्य पाएकाे थियाे । उक्त लक्ष्य पछ्याउनेक्रममा नेपालले २०१ रन मात्र बनाउन सक्याे । नेपालका लागि लोकेश बमले आक्रामक शतक प्रहार गरेपनि जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन । उनले ५६ रनमा १०६ रन बनाएर आउट भए ।
लोकेश र आरिफ शेखले चौथो विकेटका लागि १ सय २१ रनको साझेदारी गरेका थिए । आरिफ ४९ रनमा आउट भए । कप्तान विनोद भण्डारीले १७ जोडे । अन्य ब्याटरले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन् । बलिङमा आयरल्यान्ड ‘ए’ का लागि म्याथ्यु हम्फ्रिजले ३ र फिओन ह्यान्ड ३, म्याथ्यु फोस्टर २, ग्याभिन होए, टम मेयस र म्याथ्यु फोस्टरले एकएक विकेट लिए ।
१८९ रनमा ४ विकेट गुमाएको नेपालले थप १२ रन जोड्दा थप ६ विकेट गुमाउन पुग्यो । टियु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको आयरल्यान्ड ‘ए’ ले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै २२२ रन बनाएको थियो ।
आयरल्यान्ड ‘ए’ का लागि पिजे मुरले ४९, रस अडेरले २, केड कारमाइकल र निल रकले समान ३८, स्टेफन डोहेनीले ३४ रनको योगदान दिएका थिए । ग्यारेथ डेल्नी ३० र ग्याभिन होए १८ रनमा अविजित रहे ।
बलिङमा नेपालका कमलसिंह ऐरीले सर्वाधिक ३ विकेट लिएका थिए । चोटका कारण एक वर्षपछि कमब्याक गरेका कमलले पहिलो खेलमै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका हुन् । सागर ढकाल र आरिफ शेखले एक-एक विकेट लिए ।
यो जितसँगै आयरल्यान्ड ‘ए’ ले तीन खेलको टी-२० सिरिजमा १-० ले अग्रता लिएको छ ।
काठमाडौँ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चैत १९ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
फागुन २३ गते बागमती सरकारबाट बाहिरिँदै नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चैत १९ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् । अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएको बागमती प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।
११० जना सदस्य रहेको बागमती प्रदेश सभामा ५६ मत पाएमा उनको मुख्यमन्त्री पद कायम रहन्छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यक्ष नारायण दाहालले उपाध्यक्ष अर्यालको राजीनामा सनाखतपछि स्वीकृत भएको सभालाई जानकारी गराएका हुन् ।
अर्यालले बिहीबार राजीनामा दिएकी थिईन् । दाहाल र अर्याल दुवै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद हुन् । एउटै दलबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित हुन नसक्ने संविधानका व्यवस्थाका कारण अर्यालले राजीनामा दिएकी हुन् ।
