काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशको अर्थतन्त्र गत वर्षजस्तो सङ्कटमा नभएको बताएका छन्।
हेटौँडामा जारी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारण सभा कार्यक्रममा बोल्दै उनले अघिल्लो सरकारमा प्रधानमन्त्री एकातिर कुद्न चाहने र अर्थमन्त्री अर्कोतिर कुद्न चाहँदा निकै जटिल भएको बताए । सोही कारण अघिल्लो सरकारमा हुँदा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने विषयमा कुरा नमिलेको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटमा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट तयारीसमेत भइरहेको बताए। उनले सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व थपिँदै गएको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम तत्काल निकास गर्न सरकार लागिपरेको बताए। निर्माण व्यवसायीले सम्झौताबमोजिमको काम नगर्दा योजनाका काम समयमै सम्पन्न नभएको भन्दै राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा तथा कठिनाइप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए।
निर्माण व्यवसायीले सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नभएको, सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिँदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिनेजस्ता समस्या गम्भीर रूपमा देखापरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। राज्यका रणनीतिक महत्वका आयोजना ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक योजना थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदिने, बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुने गरी काम गर्न आफूले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशित गरिसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अब देशमा विकासको कामले गति लिने बताए।
‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनपछि राज्यको दायित्वमा आउने आयोजनामध्ये स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना सहमतिका आधारमा अन्त्य गर्ने कुरामा सरकार सकारात्मक छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘राज्यको संरचनागत कमजोरी र समयमै भुक्तानी दिन नसकेका कारण व्यवसायी अप्ठ्यारोमा परेकाले कतिपय आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेका समस्याको सम्बोधनका लागि सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ।’
पूर्वाधार विकासका दृष्टिले हाम्रा कतिपय ऐन कानुन बाधक देखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै दाहालले पर्यावरणको रक्षाप्रति सचेत रहँदै प्रचलित कानुनलाई विकासमैत्री बनाउँदै लगिने बताए। ‘वन ऐनलगायत महत्वपूर्ण ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ’, उनले भने–‘यसले निर्माण उद्योगका लागि अत्यावश्यक नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्रीलाई सर्वसुलभरूपमा उपलब्ध गराउन राम्रो वातावरण बन्नेछ।’
कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले निर्माण व्यवसायीको रु ६० अर्बभन्दा बढी भुक्तानी राज्यले दिनुपर्ने, देशविकासमा लागेका युवा निर्माण व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट रोक्न खरिद नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने तथा टेन्डर हुनुअगावै मुआब्जा वितरणलगायत अन्य काम समयमै सम्पन्न गर्न माग गरे।
यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशको आर्थिक तथा औद्योगिक अवस्था नाजुक भएका कारण विकास निर्माणमा असर परेको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष आग्रह गरे।
उनले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी छिट्टै गर्न नेपाल सरकारसँग माग पनि गरे। अध्यक्ष ढकालले भने ‘देश विकासका लागि पूर्वाधारको निर्माण र विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ। सरकारले उनीहरूको भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दा परियोजनाहरूमा ढिलाइ हुनसक्छ। व्यवसायीहरूले पनि बैंक किस्ता, श्रमिकको ज्याला तथा करको ठूलो रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्, उनीहरू समस्याग्रस्त छन्।’
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि निर्माण व्यवसायीहरूका समस्याप्रति सरकार गम्भीर बन्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे। उक्त कार्यक्रममा सात प्रदेशसहित ७७ जिल्लाका एक हजार आठ सय निर्माण व्यवसायीको सहभागिता रहेको छ।
