काठमाडौँ । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले जीएसएम मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ ।
अनुमतिपत्रको म्याद सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार सोमबार एनसेलले प्राधिकरणमा निवेदन दिएको हो । तेस्रो नवीकरणका लागि किस्ता सुविधा माग गर्दै सोमबार ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेको एनसेलले जनाएको छ ।
आगामी १६ भदौमा एनसेलको अनुमतिपत्रको म्याद सकिँदै छ । यो पटकको नवीकरणबाट कम्पनीले अर्को पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ सम्म सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छ । पहिलो १० वर्ष पश्चात प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रवाधान छ ।
यसअघि पनि सरकारले नेपाल टेलिकम र एनसेललाई पहिलो र दोस्रो नवीकरणका लागि किस्तामा नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा दिएको थियो । हालै मात्र सरकारले नेपाल टेलिकमबाट तेस्रो नवीकरणको शुल्क पाँच वर्ष पश्चात संकलन गरेको थियो । कानुनतः उक्त शुल्क प्राधिकरणले २०७६ सालमा नै उठाउनुपर्ने थियो ।
नेपाल टेलिकमले पाँच वर्ष पश्चातमात्र आफ्नो नवीकरण शुल्क तिरे पनि एनसेलले कानुन बमोजिम सबै नवीकरण शुल्क तिर्ने भन्दै ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर किस्ता सुविधा माग्दै नवीकरणका लागि निवेदन दिएको छ ।
किस्ता सुविधाबारे समयमा नै प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले केही निर्णय लिने आशा गरिएको छ । यसअघि प्राधिकरणले अनुमतिपत्रको तेस्रो नवीकरण बापत हुन आउने २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन भन्दै एनसेललाई ४ जेठमा पत्र काटको थियो ।
समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र आयमा आएको गिरावटबाट पिल्सिरहेका बेला एनसेलले हाल ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी १६ अर्ब आउँदो ४ वर्षमा तिर्न प्राधिकरण र सरकारसँग किस्तामा तिर्ने व्यवस्थाका लागि निवेदन गरेको जनाएको छ । पहिला दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट किस्ता सुविधा प्रदान गरिएको थियो ।
एनसेलको तेस्रो नवीकरण दस्तुरबारे मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म कुनै विशेष निर्णय गरेको छैन ।
