रेशम चौधरीको रिहाई सर्वथा गलत : कानूनविद्

काठमाडौँ । २०७२, भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा हिंसा भड्किँदा सात जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालक मारिएको घटनामा दोषी पाइएपछि रेशम चौधरी जेल जीवन बिताइरहेका थिए । चौधरीलाई टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै जेल पठाउने उच्च अदालत दीपायलको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौधरी सहित १९ जनालाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिएका छन् ।यसबाट कैलालीको टीकापुरमा थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी आक्रमणबाट मृत्यु भएका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहित ८ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकका परिवारको मर्माहत भएको छ ।
कानूनको शासनलाई लत्याउँदै दिइएको माफीका कारण घटनामा ज्यान गुमाउने प्रहरीका आफन्तमा गहन पीडा, अशान्ति र असन्तुष्टि बल्झिएको छ । यस विषयमा सम्पत्तिन्युजले केही वरिष्ठ कानूनविद्सँग गरेको कुराकानी:

एउटा व्यक्तिलाई आममाफी हुँदैन
–डा.युवराज संग्रौँला
पूर्व महान्यायधिवक्ता
कुनै एउटा व्यक्तिलाई आममाफी हुँदैन, आममाफी समूहलाई दिइन्छ । यदि रिहाई दिनुथियो भने सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरी वा मुद्दा अघि नै दिनुपर्ने थियो । राष्ट्रपतिबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन विपरीत हो ।

विधिको शासन विपरीत
–भीमार्जुन आचार्य
संविधानविद्
संविधान र सर्वोच्चले गरेको फैसला विपरीत रेशम चौधरीको रिहाई भएको छ । विधिको शासन विपरीत राजनीतिक दलका निर्णयको आधारमा रिहाई दिनु गलत हो । अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिने कार्यबाट दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने निश्चित छ ।