पुर्वाधार कार्यालय बाराका प्रमुख साह अख्तियारको निगरानीमा

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गएको माघ २ गते सरुवा गरेका पूर्वाधार कार्यालय बाराका विवादित प्रमुख राजेन्द्र साहले ४ महिनासम्म रमाना लिएका छैनन् ।

चार महिनासम्म रमाना नबुझी जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय बारामै कार्यरत रहेका साहलाई तुरुन्त रमाना लिई खटाएको ठाउँमा हाजिर हुन जान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयले २०८३ बैशाख ८ गते मधेश प्रदेश भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्रालयमा लेखेर पठाइसकेपछि पनि उनी अझै पनि थमौती हुन लाखौं खर्च गर्न पनि तयार रहेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीदेखि शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालको २०८२ चैत २७ गतेको निर्देशनपछि अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयले ३ दिनभित्र रमाना लिएर संघीय सरकार अन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालयमा हाजिर हुन जान निर्देशन दिएपछि उनी २० औं लाख खर्च गरी सरुवा रोक्न दौडधूप गरिरहेका छन् ।

बारा क्षेत्र नम्बर ३ का रासवपाका सांसद अरविन्द साह र मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव संजय साह, मन्त्री राजकुमार गुप्ता र मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवको समेत पावर लगाएर अख्तियारको निर्देशन पालना नगर्ने र पूर्वाधार कार्यालय बारामै थमौती हुन सातौं तहका कनिष्ट इन्जीनीयर राजेन्द्र साह लागेका छन् ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मौखिक निर्देशन दिएर चालु आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्म सरुवा भइसकेका तिनै साहलाई नै निरन्तरता दिन लागेका छन् । मुख्यमन्त्री यादवलाई समेत प्रभावमा पार्न सफल भएका साह उनीमार्फत् पनि सरुवा रोकाउन लागेका छन् ।

पूर्वाधार कार्यालय बाराको ब्रम्हलुटः टुक्रे योजनामा २० करोड भुक्तानी, १५ करोड भ्रष्टाचार

बारा ३ का सांसद साह र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव संजय साह सहोदर दाजुभाइ हुन् । राजेन्द्र साह पनि उनीहरुका आफन्त हुन् । राजेन्द्र साह पूर्वाधार कार्यालयका अति नै भ्रष्ट प्रमुखका रुपमा चिनिन्छन । उनी नारायणी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणको भ्रष्टाचारमा निलम्बनमै परेका र अति विवादित सातौं तहका इन्जीनीयर हुन् ।

जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय बाराको प्रमुखमा कार्यरत नवौं तहका ओम साह र आठौं तहका संजय यादवलाई केही महिना पनि काम गर्न नदिई मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका निमित्त सचिव संजय साहले सरुवा गरे । नियम अनुसार काम गर्ने ओम र संजय यादवले निमित्त सचिव संजय साह र मन्त्री गुप्तालाई घुस नदिएपछि उनीहरुलाई नियम बिपरीत सरुवा गरी सातौं तहका संघका कर्मचारी राजेन्द्र साहलाई जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय बाराको प्रमुखमा सरुवा गरेका थिए ।

४० लाख घुस लेनदेन गरी निमित्त सचिव संजयले बरिष्ठ कर्मचारीलाई सरुवा गरी सातौं तहका राजेन्द्र साहलाई पुनः जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय बाराको प्रमुख बनाएको आरोप लागेको थियो ।

राजेन्द्र साह निमित्त सचिव संजय साहका आफन्त र जस्तोसुकै भ्रष्टाचार गरी बुझाउन सक्ने खुबी भएकाले सरुवा भएको ४ महिनासम्म पनि रमाना नदिई बारा पूर्वाधार कार्यालयमै राखिरहेका छन् ।

राजेन्द्र साहको सरुवा भएको पत्र । तर उनी अटेर गरी खटाएको कार्यालयमा गएका थिएनन्

अख्तियारको निर्देशनपछि रमाना बुझेर सहरी बिकास मन्त्रालय अन्तर्गत हाजिर हुन छाडेर उनी शक्तिकेन्द्रमा साम दाम बोकेर पूर्वाधार कार्यालयमा थमौती हुने चलखेलमा छन् । त्यसका लागि उनले बारा ३ का रास्वपा सांसद अरविन्द साहलाई समेत प्रयोग गरिरहेका छन् । र, अख्तियारमा समेत रकमकै बलमा मिलाउँछु भन्दै दौडिरहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८२ चैत २७ गते राजेन्द्र साहको सरुवा शहरी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत भएको हुँदा उनलाई यथाशिघ्र सरुवा भएको निकायमा रमाना गरी सोको जानकारी यस मन्त्रालयमा पठाउनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मधेश प्रदेशलाई लेखेर पठाएको छ । उनीसहित पर्सा, महोत्तरी,र सर्लाही  पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुखसहितका कर्मचारीलाई सरुवा भएको कार्यालयमा रमाना दिएर पठाउन परिपत्र गरेको छ ।

पूर्वाधार कार्यालय बारामा कार्यरत प्रमुख साहसहित महिनौंअघि सरुवा भएका तर नियमबिपरीत रमाना नलिई कार्यरत पूर्वाधार कार्यालय जनकपुरधामका गुलाब साहु, महोत्तरीका वीरेन्द्रप्रसाद साह, संजीवकुमार साह, सर्लाहीका रिम्पुकुमारी यादव र रामसागर मण्डललाई पनि रमाना लिएर सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन अख्तियार र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थिए ।

त्यसैगरी, पूर्वाधार विकास कार्यालय  पर्साका लालबाबु राय र अनन्तकुमार राउतलाई रमाना लिएर सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो ।

निलम्बित भएपछि पनि आफ्नै नाममा खाता संचालनः २० करोड निकासा, अख्तियारमा छानबिन

पूर्वाधार विकास कार्यालय बारामा कार्यालय प्रमुख भएको समयमा नारायणी अस्पतालको भ्रष्टाचारमा निलम्बनमा परेका राजेन्द्र साहले आफ्नै नाममा खाता संचालन गरी १४ करोड निकासा दिएका थिए । निलम्बन भएपछि उपभोक्ता समितिको रोक्का राखिएको बैंक खाता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका सीडीओलाई घुस खुवाएर उनले फुकुवा गराई उक्त रकम निकासा गरेका थिए । निलम्बित कार्यालय प्रमुखको नाममा खाता सञ्चालन रहेको उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको निर्देशनमा जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयले खाता रोक्का राख्न बैंकहरूलाई पत्राचार गरेको थियो ।

साहले निलम्बन भइसकेपछि गत बर्षको सिफारिस पेश गरी ३ वटा बैंकमा उपभोक्ता समितिका नाममा २०८२ असार २१ गतेसम्म १५ वटा खाता संचालन गरी जनता आवास कार्यक्रमका नाममा करिब २० करोड निकासा दिने तयारी गरेपछि गएको २०८२ साउन अन्तिममा खाता रोक्का राख्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रजिअको निर्देशनपछि जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख रिम्पुकुमारी यादवले निलम्बित प्रमुख साह र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षका नाममा संचालन भएका खाता रोक्का राख्न राष्ट्रिय बाणिज्य बैकका शाखाहरुमा पत्र पठाएकी थिइन् । तर अघिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक्का राखेको खाता उनीपछि सरुवा भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खोलिदिएका थिए ।

बिचौलियामार्फत् सीडीओसँग सेटिङ गरी निलम्बित प्रमुखको नाममा संचालित खाता फुकुवा गरिएको थियो । मधेश प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव संजयप्रसाद साह र पूर्वाधार कार्यालय कलैयाका निलम्बित प्रमुख राजेन्द्र साहले बिचौलियामार्फत् सेटिङ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट खाता फुकुवा गराएका थिए ।

आधा करोड रुपैयाँको चलखेल भएपछि सीडीओ कार्यालयले खाता फुकुवा गरिदिएको थियो । निलम्बित कार्यालय प्रमुखको नाममा खाता संचालन गरी २० करोड निकासा गरेको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन समेत गरिरहेको छ । अख्तियारको छानबिनमा रहेका तिनै साह पछि पुनः मुद्दामा सफाइ पाएपछि पूर्वाधार कार्यालय बाराकै प्रमुखमा सरुवा भएका थिए । तर उनलाई पुनः मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार निमित्त सचिव संजय साहले सेटिङमा पूर्वाधार कार्यालय बारामा ल्याएका थिए ।

*२० करोड बजेट टुक्रा टुक्रा पारी भ्रष्टाचार*

त्यसैगरी, २ बर्षअघि आर्थिक बर्ष २०८१–०८२ मा पूर्वाधार कार्यालय बाराको प्रमुख हुँदा राजेन्द्र साहले २० करोड रुपैयाँ बजेट १०–१० लाखको टुक्रा पारी विनाटेण्डर उपभोक्ता समितिमार्फत् खर्च गरेको देखाएर १२ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेका थिए । कामै नगरी उक्त बजेटको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचार गरेको बिषय नेपालफेस लगायत मिडियाले उठाए पनि अख्तियारले गहन छानबिन नगर्दा उनको मनोबल बढ्दै झन् बढी भ्रष्टाचार गर्ने काममा उनी लिप्त रहँदैआएका छन् ।