सम्पत्ति छानबिन आयोगको प्रशासन प्रमुखमा डाँगी

काठमाडौं । नेपाल सरकारका सहसचिव जंगबहादुर डाँगी सम्पत्ति छानबिन आयोगमा नियुक्त भएका छन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार नियुक्त भएका डाँगीले सोमबार आयोगमा पुगेर हाजिर गरेको जनाएको छ । उनको नियुक्ति एक वर्षका लागि गरिएको छ ।

आयोगमा डाँगीले न्याय, कानुन, प्रशासन, लेखा, नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान समूहका गरी ३८ जना कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने प्रशासन प्रमुख को जिम्मेवारी पाएका हुन। आयोगको प्रशासनिक तथा प्राविधिक कार्यसम्पादनको समन्वय र सञ्चालनमा उनको भूमिका रहने बताइएको छ । डाँगी डेढ वर्षदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार डाँगीको कार्यक्षमता र इमानदारी (इन्टिग्रिटी) मूल्याङ्कनका आधारमा आयोगमा जिम्मेवारी दिइएको हो । डाँगीसँग सार्वजनिक प्रशासन, कानुन तथा अनुसन्धानसम्बन्धी क्षेत्रमा अनुभव रहेको छ । उनले लामो समय कानुन मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन गरेका थिए । त्यसबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालय प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभवसमेत उनीसँग रहेको छ ।

त्यसैगरी उनले कानुन आयोग तथा कानुन किताब व्यवस्था समितिमा समेत कार्य अनुभव हासिल गरेका छन् । समितिमा कार्यरत रहँदा संस्थागत व्यवस्थापन सुधार तथा वित्तीय सुदृढीकरणमा योगदान दिएको बताइन्छ । समितिको व्यवस्थापन सुधारका क्रममा संस्थालाई नाफामुखी अवस्थामा पुर्‍याउनसमेत भूमिका खेलेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। आयोगमा कार्यरत रहँदा डाँगीले अनुसन्धान तथा नीतिगत अध्ययनमा आधारित कार्यशैली अवलम्बन गर्दै ‘रिसर्च थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको अनुभवसमेत रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयमा समेत दख्खल राख्ने डाँगीले अनुसन्धान, कानुन र प्रशासनिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायमा कार्य अनुभव हासिल गरेका छन् । सम्पत्ति छानबिन आयोग ? सम्पत्ति छानबिन आयोग सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको पाँच सदस्यीय निकाय हो । आयोगका सदस्यमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक गणेश के.सी. तथा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।

आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले सदस्यहरूको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका नाममा देश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण सङ्कलन, पुष्टि र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । कसको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ ? आयोगले तात्कालिक श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, सुरक्षा निकायका विशिष्ट अधिकारी तथा कूटनीतिक क्षेत्रका पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिसमेत अध्ययनको दायरामा समेटेको छ ।

आयोगले आफ्नो कार्यादेशअनुसार सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन यसअघि नै सूचना जारी गरिसकेको छ । आयोगका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार २५ हजारभन्दा बढी बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त अधिकारी एवं राजनीतिक पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि आयोगले विभिन्न निकायसँग तथ्याङ्क सङ्कलन तथा समन्वय प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्थाअनुसार आयोगले उजुरी परेका बहालवाला सैनिक अधिकारी, कार्यरत न्यायाधीश वा आफ्नो प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रबाहिरका विषयमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

छानबिनको कार्यक्षेत्र र समयसीमा सूचनाअनुसार २०४८ सालदेखि २०६२/०६३ सम्म सेवामा रहेका वा त्यसपछि अवकाश पाएका अधिकारीहरूले पनि एक पटक सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगलाई पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्मको विवरण सङ्कलन र छानबिन तथा दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ सम्मका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण अध्ययन गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । सरकारले आयोगलाई एक वर्षभित्र छानबिन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकेको छ । आयोगले सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा अध्ययन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको छ ।