काठमाडौँ ।सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को दरबन्दी घटाउने तयारी गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा हाल कायम रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को दरबन्दी समायोजनका लागि सात सदस्यीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) समितिसमेत गठन गरिसकेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार गृहसचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भइसकेको छ ।
समितिले प्रहरीमा रहेका डिआइजी दरबन्दी कति घटाउने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेकोे छ ।
ओएनएम कमिटीले डिआइजीको दरबन्दी ३४ बाट घटाएर २४ देखि २६ को बीचमा कायम गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ । गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी डिआइजीको रिक्त २२ दरबन्दीलाई घटाएर १२ मा झार्ने पक्षमा छन् । तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने घटाएर कम्तीमा १४ दरबन्दी कायम हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।
डिआइजी दरबन्दी घट्ने भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालय प्राविधिकतर्फको दरबन्दी समेत घटाउने रणनीतिमा जुटेका कारण प्राविधिकतर्फका डिआइजीले भने असन्तुष्ट जनाएका छन् ।
२०४५ सालमा ६ जना डिआइजी भएको प्रहरी संगठनमा बढ्दै जाँदा ०७५ सालमा४१ डिआइजी रहेका थिए । गत वर्ष सरकारले डिआइजी दरबन्दी समायोजनका क्रममा डिआइजीको संख्या पनि घटाएर ३४ मा झारेको होे ।
०४५ देखि हालसम्मको डिआइजी दरबन्दी समायोजनको अवस्था
०४५ सालमा प्रहरीको संख्या २६ हजार पाँच सय ९० हुँदा ६ जना डिआइजी थिए ।
पाँच वर्षपछि ०५० सालमा प्रहरी संख्या ३३ हजार एक सय पुग्दा डिआइजी दरबन्दी आठ पुग्यो ।
त्यसको एक वर्षपछि ०५१ मा प्रहरीको संख्या बढेर ३६ हजार ६ सय ७२ कायम हुँदा डिआइजी दरबन्दी पनि ९ पुग्यो । त्यसपछि क्रमशः ०५४ मा १२ र ०५९ मा दशबन्दी १५ पुर्याइएको थियो ।
०६१ सालमा १९ डिआइजी पुगेका थिए । त्यसबेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रहेको थियो ।
पछि पुनः ०६५ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले डिआइजीको दरबन्दी २३ र्पुयायो । २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले ३०, त्यसपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ३४ पुर्यायो । देउवाले ०७४ सालमा पुनः डिआइजी दरबन्दी ३८ र्पुयाएका थिए ।
नयाँ समायोजन अनुसार प्रहरीमा हाल कायम रहेका ७९ हजार पाँच सय २३ दरबन्दीमध्ये करिब ५० हजार प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुनेछन् । जसमध्ये सातजना डिआइजीले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व गर्छन् भने बाँकी २७ जना प्रहरी संघीय प्रहरीअन्तर्गत नै रहने छन् ।
गृह मन्त्रालयले केन्द्रमातहत रहने प्रहरीको संख्या घट्ने भएकाले २७ डिआइजी आवश्यक नरहने भन्दै बढीमा १७ जना रहने गरी ओएनएम तयार पारेको छ ।
०४६ यताका हरेक सरकारले आफूनिकटका व्यक्तिलाई बढुवा गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन गर्न मनलाग्दी दरबन्दी बढाउँदै लगेका छन् ।
सर्वेक्षण ‘ओएनएम’ बिना नै यसरी मनलाग्दी बढाउँदा बढुवाको मुखमा रहेका तथा योग्य व्यत्तिहरु पनि पछाडी परेका छन् । भने, कसैले शक्तिकेन्द्रको प्रयोग गरि जुनियर भएपनि डिआइजीबन्न दौडधुपमा लागिसकेका छन् । विभिन्न समयमा कारवाहिमा परेका र जनतालाई दुःख दिएको पृष्ठभूमि भएकाहरुपनि यतिबेला जोडतोडले डिआइजी हुन कसिएका छन् । तर कतिपय इमान्दार आफ्नो जिम्मेवारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेहरु शक्तिकेन्द्र धाउने भन्दा राष्ट्रले दिएको जिम्मेवारी पुरा गरे माथिल्लो निकायले अन्याय गर्दैन भन्ने मान्यता राखेर मैदानमै खट्नेहरुलाई न्याय हुने हो वा होइन धेरैले चाँसो व्यक्त गरेका छन् ।
प्रहरी संगठनमा लामोसमयदेखि इमान्दार छवीबनाएका कर्तव्य निष्ठ एसएसपी प्रदिपकुमार श्रेष्ठ,इश्वरबाबु कार्कि, प्रकाशजंग कार्कि पुरुशोत्तम कंडेल, दिलीप चौधरी घनश्याम अर्याल, वशन्त पन्त लगायतका एसएसपीहरु आफ्नो कर्मले नै जिम्मेवारी पाउनेमा विस्वस्त देखिन्छन् ।
माथि उल्लेखित एसएसपीहरु नेपाल प्रहरी संगठन भित्र वास्तवमै अब्बल मानिन्छन् । दरबन्दी जति भएपनि यस्ता कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु डिआइजीमा बढुवा हुनसके प्रहरी संगठनको छवी अझै राम्रो हुने धेरैको सुझाव रहेको छ ।
