धनी मुलुकका कारण पर्वतीय मुलुकमा समस्याः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाण्डू, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित हुनेहरुलाई न्याय दिने हो भने उनीहरुले भोगेका जलवायु समस्या र गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृतरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अजरबैजानको बाकुमा सोमबारदेखि शुरु भएको कोप २९ सम्मेलनका क्रममा बुधवार किर्गिस्तानद्वारा आज यहाँ आयोजित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

“जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रका युवा विदेश पलायन हुँदा त्यस क्षेत्रका गरिव महिला, बच्चाबच्ची र वृद्धवृद्धा अझ बढी जलवायु प्रभावमा परेका छन्, उनीहरुलाई न्याय दिने हो भने उनीहरुले भोगेका जलवायु समस्या र गरिवी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सम्वोधन गर्नुपर्ने हुन्छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

पर्वतीय क्षेत्रका नागरिकले व्यहोरेका जलवायु समस्या उनीहरुको आफ्नै कारणले नभई त्यो त द्रुत गतिमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर धनी भएका विकसित राष्ट्रहरुले गरेको कार्वन उत्सर्जनका कारण भएको उहाँको धारणा थियो ।

“उनीहरुलाई जलवायु न्याय दिनमा कोप २९ सफल हुनेछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

जलवायु परिवर्तनका प्रभाव हरेक वर्ष बढ्दो रहेको र त्यसले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै गएको बताउँदै त्यसका कारण पर्वतीय क्षेत्र तुलानात्मक रुपमा बढी जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो ।

गत अगस्टमा नेपालको सगरमाथा क्षेत्रमा हिउँताल फुट्दा थामे गाउँका ३५ भन्दा बढी घरधुरी विस्थापन भई करोडौको हानीनोक्सानी व्यहोर्नु परेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले गत मनसुन सिजनमा आएको वाढी पहिरोमा नेपालका ५०० बढी नागरिकले जीवन गुमाउनु परेको उनले जानकारी दिए ।

“यसको पीडा अझै सन्चो भएको छैन, आउँदा दिनमा यो समस्या अझ बल्झिने छ र विकराल अवस्था सृजना गर्ने छ भन्ने आंकलन अहिले नै गरेनौ र उपयुक्त सावधानी लिएनौ भने भोलि अझ बढी हानिनोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

उनले नेपाल र किर्गिस्तान दुवै पर्वतीय मुलुक भएकोले हामीहरुले भोगेका जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव पनि समान छन् भने ।

साथै, नेपाल र किर्गिस्तानले विगतमा हिउँ चितुवा संरक्षणमा पनि सँगै काम गरेको अनुभव रहेको उनले स्मरण गरे ।

कार्यक्रममा किर्जिकिस्तानका राष्ट्रपति, मंगेलियाका राष्ट्रपति, अजरबैजानका विदेशमामिला मन्त्रीलगायतले बोलेका थिए ।

अजरबैजानको बाकु सहरमा यही कात्तिक २६ गतेबाट शुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) अन्तरगत मङगलबार राष्ट्रपति पौडेलले उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई सम्बोधन गरेका थिए ।

सम्मेलनका क्रममा नेपालले आफ्ना एजेण्डामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन आज यहाँ राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा बेग्लै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गर्दैछ ।

सम्मेलन (कोप–२९) अन्र्तगत नेपालले आज यहाँ आयोजना गर्ने ‘माउण्टेन इन पेरिल, एडे«सिङ लस एण्ड डयामेज इन द हिमालय’ ( ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’) शीर्षकको उच्चस्तरीय राउण्ड टेबल बैठकलाई उनले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहम अलियभको निमन्त्रणामा उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति पौडेल सोमबार बाकु आइ पुगेका थिए ।

उनलाई यहास्थित हैदर अलीएभ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अजरबैजानका न्याय मन्त्री फरिद अहमदोले स्वागत गरेका थिए ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेको विश्वको समस्या नै जलवायु परिवर्तन भएको र यो सम्मेलनले विकसित देशलाई कार्वन उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु कोषमा प्रतिवद्धता प्रकट गरेको रकÞम लगानी गर्न तथा कार्वन उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरेर पनि मारमा परेका विकासशील देशका लागि लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति पौडेल र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेरियो गुटेरसबीच जलवायु परिवर्तनबाट देखिएको समस्या समाधानका बारेमा कुराकानी भएको थियो ।

कतारको दोहाबाट अजरबैजानको बाकु जानेक्रममा उनीहरुबीच भएको भेटमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्या समाधानका बारेमा छलफल भएको हो ।

यस सम्मेलनको नारा ‘न्यु कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल (एनसिक्युजी)’ रहेको छ ।

भ्रमण दलमा प्रथम महिला सबिता पौडेल, वन तथा वातारण मन्त्री ऐनबहादुर शाही, राष्ट्रपतिका विज्ञ÷सल्लाहकारसहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सहभागिता छ ।

सम्मेलन आगामी मंसिर ७ गतेसम्म चल्नेछ । कोप २९ मा भाग लिन राष्ट्रपति पौडेल यसअघि यही कात्तिक २५ गते आइतबार काठमाडौँबाट दोहाको लागि प्रस्थान गरेका थिए ।

सम्मेलनमा भाग लिएर राष्ट्रपति पौडेल कात्तिक ३० गते स्वदेश फर्कने कार्यतालिका रहेको जानकारी राष्ट्रपतिको सचिवालयले दिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै

काठमाण्डू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिउँसो २ बजे प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्कमा पत्रकार सम्मेलन घोषणा गर्ने भएका छन् ।

‘डेडिकेटड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बक्यौता विवादमा सरकार र उद्योगीसँग लामो माथापच्ची चलिरहेका बेला आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका ह्न् ।

गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल बक्यौता विवादमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएका ६१ उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।

त्यसपछि सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ती उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशक दिएको थियो ।

बक्यौता नउठाइ लाइन जोड्न नहुने अडानमा रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट असमञ्जसमा थिए ।

लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः बिजुली आपूर्ति गर्न मन्त्रिपरिषद् निर्णय नै आवश्यक पर्ने भनेका घिसिङ सोही बेहोराको निर्णय भएपछि असमञ्जसमा परेका थिए ।

तर, उनले बाध्य भएर हिजो रातिदेखि केही उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति गरिसकेका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल बक्यौताबारे पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ‘टीओडी’ मिटरका आधारमा बक्यौता असुल्नुपर्ने भनेपछि घिसिङ तनाव छन् ।

गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको अदालतको ठहर

काठमाण्डू, जिल्ला अदालत काठमाडौंले गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर गरेको छ ।

समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग गरेका सम्झौतामा मोहियानी हक नरहेको कुरा स्वीकार गरिसकेको र यसअघि सर्वोच्च अदालतबाटै भएका फैसलामा समेत यस विषयको टुंगो लागिसकेकाले अहिले पुनः त्यही विवाद उठाउन नपाउने अदालतको ठहर छ ।

साथै, मोहियानी हकमा मारवाडीको दाबी नपुग्ने र करारको शर्त पालना नभएको अवस्थामा पशुपति विकास कोषले सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलाअनुसार समितिले गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा कोषको सहमति नलिई व्यापारिक लाभका लागि जथाभावी संरचना थपेर बहालमा बस्ने अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ ।

अदालतले सो विवादमा सुनाएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा धर्मशालामा मारवाडीको कुनै पनि हक नभएको ठहर गरेको हो ।

ती संरचना बनाउँदा आधिकारिक निकायबाट नक्सापास गरिएको छैन । यस खालका गतिविधिबाट कोषसँग २०६० जेठ २२ मा भएको सम्झौता उल्लंघन भएको छ ।

धर्मशालामा सटर बनाएर व्यापारिक प्रयोजनले भाडामा लगाएको, त्यसबाट प्राप्‍त आय सर्वसाधारणले देख्‍ने थाहा पाउने गरी सार्वजनिक नगरेको र त्यो गैरनाफामूलक एवं विशुद्ध सर्वसाधारणको सेवा वा धार्मिक कार्यको लागि मात्र उपयोग गरिएको भन्‍ने प्रस्ट आधार पनि नदेखिएको फैसलामा लेखिएको छ ।

साताको चौैथो दिन पनि घट्यो सुनको मूल्य

काठमाण्डू, साताको चौैथो दिन पनि सुनको मूल्य घटेको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मंगलबार एक लाख ६२ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज तोलामा ४ सय रुपैयाँले घटेर एक लाख ६२ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

आज चाँदीको मूल्य भने तोलामा १५ रुपैयाँले बढेको छ । मंगलबार प्रतितोला एक हजार ९२५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज एक हजार ९४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

आत्मसमीक्षासहित जनताको घर घरमा गएर प्रत्येक व्यक्तिलाई भेट्न कार्यकर्ताहरूलाई मााओवादी अध्यक्ष दाहालको निर्देशन

काठमाण्डू, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आत्मसमीक्षासहित जनताको घर घरमा गएर प्रत्येक व्यक्तिलाई भेट्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बुधबार कीर्तिपुर १ र ४ को वडा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतका निर्वाचनमा सभामा गएर सम्बोधन मात्र गर्ने र जनताको आवश्यकतालाई ध्यान दिन नसक्ने जस्ता त्रुटि गरेको भन्दै जनताको मुक्तिका लागि नयाँ आन्दोलन सुरु गर्ने प्रतिवद्धतासहित जनतालाई भेट्न निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले अगाडि भने,‘त्यसैले विशेष रूपमा निर्देशन गर्न चाहन्छु । घर–घरमा जानुहोस् । आत्मसमीक्षासहित जानुहोस् । जनताको आवश्यकतालाई ध्यान दिन सकेनौँ, हामी बदलिन चाहन्छौँ ।

नयाँ अभियान सुरु गर्न चाहन्छौँ, जनताको मुक्तिका लागि नयाँ आन्दोलन गर्छौँ हामीलाई अवसर दिनुस् भनेर आत्मसमीक्षासहित, प्रत्येक व्यक्तिलाई भेट्नुस् । त्यसरी मात्रै निर्वाचन प्रक्रियालाई सकारात्मक बनाउन सकिन्छ ।’
उनले आफ्नो सरकारले जनताको पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा,सुशासनका पक्षमा र सामाजिक आर्थिक विकासको पक्षमा सकरात्मक प्रयास गरेको दाबी गर्दै त्यो कुरा जनताले पनि राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेको बताए ।

‘हामीले सायद विगतका निर्वाचनमा कतिपय त्रुटि पनि गर्ने गरेका छौँ । सबैलाई म आजैदेखि ठूलो सभालाई सम्बोधन गरेर भन्दा जनतासँग भेटेर उहाँहरूको कुरा सुन्ने र आफ्ना प्रतिबद्धता बताउने काममा समय खर्च गर्नुहोला ।

यस्ता कार्यक्रम धेरै गरेर धेरै भोट आउने होइन ।’ उनले भने, ‘पहिलाको सरकारले जनताको पक्षमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा,सुशासनको पक्षमा र सामाजिक आर्थिक विकासको पक्षमा सकारात्मक प्रयास गरेकै हो भन्ने कुरा जनताले बुझेको छ ।

र, नयाँ सरकार फेरि किन बन्यो भन्ने कुरा पनि सरकारले बुझेको छ ।’

यू-१९ महिला टी-२० विश्वकप छनोटको जित्नैपर्ने खेलमा युएईको सामना गर्दै नेपाल

काठमाण्डू, आईसीसी यू-१९ महिला टी-२० विश्वकप एसिया छनोट अन्तर्गत नेपालले आज अन्तिम खेल घरेलु टिम युएईविरुद्ध खेल्दै छ।

दुबईस्थित द सेभेन स्टेडियममा हुने यो खेल दिउँसो ३: १५ बजेदेखि सुरु हुने छ।

प्रतियोगितामा युएई ५ खेलमा सबै खेल जितेर १० अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ भने नेपालले ५ खेलमा ४ जीत र एक हार बेहोर्दै ८ अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ।

आज हुने यस खेलबाट विश्वकपमा छनौट हुने टिमको टुङ्गो लाग्ने छ। नेपाल यस खेलमा जित्नै पर्ने अवस्थामा रहेको छ।

२ अङ्कले पछि रहेको नेपालले युएईलाई राम्रो रन रेटमा पराजित गरेर शीर्ष स्थानमा उक्लिने अवसर रहेको छ।

छनोट प्रतियोगिता नेपाल र कुवेतसँगै आयोजक युएई र थाइल्याण्ड सहभागी छन् ।

डबल राउन्ड रोविनका आधारमा खेलाइएको यस प्रतियोगितामा शीर्ष स्थानमा रहने टोली अर्को वर्ष मलेसियामा हुने यू-१९ महिला टी-२० विश्वकपमा छनोट हुने छ।

सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका रास्वापा सभापति लामिछानेको आज पनि बयान लिइँदै

भैरहवा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको रुपन्देहीमा आज पनि बयान हुने भएको छ।

जिल्ला महान्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलसहित ६ जना महान्यायाधिवक्ता तथा प्रहरी अधिकारीहरूको उपस्थितिमा बयान भइरहेको छ।

मंगलबार करिब पाँच घण्टा भएको बयान आज बिहान १० बजेदेखि सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुनः सुरु हुने रुपन्देही प्रहरीले जनाएको छ।

बयान सकिएपछि गए राति लामिछानेलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षमा राखिएको थियो।

मंगलबारको बयानमा लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

उनले आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै यो विषय जिबी राईलाई थाहा भएको र आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहले फसाइएको बयानका क्रममा बताएको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ।

पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका लामिछानेमाथि बुटवलमा रहेको सुप्रिम सहकारीको रकम समेत हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप छ।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १४ करोड २९ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अवैध किसिमले लागिएको संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, बुटवलस्थित सहकारीबाट एक करोड ९६ लाख लामिछानेको नाममा, २ करोड ५० लाख छविलाल बञ्जाडे जोशीको नाममा र साढे १२ करोड अन्य व्यक्तिहरूको नाममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उल्लेख छ।

लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले आइतबार थप १३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो।

कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई पहिलो पटक कात्तिक ४ गते ५ दिनको म्याद थप गरेको थियो भने पुनः दोस्रो पटक ७ र तेस्रो पटक १० दिनको म्याद थप भएको थियो।

लामिछानेविरुद्ध कास्की प्रहरीले सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

प्रहरीले सहकारी ठगी मुद्दामा बढीमा २५ दिन, सङ्गठित अपराधमा बढीमा ६० दिन र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा बढीमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

दक्षिणी चीनको झुहाई शहरमा कार दुर्घटना : ३५ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते

एजेन्सी, दक्षिणी चीनको झुहाई शहरमा सोमबार साँझ एउटा कारले पैदल यात्रुलाई ठक्कर दिँदा ३५ जनाको मृत्यु भएको र ४३ जना घाइते भएको स्थानीय प्रहरीले मङ्गलबार जानकारी दिएको छ ।

सोमबार नै यो घटनाको जानकारी दिइएको थियो । तर, त्यसबेला प्रहरीले केही मानिस घाइते भएको मात्र बताएका थिए भने सामाजिक सञ्जालबाट घटनाका भिडियो हटाइएको देखिन्थ्यो ।

मङ्गलबार प्रहरीले झुहाई खेलकुद केन्द्रमा ‘गम्भीर र दुर्भावनापूर्ण आक्रमण’ भएको र मृतकको सङ्ख्या ३५ पुगेको खुलासा गरेको छ ।

फान उपनामले चिनिने ६२ वर्षीय चालकले ‘एउटा सानो एसयुभी गेटबाट भित्र चलाएर शहरको खेलकुद केन्द्रमा प्रवेश गरी खेलकुद केन्द्रको भित्री सडकमा व्यायाम गरिरहेका मानिसहरूलाई ठक्कर दिएको’ प्रहरीले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

प्रहरीले फानलाई आफ्नो कारमा चक्कुले आफैंलाई काटिरहेको अवस्थामा फेला पारी ‘तत्काल रोकेर उपचारका लागि अस्पताल पठाएको’ थियो ।

उनी हाल घाँटी र शरीरका अन्य भागमा आफैंले गरेको चोटका कारण कोमामा छन् र ‘सोधपुछका लागि असक्षम’ रहेको प्रहरीले बताएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले घाइतेको उपचारका लागि ‘सम्पूर्ण प्रयास’ गर्न आग्रह गरेको र ‘कानून बमोजिम अपराधीलाई दण्डित गर्न माग’ गरेको सरकारी सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीले जनाएको छ ।

बेइजिङको नागरिक र सैन्य एयरोस्पेस क्षेत्र प्रदर्शन गर्ने चीनको सबैभन्दा ठूलो एयर शो यही शहरमा आयोजना भइरहेको छ ।

विश्व वरीयतामा हजारभित्रका कलेजलाई मात्र अनुमति दिन शिक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरेपछि बढ्यो कलेज सञ्चालकको तनाव

काठमाण्डू, विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका-२०५९ संशोधन गर्न गठित विज्ञहरूको समितिले विश्व वरीयतामा एक हजारभित्र पर्ने विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरूलाई मात्र अनुमति दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बिनिल अर्यालको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यी समितिले उक्त सुझाव दिएको हो ।

समितिले वरीयतामा हजारभित्र नपरेका शैक्षिक संस्थाहरूबाट सम्बन्धन लिई नेपालमा सञ्चालन भएका कलेजहरूलाई पाँच वर्षको समय दिएर भएपनि मापदण्डभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमध्ये ४८ वटा कलेजले विश्व वरीयताको मापदण्डलाई पूरा गरेका छैनन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित ५९ कलेजमध्ये ४८ कलेजले निर्देशिकामा व्यवस्था भएअनुसार ‘टाइम्स हाइयर एजुकेसन’ र सांघाइ जायो टोङ र्यांकिङमा एक हजारभित्र रहेका शैक्षिक संस्थाहरूबाट सम्बन्धन लिएका छैनन् ।

निर्देशिकाको परिच्छेद(२ को ‘ङ’मा नेपालमा सम्बन्धन उपलब्ध गराउने विश्वविद्यालय विश्व र्यांकिङमा कुन स्तरमा हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिकाको उक्त बुँदामा विश्वभरका विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरलगायत विभिन्न विधालाई आधार मानेर विश्वविद्यालयहरूको वरीयता (उत्कृष्टता) निर्धारण गर्ने ‘टाइम्स हाइयर एजुकेसन’ र सांघाइ जायो टोङ र्यांकिङमा एक हजारभित्र रहेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, सोही निर्देशिकाको परिच्छेद(२ को दफा ५ मा ‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा ३ को उपदफा (५) को खण्ड (ड)मा उल्लेखित संस्थाहरूको एक हजारभित्रको वरीयतामा नपरेको, तर गुणस्तरीय विश्वविद्यालय भएता पनि उक्त वरीयताभित्र जान नचाहेको वा नगएको वा नरहेको विश्वविद्यालय भए सोको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ ।

तर, त्यस्तो प्रमाण पेस हुन नसकेमा मन्त्रालयले सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयको उत्कृष्टता सम्बन्धमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाली राजदूतावास वा सम्बन्धित देशको शिक्षा मन्त्रालय वा अन्य निकाय वा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वा मन्त्रालयले उचित ठानेको निकायको सिफारिसका आधारमा गुणस्तरीय देखिएमा त्यस्तो विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन बाधा परेको मानिने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिकाको यही बुँदामाथि टेकेर नेपालमा गुणस्तरहीन र विश्व र्यांकिङमा कुनै नामोनिसान नभएका विश्वविद्यालय नेपाल भित्र्याउने काम भइरहेको छ ।

निर्देशिकाको यही ‘लुप होल’ कमजोरीको आडमा शैक्षिक माफियाहरूले शिक्षा मन्त्रालय र त्यससँग सम्बन्धित मन्त्री तथा कर्मचारीलगायतको मिलेमतोमा नाम मात्रका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन ल्याउने र विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने धन्दा चलाइरहेका छन् ।

तर अब शैक्षिक माफियाहरूको यो धन्दा धेरै दिन नटिक्ने भएको छ । शिक्षामन्त्री भट्टराईद्वा्रा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको खण्डमा भने अहिले विश्ववरीयतामा कुनै नामोनिसान नभएका विश्वविद्यालयहरूबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा कलेज सञ्चालन गरिरहेको सबै कलेज सञ्चालकहरूले सम्बन्धन परिवर्तन गरेर गुणस्तरीय विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनुपर्ने हुन्छ ।

थोरै खर्चमा गुणस्तरहीन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा विदेशी डिग्रीको नाममा विद्यार्थीबाट मोटो रकम पल्केकाहरूलाई विज्ञ समितिको यो सुझावले तनावमा पारिदिएको छ ।

सरकारले निर्देशिका संशोधन गरेर विश्व वरीयतामा एक हजारभित्र परेका शैक्षिक संस्थाबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरूलाई मात्र अनुमति दिने कदम अघि बढाएपछि विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको छाता संगठन इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान) सर्वोच्च अदालत गएको छ । विभिन्न मागसहित आइप्यान अदालत पुगेको हो ।

शिक्षामन्त्री भट्टाईभन्दा अघि शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी सुमना श्रेष्ठले पनि विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेकी थिइन् ।

श्रेष्ठले गठन गरेको समितिले पनि विश्व वरीयतामा एक हजारभित्र पर्ने विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरूलाई मात्र सञ्चालन अुनमति दिन सुझाव दिएको थियो ।

उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकी मन्त्री श्रेष्ठले कार्यान्वयनमा भने लग्ने पाइनन् । सत्ता फेरबदलका कारण समितिले प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै श्रेष्ठ मन्त्री पदबाट हटेकी थिइन् ।

विद्यार्थी भर्ना, कोटा प्रणाली, छात्रवृत्ति, कार्यक्रम सञ्चालन, लगायत विषयमा दुवै समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई लगभग एकै प्रकारका सुझाव दिएका छन् ।

शैक्षिक गुणस्तर प्राप्त नगरेका विदेशी कलेजलाई प्राप्त गर्न ३ वर्षको समय दिन सकिने सुझाव अर्याल नेतृत्वको समितिले दिएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर कायम भएका र नेपालमा सञ्चालन नभएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजलाई मात्र नयाँ अनुमति दिनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा भर्ना हुने विद्यार्थीको तथ्यांक विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अभिलेख राख्नुपर्ने, आयोगकै मापदण्डअनुसार विद्यार्थी भर्नामा कोटा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, वर्षमा दुई पटक मात्रै विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने, कलेजको भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारको मूल्यांकनको आधारमा मात्र विद्यार्थी भर्नाको कोटा निर्धारण गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव समितिले दिएको छ ।

यस्तै १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने विषय पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था निर्देशिकामा भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यसैगरी एउटै भवन वा परिसरमा दुईवटा स्वदेशी वा विदेशी विश्वविद्यालयको अनुमतिमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस पनि समितिले गरेको छ भने निर्देशिका बमोजिम पूर्वाधार पूरा नगरेका कलेजको सम्बन्धन रद्द गर्न सुझाव दिएको छ ।

समितिले उच्च शिक्षा विधेयकमा यी कलेज सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड राखेर, पूरा नगर्नेलाई बन्द गर्ने व्यवस्था गर्न सुझावसमेत दिएको छ ।

प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘कानूनी प्रबन्ध गर्दा मन्त्रालयले शिक्षण संस्थाहरूले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गर्ने र सो मापदण्ड पूरा वा कायम गर्न नसकेका शिक्षण संस्था बन्द गर्न सकिने गरी कानूनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।’

यसैगरी सञ्चालित कलेजहरूको नियमित अनुगमन गर्न छुट्टै समिति रहने व्यवस्था गर्नसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त समितिलाई शिक्षण संस्थाको अनुमति, नाम तथा स्थान परिवर्तन र कार्यक्रम थपका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिनुपर्ने सुझाव छ ।

कोशी, वागमती र गण्डकीमा वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना

काठमाण्डू, हाल देशभर पश्चिमी र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको बताउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको जनाएको छ ।

विभागका अनुसार आज (बुधबार) दिउँसो कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ ।

कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

त्यसैगरी, आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ ।

आगामी २४ घण्टामा कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

विभागले ती स्थानमा कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलसहित ४० देशका प्रतिनिधिको आह्वान : कार्वन उत्सर्जन रोकौँ, पृथ्वी जोगाऔँ

काठमाण्डू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख सम्मिलित शिखर सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्बन उत्सर्जनको न्यूनीकरणमा जोड दिइएको छ ।

बाकुमा जारी कोप–२९ शिखर सम्मेलनमा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको तापमान र हरित ग्यास उत्सर्जन रोक्नका लागि विश्व समुदायको साझा ऐक्यबद्धतासहितको पहल आवश्यकता औँल्याए ।

उनीहरूले जलवायु परिवर्तनको असरबाट कुनै न कुनै रूपमा विश्वका हरेक व्यक्ति प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता असरलाई कम गर्नका लागि सबै राष्ट्रको ध्यान जानुपर्ने बताए ।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरे ।

उनले भने, ‘हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौँ, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई सङ्कटमा पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न ।’

राष्ट्रपति पौडेलले विश्व समुदायलाई आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी भएको स्पष्ट पारे ।

गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वीनै सङ्कटमा रहेको भन्दै उनले विशेष गरी गरिब, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको जानकारी गराए ।

‘नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

उनले हालैको बाढीपहिरो तथा हिमताल विष्फोटनलगायतका विपद्बाट सयौँ मानिसको मृत्यु र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुनःस्थापना अझ भइनसकेको जानकारी गराए ।

‘विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी एनडीसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ, वन क्षेत्र बढाएका छौँ, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौँ तथा अरु थुप्रै प्रयासहरू भएका छन्,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

सम्मेलनका क्रममा नेपालले आफ्ना एजेण्डामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन कात्तिक २८ गते अर्थात् आज उनको नेतृत्वमा बेग्लै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन हुनेछ ।

अजरबैजानको बाकुमा सोमबारदेखि सुरु भएर आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) लाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पछिल्ला चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि जलवायुको वित्तमा नयाँ सम्झौता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘नयाँ वित्तीय लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ, विकासशील देशहरूले बाकुबाट खाली हात फर्कनुहुँदैन,’ उनले भने । विश्वको तापमान १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न पर्याप्त तयारी गर्न आवश्यक छ रहेको उनको भनाइ छ ।

उद्घाटन समारोहमा अजरबैजनका राष्ट्रपति इल्हामले विश्वभरका करिब दुई सय मुलुकका प्रतिनिधिलाई स्वागत गर्दै सबैलाई जलवायुले निम्ताएका समस्या समाधान गर्न एकता कायम गर्न आग्रह गरे ।

उनले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या समाधान गर्न एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टियलले जलवायु सङ्कट तीव्र गतिमा अर्थतन्त्रलाई नष्ट गर्ने कारक बन्दै गरेको बताए ।

उनले विश्वभर बढिरहेको जलवायुजन्य सङ्कटले संसारको हरेक व्यक्ति कुनै न कुनै तरिकामा प्रभावित गरिरहेको उल्लेख गरे ।

जलवायुजन्य समस्या समाधान गर्न सबैै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

‘जलवायु लक्ष्यमा सहमति मात्र पर्याप्त छैन । हामीले विश्व वित्तीय प्रणालीलाई पुनः परिमार्जन गर्न कोसिस गर्नुपर्छ ।

आवश्यक पर्ने राष्ट्रहरूलाई आवश्यक वित्तीय सहयोग दिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यहीँ बाकुमा, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजार सञ्चालनमा ल्याउन, पेरिस सम्झौताको अनुच्छेद ६ लाई अन्तिमरूप दिनैपर्छ । हामीले पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुसार अघि बढ्नैपर्छ ।’

विश्वका नेता बाकुमा

सम्मेलनस्थल बाकुमा सम्मेलनमा भाग लिन विश्वका करिव दुई सय मुलुकका राष्ट्रप्रमुखदेखि अन्य उच्च व्यक्तित्वहरू कोपमा सहभागी छन् ।

कोपमा उपस्थित यी प्रतिनिधिहरू हरिया पहिरनमा जताततै देख्न सकिन्छ भने कार, ट्याक्सीलगायतका सवारी साधनमा कोप–२९ को लोगो र प्रचार सामग्री छापिएका देखिन्छन् ।

बाकुका होटेलहरू भरिभराउ छन् । सहभागीहरू तारे होटेल, सामान्य होटेल, कोठा, अपार्टमेन्ट र होस्टलहरूमा उपलब्धता र आर्थिक हैसियतानुसार बसेका छन् ।

सम्मेलनमा ४० देशका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति तथा ३५ देशका प्रधानमन्त्री सम्मेलनमा सहभागी छन् ।

नेपालले यसअघि सन् २००९ डेनमार्कको कोपहेगनमा भएको कोप–१५ मा तात्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको कोप–२४ मा तात्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा सम्पन्न कोप–२७ मा तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सहभागिता जनाएको थियो ।

नेपालको तर्फबाट हरेक कोपहरूमा जलवायुजन्य सङ्कटका कारण पर्वतीय क्षेत्र असुरक्षित रहेको, हिमालको हिउँ पग्लिएर कालापत्थरमा परिणत हुँदै गइरहेको, हिमताल विष्फोट हुनसक्ने खतरा रहेकोजस्ता जोखिम रहेको भन्दै पर्वतीय मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ ।

यसपटक नेपालको ‘एजेन्डा’

आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने कोप–२९ मा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि मुख्यगरी ६ वटा मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिई नेपाली प्रतिनिधिहरू कोपमा उपस्थित भएका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताका छ विषयगत कार्यपत्र तयार गरिएका छन् ।

बाकुमा रहेका राष्ट्रपति पौडेलले यहाँस्थित ट्रेन्ड न्युज एजेन्सीसँगको कुराकानीका क्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता मुलुकले ठूलो समस्या भोग्नु परेको र विश्वले यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘जसरी बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण मानव सभ्यता, संस्कृति र पृथ्वीलाई नै चुनौती दिइरहेको छ, यसले हामीलाई इतिहासको महत्वपर्ण मोडमा ल्याएको छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘अवस्था यति गम्भीर छ कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विद्यमान जलवायु सङ्कट समाधानका लागि उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न असफल भयौँ भने यस शताब्दीको अन्त्यसम्म तापक्रम तीन दशमलव १० डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।’

द्विपक्षीय भेटवार्ता एवं क्षेत्रीय चासो

कोप–२९ मा सहभागी हुने सिलसिलामा बाकुमा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र माल्दिभ्सका राष्ट्रपति डा.मोहम्मद मैइजुबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्र नेपाल र माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिबीच भएको भेटमा जलवायु परिवर्तनको असरबाट दुवै देशले भोग्नुपरेका समस्या र चुनौतीलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भयो ।

भेटवार्तामा माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मुइजुले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा माल्दिभ्स नेपालसहित विश्वसँगै मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।।

भेटका अवसरमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी तथा माल्दिभ्सका तर्फबाट विदेशमन्त्री डा.अब्दुल्ला खलिल, जलवायु, वातावरण तथा ऊर्जामन्त्री थोरिक इब्राहिमलगायतका उच्च अधिकारी सहभागी थिए ।

यसैबीच वनमन्त्री शाहीले हिन्दकुश क्षेत्रको प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक विविधता र आर्थिक प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा स्थानीय योजना कार्यान्वयन गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रको २९औँ शिखर सम्मेलनका क्रममा भूटानद्वारा मंगलबार बाकुमा आयोजित वातावरणमन्त्रीको बैठकमा उनले त्यसका लागि हिन्दकुश हिमालयन क्षेत्रका वातावरणमन्त्रीको साझा मञ्च बनाउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।

दुई परियोजना कार्यान्वयनमा आउने

यसैगरी कोप–२९ मा दुईवटा परियोजना कार्यान्वयनमा आउने भएका छन् । विश्व वातावरणीय सुविधा ९जीईएफ० को सहयोगमा ९ दशमलव २ मिलियन अमेरिकी डलरको यो परियोजना मरिण जलाधार क्षेत्रको सिन्धुली जिल्लामा पाँच वर्षको लागि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।

मरिण जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासीको जलवायुजन्य जोखिमको असरबाट अनुकूलना अभिवृद्धि गर्दै उत्थानशीलता वृद्धि गर्ने उद्देश्यकासाथ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस आयोजना सचालन गर्नेछ ।

त्यसैगरी जीईएफको सहयोगमै १ दशमलव ६५ मिलियन युएस डलरको पारदर्शीताका लागि क्षमता अभिवृद्धि (सीबीआईटी) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति जुटेको छ ।

यो आयोजना पेरिस सम्झौताअन्तर्गतको आर्टिकल १३ नेपालले प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । यो कार्यक्रम दुई वर्षका लागि सञ्चालन हुनेछ ।

रासस

बुधबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाण्डू, नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३५ रुपैयाँ ३४ पैसा कायम भएको छ ।

युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४३ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४३ रुपैयाँ ८५ पैसा, युके पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ७२ रुपैयाँ ८६ र बिक्रीदर एक सय ७३ रुपैयाँ ६३ पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५२ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर एक सय ५३ रुपैयाँ ५८ पैसा कायम गरिएको छ ।

अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिद दर ८८ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर ८८ रुपैयाँ ५८ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिद दर ९६ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ९८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर एक सय एक रुपैयाँ १६ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर आठ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर आठ रुपैयाँ ७९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ७१ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ तीन पैसा, कतार रियाल एकको खरिद दर ३६ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ १३ पैसा कायम भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइभाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ८९ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ८५ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ६० पैसा, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ६३ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर १२ रुपैयाँ ४५ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिद दर १९ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ २९ पैसा तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ ४० पैसा, कुबेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३८ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४० रुपैयाँ ३० पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५७ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५९ रुपैयाँ पाँच पैसा तथा भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रुपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ ।

वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

कोप–२९ मा विश्व नेताहरूको उच्च स्तरीय सत्रलाई राष्ट्रपति पौडेलको संबोधन, हिमालको सुरक्षा गर्दै पृथ्वीको सुरक्षा गर्न आग्रह

काठमाण्डू, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा ख्याल गर्न विश्व समुदायलाई आव्हान गरेका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले अजरबैजानको बाकु सहरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा विश्व नेताहरूको उच्च स्तरीय सत्रलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै यस्तो आव्हान गरेका हुन् ।

उनले यसका लागि हिमालदेखि समुद्रसम्मको एकिकृत र समष्टिगत अनुकुलन अवधारणालाई औपचारिक सम्वादको विषय बनाउन समेत सो सम्मेलनमा प्रस्ताव गरे । साथै, नेपालले यसै अवधारणामा आधारित भई सगरमाथा सम्वाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए।

राष्ट्रपति पौडेलले आफू जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी हुन आएको बताउँदै भने,“ गोलाबारुदमा खर्च भइरहेको ठूलो स्रोतसाधन जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यूनीरकण गर्दै मानव सभ्यताको बचाउमा उपयोग हुनुपर्दछ ।”

“विश्व समुदायको हित र पृथ्वीको रक्षाको लागि नेपालले प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन कायम राख्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी एनडीसी योजना कार्यान्वयन गरिरहेका छौं, वन क्षेत्र बढाएका छौं, स्वच्छ उर्जा उत्पादन र आपूर्तिमा जोड दिएका छौं तथा अरु थुप्रै प्रयासहरु भएका छन्”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

“ हिमालको सुरक्षा भनेकै पृथ्वीको सुरक्षा हो भन्ने कुरा सबैले ख्याल गरौं, पर्वतीय मुलुकका सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुने क्रमले ती मुलुकमा मात्र होइन तल्लो तटीय मुलुकहरूलाई संकटमा पुर्‍याउँछ भन्ने विश्वले बिर्सन हुन्न”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

जलवायु परिर्वतनको मारबाट पृथ्वीनै संकटमा रहेको उनले बताए । विशेषगरी गरिव, अल्पविकसित, विकासशील तथा साना टापु मुलुकहरू यसको पीडाबाट बढी प्रभावित रहेको उनको भनाइ थियो ।

“नगन्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर व्यापक नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

उनले नेपाल अहिले पनि जलवायुजन्य प्रकोपको आलो पीडामा रहेको बताए । हालैको बाढी पहिरो तथा हिमताल विष्फोटन लगायतका विपद्बाट सयौं मानिसको मृत्यु र अरबौंको भौतिक क्षति भएको र त्यसको पुनर्लाभ र पुनस्र्थापना अझ भइनसकेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो ।

उनले हाम्रा प्रयासका तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक रहेकोले हाम्रा सामु धेरै चुनौतीहरु छन जसको सामाना गर्न हाम्रो क्षमताले पुग्दैन भने ।

“जलवायु अनुकुलन र उत्सर्जन न्युनिकरणका लागि हामीले गरिबी निवारणमा छुट्याएको बजेट कटौती गर्नुपरेको छ, यसबाट हामीहरु झन अन्यायमा परेका छौं, यसका लागि प्रदुषकले प्रदुषण वापतको क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्ने सिद्दान्त व्यवहारमा लागु गर्नुको साथै उत्सर्जन घटाउनु पनि पर्दछ”, उनले भने ।

जलवायु वित्त कोषहरुमा घोषणा गरिएको रकम अपुग त छदैछ, घोषणा गरिएको रकम पनि जम्मा हुन नसक्नु, जम्मा भएको रकम पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा लक्षित समुदायमा सहज पहुँच हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो ।

“जलवायु जोखिममा परेका विकाशील राष्ट्रलाई दिने गरी स्थापना भएको हानी नोक्सानी कोषलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन म आव्हान गर्दछु, हिमाल, स्वच्छ पानी र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान गर्ने नेपालजस्तो मुलुकको योगदानको मूल्यांकन र सोको भुक्तानीमा जोड दिन चाहन्छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

उनले भने, “जलवायु वित्तबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम अनुदानका रुपमा राज्यकोषमार्फत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा थियो ।

“पेरिस संझौताको वाध्यकारी व्यवस्था र विकसित राष्ट्रको प्रतिबद्धताअनुरूप प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा यथेष्ट अनुदान रकम प्रदान गरिनुपर्दछ ।”

उनले जलवायु न्याय, समता र क्षमताका आधारमा जलवायु वित्तका नवीन साझा परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारण गर्न र पृथ्वीको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न तथा हिमाली एवम् अल्पविकसित मुलुकहरुलाई जलवायु न्याय एवम् दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सम्मेलनले ठोस प्रतिबद्धता गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सो सत्रमा अजरबैजानका राष्ट्रपति ईलहाम अलियेफले स्वागत गरेका थिए भने संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टेरियो गुटरेसलगायत विश्वका विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गरेका थिए ।

बक्यौता नतिरेर लाइन कटानमा परेका उद्योगहरुको बिजुली आपूर्ति तत्काल हुन सक्दैन् : कार्यकारी निर्देशक घिसिङ

काठमाण्डू, नेपाल विद्युत्प्रा धिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिरेर लाइन कटानमा परेका उद्योगहरुको बिजुली आपूर्ति तत्काल हुन नसक्ने बताए ।

सञ्चालक समितिले तत्काल काटिएको लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको कही घण्टा नबित्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।

उनले प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली बिक्री गर्न उसको ऊर्जा विनिमय बजारमा अघिल्लो दिन नै कबोल गरिसकेको र कबोल गरेको बिजुली नदिएमा ठूलो हर्जाना तिर्नुपर्ने भएकाले तत्काल जडान गर्न नसकिने पनि बताएका छन् ।

मंगलवार प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा सरकारी बहुमत पुर्‍याएर ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले तत्काल लाइन जोड्ने र १५ दिनभित्र बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

आइतबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले २४ घण्टाभित्र काटिएका लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

कात्तिकको दोस्रो सातासम्म बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोगको रहेको भन्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कांग्रेसले पनि व्यापारीहरुलाई साथ दिने निर्णय गरेपछि लाइन जोडाउन सफल भएका हुन् ।

प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्दै जोड्दै गरेको यो चौथोपटक हो । ओलीले मात्रै तीनपटक काटिएको लाइन तीनैपटक जोडाएका हुन् ।
उनै प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ सालमा प्राधिकरणले लाइन काट्दा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषका अनुसार यतिखेर भारतमा करिब २ सय मेगावाट बिजुली निर्यात भइरहेको छ ।

प्रवक्ता घोषले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मंगलवार गरेको निर्णय क्रमश कार्यान्वयन हुने र यसका लागि औपचारिक रुपमा परिपत्र गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

जोडिने भयो महसुल नतिरेका उद्योगको लाइन, १५ दिनभित्र बिलका आधारमा बक्यौता उठाइने

काठमाण्डू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले महसुल नतिरेका उद्योगमा पनि लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङसहित बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले विद्युत काटिएको उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय भएको बताए ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बोर्ड बैठकमार्फत उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गराएका छन् ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीओडी मिटरका आधारमा महसुल तिर्ने १५ दिनको अवधि दिएर लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गरेका उद्योगले महसुल नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

तीमध्ये ६ उद्योगले किस्तामा महसुल बुझाउन थालेपछि लाइन जोडिएको छ ।