काठमाण्डू, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) सोमबारदेखि अजरबैजानको बाकुमा प्रारम्भ भएको छ ।
नेपालले यस सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सहभागिता जनाएको छ । कोप–२९ मा भाग लिन उनी सोमबार नै बाकु आइपुगेका छन् ।
सम्मेलनमा भाग लिन कतारको दोहाबाट अजरबैजानको बाकु आउने क्रममा उनीसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेरियो गुटेरसले भेट गरे ।
राष्ट्रपति पौडेललाई यहाँस्थित हैदर अलीएभ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अजरबैजानका न्यायमन्त्री फरिद अहमदोले स्वागत गरे ।
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेको विश्वको समस्या नै जलवायु परिवर्तन भएको र यो सम्मेलनले विकसित देशलाई कार्बन उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु कोषमा प्रतिबद्धता प्रकट गरेको रकम प्रदान गर्नका लागि आग्रह गरे ।
साथै उनले कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरेर मारमा परेका विकासशील देशका लागि लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताएको उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।
सोमबार साँझ राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा नेपाली टोलिलाई परराष्ट्र र वन मन्त्रालयलका अधिकारीले नेपालको तयारी बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
वन मन्त्रालयका सहसचिवहरू डा.सिन्धु ढुङ्गाना, डा.महेश्वर ढकाल, डा.बुद्धिसागर पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अमृतबहादुर राई, शिष्टाचार महापाल विष्णुप्रसाद गौतमलगायत उपस्थित थिए ।
सम्मेलनको सोमबार भव्य समारोहका बीच उद्घाटन भएको छ । सम्मेलनमा विश्वभरका नेताहरू छलफल र विश्वव्यापी सहकार्यका लागि बाकुमा भेला भई सकेका छन् ।
यस वर्षको सम्मेलन नयाँ वित्तीय प्रतिबद्धतामा केन्द्रित छ । जसलाई ‘न्यू कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल (एनसिक्युजी)’ नाम दिइएको छ ।
एनसिक्युजी वा ‘फाइनान्स कोप’ भनेर चिनिने नयाँ लक्ष्य यस सम्मेलनमा छलफल हुने र सन् २०२५ देखि प्रभावकारी हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
जलवायु वित्तसम्बन्धी स्वतन्त्र उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समूहको सन् २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार विकासशील देशहरूलाई जलवायु वित्त आवश्यकता पूरा गर्न सन् २०२५ सम्ममा प्रतिवर्ष १० खर्ब अमेरिकी डलर तथा सन् २०३० सम्ममा २४ खर्ब अमेरिकी डलर चाहिन्छ ।
कोप–२९ को मुख्य उद्देश्य जलवायुसम्बन्धी चुनौतीहरूको सामना गर्ने कमजोर देशहरूलाई सहयोग गर्न वित्तीय लक्ष्यहरूमा सम्झौताहरू सुरक्षित गर्नु हो ।
त्यस्तै कोप–२९ का विषयवस्तुहरूले वित्त, ऊर्जा सङ्क्रमण, मानव पुँजी, जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षालगायत जलवायुका पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।
वल्र्ड लिडर्स क्लाइमेट एक्सन समिटजस्ता उल्लेखनीय सत्रहरूले उच्चस्तरीय छलफललाई सहज बनाइ युवा, स्वास्थ्य र सहरीकरणका संवादलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्मेलनका प्रमुख लक्ष्यहरूमा नयाँ विश्वव्यापी जलवायु वित्त लक्ष्य स्थापना, अनुकूलन उपायहरू मापन गर्ने र एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस तापक्रम सीमित गर्ने लक्ष्यसँग प्रतिबद्धताहरू प्राप्त गर्ने समावेश हुनेछन् ।
यसैगरी सम्मेलनस्थल बाकुमा सम्मेलनमा भाग लिन विश्वभरबाट आएका उच्च व्यक्तित्वहरू हरिया पहिरनमा जताततै देख्न सकिन्छ भने कार, ट्याक्सीलगायतका सवारी साधनमा कोप–२९ को लोगो र प्रचार सामग्री छापिएका देखिन्छन् ।
बाकुका होटेलहरू भरिभराउ छन् । सहभागीहरू तारे होटेल, सामान्य होटेल, कोठा, अपार्टमेन्ट र होस्टलहरूमा उपलब्धता र आर्थिक हैसियतानुसार बसेका छन् ।
४० देशका राष्ट्रपति वा उपराष्टपति तथा ३५ देशका प्रधानमन्त्री सम्मेलनमा सहभागी हुने तय भएको बताइएको छ ।
कोप–२९ अन्तर्गतको सम्मेलनमा राष्ट्रपति पौडेलले उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’ लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
सम्मेलनका क्रममा नेपालले आफ्ना एजेण्डामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन कात्तिक २८ गते राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा बेग्लै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन हुनेछ ।
सम्मेलनमा नेपालको तयारीका लागि यसअघि नै वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीसहित वन सचिव डा दीपककुमार खरालसहित अन्य उच्च कर्मचारी र विज्ञसहितको नेपाली टोली सम्मेलनस्थल बाकु स्टेडियम पुगी आवश्यक तयारी गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव डा.सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालले सामना गरिरहेको चुनौती तथा हालसम्म गरेको प्रतिबद्धता र त्यसको कार्यान्वयन बारेका प्रयासलाई विश्व मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नमा जोड दिने बताइएको छ ।
नेपालले यस सम्मेलनमा मुख्यतया अनुकूलन हानी नोक्सानी, जलवायु वित्त, पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दा, प्रविधि विकास हस्तान्तरण, क्षमता विकासलगायत विषय प्रमुख रूपमा उठाउने तयारी गरेको छ ।
गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा पनि नेपालले हिमालका मुद्दाबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्मेलन कक्षमै उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना गरेको थियो ।
सम्मेलनमा राष्ट्रको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व र यस्ता बैठकले आफ्ना मुद्दाबारे ध्यानाकर्षण गराउन प्रभावकारी हुने तथा यसले निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा पनि ठूलो महत्त्व राख्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ ।
नेपालले यसअघि सन् २००९ डेनमार्कको कोपहेगनमा भएको कोप–१५ मा तात्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको कोप–२४ मा तात्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा सम्पन्न कोप–२७ मा तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएको थियो ।
मन्त्रालयले विभिन्न विधागत समूह तय गरी राष्ट्रिय स्थिति पत्र तयार गरेको छ । सहसचिव डा ढुङ्गानाका अनुसार मन्त्रालयले कार्बन व्यापार, न्यूनीकरण, अनुकूलन, लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण, जलवायु वित्त, क्षमता विकास, पारदर्शिता र सुशाासन, पर्वतीय मुद्दामा विधागत समूह निर्माण गरी राष्ट्रिय स्थिति पत्र तयार गरेको हो ।
हिमाली मुलुक नेपालले प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ ।
यस सम्मेलनमा पनि नेपालले पर्वतीय मुद्दा नेतृत्व लिएर प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ ।
कोप–२९ ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’ विषयलाई अन्तिमरूप दिने र रकमको स्रोतसमेत निर्धारण गर्ने काम हुने भएकाले यो सम्मेलन जलवायु वित्तका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ ।
सम्मेलनमा उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यहाँ आइपुगेका राष्ट्रपति पौडेलका साथमा प्रथम महिला सबिता पौडेल, वन तथा वातारणमन्त्री शाही, राष्ट्रपतिका विज्ञरसल्लाहकारसहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू छन् ।
यही कात्तिक २६ गते अर्थात् आजदेखि सुरु भएको सम्मेलन आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्नेछ । सम्मेलनमा भाग लिएर राष्ट्रपति पौडेल कात्तिक ३० गते स्वदेश फर्कने कार्यतालिका छ ।
रासस–
