११ असार, हेटौंडा । जंगली च्याउ खाँदा मकवानपुरमा एक हप्तामा ३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
विषालु जंगली च्याउलाई तरकारी बनाएर खाँदा ३ असार यता मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका र मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको १९ जना बिरामी भएका थिए । जसमध्ये तीन जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जानकारी दिएको छ
३ असारमा कैलाश गाउँपालिका–९ नामटारका विनोद लामालगायत परिवारका सदस्यले जंगली च्याउ खाँदा बिरामी परेका उनको छोरा ४ वर्षीय दिपेश लामाको मृत्यु भएको छ । हेटौंडा अस्पतालबाट थप उपचारका लागि चितवन लगिएका लामालाई परिवारले आफू खुशी घर लगेकोमा ८ असार साँझ बाटोमै मृत्यु भएको मकवानपुर प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
कैलाश–९ नामटारकी २५ वर्षीया निरुमाया रुम्बाको पनि मृत्यु भएको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
निरूमायालाई उपचारका लागि ३ असारमा चितवन मेडिकल कलेज लगेकोमा ९ असारमा उपचार गराउन नसक्ने भन्दै मकवानपुरस्थित हेटौंडा अस्पतालमै ल्याएको थियो । उनको सोबार राति १० बजे उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक लक्ष्मी भण्डारीले जानकारी दिए ।
उनको शव हेटौंडा अस्पतालमा राखिएको छ ।
राक्सिराङ गाउँपालिका–७ दुगुवाङ बस्ने ५५ वर्षीय बलबहादुर प्रजाको ९ असारमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनको चितवनस्थित भरतपुर अस्पतालमा उपचार भएको थियो । मृतक प्रजाको परिवारका अन्य चार जनाको अस्पतालमा उपचार जारी छ ।
उनकी श्रीमती ४५ वर्षीय जालिमाया प्रजा, छोरी १५ वर्षीया रेञ्जु प्रजा, अर्की छोरी ८ वर्षीया सविना प्रजा र छोरा १० वर्षीय सुशल प्रजाको स्वास्थ्य अवस्था सुधार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
१० असारमा राक्सिराङ गाउँपालिका–८ लाचेका ४ जना जंगली च्याउ खाँदा बिरामी परेको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको डिएसपी भण्डारीले बताए ।
७ असारमा जंगली च्याउ खाँदा मकवानपुरगढी गाउँपालिका–६ सानुसल्ले र ५ नम्बर वडाको कालिवन बस्ने ८ जना बिरामी भएका थिए । उनीहरू हेटौंडा अस्पतालमा उपचारपश्चात् घर फर्किइसकेका छन ।
Author: Sampatti News
पर्साका एसपी कुमोद ढुंगेलको यो हदसम्म बदमासी ! माथिल्लो निकाय मौन
काठमाडौं । “सत्य सेवा सुरक्षणम्” को पवित्र नारा बोकेर अगाडि बढेको नेपाल प्रहरी र प्रहरीको पवित्र नारालाई बदनाम गराउनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुंगेल तल्लिन देखिएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा सरुवा भई आउंदा प्रहरी उपरीक्षक ढुंगेलले केही महिना तस्करी लगायत अवैध कारोबारहरु बन्द गरी विभिन्न तामझाम देखाएका थिए । हाल पर्साको अधिकांश नाकाहरुबाट खुलेयाम तस्करीलाई लाईन दिई आफ्ना सहयोगीहरु मार्फत मासिक करोडौं असुली गरिरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
हाल पर्सा जिल्लाको मुख्य भन्सार नाका, ईनर्वा, छपकैया, श्रीसिया, अलौं, अमरपट्टी, भिस्वा, जानकीटोला लगायतको नाकाहरुबाट प्रहरी उपरीक्षक ढुंगेलले आफ्ना सहयोगीहरु मार्फत मासिक करौडो असुली गरेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
ढुंगेलले निर्वाध रुपमा हुण्डी, सुन, हार्डवेयर, लत्ता कपडा, किरान सामग्री, भैसी लगायतको तस्करीको लाईन दिएको जानकीटोलका एक कपडा तस्करले नाम नभन्ने सर्तमा बताएका हुन् ।
ढुंगेलले आफुलाई आँखाको डाक्टर बताउने डा. महेश सिंह धामी मार्फत अभियान डिजिटल वल्र्ड प्राईभेट लिमिटेडले खेलाउदै आएको चिठ्ठाबाट मासिक ५ लाख, हुन्डी कारोबारीहरुबाट मासिक १७ लाख, सुन कारोबारी लगायतका अवैध कारोबारीहरुबाट मासिक करोडौं रुपैया असुली गरिरहेको समाचार स्रोतको दाबी छ ।
प्रहरी उपरिक्षक ढुंगेलले प्रत्येक दिन बिहान ८ बजे देखि राती १० बजे सम्म डा। धामीलाई बिचौलियाका काम गराउन आफु सँगै राखी अवैध कारोबारको रकम उठाउन लगाउने स्रोत बताउछ ।
पेशाले धामी डाक्टर भए पनि पेशाको आवरणमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा दलालीको काम गर्दै आएको जो कोहीले पनि सजिलै देख्न सकिने बताइन्छ ।
यति मात्र होईन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ग्रामिण क्षेत्रबाट आफ्नो समस्या लिएर आउने पिडितहरु सँग ‘बार्गेनिङ्ग’ गरी रकम लिएपछि प्रहरी उपरिक्षक ढुंगेल सँग भनसुन गरी काम गराउदै आएको एक पिडितले नाम नलेख्ने सर्तमा बताएका छन् ।
प्रहरी उपरीक्षक ढुंगेलको असुली धन्दाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा पूर्णरुपमा बदनाम भईसक्दा पनि गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायत नियमनकारी निकायको ध्यान नपुग्दा पर्सावासीहरु आश्चर्यमा परेका छन् ।
यता, पर्सा प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा अभियान डिजिटल वल्र्ड प्राईभेट लिमिटेडको ठगी धन्दा अझै रोकिएको छैन । वीरगंजको भिस्वा त्रिशुल चौक नजिकै रहेको अभियानको कार्यालयले वर्षौ देखि गर्दै आएको ठगी धन्दा नरोकिएपछि प्रहरी प्रशासनको नै संरक्षण रहेको पुष्टि भएको छ ।
अभियान डिजिटल वल्र्ड प्राईभेट लिमिटेड नामक व्यवसायिक फर्मले काठमाडौंमा ईलेक्ट्रोनिक सामानहरु एसेम्बलीङ गरी विक्री गर्ने अनुमति लिए पनि पर्सा जिल्लामा करिब ८ हजार सदस्य बनाई महिनौ पिच्छे ११ सय ७५ को दरले रकम जम्मा गरी युट्युब मार्फत चिठा खोल्दै करोडौं करोड ठगी गरिरहेको छ ।
सोझासाझा जनतालाई सदस्य बनाई चिठा खेलाउदै गरेका घडिअर्वा निवासी दिपेश वर्णवाल, रानीघाट निवासी सुशिल सर्राफ र नगवा निवासी ऋषिकान्त गुप्तालाई कारवाहीको दायरामा नल्याएर लुटतंन्त्रलाई पर्साा प्रहरी प्रशासनले बढावा दिईरहेको आरोप लागी रहदा तै चुप मै चुमको अवस्था किन आएको होरु जवाफ कसैले दिन नसक्ने परिस्थिति पर्सा प्रशासनको सामु छ।
सो अभियान दोलखा निवासी विष्णु प्रसाद काफ्लेको नाममा दर्ता रहे पनि कमिशनवेसमा वीरगंज निवासी दिपेश, सुशिल र ऋषिकान्तले हजारौं सोझासाझा जनतालाई ललिपप देखाउदै चिठा खोल्दै ठग्ने गर्ने गरेका छन् ।
सो कम्पनीका मुख्य संचालक दोलखा निवासी विष्णु प्रसाद काफ्लेले उद्योग स्थापना गर्ने ठेगाना काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं। १३ मा देखाए पनि उनी देशको दर्जनौ स्थान काठमाडौं, नारायणघाट, राजविराज, बुटवल, भैरहवा, वीरगंज लगायतका ठाउंहरुमा चिठ्ठा र किस्ताबन्दी खेलाउदै करोडौं करोड दिनदहाडै ठगी गरिररहदा पनि प्रहरी प्रशासन मुकदर्शक भएर बस्नुको अर्थ के यो ठगी धन्दा बुझ्नेहरुको प्रश्न छ।
वीरगंजमा मात्र चिठ्ठा र किस्ताबन्दीको सदस्य बन्नेहरुले प्रवेश शुल्क रु। ५० र मासिक शुल्क ११ सय ७५ रुपैया कम्पनीको प्रतिनिधि मार्फत जम्मा गर्ने गरेका छन् ।
किस्ताबन्दी खेल्ने सदस्यहरुलाई मात्र युटयुबमा जोडी मुख्य सञ्चालक विष्णु प्रसाद काफ्लले गोला प्रथा मार्फत गोप्य ठाउँमा चिठ्ठा खोल्ने गरेका छन् ।
महिनैपिच्छे चिठ्ठा किस्ताबन्दीको रुपमा कहिले स्कूटी, कहिले मोटरसाईकल, कहिले कुलर, कहिले फ्रिज, कहिले वासिङ्ग मेसिन, कहिले सिलाई मेसिन, कहिले मोबाईल, ल्यापटप र सुनका आकर्षक गरगहनाहरु देखाउदै सदस्यहरुलाई लोभ्याउदै आएका छन् । दिपेश वर्णवाल, सुशिल सर्राफ र ऋषिकान्त गुप्ताले पर्सा, बारा र रौतहट जिल्ला लगायत मधेश प्रदेश भरी नै चालु किस्ताबन्दीको ७ हजार ९ सय ९९ जना सदस्यहरु बनाउन सफल भएको बताईन्छ ।
मुख्य सञ्चालक काफ्लेलाई केही हिस्सा दिई बाँकी रकमहरुमा तीनै जना सञ्चालकहरु बाडफाड गर्ने गरेको सो कार्यक्रममा सहभागीहरुले नै बताउछन् ।
चिट्ठा ऐन २०२५ को दफा २ मा चिट्ठा विक्रि वितरण गर्न र खोल्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । तर दफा ३ मा नेपाल सरकारको स्विकृति लिएर चिट्ठा खोल्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ । ३ को उपदफा (क) मा कुनै परोपकारी वा सार्वजनिक हित सम्बन्धि कार्यको सहायतार्थ चिट्ठा खोल्दा संस्थाले मात्र खोल्न पाउने छ र त्यसरी चिट्ठा खोल्दा चिट्ठा विक्रि भई प्राप्त भएको कुल रकम मध्येबाट ६० प्रतिशत पुरस्कार बाँडिने छ । त्यसपछि बाँकी हुन आएको रकमलाई सम्बन्धित संस्थाले परोपकारी सार्वजनिक हित सम्बन्धि र चिट्ठा सञ्चालन सम्बन्धि काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । तर गैरकानुनी रुपले चिट्ठा खेलाउनेलाई दफा ७ बमोजिम बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना वा ६ महिना सम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको ऐनमा उल्लेख छ ।
खुलेआम चिठ्ठा खेलाइएको भिडिओ हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस् ।
मापदण्ड स्वीकृत नहुँदासम्म कर्मचारी सरुवामा रोक
१० असार, काठमाडौं । सरकारले विकृत बेमौसमी सरुवाका निर्णयहरू रोक्न मापदण्ड बनाउन सुरू गरेको छ । मापदण्ड नबनिन्जेल पर्याप्त कारण र आधार नभई अपवादको अवस्थामा बाहेक चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा अर्थात् असार महिनाभरी कर्मचारी सरुवा नगर्ने निर्णय पनि ६ असारमा सिंहदरबारमा बसेको सचिव बैठकले गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजपत्रांकित १ हजार ९५४ जना र राजपत्रअनंकित तथा श्रेणीविहीन १ हजार ३४७ जना कर्मचारीको सरुवा गर्दा १३ प्रतिशत मात्र नियमअनुसार भदौ महिनामा भएको थियो । बाँकी ८७ प्रतिशत सरुवाको निर्णय नियममिचेर अन्य महिनामै भएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले विभिन्न श्रेणीका कर्मचारीलाई पटक–पटक काजमा समेत राख्ने गरेको छ । कानुन अनुसार प्रत्येक वर्ष भदौ महिनामा मन्त्रालयले नियमित सरुवा टुंग्याउनुपर्छ र विधि पु¥याएर काजमा खटाउनुपर्ने भए पनि नियमको पालना भइरहेको छैन ।
यहीबेला ६ असारको सचिव बैठकले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छुट्टै मापदण्डको मस्यौदा बनाएर आगामी २५ असारभित्र सबै सचिवहरू/प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूलाई पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले साउन ७ गते बस्ने सचिव बैठकमा सचिवहरूबाट प्राप्त सुझाव समेत समेटी मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिने निर्णय समेत गरेको छ । तत्कालीन मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले यस्तो निर्णय गरेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्कालका लागि सबै हुन लागेका सरुवाको निर्णय रोकेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला सचिव बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले सरुवा मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिहरहेको र मस्यौदा तयार भएपछि सबैलाई पठाउने बताउँछन् ।
आगामी सचिव बैठकले मापदण्ड स्वीकृत गरेर सबै मन्त्रालयहरुले लागु गर्ने उनको भनाइ छ । ‘मापदण्ड स्वीकृत नहुँदासम्मका लागि हामीले सरुवा रोकेका हौं,’ निरौलाले भने,‘सचिव बैठकको निर्णयअनुसार अरु मन्त्रालयले पनि यो अवधिमा सरुवा गर्न पाउँदैनन् ।’
पछिल्ला वर्षहरुमा बमौसमी सरुवाले सरकारी निकायहरु ग्रस्त छन् । उपसचिव पदसम्मका निजामती कर्मचारीलाई एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयबाट अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सरुवा गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छ । तर, निजामती सेवा ऐन, २०४९मा निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरुवा पत्रमा अवधि तोकेर कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५०ले सरुवाको समय तालिका र सरुवाका आधारहरू नै निर्धारण गरेको छ । त्यसअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनामा सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रालय वर्षभरि नै सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने काममा व्यस्त भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदनले उल्लेख उल्लेख गरेको छ । वर्षभरि भएको सरुवामध्ये ८७ प्रतिशत निर्णय नियम विपरीतको सयममा भएको महालेखाको ठहर छ ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा कर्मचारी सरुवाबारे स्पष्ट व्यवस्था छन् । तर, मन्त्रालयले विभिन्न कारण देखाएर बमौसममा मनमौजी सरुवाहरु गरिरहेको छ । निजामती सेवा ऐनमा विशेषज्ञ पद, सचिव तथा सहसचिवस्तरका बाहेकका कर्मचारीहरु तोकिएको समय तालिकाअनुसार कम्तीमा दुई वर्षपछि सरुवा गर्ने उल्लेख छ ।
निजामती सेवा ऐनले कुनै स्थानमा कार्यरत निजामती कर्मचारी अशक्त भई सो स्थानमा निजको उपचार हुन नसक्ने देखिएको कुरा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा, विशेष जिम्मेवारी दिनु परेमा, विभागीय कारबाही गर्नुपरेमा, निज कार्यरत कार्यालयमा राखी राख्न उपयुक्त नभएमा, निजामती सेवाको कुनै दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी फाजिलमा परेको र निजलाई सोही जिल्लास्थित अन्य कार्यालयमा समेत समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेमा र राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीहरूलाई घर पायक सरुवा गर्नुपरेमा मात्रै तोकिएको अवधिअघि नै अगावै सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ एक गतेदेखि भदौ मसान्तभित्रमा आफूले गर्ने नियमित सरुवा गर्नुपर्ने गरिसक्नुपर्छ । मन्त्रालय वा मन्त्रालय स्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज एक गतेदेखि असोज १५ गते भित्रमा, क्षेत्रीय (प्रदेश) स्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि असोज मसान्तभित्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिकाबाहेकको समयमा सरुवा गर्नु परेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मनपरी गरिरहेको छ । बमौसमी सरुवाका कारण अन्य मन्त्रालय र निकायहरु पनि वर्षमा बीच–बीचमा सरुवा भएर आउने नयाँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न बाध्य छन् । कतिपय अवस्थामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति नलिई समेत कर्मचारी सरुवा हुने क्रम बढेको छ ।
सामन्य प्रशासन मन्त्रालयले नै नियमित सरुवाको तालिका बिगारेपछि अन्य निकायहरु पनि आफूखुशी गरिरहेका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नै प्रत्येक वर्षको पुस महिनातिर मात्रै लेखातर्फका कर्मचारीहरुको नियमित सरुवा गर्छ । यसले गर्दा वर्षभरि नै सरुवाको तोकिएको तालिका प्रभावित हुन्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सहज हुने गरी कर्मचारी सुरुवा गराउन खोज्ने परिपाटीका कारण बिथोलिएको सरुवा तालिका ट्रेड युनियनका नेता तथा विचौलियाहरुको ‘सेटिङ’ले थप बिग्रिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
राजनीतिक खिचातानी र कर्मचारीहरुको आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको वकालतका कारण सधैंजसो सरुवामा झमेला पर्ने गरेको छ । प्रदेश गएकाहरु तुरुन्तै काठमाडौं फर्किन खोज्ने र सिंहदरबारमै लामो समय बिताएकाहरु यहीँ रजगज गरिरहने अवस्थासमेत छ । कर्मचारीहरुले पनि राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक पहुँचको प्रयोग गरेर आफूअनुकुलको निर्णय गराउन खोज्दा पनि समस्या हुने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
पूर्वप्रशासकहरू विवादास्पद र सुस्त ढंगले काम गरिरहेका कर्मचारीहरु फेरेर काबिल कर्मचारी सरुवा गर्ने कुरा नाजायज मान्दैनन् । तर, कारिन्दा बनाउने हिसाबले कर्मचारी हेरफेर गर्दा कर्मचारी प्रशासनमै समस्या आउने उनीहरुको भनाइ छ ।
पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायित्व दिनु सबैका लागि हितकर हुने बताउँछन् । योग्यता, कार्यक्षमता, व्यवसायिकता, अनुभव र सम्बन्धित कार्यालयको बिताएको कार्यअवधिका आधारमा सरुवाको सूची बनाउनुपर्ने भन्दै उनले पहुँचमा हुनेलाई अनुकूल हुने गरी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने औंल्याए । सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाउने थिति र प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै उनले भने,‘स्थायी सरकारका रुपमा काम गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई अस्थिर राख्नु हुँदैन ।’
मन्त्रालयले मनपरी ढंगले गर्ने सरुवाका कारण स्थानीय तहहरु बढी प्रभावित छन् । महालेखाले एउटै कर्मचारीलाई एकै वर्षमा २ भन्दा बढी स्थानीय तहमा खटाएको औंल्याएको छ भने सो वर्षमा १९० स्थानीय तहमा निमित्तको रूपमा कामकाज गर्न खटाएको खुलासा पनि गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा कानुनबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्न खटाउने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ३ चैत २०७९को बैठकबाट पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएकोले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि संघबाट खटाएका कर्मचारीलाई कम्तीमा १ वर्ष खटाएको ठाउँबाट सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो । असार २०८०मा पोखरामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा नगर्ने हो भने समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुँदै जाने थियो ।
महालेखाले कानुनको पालना नगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको पटक–पटकको सरुवा गरिएको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरेको छ । ‘यसले सेवा प्रवाहमा असर परेको गुनासो समेत रहने गरेको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार न्यूनतम सेवा अवधिका लागि काम गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्छ ।’
संघबाट खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा र व्यवस्थापनको मापदण्ड ल्याउन समेत रोकेर यसरी बमौसममा सरुवा गर्ने काम पटक–पटक भइरहेको छ । मन्त्रालयले मंसिर २०८०मा नै सहसचिव सुमन दाहालको नेतृत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर, त्यसलाई लागु गर्न चासो दिइएको छैन ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना संघीय सरकार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेबारे गम्भीर नहुँदा विभिन्न समस्याहरु देखिएको बताउँछन् । तोकिएको श्रेणीका कर्मचारी समेत नखटाउने समस्याले कार्यसम्पादन प्रभावित हुने विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक नलिएको अध्यक्ष ढुंगानाको गुनासो छ ।
‘स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने जिम्मा लिएर बसेको संघीय मन्त्रालयले जथाभावी ढंगले सरुवाको निर्णय गर्नु हुँदैन,’ उनले भने,‘स्थानीय तहमा प्रशासकीय नेतृत्व गर्ने व्यक्ति अस्थिर हुँदा सेवाप्रवाहदेखि कामकाजहरु नराम्रोसँग प्रभावित हुन्छन् ।’
गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष तथा नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे खेलौना सरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न संघीय सरकारको कार्यशैली फेरिनुपर्ने बताउँछिन् । कम्तीमा २ वर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै यसबारे पटक–पटक मन्त्री र सचिवहरुलाई भनिए पनि सुनुवाइ नभएको पाण्डले बताइन् ।
जथाभावी कर्मचारी फेर्ने काम रोकेर रिक्त रहेका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन संघ सरकारलाई आग्रह उनले गरिन् । ‘स्थानीय सरकारलाई कसैको स्वार्थमा नचाउने प्रयास हुनुहुँदैन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्,’बजेटका मुखमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्दा स्थानीय तहरू पीडित छन् ।’
निजी अस्पतालले निःशुल्क दिनुपर्ने सेवा नदिएर बदमासी गरेका छन् : स्वास्थ्यमन्त्री यादव
१० असार, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप यादवले आठवटा कडा रोग र प्रसुति सेवामा निजी अस्पतालले बदमासी गरेको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले निजी अस्पतालले आठ कडा रोग र सुत्केरीको अपरेसन निःशुल्क गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको तर बिरामीसँग रकम असुलेको गुनासो आएको बताए ।
‘निजी अस्पतालहरुबाट समेत गरिब र न्युन आयस्रोत भएका बिरामीले सेवा पाउन् भन्ने उद्देश्यले आमा सुरक्षा कार्यक्रम र आठ कडा रोगको उपचार र स्वास्थ्य बीमा लगायतको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेको छ’, उनले भने, ‘निशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने सेवामा समेत बिरामीसँग रकम लिएको जस्ता जनगुनासो आउने गरेको छ ।’
सरकारले मुटु रोग, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इनजुरी र सिकलसेल एनिमियालाई सरकारले कडा रोगको सूचीमा राखेको छ । यी कडा रोगको उपचारका लागि सरकारले निजी अस्पतालसँग पनि सम्झौता गरेको छ ।
त्यस्तै आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत निजी अस्पतालमा शल्यक्रियाबाट सुत्केरी सेवा निःशुल्क गराउन एउटा सुत्केरी गराएबापत सरकारले अस्पताललाई १० हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ ।
तर यी सेवामा पनि निजी अस्पतालले बिरामीबाट रकम लिएको गुनासो आएको भन्दै मन्त्री यादवले भने, ‘धेरै निजी अस्पतालको गुनासो आएको छ त्यहाँ बदमासी भएको छ ।’
यो विषयमा मन्त्रालयले विज्ञहरुसँग समेत छलफल गरेको मन्त्री उनले निजी अस्पतालले अब निःशुल्क दिने सेवाबारे सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने बताए ।
‘निजी अस्पतालले पाँच वटा ठूला बोर्ड राखोस् के के मा निशुल्क त’, उनले भने, ‘जसले बोर्ड राख्छन्, तिनीहरुसँग सम्झौता गर्ने नभए नगर्ने, तोडिदिने सम्झौता ।’
निजी अस्पतालसँग सम्झौता गर्दा अनुगमन, मूल्यांकन र सेवाका सर्तहरु पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने मन्त्री यादवले बताए ।
१० प्रतिशत बेड निःशुल्क गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थामा पनि निजी अस्पतालले बदमासी गरेको उनले बताए । ‘दशवटा ( दश प्रतिशत) बेड फ्रि गरेका छौं । तर, आफ्ना आफन्त आसेपासेलाई देखाइदिने । गरिब निमुखालाई फ्रि हुँदैन भन्ने जनगुनासो आएको छ’ उनले भने ।
निजी अस्पतालमा बेडमात्र निशुल्क हुने वा अरु पनि निःशुल्क हुने भन्नेबारे पनि प्रष्ट हुनुपर्ने मन्त्री यादवले बताए । ‘बेड भनेको के हो खाली बेडमात्र हो कि ? शल्यक्रिया पनि फ्रि हो कि ? औषधि पनि हो ? सिर्फ बेड लगाइदिने अनि भयो ? । यो हुँदैन हामी सबै कुरा बझिरहेका छौं । यसका लागि हामी गम्भीर छौं । चाँडै नै रणनीतिका साथ अगाडि बढ्छौं’, उनले भने ।
नगरसभा बैठकमा एमाले र लोसपाबीच झडप
काठमाडौं । बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन बोलाइएको नगरसभाको वैठकमा झडप भएको छ ।
वैठकमा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले अवरोध गर्न खोजेपछि झडप भएको हो । यसअघि मेयर राजन पौडेलसहित अन्य जनप्रतिधिहरुले नगर सभा बहिष्कार गर्दै आएका थिए ।
सोमबार मेयर पौडेलले वैठक बस्न आवश्यक संख्या २५ प्रतिशत पु¥याएर बजेट पास गर्ने भनेपछि एमाले र लोसपाका जनप्रतिनिधिले अवरोध गर्न खोजेका थिए । नगर सभाका झडप भएपछि अहिले ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
कात्तिकको अन्तिम सातादेखि त्रिभुवन विमानस्थल दैनिक १० घण्टा बन्द
काठमाडौं । विमानस्थल कार्यालयले आगामी २३ कात्तिकदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक १० घण्टा बन्द गर्ने भएको छ ।
धावनमार्ग विस्तार, ट्याक्सी वे, पार्किङ बेलगायत काम गर्नुपर्ने भएकाले विमानस्थल बन्द गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । २३ कात्तिकबाट काठमाडौं विमानस्थल राति १० बजेबाट बिहान ८ बजेसम्म बन्द हुनेछ ।
विमानस्थल कार्यालयका अनुसार यो पाँच महिना अवधिसम्म रहने छ । कात्तिक २३ गतेबाट चैत १८ गतेसम्म विमानस्थल दैनिक १४ घण्टामात्र सञ्चालनमा रहने कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ । हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बिहान ६ बजेदेखि राति २ बजेसम्म (२० घण्टा) चल्दै आएको छ ।
गएराति आएको बाढीले मेलम्चीमा अस्थायी पुल बगायो
काठमाडौं । गएरातिको वर्षापछि आएको बाढीले मेलम्चीमा रहेको अस्थायी पुल बगाएको छ । मेलम्ची नगरपालिका–११ स्थित फट्टेस्थित अस्थायी पुल बगाएको मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर आइतमान तामाङले जानकारी दिए ।
विसं २०७८ को बाढीले पुल बगाएपछि सो स्थानमा ह्युमपाइप राखेर अस्थायी पुल बनाइएको थियो। मेलम्ची बजार र मेलम्ची नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ र ८ तथा पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ तथा हेलम्बुको केही वडालाई सो अस्थायी पुल जोडेको थियो।
पुल बगाउँदा वडाभित्र नै एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान अहसज भएको छ । मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङका अनुसार वर्षा सुरु भएसँगै रातिको वर्षाले पुलमा क्षति पुगेको जनाउँदै अब ह्युमपाइप झिकेर सुरक्षित राखिने बताए ।
देशप्रेमी युवाकै विदेश पलायनका कारण बर्बादीमा देश
आज एक युवा राजनीतिप्रति घृणा व्यक्त गर्दै, दल र नेताहरूलाई धिक्कार्दै ‘विदेश पलायन’ भएको छ। अर्को युवा राजनीतिलाई नै लुटिखाने पेशा बनाएर ‘सच्चा देशप्रेमी’ बनिटोपलेको छ। युवाका दुवै सोच र क्रियाकलापका कारण देश अप्ठ्यारोमा पुगेको छ।
इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा युवाहरूको योगदान अतुलनीय र महत्वपूर्ण देखिन्छ। १९९६ सालको राणाविरोधी आन्दोलन, २०३६ र २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी युद्ध, मधेश आन्दोलन र पछिल्लो २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनमा हजारौं शहीद, घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ता, लाखौं विस्थापित हुनपुगे। यी आन्दोलनमा युवाहरूको योगदान अतुलनीय थियो।
मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पु¥याउन मुख्यतः राजनैतिक दलहरू र विशेषगरी दलभित्रका युवाहरूको त्याग, बलिदान र समर्पण मुख्य छ। अझ भनौं युवा त्याग र बलिदानको उपज नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हो।
नेपालको संविधान २०७२ मार्फत नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा परिभाषित गरियो। त्यस पश्चात् राजनैतिक वृत्तमा एक भाष्य निर्माण गरियो।
मुलुकमा राजनैतिक आन्दोलन सफल भएको र अबको राजनैतिक कार्यदिशा विकास र समृद्धिमा केन्द्रित हुने रटान सबै दलहरूले आ–आफ्ना राजनैतिक घोषणापत्र मार्फत प्रस्तुत गरे। नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र प्रबुद्ध वर्गले पनि यस कुराको खुलेरै समर्थन गरे।
नागरिकमा पनि सकारात्कता देखिन्थ्यो, विशेषगरी युवा वर्गमा। लामो समयसम्म राजनैतिक आन्दोलन र प्रदर्शनका कारण सुस्ताएको विकास र अर्थतन्त्र बौरिने आश थियो।तर चीनको वुहानबाट सुरु भएर विश्वका १८८ देशमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको कारण मुलुकले नयाँ आर्थिक र सामाजिक संकटको सामना गर्नुप¥यो। यसको बहुआयामिक असरले नछोएको कुनै क्षेत्र रहेन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को तथ्याङ्क अनुसार महामारीले नेपालमा मात्र १२ हजारभन्दा बढीको ज्यान लियो।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को ‘कोभिड–१९ ले नेपालको श्रमबजारमा पारेको प्रभाव’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना महामारी तथा बन्दाबन्दीका कारण नेपालमा ३७ लाखको रोजगारी गुमेको तथ्य प्रकाशित गरेको छ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार २०७२ सालको भूकम्पको कारण ८ हजार ८९१ जनाभन्दा बढीको ज्यान गुमेको, २२ हजार ३०० भन्दा बढी घाइते र ३५ लाख मानिस घरबारविहीन भएका थिए र लाखौंको रोजगारी गुमेको थियो। सो भूकम्पका कारण हजारौं पहिरोहरू पनि गएका छन् जसले समुदाय र महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा पनि ठूलो क्षति पु¥याएको छ।
यी दुई घटनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा प¥यो। धेरै कलकारखाना, उद्योग, व्यापार बन्द हुनपुगे। लाखौंको रोजगारी पनि गुम्यो। नागरिकमा चरम निराश बढ्दै गयो।
मुलुकले करिब दर्जन जति ठूला राजनैतिक आन्दोलन भोगिसकेको छ। हजारौंको मृत्यु, कैयौं बेपत्ता, हजारौं घाइते, कैयौं परिवार विस्थापित छन्। राजनीतिक आन्दोलनले चरण–चरणमा थला परेको मुलुक बितेको दश वर्षमा कोरोना महामारी र भूकम्पको ठूलो चोटले झनै प्रताडित बन्यो।
विभिन्न अध्ययन र शोधपत्रहरूले विभिन्न मुलुकमा राजनीतिक पद्धति परिवर्तन पश्चात् देश राजनीतिक स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको निचोड प्रस्तुत गरेका छन्। इतिहासको कुनै कालखण्डमा प्राकृतिक विपत्ति वा ठूलो द्वन्द्व भोगेका मुलुकहरू अर्को कालखण्डमा तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धि गर्न सफल भएका धेरै उदाहरण उल्लेख गरेका छन्।
प्रत्येक घटना÷दुर्घटनाको पछाडि सिकाइ र अवसरहरू हुन्छन्। तर हाम्रो मुलुकले इतिहासमा जुनै संकट भोगे पनि त्यसको सम्भावनाको कुनै अवसर लिन सकेन। यसको पछाडि विभिन्न कारण छन्। मुख्यतः अहिलेको युवा पुस्ता प्रमुख कारण हो।
हिजो, राजनैतिक आन्दोलनमा त्याग र बलिदानका लागि युवा पुस्ताबीच हानथाप देखिन्थ्यो। व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवन त्यागेर आन्दोलनको अग्रदस्तामा युवाहरूको ठूलो संख्या थियो।
युवामा भोक र शोकको कुनै पर्वाह थिएन। फलस्वरूप विभिन्न कालखण्डका राजनैतिक आन्दोलन सफल रहे र राजनैतिक उपलब्धिलाई संविधान मार्फत संस्थागत गरियो। यसकारण राजनैतिक आन्दोलन हिजोका युवाहरूको त्याग र तपस्याकै कारण सफल भएको मान्न सकिन्छ।
जब मुलुक आर्थिक समृद्धि र विकासको चरणमा प्रवेश ग¥यो, योगदान गर्ने युवाहरू व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनैतिक कित्ताकाटमा विभाजित हुनपुगे। विशेषगरी दुई सोच युवामा देखियो। एक विदेश पलायन हुने, अर्को राजनैतिक दलको आवरणमा लुटतन्त्र मच्चाउने।
ग्रामीण भूगोल र न्यून आर्थिक स्तर भएका युवाहरूको रोजगारीको गन्तव्य अरबका खाडी मुलुक र मलेसिया, दक्षिण कोरिया बनेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्र रोजगारीका लागि ३ लाख ४३ हजार ४०५ जनाले मुलुक छोडेका छन्।
यसैगरी पढेलेखेका र आर्थिक स्तर सबल भएका युवा उच्च शिक्षाको गन्तव्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया र क्यानडा बनेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ८५ हजार ७५ जना विदेशिएका छन्। ६ महिनामा उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा ५८ अर्ब ९५ करोड १ लाख रूपैयाँ बाहिरिएको हो।
बहु–विश्वविद्यालयको अवधारणा बमोजिम हाल दर्जनभन्दा बढी विश्वविद्यालयहरू र आधा दर्जन जति प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छन्। विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा रहेका सामुदायिक, आंगिक र निजी गरी जम्मा १ हजार ४३२ क्याम्पसहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।
हिजो ४० सिटमा भर्नाका लागि हजारौं आवेदन पर्ने विषयहरूमा आज विद्यार्थी पाउन मुस्किल छ। यसले हाम्रा विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता र गुणस्तरमा प्रश्न उब्जाएको छ।
अर्कोतर्फ चालीस–पचास लाखको सम्पत्ति देखाएर विदेश पुगेका युवाहरूको गन्तव्य विश्वविद्यालय र अध्ययन हैन, काम र दाम बन्न पुगेको छ । विश्वविद्यालयको शुल्क, विदेश जाँदाको ऋण र त्यहाँको बसाइ खर्च धान्नका लागि जस्तोसुकै काम गर्न बाध्य छन्।
घरमा सामान्य काम नगरेका हाम्रा युवायुवती त्यहाँ गएर के काम गर्छन्, कसैलाई थाहा छैन । विदेशबाट फर्किएकाहरूले पनि यो काम गर्छौं भनेर कसैका सामु भन्दैनन् । काम र बसाइको बारेमा भन्न प्रायःले हिच्किचाउँछन्। यसले विदेशमा नेपाली र उनीहरूको दैनिकी कसरी गुज्रिएको छ, सजिलै बुझ्न सकिन्छ।
गत चुनावमा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्र वाचा गरेको संख्यालाई हेर्ने हो भने पाँच वर्षभित्र मुलुकमा बेरोजगारी अन्त्य हुने देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार, एमालेले ५ लाख र माओवादीले २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेको थियो। उक्त वाचाको करिब दुई वर्ष बितिसकेको छ, तर कहाँ कतिलाई रोजगारी सिर्जना गरियो कुनै तथ्य छैन। यसले हाम्रा राजनैतिक पार्टी र नेतृत्व कति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।
शिक्षा वा रोजगारी जुनै माध्यमबाट भए पनि विदेशिनु हाम्रो बाध्यता हो कि रहर? किन मुलुकमा नै खोजिंदैन विकल्प ?
घरखेत बन्धक राखेर रोजगारी र उच्च शिक्षाका लागि विदेश पठाउन पचास लाख खर्च गर्ने परिवारले मुलुकमा नै त्यही रकम लगानी गरेर उनीहरूलाई अगाडि बढ्न किन प्रेरित गर्दैनन् ? मुलुकमा नै युवा रोक्नभन्दा पनि वैदेशिक यात्रालाई सहज बनाउन सरकार किन लागिराखेको छ ? यी प्रश्नहरूले परिवार, समाज र मुलुक नै जेलिएको छ।
लाखौं मानिसलाई रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने (विराटनगर जुटमिल, गोरखकाली रबर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग, बालाजु कपडा उद्योग, हिमाल सिमेन्ट, हरिसिद्धि इँटा टायल उद्योग, काँचो छाला संकलन तथा बिक्री उद्योग, रघुपति जुट मिल्स, नेपाल चिया विकास उद्योग) लगायत दर्जनौं उद्योगहरू बेचिएको छ। कोही किन बोल्दैन ? कोही बोल्नेवाला छैन किनकि उसको दल मिसिएको छ, उसको नेता मिसिएको छ।
अहिले देशभित्र युवाशक्तिको अभाव छ । हिजो रोजीरोटीले गाउँका गाउँ रित्तिएका थिए । आज शिक्षाको नामले शहरहरू रित्तिएका छन्। गाउँ र शहर दुवैमा मलामी र जन्ती जाने युवाहरू भेटिंदैनन्। संस्कार र संस्कृति रित्तिएको छ।
गाउँबस्तीका कृषि व्यवसाय संकटग्रस्त हुन थालेका छन् । शहरका कलकारखाना र उद्योगहरू बन्द भएका छन्। कृषिदेखि उद्योग सञ्चालनका लागि छिमेकी मुलुकबाट श्रमिकहरू आयात गर्नुपरेको छ। वैदेशिक रोजगारी र उच्चा शिक्षाले मुलुकको श्रम बजार थलिएको छ।
अर्कोतर्फ देश नछाड्ने युवाहरू राजनीतिमा छन्, कोही युवा दस्तामा त कोही विद्यार्थी संघ संगठनमा। औपचारिक कार्यक्रम र बहसमा निकै राष्ट्रसेवी र मुलुकको समृद्धिको लागि आफ्नै मुलुकमा त्याग, बलिदान र योगदान गर्ने बताउँछन्। तर वास्तविकता पृथक् छ।
राजनीतिक पहुँचको आडमा तस्करका मतियार बनेका छन्। वडाध्यक्षदेखि संघका मन्त्रीको वरिपरि रहेर शक्तिको आडमा तस्करी र अवैधानिक काम गर्छन्। कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, तस्करीबाट आफ्नो दैनिकी चलाउँछन्। कुनै देखिने पेशा, रोजगारी वा पैतृक सम्पत्ति नभएका कथित राष्ट्रसेवक युवाहरूको उच्च तहको जीवनयापन छ। न त दलहरूले यसको अनुसन्धान गरेका छन् न त सरकारले नै। उल्टै राजनैतिक संरक्षण छ।
बाहिर आएका अधिकांश भ्रष्टाचारका घटनामा युवा नेताहरूको संलग्नता देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालको दबाबका कारण केहीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइए पनि प्रक्रिया पु¥याएर छोडिएको छ। राजनीतिमा भिज्न र टिक्न निर्वाचन प्रणाली महँगो हुने भएकोले पनि राजनीति गर्ने अधिकांश युवा तस्कर, गुण्डा, बिचौलियाको रूपमा प्रयोग भएका छन्।
अन्त्यमा, आज एक युवा राजनीतिप्रति घृणा व्यक्त गर्दै, दल र नेताहरूलाई धिक्कार्दै विदेश पलायन भएको छ। अर्को युवा राजनीतिलाई नै लुटिखाने पेसा बनाएर सच्चा देशप्रेमी बनिटोपलेको छ। युवाका दुवै सोच र क्रियाकलापका कारण देश अप्ठ्यारोमा पुगेको छ।
वैदेशिक रोजगारी र शिक्षाले व्यक्ति र परिवारको आर्थिक अवस्था मजबुत त होला तर देश बन्नेवाला छैन। युवाको राजनैतिक बिचौलियाको रोलले व्यक्ति र दल बलियो होला तर मुलुक बन्नेवाला छैन।
युवाको काँधमा देश विकासको उत्तरदायित्व र आवश्यकता हुन्छ। खास–खास चरणमा युवाहरूको त्याग, बलिदान र योगदान मुलुकका लागि अत्यावश्यक हुन्छ।
मुलुक बनाउने जिम्मा युवाहरूकै हो। तर हाम्रा युवाहरू पन्छिएका छन्। युवाले समस्या देखाएर भाग्ने हैन, समाधान गर्ने हो। हिजोको राजनैतिक आन्दोलनहरू युवा बलिदान र त्यागकै कारण सफल भएका हुन्। तर देशमा भ्रष्टाचार, बेथिति र अविकास आजका युवाकै कारण मौलाएको हो।
अहिलेका विकसित मुलुकहरू कुनै पनि रेमिट्यान्स र दातृराष्ट्रको सहयोगले समृद्ध बनेका हैनन्। आफ्नै युवाको रगत र पसिनाले समृद्ध बनेका हुन्। देश समृद्ध बन्दा समाज र परिवार पनि समृद्ध बन्छ। यसैले युवाहरूले सोच्ने बेला आएको छ।
सांसद पौडेलले चुरे संरक्षणका लागि विशेष योजना ल्याउन माग राखे
९ असार, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदिप पौडेलले चुरे संरक्षणका लागि विशेष योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले चुरेको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनले भने, ‘चुरे संरक्षणको विषयलाई सरकारले विशेष विषय बनाउनु जरुरी छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसलाई विशेष ढंगबाट अगाडी बढाउनु जरुरी छ । चुरे संरक्षणको निश्चित कानूनी आधार निर्माण गरेर त्यसलाई कडाइका साथ लागू गरियोस् ।’
उनले गमलामा विरुवा रोपेर चुरेको संरक्षण हुन नसक्ने भन्दै चुरे संरक्षणका लागि विरुवा रोप्ने अभियान नै सुरू गर्नुपर्ने बताए ।
‘गमलामा विरुवा रोपेर चुरेको संरक्षण हुँदैन । चुरे दिवसको दिन एउटा बिरुवा रोपेर पनि चुरेको संरक्षण हुन सक्दैन । चुरेको संरक्षण गर्ने हो भने विरुवा रोप्ने अभियान सरकारले शुरु गर्नु जरुरी छ ।’ उनले भने।
उनले चुरे मानवीय अतिक्रमणको दुष्चक्रमा परेको भन्दै चुरे दोहनलाई रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले चुरे संरक्षणको लागि निश्चित कानूनी आधार निर्माण गरेर त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताए ।
चुरे संरक्षणका लागि भुइँ मान्छेहरुले आवाज उठाइरहेको भए पनि सरकारको त्यसतर्फ ध्यान नगएको उनको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेशको बजेट मंगलबार पारित गरिने
मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको बैठक आगामी मङ्गलबार बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ ।
मङ्गलबार बस्ने बैठकमा प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजित आर्थिक विधेयक र आर्थिक विधेयकसँग सम्बन्धित राजस्व (करबाहेक) विधेयकबारे छलफल गरिने कार्यसूची रहेको छ ।
त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारको विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिने एवं विनियोजित बजेटलाई पारित गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले जानकारी दिए ।
यसअघि गत असार ७ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बजेटसम्बन्धी छलफल भएको थियो ।
रवीलाई कांग्रेसको प्रश्न– जीबी राईलाई भगाउने नियत त होइन ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले खोजी गरिरहेका जीबी राईको लोकेसन पत्ता लागिसक्यो भन्ने गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले यो आफ्नो व्यवसायिक साथीलाई भगाउने नियत त होइन भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिण्सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै महामन्त्री शर्माले गृहमन्त्री रवि लामिछाले चितवनमा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठाएका हुन् । गृहमन्त्री लामिछानेले केही दिनअघि चितवनमा पुगेर जीबी राईको लोकेसन पत्ता लागिसकेको दाबी गरेका थिए ।
गोर्खा मिडियाका तत्कालीन दुईजना मालिकमध्ये एकजना फरार रहेको र अर्का गृहमन्त्री रहेको भन्दै शर्माले भने सहकारी ठगीमा फरार भएको व्यवसायिक साथीलाई सहकारी ठगीमै अनुसन्धानको दायरामा रहेका गृहमन्त्रीले गिरफ्तार गर्नुछ । त्यसैले लोकेसन पत्ता लागिसक्यो भनेर माइकबाट फुक्नुको अर्थ के हुन्छ ? भन्दै भने, ‘यो अभियुक्त पक्रिने नयाँ शैली हो कि भगाउने नियत हो ?’
ब्युटीपार्लरमा काम दिने लोभ दिएर यौनधन्दामा लगाउने २ जना पक्राउ
काठमाडौं । नाबालिकाहरुलाई ब्युटीपार्लरमा काम दिने बहानामा काठमाडौँका विभिन्न मसाज सेन्टर तथा होटलमा यौन क्रियाकलापमा लगाउने दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गररेको छ ।
विशेष सूचनाका आधारमा खोजतलास गर्दा काठमाडौँको ठमेल र टोखामा नाबालिकाहरुलाई यौनधन्दामा लगाएको भेटेपछि प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो बबरमहलको टोलीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ पर्नेमा स्पा सेन्टर सञ्चालकहरु टोखा बस्ने रेशम गुरुङ र सातदोबाटो बस्ने ३३ वर्षकी मखमली माया स्याङ्तान रहेका छन् । उनीहरुमाथि अनुसन्धान थालिएको र अन्य क्षेत्रमा खोजी तथा निगरानी जारी रहेको ब्यूरोका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिए ।
डरत्रास र प्रलोभनमा पारी नाबालिकालाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने गरेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा टोखाको सनफ्लावर स्पा सेन्टर र ठमेलको ए वान स्पा सेन्टरबाट दुई नाबालिकाको उद्धार गरिएको छ । पीडितको जाहेरीका आधारमा उनीहरुमाथि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दा अघि बढाइएको र अन्यको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
महाकालीमा बेपत्ता किशोरीको शव फेला
९ असार, काठमाडौं । बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका–१ कुस्मौता गडामुखस्थित महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका दुई किशोरीमध्ये एक जनाको शव फेला परेको छ
सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले शनिबार एक किशोरीको शव फेला पारेको हो । शिवनाथ गाउँपालिकाको स्वाला बस्ने १३ वर्षीया रजनी चाड र १२ वर्षीया अस्मिता चाड महाकाली नदीमा नुहाउन क्रममा बेपत्ता भएका थिए ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउट पोष्ट कुस्मौताघाटबाट खटिएको सुरक्षा फौजले रजनी चाडको शव फेला पारेको हो ।
बेपत्ता अस्मिता चाडको भने खोजी कार्य भइरहेको सशस्त्रका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
भारतको सुपर आठमा लगातार दोस्रो जित
काठमाडौं । वेस्टइण्डिज र अमेरिकामा जारी आइसिसी टी–२० विश्वकपमा भारतसँग बंगलादेश पराजित भएको छ । गएराति भएको खेलमा भारतले बंगलादेशविरूद्ध ५० रनको जित निकाल्यो ।
यससँगै सुपर आठअन्तर्गत भारतले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ भने बंगलादेश लगातार दोस्रो पराजित भएको हो । भारतले दिएको १९७ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा बंगलादेशले ८ विकेट गुमाएर १४६ रन मात्रै बनाउन सक्यो ।
बंगलादेशका लागि कप्तान नजमुल हुसेन शान्तोले सर्वाधिक ४० रन बनाए। उनले ३२ बलमा १ चौका र ३ छक्का हाने ।
तान्जिड हसनले ३१ बलमा ४ चौका हानेर २९ रन जोडे। रिशद हुसेनले १० बलमा १ चौका र ३ छक्का हानेर २४ रनको योगदान गरे । ओपनर लिटन दास र महमुद उल्लाहले १३/१३ रन, शाकिब अल हसले ११ रन जोडे ।
यस्तै, बलिङतर्फ भारतका कुलदीप यादवले तीन विकेट, अर्शदीप सिंह र जसप्रित बुमराहले २–२ तथा हार्दीक पाण्ड्याले एक विकेट लिए । पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले ५ विकेट गुमाएर १९६ रन बनाएको थियो । त्यस क्रममा हार्दीक पाण्ड्या अर्धशतक हानेर नट आउट रहे । उनले २७ बलमा ४ चौका र ३ छक्का प्रहार गरी ५० रन बनाए ।
विराट कोहलीले २८ बलमा १ चौका र ३ छक्का हानेर ३७ रन बनाए । रिशभ पन्तले २४ बलमा ४ चौका र २ छक्का हानेर ३६ रन जोडे । शिवम् दुबेले २४ बलमा ३ छक्का हानेर ३४ रनको योगदान गरे। ओपनर तथा कप्तान रोहित शर्माले ११ बलमा ३ चौका र १ छक्का हानेर २३ रन जोडे ।
बलिङतर्फ बंगलादेशका तान्जिम हसन शकिब र रिशद हुसेनले २/२ तथा शाकिब अल हसनले १ विकेट लिए । जितसँगै भारतले सेमिफाइनल सम्भावना बलियो बनाएको छ भने बंगलादेश अन्तिम आठबाटै बाहिरिने निश्चित भएको छ ।
इटालीको डुङ्गा दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या ३४ पुग्यो
एजेन्सी । इटालीको तटरक्षकले यस हप्ताको सुरुमा दक्षिणी तटमा भएको आप्रवासी जहाज दुर्घटनामा थप १४ जनाको शव फेला परेसँगै र मृतकको संख्या ३४ पुगेको पुष्टि गरेको छ । ‘यस हप्ताको सुरुमा क्यालाब्रियाको तटमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा ११ जनाको उद्धार गरिएको थियो भने ६० भन्दा बढी बेपत्ता भएका थिए’, तटरक्षकले एक विज्ञप्तिमा जानकारी गरायो । बेपत्ता व्यक्तिहरूको लागि हवाई एवम् समुद्री खोजी जारी रहेको बताएको छ ।
तटरक्षकले बिहीबार महिला र बालबालिकासहित १२ जनाको शव फेला परेको जानकारी गराएको हो । यस हप्ताको सुरुमा मेडिकल च्यारिटी डक्टरस विदाउट बोर्डर्स एमएसएफले कम्तीमा २६ जना बालबालिकासहित ६६ जना बेपत्ता भएको जानकारी दिएको थियो ।
जर्मन सहायता समूह ‘रेस्क्युशिप’ का अनुसार सोमबार इटालीको लम्पेडुसा टापुमा डुबेको आप्रवासी डुङ्गामा १० जनाको शव फेला परेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका अनुसार गत वर्ष भूमध्यसागरमा करिब ३ हजार १५५ आप्रवासीको मृत्यु र बेपत्ता भएका थिए । यस वर्ष अहिलेसम्म एक हजार भन्दा बढीको मृत्यु र बेपत्ता भएका छन् । उत्तरी अफ्रिका र इटाली र माल्टा बीचको क्षेत्र भूमध्यसागर विश्वको सबैभन्दा घातक आप्रवासन मार्ग हो ।
