काठमाण्डू, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा महामन्त्री शर्माले आयुक्तहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने विधि उपयुक्त हुनसक्ने बताएका हुन् ।
संवैधानिक परिषदले अख्तियारका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।
‘‘ अख्तियारका प्रमुख र आयुक्तहरू छान्न खुला प्रतिस्पर्धाबाट जाने एउटा विधिको खोजी गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ कि ! शुक्रबार समितिको बैठकमा महामन्त्री शर्माले भने ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयक राज्य व्यवस्थामा छलफलमा छ । छलफलमा कतिपय सांसदले सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीलाई अख्तियारमा लैजान नहुने मत राखेका छन् ।
संविधान संशेधन गर्दा यो विषयमाथि बहस हुनुपर्ने महामन्त्री शर्माको आग्रह छ । उनले भने , ‘संविधानको धारा २३८ ले जे भन्छ त्यो व्यवस्था बमोजिम हामीले जे अभ्यास यो अवधिमा गर्यौं, जे अनुभव हामीले हासिल गर्यौं, अब त्यसलाई परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा हामीले बहस शुरु गर्न जरुरी छ ।
ताकि संविधान संशोधन गर्ने बेलामा हामी सबैको ध्यान यसमा पनि केन्द्रित हुन सकोस् ।’
उनले अगाडि भने, ‘सरकारले एउटा खरदार नियुक्त गर्दा खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट आउँछ । लोकसेवाको प्रक्रियाहरु पूरा गरेर आउनुपर्छ ।
राज्यकै अख्तियार दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति नियुक्तिको प्रक्रियालाई एकचोटी समीक्षा गरेर जानुपर्छ कि !’
कांग्रेस महामन्त्री शर्मा पनि परिषदमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू हुने भएकाले राजनीतिक दलमा नरहेका वा नलागेका व्यक्ति अख्तियार जस्तो संस्थामा पुग्ने सम्भावना कम हुने बताउँछन् ।
तर, पछिल्लो समय संवैधानिक परिषदले दलीय भागवण्डाका आधारमा आयुक्तहरु सिफारिस गर्ने गरेकाले प्रश्न उठेको छ ।
तर, संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति सिफारिस गर्दा यस्सको मर्मको पालना हुन नसकेको शर्मा बताउँछन् ।
नियुक्ति गर्ने ठाउँमा हामी को छौं रु संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशज्यू बाहेक सबै राजनीतिक मानिसहरु हुनुहुन्छ ।
नियुक्ति गर्ने ठाउँमा राजनीतिक मानिस छौं । नियुक्ति गरिँदै गरेको मान्छेको योग्यता– राजनीतिक दलको सदस्य हुनु हुन्न । यो कसरी मिल्छ र ? ’ महामन्त्री शर्माले समितिमा प्रश्न गरे ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले पनि निजामति कर्मचारीमा सेवामा रहँदा अनुसन्धानको क्षेत्रमा रहेकालाई अख्तियार पठाउन नहुने प्रस्ताव गरे ।
यसो गर्दा कतिपय मुद्दा सही रुपमा अख्तियारबाट अगाडि बढ्न नसक्ने वा अन्यथा हुन सक्ने उनको आशंका छ ।
यस्तै नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवाल पनि अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई अख्तियारको नेतृत्वमा लैजाँदा अपेक्षित काम हुन नसकेको दाबी गर्छन् ।
उनले अगाडि भने, ‘कर्मचारी हुँदा गरेको काम, सम्बन्ध तथा राजनीतिक आवद्धताका आधारमा अनुसन्धानका विषय अगाडि बढ्ने र नबढ्ने अवस्था छ ।’
जबकी नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २३८ को उपधारा ६ मा आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
धारा २३८ को उपधारा ६ (ख) मा भनिएको छ, ‘नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको ।’
त्यसैले अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘संविधानमा उल्लेख भए जस्तै लेखाको, राजश्वको, इन्जिनियरिङको, कानूनको, विकासको क्षेत्रमा २० वर्ष नै काम गरेको होस् ।
कतिपय सांसदले पूर्वप्रशासकलाई अख्तियार पठाउनै नहुने बताएका छन् । समिति सभापति खतिवडाका अनुसार पूर्वप्रशासकलाई अख्तियार पठाउने सम्बन्धमा दुई थरी प्रस्ताव आएका छन् ।
उच्च नैतिक चरित्र भएकोलाई कायम राखौं । तर, खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट जान सक्ने एउटा विधिको खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि ! ’
सांसदहरूले पनि पूर्वप्रशासकलाई पठाउँदा प्रभावकारी काम नभएको दाबी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी सांसद माधव सापकोटा जिन्दगीभरी अख्तियारकै परिचालन गर्ने, र उत्तरार्धमा आएर आयोगमा जाने अभ्यास गलत भएको बताउँछन् ।
‘कर्मचारीबाट अवकाश प्राप्त भएपछि अख्तियारको प्रमुख एवं पदाधिकारी हुन भएन’ उनले भने, ‘राजनीतिक रुपमा पनि कति आग्रह पूर्वाग्रह राखियो रु यसमा समेत ख्याल गरेर सुधारमा जानुको विकल्प छैन ।’
एउटा रिटायर्डपछि संवैधानिक नियुक्तिमा जाने हो भने निश्चित अवधि जान नपाउने (कुलिन पिरियड) राख्नुपर्छ । अर्को पूर्वप्रशासकलाई अख्तियार पठाउनै हुन्न ।
सभापति खतिवडाले गत सोमबारको समिति बैठकपछि भनेका थिए, ‘अख्तियारमा हामीले रिटायर्डपछि लैजाने र नलैजाने एउटा विषय छ । यो विषयमा निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ ।’
एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर अख्तियारलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वतावरणका लागि सबै गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाउँछन् ।
‘अख्तियारलाई निश्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउनैपर्छ । यसका लागि सहयोग पुग्ने गरी पदाधिकारी नियुक्त हुने गरी ऐन बनाऔं’ कुँवरको प्रस्ताव छ ।
सुवालले अख्तियारमा पूर्वप्रशासक नलैजाने प्रावधान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धी ऐनमा राख्नुपर्ने बताए ।
अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा रहेका प्रस्ताव र सांसदहरूको संशोधनलाई एकीकृत गरेर विधेयकमा सहमति जुटाउने जिम्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपसमितिलाई दिएको छ ।
सांसद हृदयराम थानीको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय उपसमितिलाई १५ दिनभित्र सहमति जुटाएर प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
संविधानको धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।
‘राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ’ संविधानको धारा २३८ को उपधारा २ मा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।
