काठमाण्डू, अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) ले जलवायु वित्त सम्बन्धमा गरेको निर्णयमा १ सय ३४ भन्दा बढी राष्ट्रहरूले गम्भीर असन्तुष्टि र असहमति जनाएका छन् ।
शुक्रवार राति १२ बजेसम्म निर्णय आउनुपर्नेमा विकसित राष्ट्रहरूको जलवायु वित्तप्रतिको असंवेदनशीलताका कारण समयमा नै निर्णय हुन सकेको थिएन् ।
तर, यसैबीच जलवायु वित्त सम्बन्धमा गोलमटोल निर्णय भएपछि विकासशील राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू असन्तुष्ट बनेका छन् भने कोपमा सहभागी हुन विश्वभरबाट आएका हजारौं प्रतिनिधि खिन्न हुँदै फर्कन थालेका छन् ।
के निर्णय भयो भन्नेबारे विस्तृत विवरण शनिबार रातिसम्म पनि आउन सकेको छैन ।
जलवायु वित्तको विषयलाई लिएर कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने विकसित राष्ट्र र जलवायु जोखिम तथा प्रभावमा पर्ने विकासशील राष्ट्रहरूबीचको विवादकै कारण गोलमटोल निर्णय गरिएको छ ।
जलवायु वित्त बढ्ने अपेक्षामा रहेका विकासशील राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू विकसित राष्ट्रले अपनाएको रवैयाप्रति आक्रोशित बनेका थिए ।
जलवायु वित्तको विषयलाई लिएर कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने विकसित राष्ट्र र जलवायु जोखिम र प्रभावमा पर्ने विकासशील राष्ट्रहरूबीचको संघर्ष भने कायमै रहेको छ ।
अब यस विषयलाई आगामी वर्ष ब्राजिलमा हुने कोप–३० मा प्रभावकारी रूपमा उठाउने गरी अहिलेदेखि नै आवश्यक रणनीति बनाउनुपर्नेमा विकासशील राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू एकमत देखिएका छन् ।
कोप–२९ लाई जलवायु वित्त सम्मेलनका रूपमा समेत चित्रण गरिएको थियो ।
अध्यक्षता ग्रहण गरेका अजरबैजानका राष्ट्रपतिले उद्घाटनका दिनमा कोप–२९ लाई जलवायु वित्त सम्मेलनको संज्ञा दिँदै वित्त बढाउने उद्घोष गरेपनि पछिल्ला दिनमा अजरबैजानले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसक्दा जलवायु वित्त सम्बन्धमा अग्रगामी निर्णय हुन नसकेको भन्दै अध्यक्षको आलोचना भएको छ ।
कोप–२९ को विधिवत् समापन नहुँदै अध्यक्षता हासिल गर्दै आएको राष्ट्र अजरबैजानले कोपमा उपस्थित भएका सबै प्रतिनिधिहरूले पाउँदै आएको सुविधा कटौती गरिदिएको थियो, यसो हुँदा कैयौं सहभागीहरू कोप नसकिँदै स्वदेश फर्कन बाध्य भएका थिए ।
जसका कारण जलवायु वित्त बढाउन आवश्यक लबिङ र दबाबको अभाव भएको थियो । यही मौकामा विकसित राष्ट्रको दबाबमा जलवायु वित्त सम्बन्धमा गोलमटोल निर्णय गरिएको थियो ।
विकासशील राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको जोखिम अत्यधिक बढ्दै गएकाले जलवायु वित्त फन्डमा वार्षिक रूपमा १.३ ट्रिलियन उपलब्ध हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका थिए तर विकसित राष्ट्रहरूले भने ३ सय बिलियन जलवायु वित्त कोषमा दिने गरी निर्णय गरेका छन् ।
तर, सो रकम पनि के कसरी र कहिलेसम्म दिने भन्नेबारेमा समेत स्पष्ट गरेका छैनन् । त्यसको मोडालिटी स्पष्ट छैन । यसले झनै अन्योल बढाएको छ ।
सम्मेलनकै क्रममा विकसित राष्ट्रको दाउपेच बुझेपछि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र जोखिमको सामना गरिरहेका ल्याटिन अमेरिकन, अफ्रिकन, जी ७७ र चाइना ग्रुप, अतिकम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) र सामुद्रिक राष्ट्र गरी १ सय ३४ भन्दा बढी राष्ट्रहरूले समेत प्रस्ताव गरेको ३ सय बिलियन रकम अत्यन्तै कम भएको र यसले पृथ्वीमा भएका जलवायुजन्य जोखिम सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले सो प्रस्तावमा सहमति गर्न नसकिने भन्दै लिखित रूपमा नै विरोध र गम्भीर असहमति जनाएका थिए ।
जसका कारण कोप–२९ केही लम्बिन पुगेको थियो र शुक्रवार राति समापन हुने भनिए पनि सो दिन समापन हुन सकेको थिएन ।
पछि गोलमटोल निर्णय भएपछि जलवायु वित्तको विषयलाई लिएर कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने विकसित राष्ट्र र जलवायु जोखिम र प्रभावमा पर्ने विकासशील राष्ट्रहरूबीचको संघर्ष कायमै रहेको बताइएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा कोप–२९ का नेपालका फोकल पर्सन डा. सिन्धु ढुंगानाले विकसित राष्ट्रले जलवायु वित्तका लागि ३ सय बिलियन दिने भनिए पनि त्यसको मोडालिटी स्पष्ट नभएकाले अन्योल कायमै रहेको बताए ।
अन्य केही विषयमा उपलब्धि भए पनि कोप–२९ मा जलवायु वित्त सम्बन्धमा अपेक्षा गरेअनुसार उपलब्धि हुन सकेन, जुन दुःखद् छ’ –मन्त्रालयका सहसचिव ढुंगानाले भने ।
ढुंगानाले यस विषयमा विकसित राष्ट्रहरू र विकासशील राष्ट्रहरूबीचको विवाद र संघर्ष कायमै रहेको र ब्राजिलमा आगामी वर्ष हुने कोप–३० मा यो विषयमा विकासशील राष्ट्रले आवश्यक रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए ।
मन्त्रालयका अर्का सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले कोप–२९ मा नेपालले केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकेकाले त्यसलाई संस्थागत गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
यसै गरी अर्का सहसचिव डा. बुद्धि पौडेलले नेपालले विभिन्न वार्ता र छलफलमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाएर केही विषयमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको बताए ।
जलवायु विज्ञहरूका अनुसार कोपमा सधैं नै विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूबीच द्वन्द्व हुँदै आइरहेको छ ।
विगतमा जलवायु वित्तका लागि १ सय बिलियन दिने सहमति भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छन् ।
यस अघिको १ सय बिलियनको सहमति पनि निकै न्यून नै हो । अहिले गरिएको ३ सय बिलियनको गोलमटोल निर्णय पनि अत्यधिक न्यून नै हो जसले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनजस्तो अति नै महत्वपूर्ण समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विकसित राष्ट्रहरूले काम चलाउका रूपमा चारो फाल्ने काम गरेर असंवेदनशीलता देखाएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
शुक्रवार सम्मेलन हलमा विकासशील राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न सांकेतिक गतिविधिमार्फत विकसित राष्ट्रहरूको रवैयाप्रति विरोध जनाएका थिए भने यस सम्बन्धमा नाटकसमेत प्रदर्शन गरेर विकसित देशलाई दबाब दिएका थिए ।
कोपमा नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिहरू
कोप–२९ मा नेपालले केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
मन्त्रालयका सहचिव तथा कोप–२९ का फोकल पर्सन सिन्धु ढुंगाना तथा कोप–२९ का विभिन्न छलफल, वार्ता र संवादमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनुभएका सहसचिवद्वय डा. बुद्धि पौडेल र डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
जसअनुसार नेपालको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको अनुकूलन कोषको कार्यान्वयन संस्थाका रूपमा सूचीकृत हुन सफल भएको छ ।
गत वर्षको सम्मेलनमा स्थापना भएको क्षति र नोक्सानी कोषको अन्तरिम सचिवालय बारेको सम्झौता अघि बढेको छ, जसले गर्दा सो कोषबाट नेपाललगायतका विकासोन्मुख देशहरूले सहयोग पाउने बाटो खुलेको छ ।
सहसचिव डा. ढकालका अनुसार कार्बन व्यापार प्रक्रियामा पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको छ ।
नेपालले कार्बन व्यापारमा संलग्न भई फाइदा लिन सक्ने विभिन्न देशहरूसँग द्विपक्षीय बैठक गरेर ती देशबाट सहयोग लिन सक्ने वातावरण बनाएको छ ।
सोही क्रममा कार्बन व्यापारमा आवश्यक सहयोग जुटाउने गरी स्विडेन सरकारसँग आवश्यक सम्झौता गर्नसमेत नेपाल सरकार सफल भएको जनाइएको छ ।
यसै गरी नेपालले कोप–२९ मा विभिन्न सत्रहरूमा ( लगभग २५ भन्दा बढी बैठकहरूमा )पर्वतीय क्षेत्रमा परिरहेको असर, बाढीपहिरो, हिमताल विस्फोटलगायतका बारेमा महत्वपूर्ण विषयहरू राख्नुका साथै ड्राफ्ट टेक्सहरूमा पर्वतीय विषयका बारेमा उल्लेख गराउन सफल भएको सहसचिव ढुंगानाले जानकारी दिए ।
सहसचिव ढुंगानाका अनुसार जलवायु परिवर्तनका विषयमा विकसित देशका रूपमा रहेका बेलायत, जर्मन, र अस्टेलियासँग उच्चस्तरीय बैठक गरेर ती देशहरूबाट द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोगको प्रतिबद्धता जुटाउन पनि सम्मेलनका क्रममा नेपाल सफल भएको छ ।
यसै गरी नेपालले उठाएका माउन्टेनको एजेन्डालाई आउँदा दिनमा पर्वतीय क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने र जलवायु अनुकूलताका कार्यक्रमलाई महासन्धिका सबै संवैधानिक अंगहरूमा छलफल गरी कार्ययोजना बनाएर कार्यक्रम गर्ने र त्यसका उपलब्धिलाई वार्षिक रूपमा कोप सम्मेलनमा पेस गरेर छलफल गर्दै अघि बढ्ने निर्णयसमेत भएको सहसचिव डा. ढकालले जानकारी दिए ।
यसै गरी ढकालका अनुसार कोपमा नेपालले उठाएको जीवाष्म इन्धनको अन्त्य गर्दै सफा ऊर्जामा जानुपर्ने र नेपालजस्ता पहाडी मुलुकमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनालाई नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा परिभाषित गरेर ती आयोजनाले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न पु¥याएको योगदानको उचित मूल्य दिनुपर्नेमा नेपालले जोड दिएको विषयलाई पनि कोपले गम्भीर रूपमा लिएको छ ।
यसै गरी नेपालले उठाउँदै आइरहेको जलवायु न्यायको विषयमा जलवायु अनुकूलता तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपांगलगायत पिछडिएका वर्गलाई जलवायु कार्यक्रममार्फत उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सेवा पु¥याउनका लागि कोप सम्मेलनले विशेष आग्रह गरेको छ ।
नेपालले हिमाल र पृथ्वी सुरक्षाको मुद्दाका साथै जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानि नोक्सानी न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, लैंगिक समानता र समावेशीकरण विषयमा विभिन्न कार्यपत्रमार्फत ती मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राख्न सफल भएको थियो ।
सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलले गरेका थिए ।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। दीपक खराल, मन्त्रालयका अन्य प्रतिनिधिहरू, प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरू, अन्तरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू, गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायतले सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका थिए ।
मन्त्रालयले महासन्धि र पेरिस सम्झौताअन्तर्गतका सातवटा विषयगत क्षेत्रमा प्रत्येकमा सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी सबै समानान्तर वार्ताहरूमा नेपालको सशक्त उपस्थिति जनाएको थियो ।
कोप २९ का केही झलकहरू
–पहिलो हप्तासम्ममा, विभिन्न राष्ट्रहरू र संघसंस्थाहरूबाट ७० हजारभन्दा बढी सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए र सम्मेलनको अन्त्यसम्म यो संख्या अझ बढेको थियो ।
–१९५ देशहरूबाट पार्टी डेलिगेटका रूपमा ३५ हजार जति सहभागी आउनुभएकोमा, सरदर प्रत्येक देशबाट १८० जना प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए ।
–संयुक्त राष्ट्रसघंका जलवायु विशेषदूत सेल्विन हार्टसँग नेपाली प्रतिनिधिको भेटमा उनले नेपालको सहभागिताका बारेमा प्रशंसा गर्नुका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपालका बारेमा चासो लिइरहने जानकारी गराएका थिए ।
–वार्ताको समयमा एकै दिन दुई सयभन्दा बढी बैठक हुने र एकै समय ३० वटा जति विषयमा छलफल हुने हुँदा नेपालका तर्फबाट सहभागीहरू धेरै नै चाहिने अवस्था देखिएको थियो ।
–मुख्य वार्ताबाहेक साइड इभेन्ट र द्विपक्षीय बैठकहरूमा समेत सहभागिता जनाउनुपर्ने भएकाले पनि सहभागिता त्यसैअनुसारको चाहिने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
–समुद्री सतहबाट २८ मिटर ( ९२ फिट) तल रहेको अजरबैजानको राजधानी बाकुमा सम्पन्न भएको थियो ।
नेपाल समाचारपत्रबाट
