Author: Sampatti News

दैलेख, जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका –१ जलजले क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणअन्तर्गत ‘ड्रिलिङ’को ७९ प्रतिशत काम सकिएको छ ।

चार हजार मिटर गहिराइसम्म ‘ड्रिलिङ’ गर्नुपर्नेमा हालसम्म ७९ प्रतिशत ‘ड्रिलिङ’को काम सकिएको खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गतको पेट्रोलियम परियोजना महाशाखा प्रमुख गणेशनाथ त्रिपाठीले बताए ।

चार हजार मिटर गहिराइसम्म ड्रिलिङ भएपछिमात्र पेट्रोलियम पदार्थ भएनभएको पत्ता लाग्ने छ ।

चीन सरकारको रु दुई अर्ब ५० करोड अनुदानमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण जारी छ । महाशाखा, चाइना जियोलोजिकल सर्भे तथा सिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ कम्पनीले ‘ड्रिलिङ’ जारी राखेका हुन् ।

यसैबीच, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आयोजनास्थल आएर पेट्रोलियम अन्वेषणमा भएको प्रगतिबारे जानकारी लिनुभएको छ ।

रासस

काठमाण्डू, एक वर्षभन्दा बढी समय लागतका आयोजनाका लागि पुस मसान्तभित्रै स्रोत सहमति दिनुपर्ने गरी मापदण्ड परिमार्जन गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ ले स्रोत उपलब्धताका आधारमा मन्त्रालयले पुसभित्र निर्णय गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

२०८० सालमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको मापदण्डमा केही परिमार्जन गरेर अहिलेको मापदण्डमा स्रोत सहमतिका विभिन्न चरणको स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छ ।

त्यस्तै केही समयसीमामा परिवर्तन पनि गरिएको छ । जस अनुसार आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति वा स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय वा निकायले कात्तिक मसान्तभित्र आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अघिल्लो मापदण्डमा असोज मसान्तभित्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसरी आएको प्रस्तावमा आयोगले मूल्याङ्कन गरेर ठेक्का सहमति वा स्वीकृति प्रदान गर्न उपयुक्त देखेमा मङ्सिर मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने प्रावधान मापदण्डमा छ । अघिल्लो मापदण्डमा यस्तो समयसीमा तोकिएको थिएन ।

यो पनि पछिल्लो मापदण्डले पहिलो पटक गरेको व्यवस्था हो । अर्थबाट स्रोत सहमति प्राप्त भएपछि आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयनका लागि सहमति वा स्वीकृति दिनुपर्ने छ ।

नयाँ मापदण्डले स्रोत सहमतिका लागि प्रस्ताव गरिने आयोजनाको सुरु विनियोजनको बजेट रकम पनि संशोधन गरेको छ ।

यसअघि केही आयोजनाबाहेक सुरु विनियोजन एक करोड रुपियाँभन्दा कम भएको आयोजनामा स्रोत सहमतिका लागि प्रस्ताव गर्न नपाइनेमा यसलाई बढाएर पाँच करोड पु¥याइएको छ ।

अर्थात् खण्ड खण्डमा निर्माण गर्न नसकिने मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, भवन, खानेपानी संरचना, ढल व्यवस्थापन, सुरुङ र फ्लाई ओभररअन्डरपास जस्ता आयोजनाबाहेक अन्य पाँच करोड रुपियाँभन्दा कमका आयोजनामा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति प्रस्ताव गर्न पाइने छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले आयोगबाट स्वीकृत भएर आएको प्रस्ताव उपर पुस मसान्तभित्र निर्णय गरेर आयोगलाई स्रोत सहमतिको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

नयाँ मापदण्डले स्रोतसम्बन्धी केही अन्य व्यवस्था पनि थप गरेको छ ।

जस अनुसार बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति माग गर्दा मन्त्रालय वा निकायले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त हुने अनुमानित बजेट सीमाका आधारमा गत आर्थिक वर्षमा स्रोत सहमति भएको आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्ने छ ।

त्यसरी छुट्याएर बाँकी हुने रकम पनि यकिन गरेर नयाँ आयोजनालाई समेत स्रोत आवश्यक पर्ने पक्षलाई ध्यान दिएर स्रोत सहमति माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाण्डू, नेपाल यू–१९ महिला विश्वकपमा छनोट भएको छ ।

एसिया छनोटअन्तर्गत बुधबार भएको खेलमा यूएईलाई ८ विकेटले हराउँदै नेपाल विश्वकपमा छनोट भएको हो ।

यूएईको अज्मानस्थित द सेभेन्स स्टेडियममा यूएईले दिएको ८४ रनको लक्ष्य नेपालले १४.४ ओभरमा २ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो ।

नेपालका लागि सना प्रविनले सर्वाधिक ३५ रन बनाइन् । कप्तान पूजा महतोले २१ र सावित्रा धामीले १२ रन बनाइन् । साथै, सोनी पाख्रिनले १३ रन जोडिन् ।

यसअघि घरेलु टोलीले निर्धारित ओभरमा ९ विकेटको क्षतिमा ८३ रन बनाएको थियो । यूएईका लागि समाइरा धरनिधर्कले ३० र रिनिता राजितले २० रन बनाइन् ।

नेपालका लागि कृश्मा गुरुङले ४ विकेट लिइन् । रिया शर्मा र सीमा केसीले २–२ तथा रचनाकुमारी चौधरीले १ विकेट लिइन् ।

काठमाण्डू, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अबको १५ दिनभित्र विद्युत्को बक्यौता रकम नतिरे फेरि उद्योगहरूको लाइन काट्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले विद्युत् बक्यौता नउठे प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने बताए । अब सरकारको निर्देशन अनुरूप १५ दिनमा फेरि उद्योगको बक्यौता उठेन भने प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौँ ।’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

आफूहरुले बनाएको बिल सही भएको भन्दै उनले १५ दिनभित्रै त्यो अनुसार तिर्नै पर्ने बताए । प्राधिकरणले बनाएको बिलमा राज्यका सबै निकायले सही भनेको पनि उनले बताए ।

बुधवार प्राधिकरणको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्यकारी निर्देशक घिसिङले हाललाई लाइन जोडिए पनि बक्यौता नतिरे फेरि काट्ने बताएका हुन् ।

जुम्ला, कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको प्रथम दीक्षान्त समारोहबाट जनस्वास्थ्य, नर्सिङ र चिकित्साशास्त्र विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका ५८ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति केपी ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको दिक्षान्त समारोहमा ५८ विद्यार्थी दीक्षित भएका हुन् ।

यसअघि गत भदौ २३ गते तय गरिएको थियो । दीक्षान्त समारोहमा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री ओलीसहित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा। अञ्जनीकुमार झा, अमेरिकास्थित हार्डवेयर मेडिकल कलेज सेन्टर फर प्राइमरी केयर र सिस्टम स्ट्रेन्थेनिङका निर्देशक क्रिस्टिन मसेङ्गर पनि समारोहमा सहभागी थिए ।

प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा डबलबहादुर धामीका अनुसार स्नातकतर्फ बिपीएचमा ३८, एमबिबिएस १३ र स्नातकोत्तरतर्फ एमडिजीपीमा तीन, एमडी एनेस्थेसियामा एक र एमडी पेडियाट्रिक्समा एक गरी ५८ विद्यार्थी दीक्षित हुन योग्य थए ।

कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा र अनुसन्धानको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको प्रशासकीय अधिकृत अमृतबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।

दीक्षान्त समारोहपछिको सिनेट बैठकमा प्रतिष्ठानका भावी योजना र गतिविधिबारे थप छलफल हुने जनाइएको छ ।

रासस

काठमाण्डू, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित हुनेहरुलाई न्याय दिने हो भने उनीहरुले भोगेका जलवायु समस्या र गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृतरुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अजरबैजानको बाकुमा सोमबारदेखि शुरु भएको कोप २९ सम्मेलनका क्रममा बुधवार किर्गिस्तानद्वारा आज यहाँ आयोजित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

“जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रका युवा विदेश पलायन हुँदा त्यस क्षेत्रका गरिव महिला, बच्चाबच्ची र वृद्धवृद्धा अझ बढी जलवायु प्रभावमा परेका छन्, उनीहरुलाई न्याय दिने हो भने उनीहरुले भोगेका जलवायु समस्या र गरिवी निवारण कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सम्वोधन गर्नुपर्ने हुन्छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

पर्वतीय क्षेत्रका नागरिकले व्यहोरेका जलवायु समस्या उनीहरुको आफ्नै कारणले नभई त्यो त द्रुत गतिमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेर धनी भएका विकसित राष्ट्रहरुले गरेको कार्वन उत्सर्जनका कारण भएको उहाँको धारणा थियो ।

“उनीहरुलाई जलवायु न्याय दिनमा कोप २९ सफल हुनेछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

जलवायु परिवर्तनका प्रभाव हरेक वर्ष बढ्दो रहेको र त्यसले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै गएको बताउँदै त्यसका कारण पर्वतीय क्षेत्र तुलानात्मक रुपमा बढी जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो ।

गत अगस्टमा नेपालको सगरमाथा क्षेत्रमा हिउँताल फुट्दा थामे गाउँका ३५ भन्दा बढी घरधुरी विस्थापन भई करोडौको हानीनोक्सानी व्यहोर्नु परेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले गत मनसुन सिजनमा आएको वाढी पहिरोमा नेपालका ५०० बढी नागरिकले जीवन गुमाउनु परेको उनले जानकारी दिए ।

“यसको पीडा अझै सन्चो भएको छैन, आउँदा दिनमा यो समस्या अझ बल्झिने छ र विकराल अवस्था सृजना गर्ने छ भन्ने आंकलन अहिले नै गरेनौ र उपयुक्त सावधानी लिएनौ भने भोलि अझ बढी हानिनोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

उनले नेपाल र किर्गिस्तान दुवै पर्वतीय मुलुक भएकोले हामीहरुले भोगेका जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव पनि समान छन् भने ।

साथै, नेपाल र किर्गिस्तानले विगतमा हिउँ चितुवा संरक्षणमा पनि सँगै काम गरेको अनुभव रहेको उनले स्मरण गरे ।

कार्यक्रममा किर्जिकिस्तानका राष्ट्रपति, मंगेलियाका राष्ट्रपति, अजरबैजानका विदेशमामिला मन्त्रीलगायतले बोलेका थिए ।

अजरबैजानको बाकु सहरमा यही कात्तिक २६ गतेबाट शुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) अन्तरगत मङगलबार राष्ट्रपति पौडेलले उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई सम्बोधन गरेका थिए ।

सम्मेलनका क्रममा नेपालले आफ्ना एजेण्डामाथि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन आज यहाँ राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा बेग्लै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गर्दैछ ।

सम्मेलन (कोप–२९) अन्र्तगत नेपालले आज यहाँ आयोजना गर्ने ‘माउण्टेन इन पेरिल, एडे«सिङ लस एण्ड डयामेज इन द हिमालय’ ( ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’) शीर्षकको उच्चस्तरीय राउण्ड टेबल बैठकलाई उनले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

अजरबैजानका राष्ट्रपति इलहम अलियभको निमन्त्रणामा उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति पौडेल सोमबार बाकु आइ पुगेका थिए ।

उनलाई यहास्थित हैदर अलीएभ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अजरबैजानका न्याय मन्त्री फरिद अहमदोले स्वागत गरेका थिए ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले अहिलेको विश्वको समस्या नै जलवायु परिवर्तन भएको र यो सम्मेलनले विकसित देशलाई कार्वन उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु कोषमा प्रतिवद्धता प्रकट गरेको रकÞम लगानी गर्न तथा कार्वन उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरेर पनि मारमा परेका विकासशील देशका लागि लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति पौडेल र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेरियो गुटेरसबीच जलवायु परिवर्तनबाट देखिएको समस्या समाधानका बारेमा कुराकानी भएको थियो ।

कतारको दोहाबाट अजरबैजानको बाकु जानेक्रममा उनीहरुबीच भएको भेटमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्या समाधानका बारेमा छलफल भएको हो ।

यस सम्मेलनको नारा ‘न्यु कलेक्टिभ क्वान्टिफाइड गोल (एनसिक्युजी)’ रहेको छ ।

भ्रमण दलमा प्रथम महिला सबिता पौडेल, वन तथा वातारण मन्त्री ऐनबहादुर शाही, राष्ट्रपतिका विज्ञ÷सल्लाहकारसहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सहभागिता छ ।

सम्मेलन आगामी मंसिर ७ गतेसम्म चल्नेछ । कोप २९ मा भाग लिन राष्ट्रपति पौडेल यसअघि यही कात्तिक २५ गते आइतबार काठमाडौँबाट दोहाको लागि प्रस्थान गरेका थिए ।

सम्मेलनमा भाग लिएर राष्ट्रपति पौडेल कात्तिक ३० गते स्वदेश फर्कने कार्यतालिका रहेको जानकारी राष्ट्रपतिको सचिवालयले दिएको छ ।