धनगढी, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सरकारले एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो।
एक सय दिनको अवधिमा प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०८१, अपाङ्गता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति २०८१ बनाएको छ।
यसैगरी, प्रदेश सभाबाट पाँच वटा ऐन निर्माण भएका छन्। प्रदेश निजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८०, सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८१ र सुदूरपश्चिम प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१, सामयिक राजस्व संकलन सम्बन्धी ऐन २०८१, प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ९पहिलो संशोधन० २०८१ प्रदेश सभाबाट पारित भएको हो।
सरकारले भौतिक पूर्वाधारतर्फ एक सय दिनमा १८.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, २७ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरेको छ।
यसैगरी, दुई वटा पक्की पुल निर्माण, १६ हजार फिट झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि लट्ठा खरिद, आठ वटा खानेपानी योजना र दुई वटा कभर्ड हल निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०८१, सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट र यससँग सम्बन्धित विभिन्न मार्गदर्शन निर्माण गरी सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
यसैगरी, राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
यो एक सय दिनको अवधि शासकीय दृष्टिले राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक पक्षमा उपलब्धिमूलक रहेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।
यस अवधिमा प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र वित्तीय पारदर्शीता, सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा समग्र सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र राजस्व संकलन लगायत नागरिक सरोकारका विविध पक्षहरुमा केन्द्रित रही काम गरेको उनको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भइ विचाराधिन अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
यसैगरी, प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८१ को मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि मन्त्रालयहरुमा पठाएको जनाइएको छ।
सय दिनको अवधिमा ८.०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सरकारले जनाएको छ। आजको मितिसम्म ३८ करोड ४५ लाख ३० हजार अर्थात लक्ष्यको तुलनामा २३.९३ प्रतिशत राजस्व परिचालन गरेको जनाइएको छ।
आफूले सोचेको र कल्पना गरेको कुराहरु ७० प्रतिशतमात्रै पूरा भएमा त्यो धेरै उपलब्धि हुने मुख्यमन्त्री शाहले बताए ।
तोकिएको स्थानमा प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन नभएमा त्यसको विकल्प खोज्न ढिला गर्न नहुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
हिउँदे अधिवेशनमा राजधानीको विषयले प्रवेश पाउने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले सबैको सहमतिमै राजधानी तोक्ने बताए ।
त्यस्तै, सेती प्रादेशिक अस्पताललाई संघमा हस्तान्तरण गरी त्यसलाई दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा गाभ्ने र शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढाउने गरी प्रक्रिया थालेको जानकारी दिएका छन् ।
शाहको नेतृत्वमा गत साउन २१ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो।
