Author: Sampatti News

काठमाण्डौँ । न्यूरोडलाई सवारी निषेधित क्षेत्र बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाले तयारी सुरू गरेपछि त्यहाँका व्यवसायीहरूले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । बुधबार बिहान न्यूरोड क्षेत्रका व्यवसायीहरूले न्यूरोडलाई सवारी निषेधित क्षेत्र बनाउन नहुने भन्दै प्लाकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका हुन्।

व्यवसायीहरू ‘सवारी साधन विनाको न्यूरोड चाहिँदैन’, ‘आफू चिल्लो गाडी चढ्ने हामीलाई नो भेहिकल भन्ने?’ लगायत विभिन्न नारा उल्लिखित प्लाकार्ड बोकेर सडक किनारमा उभिएका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाको जेठ ३२ गतेको बैठकमा न्यूरोडलाई सवारी निषेधित क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव पेस भएको थियो ।

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार महानगरले असार १० गते ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा पनि न्यूरोडलाई सवारी निषेध क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव राखिएको छ।

काठमाडौँ । इजरायल सरकारले ९२ हजार विदेशी श्रमिक भित्र्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका महानिर्देशक योसी शेलीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको विदेशी श्रमिकसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको बैठकले ९२ हजार श्रमिक ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

इजरायलमा विदेशी श्रमिक अभाव भएपछि प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले विदेशी श्रमिकको कोटा तोक्नको लागि गत १५ मे महिनामा उच्चस्तरीय समिति बनाएका थिए । यो समितिको चौथो बैठक हो ।

बैठकले कृषि, उद्योग, होटल र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रका लागि कोटा निर्धारण गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा ६५ हजार, उद्योगमा १३ हजार दुई सय, होटलमा ६ हजार ८ सय र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा दुई हजार जना रहेका छन् । इजरायलले विदेशी श्रमिक ल्याउने देश भने छुट्याएको छैन । इजरायलको केयरगिभर क्षेत्रमा झन्डै ४५ सय कामदार कार्यरत छन् ।

काठमाडौं । सरकारलेर असार ३ गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले शुक्रबार (आज) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक विदा दिनेबारे जानकारी दिएको हो ।

प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार सरकारले सोमबार बक्र ईद (उल अजाह) का अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने भएको हो । सार्वजनिक विदाका दिन शैक्षिक संघसंस्था, बीमा, सेयर बजार, बैंक तथा वित्तिय संस्था बन्द हुनेछन् ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलित समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दलित विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आज यहाँ आयोजित ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा स् अवसर, कार्यान्वयन र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

“दलित विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि गरीब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दलित समुदायका परम्परागत सीप ज्ञान र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं व्यावसायीकरण गर्न सात वटै प्रदेशमा शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

छुवाछुतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनवटै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले उत्पीडन र ज्यादतीमा पर्दै आएका दलित समुदायको संवैधानिक हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले छुवाछुत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले छुवाछुतविरुद्धका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्रीले छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।