Author: Sampatti News

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले वर्तमान सरकार पूर्ण रुपमा असफल भइसकेको दाबी गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको असन्तुष्टि रहेकाले सरकार असफल भएको बताइन् ।

बजेटमा सत्तारुढ दलकै सांसदको असन्तुष्टि हुनुले नैतिकताको आधारमा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने सांसद कार्कीको भनाइ थियो । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको खर्च विदेशमा भ्रमण गर्न र फर्निचर किन्न मात्रै भइरहेको भन्दै त्यसलाई कटौति गरेर आन्दोलनरत संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीलाई भत्ता दिनुपर्ने बताइन् ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयको खर्च विदेशमा घुम्नु, भ्रमण गर्नु र फर्निचर आदि किन्नुमा जाने रहेछ । यसमा कटौती गरियोस् । यसको रकम संसद् सचिवालयको कर्मचारी भत्ता नपाएर आन्दोलिन हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई दिइयोस् भनेर प्रस्ताव राख्न चाहन्छु । रसियामा २५ जना मरिसके । परिवारले दुःख पाएका छन् । नेपाली युवा कतिजना मरेपछि मात्र कुटनीतिक पहल गरेर रसियामा गएका सैनिकलाई फिर्ता गर्न सकिन्छ ?, सांसद कार्कीले प्रश्न गरिन्, रसियाले टेरेन भने परराष्ट्र मन्त्रालय कुटनीतिक पहलमा असफल भएको होइन र रु भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भेटेको जुन दृश्य देखियो त्यो दृश्य कुटनीतिक आचारसंहितामा पर्छ कि पर्दैन ?

सांसद कार्कीले चाँडोभन्दा चाँडो कुटनीतिक पहल गरेर रसियामा बन्धक नेपाली युवालाई फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सुझाइन्, गृहमन्त्रीसँग अनुरोध, बस्तीहरूलाई राम्रो ठाउँमा ल्याउँ । के यो सरकार फेल भएको हो ? सत्तापक्ष पनि विरोधी, विपक्ष हुने भैहाल्यो । सरकार असफल भएको हो ? नैतिकताको दृष्टिले सरकारले राजीनामा दिनु पर्ने कि नपर्ने ? यो सरकार पूर्णतः फेल भइसकेको छ । राजीनामा गर्नुस् ।’

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातेका छन्।

बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै रोस्टममा पुगेका राप्रपा अध्यक्षसमेत रहेका लिङ्देनले भौतिक मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातेका हुन्।

‘म कम आक्रोश पोख्ने, कम रिसाउने मान्छे हो। कहिलेकाहीँ रिस पनि उठ्छ तर एकछिनपछि सेलाउने र मन बुझाउने खालको मान्छेको रूपमा आफूलाई ठान्छु,’ उनले भने, ‘तर जब यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पुस्तिका हातमा पर्‍यो। त्यो दिनदेखि म यसरी तातिएको छु कि यो यसरी च्यातेर यसरी हुर्याउने मन छ, तर यो संसदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ भनेर कहाँ हुर्याउनुपर्ने त्यहाँ नहुर्याएर यहाँ राख्छु।’

उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातेर रोस्टमको पोडियममा राखेका छन्।

लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरिएको आरोप लगाएका छन्।

‘कसैको निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईंको मन्त्रालयबाट एउटा पनि योजना नपर्ने, तर एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा अर्बौं पर्नुपर्ने के कारण होरु कुन विधि र तरिकाले होरु त्यो कुरा त भन्नुपर्‍यो, थाहा दिनुपर्‍यो नि१,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठलाई लक्षित गर्दै लिङ्देनले भने, ‘तपाईंले यो बजेट बनाउनुसँगै विधि पनि भत्काउनु भएको छ।’

फेरि पनि निर्वाचन जित्नुपर्ने दबाबका कारण निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने बाध्यतामा मन्त्रीहरू रहेकोले निर्वाचन प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चित गर्नका लागि औद्योगिक क्रान्तिका समयमा पछाडि परेका देशहरूको विकासमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौँमा हुने आजदेखि सुरु भएको ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकासमा चुनौती खेपिरहेका देशहरूलाई सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग गरेर विकासको गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन्।

‘स्रोत, प्रविधि र लगानीको न्यायसंगत पहुँच प्रदान गरेर विकासको गतिमा चुनौतीहरू सामना गरिरहेका देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, विद्यमान असमानताहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनिमात्र समावेशी आर्थिक अवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘ती राष्ट्रहरूलाई माथि उठाउने मात्र नभइ विश्वव्यापी स्थिरता र आर्थिक सहनशीलतामा योगदान पुर्‍याउनका लागि पनि ती देशहरूको दिगो विकासका पहलहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले संवेदनशीलतालाई अझ बढाएको उल्लेख गर्दै कठिनाइपूर्वक प्राप्त भएका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम रहेको बताए।

समावेशी आर्थिक विकासका लागि गरिएका एकीकृत प्रयास गर्दागर्दै पनि राजस्वका सीमा, व्यापार घाटा एवं बढ्दो ऋणको दायित्वहरूको सामना गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिगो विकासका लक्ष्य (एसडिजी), राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान (एनडिसी) र पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत अपुग रहेको बताए। उनले अतिरिक्त रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्न, आर्थिक गतिविधि तीब्ररूपमा अगाडि बढाएर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुनका पनि सहुलियतपूर्ण सहायता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

‘मानव पूँजीको विकास, विशेषगरी स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तरमा विकास। त्यसैगरी गुणस्तरीय पूर्वाधार एवं जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो। डिजिटलाइजेसन, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, सीप विकासलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने र समावेशिता प्रवर्द्धनलाई हामीले जोड दिँदै आएका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्योसँगै जलवायुसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, कमजोरलाई र सानालाई सहयोग गर्ने एवं पानी र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो।’

‘आइडिए ९अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ० २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ ले आगामी तीन वर्षका लागि नीतिगत प्राथमिकताहरू र परिणामको खाकामा दाताहरू र ऋणीहरूबीच बलियो सहमति निर्माण गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यमान समयमा देखापरेका अभूतपूर्व सङ्कटहरूलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तर प्रतिज्ञा गर्न सफल हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। उनले भने, ‘नेपालसहित आइडिए प्राप्तकर्ता देशहरू यसको बृहत प्रभाव देख्न चाहन्छ र हामी यी स्रोतहरूको महत्त्व पूर्ण क्षमतामा महसुस गर्न चाहन्छौँ।’

‘कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम छ’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले संवेदनशीलतालाई अझ बढाएको उल्लेख गर्दै कठिनाइपूर्वक प्राप्त भएका विकासका लाभहरू उल्टिने जोखिम रहेको बताए।

उनले नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूको लागि सहुलियतपूर्न वित्तीय सहायता महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘हामी धेरै सङ्कटहरूमा संवेदनशील छौं, र हामीले कठिनाइपूर्वक प्राप्त गरेका विकास लाभहरू उल्टिने जोखिम छ।’ प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगन्य योगदान दिँदा पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूबाट असमानरूपमा प्रभावित भएको बताए।

‘हाम्रो नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिका कारण भएको क्षति र हानिको क्षतिपूर्ति पाउनका लागि हामीले जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गरिरहेका छौँ,’ प्रचण्डले भने। उनले विनाशकारी भूकम्प, विपद्, विश्वव्यापी महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीहरूजस्ता कारण नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा चुनौती थपिएको बताए।

प्रचण्डले एशियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू बीचको रहेको नेपाल प्रचुर जलविद्युत स्रोतहरू, पर्यटन र कृषि व्यवसाय क्षेत्रहरू एवं मेहनती युवा जनसङ्ख्याजस्ता सबल अवस्थामा रहेको स्पष्ट पारे।

यही असार ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने ‘आइडिए (अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ) २१ पुनःपूर्ति (रिप्लेनिसमेन्ट)’ बैठकमा विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक ट्रोस्टसेन्वर्गलगायत उच्च पदाधिकारीसहित ६१ देशका करिब २०० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो। यो रिट सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको छ।

यसअघि जेठ २८ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्र मगाउने आदेश गरेको थियो।

बहसका क्रममा निवेदकहरूले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको र उनले लिएको ऋणसमेत उल्लेख भएको जिकिर गरेका थिए।

न्यायाधीशद्वय शर्मा र श्रेष्ठको इजलासले जितेन्द्रबाबु राई समेत भएको सहकारी ठगी विवाद सम्बन्धी मिसिल झिकाएर पूर्व आदेशअनुसार अग्राधिकार समेत दिने आदेशमा उल्लेख गरेको छ। रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेतको दाबी गर्दै गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको छ।

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट कार्यक्रममार्फत प्रदेशको स्रोतको संरचनामा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन करको दायरा विस्तार र दरमा हेरफेर गरेको छ ।

करको दायरा विस्तार गर्न साधनस्रोत जनशक्ति व्यवस्थापन एवं कानुनी व्यवस्था भइनसकेका स्थानीय तहमा टाँगा, अटोरिक्सा, विद्युतीय रिक्सामा कर लगाउने र उठाउने व्यवस्था गरेको हो । यसैगरी सवारीसाधन कर, दस्तुर र शुल्कमा केही संशोधन गरिएको जनाइएको छ ।

प्रदेशभित्र विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आधारित ‘राइड सेयरिङ एप’मार्फत् सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गरी सेवा दिने संस्थाको दर्ता र नवीकरण र दुईपाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारीसाधन करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्तीमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म नियमानुसार बुझाउनुपर्ने सवारीसाधन कर नबुझाएका र नवीकरण नगरेका सवारीसाधनको हकमा सवारीसाधन कर तथा नवीकरणको जरिवानामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामुदायिक तथा साझेदारी वनको आन्तरिक तथा बाह्य बिक्रीवितरणबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने बिक्री शुल्कलाई क्रमशः १० प्रतिशत र २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । निजी तथा साझेदारी व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको परिधिमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्दै दर्ता तथा नवीकरण दस्तुरलाई कम गरिएको छ ।

नवीकरणको म्याद समाप्त भई पाँच वर्ष अवधि नाघिसकेका व्यवसायी नवीकरण गर्न आएमा जरिवानाको १० प्रतिशत लिने व्यवस्था गरिएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फको सेवा शुल्कमा संशोधन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको कूल आयको संरचनामा आन्तरिक राजस्व परिचालनको हिस्सा चार दशमलव २६ प्रतिशत मात्र छ । सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको अंश ७० दशमलव चार प्रतिशत रहेको अवस्थामा प्रदेशको स्रोत संरचनामा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउन कर तथा गैरकरको दायरा विस्तार गरी दरमा हेरफेर गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र गरिबी तथा आर्थिक असमानता न्यूनीकरणमा प्राथमिकता दिएको छ ।कृषिक्षेत्रको विविधीकरण, आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, पर्यटन क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण, प्रचारप्रसार तथा विकास, दिगो र प्रतिफलमुखी एवं उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८-८२ का लागि रु ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।