Author: Sampatti News

काठमाडौं । अर्घाखाँची सन्धिखर्क नगरपालिका–६ फुदवाङदेखि गुल्मी रेसुङ्‍गा नगरपालिका–७ उनायचौर (तम्घास) सम्मको १३२ किलोभोल्ट (केभी) डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सकिएको छ ।

त्यसैगरी सोही प्रसारण लाइनअन्तर्गत उनायचौरमा १३२ केभी तम्घास सबस्टेसन पनि निर्माण पूरा भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन्धिखर्क–तम्घास करिब १६ किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र १३२ केभी तम्घास सबस्टेसन पूरा गरी बुधबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

उक्त सबस्टेसनमा १३२/३३ केभी, ३० एमभीए र ३३/११ केभी, १६ एमभीए क्षमताका पावर ट्रान्सफर्मर छन् । प्रसारण लाइनबाट करिब २ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुन सक्छ ।

सबस्टेसनबाट स्थानीय रूपमा विद्युत् आपूर्ति गर्न तीन वटा ३३ केभीका र चार ११ केभीका फिडर निर्माण गरिएका छन् । त्यसमध्ये ३३ /११ केभीका दुईरदुई फिडर सञ्चालनमा ल्याई स्थानीय रूपमा विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि मुख्यगरी गुल्मीको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनुका साथै प्राविधिक चुहावट पनि कम हुने बताए ।

काठमाडौँ । गृह सचिव एकनारायण अर्याल र चीनको सिचुवान प्रान्तका भ्वाइस गभर्नर तथा सिचुवान प्रान्तको सार्वजनिक सुरक्षा विभागका कमिस्नर ये हान्बिङबीच भेटवार्ता भएको छ ।

गृह सचिव अर्यालको निमन्त्रणमा हान्बिङको नेतृत्वमा आएको पाँच सदस्यीय चिनियाँ टोलीले गृह सचिव अर्याल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग द्विपक्षीय छलफल गरेको छ ।

बुधवार दिउँसो गृह मन्त्रालयमा भएको भेटघाटको सुरुवात गर्दै गृह सचिव अर्यालले नेपाल सरकार र सिचुवान प्रान्तीय सरकारबिच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको बताउँदै सीमा सुरक्षा लगायत दुवै देशको सामाजिक, आर्थिक एवं पारस्परिक हितका विषयमा जोड दिए ।

सीमा सुरक्षामा समन्वय एवं सहकार्यमा जोड दिँदै गृह सचिव अर्यालले पूर्वाधार विकासमा चीनको सहयोगको उच्च प्रशंसा गरे । सचिव अर्यालले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण तथा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार र चीनबिच भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण र आपत्कालीन प्रतिकार्यमा सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्र कार्यान्वयनमा ध्यानाकर्षण गराउँदै थप सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।

गृह सचिव अर्यालले सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा खटिने दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरूको बीचमा सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले विपद् बाट हुने क्षति नियन्त्रणका लागि पूर्व सूचना प्रणालीको आवश्यकता माथि जोड दिए। यसका साथै विपद् पूर्व सूचना तथा प्रतिकार्यका लागि प्रविधि तथा उपकरणको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए । नेपाली सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि र आधुनिकीकरणमा निरन्तर सहयोग गर्न उनको आग्रह थियो ।

सिचुवान प्रान्तका भ्वाइस गभर्नर तथा सिचुवान प्रान्तको सार्वजनिक सुरक्षा विभागका कमिस्नर ये हान्बिङले सीमामा अवैध गतिविधि नियन्त्रण र व्यवस्थापन, सीमापार अपराध नियन्त्रण, नेपालमा चिनियाँ लगानीको संरक्षण र विशेष गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

चिनिया प्रतिनिधि मण्डलले गृहमन्त्री लामिछाने सँगसमेत भेट गरेको छ । भेटमा सुरक्षा सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने र द्विपक्षीय सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । विपद् व्यवस्थापन सम्झौता कार्यान्वयन, नेपाली सुरक्षा निकायलाई सहयोग र सीमा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह सचिव अर्यालले हान्बिङ र चिनियाँ प्रतिनिधिहरूको सम्मानमा दिउँसो दिवा भोजको आयोजना गरेका थिए ।

काठमाडौँ । विशेष अदालतले मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन अधिकृतसहित ७ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । विशेषले उनीहरूलाई जनही २ देखि ८ वर्षसम्म कैद पनि निर्धारण गरेको हो।

यसअघि जेठ १८ गते दोषी ठहर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० कात्तिक २० गते दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम निर्णय सुनाउँदै विशेष अदालतले ७ जना अधिकृतहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।

मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू हरिनारायण मिश्र, भूपबहादुर बोगटी, गोपाल ढुंगाना, पदम प्रसाद अर्याल, चन्द्रबहादुर भण्डारी, किरणप्रसाद उपाध्याय र कम्प्युटर अधिकृत कुमोद भण्डारीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।

विशेषले मालपोत अधिकृत मिश्रलाई ८ वर्ष, बोगटीलाई ८ वर्ष, ढुङ्गानालाई ४ वर्ष, अर्याललाई २ वर्ष र तिवारीलाई ८ वर्ष कैदको सजाय निर्धारण गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण राई र रामबहादुर थापाको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो । राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्ने क्रममा जेल सजाय जरिवाना सुनाएको छ ।

उता मिश्र र बोगटीले जनही १ करोड २५ लाख ११ हजार ९९ सय ९० बिगो तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै ढुंगानाले ३५ लाख ४५ हजार ९५०, अर्यालले १६ लाख ८१ हजार ६०० र तिवारीले १ करोड २५ लाख ११ हजार १९० रुपैयाँ बिगो तिर्नुपर्ने भएको छ ।

अर्का प्रतिवादी चन्द्रप्रसाद भण्डारीको हकमा विशेषले ६ महिना कैद र बिगोको दोब्बर ४ लाख ८८ हजार ९०० जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा १७ जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रालयले २२ जेठ दरखास्त आह्वान गरेको थियो । अन्तिम म्याद दिइएको मंगलबारसम्म १७ जनाले आवेदन दिएका हुन् ।

यसअघिका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरुद्ध १५ असोज २०८०मा नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा भ्रष्टचारको मुद्दा चलेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । त्यसपछि टेलिकमकी उपमहाप्रबन्धक संगीता पहाडी अर्यालले निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीमा छिन् ।

७ वैशाखमा पौडेललाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेसँगै टेलिकममा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । तर, दरखास्त आह्वान गर्नुअघि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सञ्चारमन्त्री शर्माले आफूअनुकूलका पात्रका लागि नियुक्तिको निर्देशिका नै हेरफेर गराइसकेका छन् ।

यो दरखास्त आह्वान गर्नुअघि टेलिकमका प्रबन्धक डा। विमल आचार्य र हाल जनक शिक्षा समाग्री केन्द्रका महाप्रबन्धक रहेका अनिलकुमार झालाई पायक पर्ने गरी नेपाल ‘दूरसञ्चार कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका २०७८मा पहिलो संशोधन’ गरिएको थियो ।

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशक नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले प्रारम्भिक छनोटमा परेका १२ जनालाई अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतिकरणका लागि डाकेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएपछि प्रारम्भिक छनोटमा सफल भएका उम्मेदवारको अन्तर्वाता तथा प्रस्तुतीकरणका लागि समितिले असार ८ गते समय तोकेको हो । समितिको म‌गलबार बसेको बैठकले प्रारम्भिक छनोटमा परेकालाई अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतिकरणका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

समितिले प्रारम्भिक छनोटमा परेका डा। कृष्णसागर शर्मा, प्रा.डा गुरुप्रसाद खनाल, प्रा।डा दिनेशकुमार लम्साल, डा। भीमसिंह त्रिकरी, प्रा. डा वन्दना गुरुङ शर्मा, डा. विजयचन्द्र आचार्य, प्रा. डा सरला श्रेष्ठ, प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टा, प्रा.डा. सुदीप आचार्य, प्रा।डा। सुरज बज्राचार्य, प्रा.डा. स्वयंप्रकाश पण्डित, हरिप्रसाद बस्याललाई अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरणका लागि बोलाएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग निर्देशकका ४ पद रिक्त छ । समितिले ०८० मंसिरमा माग गरेको निर्देशक पदका विज्ञापनमा २० जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये १२ जनाको नाम प्रारम्भिक छनोटमा परेको थियो ।

समितिले ०८० मंसिर १६ गते सार्वजनिक भएको उक्त सर्ट लिस्टमा चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट परेपटि छनोट प्रक्रिया रोकिएको थियो । अदालतले ०८० मंसिर २१ गते नियुक्ति प्रक्रिया तत्काललाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

०८१ जेठ १३ गते उच्च अदालतले नै रिट निवेदन खारेज गर्दै समितिको पक्षमा पूर्ण फैसला गरेपछि निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको हो । त्यसपछि मङ्गलबार बसेको आयोगको बैठकले निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

समितिले मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय र नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज गरी ३ वटा निर्देशनालय र एक बोर्डमा निर्देशक नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नेछ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ०८० कात्तिक २३ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका बरिष्ठ सदस्य डा. रामकुमार फुयालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय निर्देशक नाम सिफारिस समिति गठन गरेका थिए ।

सिफारिस समिति सदस्य प्रा. डा. रमेशकान्त अधिकारीले गत जेठ ३० गते राजीनामा दिएपछि र उनको स्थानमा प्रा. डा. अरुण सायमी असार २ गते सदस्य नियुक्त भएका छन् ।