टी–२० विश्वकपमा आज अमेरिका र आयरल्याण्डबीच खेल हुँदैछ । लाउडरहिलमा हुने यो खेल नेपाली समयअनुसार राति सवा ८ बजे शुरु हुनेछ । समूह ‘ए’ को अमेरिकाले ३ खेलमा २ मा जित हासिल गर्दै ४ अङ्क बटुलेको छ र दोस्रो स्थानमा छ ।
अमेरिकाले यो खेल जितेमा सुपर आठमा आफ्नो स्थान सुनिश्चित गर्नेछ । त्यस्तै आयरल्याण्डले भने यसअघि लगातार दुई खेलमा हार बेहोरेको छ ।
काठमाण्डौँ । यस बर्ष मनसुनको सुरुमै बाढी पहिरो तथा भु–क्षयको जोखिम बढेको छ । अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोमा परी ताप्लेजुङमा ४ जनाको ज्यान गएको छ ।
जिल्लाको फक्ताङलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर २ खेजेनिममा गएराति करिब साढे १ बजे पहिरोले घर बगाउँदा ४ जनाको मृत्यु भएको वडाध्यक्ष भुपेन्द्र चौलागाईले बताएका छन् ।
ज्यान गुमाउनेमा फक्ताङलुङ गाउँपालिकाका ७० वर्षीय रामबहादुर साम्रा, ५० वर्षीया जसमाया साम्रा, गंगा र जमुना रहेका छन् । ४ जनाको शव घरदेखि करिब ५० मिटर तल फेला पारिएको वडाध्यक्ष चौलागाईले बताए । घरदेखि करिब २ सय मिटर माथिबाट आएको पहिरोले घरसहित ४ जना मानिस र ७० ओटाभन्दा बढी पशुचौपाया बगाएको हो ।
घट्नास्थलमा हाल सिँवा प्रहरी चौकीको टोली खटिएको र जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङबाट प्रहरी निरीक्षक कमलकुमार लुङगेलीको नेतृत्वमा थप प्रहरी खटाइएको प्रहरी नायव उपरीक्षक रवि रावलले जानकारी दिए ।
काठमाण्डौँ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर अहिले स्थानीय तहका २८ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम्बनमा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय सरकारका बेथितिमाथिको कारबाही तीव्र बनाउँदा ठूलो संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि मुद्दा दायर भएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०८०-८१ को ११ महिनाको अवधिमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि ४५ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ७६ अन्य तहका कर्मचारी निलम्बनमा परेका थिए । निलम्बित हुनेमा उपसचिव तहका प्रमुख प्रशासकीय १२ जना, शाखा अधिकृत तहका सातजना र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ११ जना थिए । त्यस्तै, तह नखुलेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १५ जना थिए ।
यसबीचमा १७ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने अदालतबाट सफाइ पाएपछि निलम्बन फुकुवा भएको छ । उपसचिव तहका ११ जना, शाखा अधिकृत तहका आठ र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आठजनाको मुद्दा भने विचाराधीन नै छ । उनीहरू निलम्बनमै छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १७ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको विषयमा आयोगबाट अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपछि पदबाट निलम्बन हुन्छ । यसरी मुद्दा चलेपछि त्यसको किनारा नभएसम्मका लागि स्वतः पदबाट निलम्बन भएको मानिन्छ । निलम्बन अवधिमा त्यस्तो व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्था वा सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा नियुक्ति भई काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । अदालतमा मुद्दा दायरसँगै निलम्बन भएको भन्ने पत्र आयोगले सम्बन्धित निकायमा पठाउँछ । तर, मुद्दा दायर भएकै क्षणदेखि स्वतः निलम्बन हुने ऐनको व्यवस्था हो । निलम्बित अवधिमा उनीहरूले खाइपाई आएको तलबको आधा रकम मात्रै पाउँछन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हकमा स्थानीय तहमा सरुवा तथा खटनपटन गर्ने काम संघीय सरकारले गर्ने भएकाले निलम्बनको रेकर्ड संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहन्छ । तर, स्थानीय तहमा कार्यरत रहँदाको कसुरमाथि अभियोजन भए पनि अन्य निकायमा कार्यरत रहेका वेला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा भने त्यसको रेकर्ड मन्त्रालयसँग रहँदैन ।
सर्लाहीको चर्चित भरत ताल निर्माणमा ३० करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले मेयर, उपमेयर र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलसहित ६ जनाविरुद्ध यही २९ जेठमा मुद्दा दायर गर्यो । संघीय सरकारको स्वीकृतिविना र कानुनविपरीत वन क्षेत्रमा माछापोखरी बनाउने भनेर परियोजना अघि बढाई त्यसबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन तथा बिक्री गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । यस मुद्दामा अख्तियारले मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलविरुद्ध जनही ३० करोड बिगो, जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको छ ।
त्यसको अघिल्लो दिन २८ जेठमा अख्तियारले सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत सहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ स्थित रामजानकी दलित आधारभूत विद्यालय मझौराको अपूरो कार्य गर्ने योजनामा काम नै नगरी १४ लाख ५१ हजार भुक्तानी दिएको अभियोग उनीहरूमाथि छ । उपभोक्ता समितिसँग मिलेमतो गर्दै नगरेको कामलाई गरिएको भनी नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र उपभोक्ता बिलमा चढाई झुट्टा मूल्यांकनका आधारमा स्वीकृत गरेर भुक्तानी दिएको आरोप अख्तियारको छ ।
कानुनले तोकेको दरभन्दा कम दर कायम गरेर खानी दोहन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले २१ जेठमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका चारजना तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रतिवादी बनायो । त्यसमा विश्वराज मरासेनी, कृष्णप्रसाद जैसी, वीरेन्द्रदेव भारती र प्रविन कोइराला छन् । नगरपालिका क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतका खानी तथा नदीजन्य खनिज पदार्थहरूको ठेक्का लगाउँदा मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । ०७५-७६ देखि पाँच वर्षमा एक अर्ब चार करोड ८७ लाख ४५ हजार दुई सय ८७ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारका अनुसार संघीय तथा प्रदेश कानुनविपरीत न्यून दरमा ठेक्का लगाएर उनीहरूले राज्यकोषमा आउनुपर्ने राजस्व चुहावट गरेका हुन् । बागमती प्रदेश आर्थिक ऐनले निर्धारण गरेको राजस्व दर प्रतिघनफिट नौ रुपैयाँ थियो । तर, त्यसभन्दा निकै कम प्रतिघनफिट २.७५ मात्र राजस्व निर्धारण गरी ठेक्का लगाएर भ्रष्टाचार गरिएको थियो । मुद्दाका प्रतिवादी मरासेनी यसअघि एउटा मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका छन् भने अर्को एक मुद्दा विचाराधीन छ ।
यसअघि २० जेठमा अख्तियारले अर्को एक नौलो प्रकृतिको कसुरमा धनुषाको सहिदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरीसहित तीनजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । रुफ कन्सल्टेन्सी एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग ०७९-८० मा सम्पूर्ण योजनाको लागत अनुमान तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनलगायत योजनाको भुक्तानीसम्बन्धी कागज तयार गर्न सम्झौता गरेका थिए । तर, सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो चौधरीले कम्पनीको नक्कली लेटरप्याड तयार गरेर प्रबन्धकको नक्कली स्क्यान हस्ताक्षर प्रयोग गरे । कम्पनीको तर्फबाट सम्झौताबमोजिमको कागजात गर्ने गरी रमेश चौधरीलाई अधिकारनामा दिएको नक्कली लिखत तयार गरी नगरपालिकामा पेस गरे । त्यही नक्कली लिखतमा सक्कली दस्तखत गरी कार्यालयमा अभिलेख राख्न लगाई त्यसका आधारमा रमेश चौधरीलाई कर्मचारीका रूपमा नियुक्तिसमेत दिए । यसपछि चौधरीद्वयले घुस लिने बदनियतले योजनाहरूको प्राविधिक प्रतिवेदनलगायत कागजात पेस गरे । त्यसमध्ये विद्यालयको बाउन्ड्री वाल निर्माण कार्य सम्पन्न भएपश्चात् प्राविधिक प्रतिवेदनलगायतको कार्य सम्पन्न गरी भुक्तानी गराउन दुई लाख ७५ हजार घुस लिएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरी र रमेशकुमार चौधरीसमेत तीनजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कतिपय स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनमै असर परेको छः अश्विनकुमार पोखरेल, सहप्रवक्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
ठूलो संख्यामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा कतिपय ठाउँमा कार्यसम्पादनमा नै असर परेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कानुन ख्याल नगरी काम गर्दा मुद्दा लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्छ । काम गर्दा स्थानीय तह यसबारे सचेत हुनुपर्छ ।
जनप्रतिनिधिको दबाब र कर्मचारीकै चाहनाले पनि अनियमितता बढेका हुन सक्छन् स् सुरेश अधिकारी, पूर्वसचिव
स्थानीय तहमा हुने आर्थिक कारोबारको जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ । जिम्मेवारीसँगै जोखिम पनि जोडिएको हुन्छ । अर्को विषय, स्थानीय सरकारको कार्यप्रकृति बहुआयामिक छ । तर, त्यहाँ अनुभवी कर्मचारी पठाउन र पठाइएकालाई थमाउन सकिएको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छिटोछिटो सरुवा भइरहेको छ । यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । कतिपयका हकमा खरिद कानुन, आर्थिक विषय नबुझेर पनि गलत काम भइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिको दबाब र कर्मचारी स्वयंका चाहनाले पनि अनियमितताका घटना देखिएका छन् । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न कर्मचारीको रोस्टर बनाएर त्यसका आधारमा अनुभवीलाई पठाउने र सरुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिद, योजना तथा बजेट, आर्थिक कारोबार आदि आधारभूत विषयका सम्बन्धमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तालिम दिनु पनि आवश्यक देखिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
काठमाडौं । बाँकेको नेपालगञ्जबाट काठमाडौं तर्फ आउँदै गरेको यात्रुबाहक बस चितवनको फिस्लिङ नजिकबाट त्रिशुली नदी किनारमा खसेको छ । दुर्घटनामा कम्तिमा १२ जना घाइते भएका छन् । केही यात्रु गम्भीर घाइते भएका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनका अनुसार भे १ ख ४०६२ नम्बर बस र विपरीत दिशामा रहेको बागमती प्रदेश ०१–०२९ च ३७२० नम्बरको कार आज बिहान साढे ७ बजेतिर चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका ३ फिस्लिङ नजिकै ठोक्किएका थिए ।
बस त्रिशुली नदी किनारमा खसे पनि कार भने सडक किनारमै छ । कारमा सवार २ जनाको अवस्था गम्भीर छ । टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका कार चालक पोखरा महानगरपालिका ५ का ३५ वर्षीय समिर ओझा र टाउकोमा नै चोट लागेका सोही कारमा सवार काठमाडौंको टोखा नगरपालिका ६ टोखाका २२ वर्षीय शेखर मिश्रको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भैरहेको छ ।
बस चालक कोहलपुर-१२, बाँकेका ३५ वर्षीय विकास मल्ल प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।
काठमाण्डौँ । देशभर सडक विस्तारको गति बढेको छ । तर सडक आफैँमा धरापमा छन् । यी धराप सडकका कारण कयौंले जोखिमपूर्ण यात्रा मात्रै गर्नुपरेको छैन जीवन नै गुमाउनुपरेको पनि छ । सडक जहाँसुकैका हुन् त्यसमा समस्या छ । अगाडि सडक ठीक होला भन्ने मनसायले यात्रारत जो सुकै होस गन्तब्य सम्म पुग्न कठिनाइ ब्यहोर्नु परेको तितो यथार्थ हामी सग छदैछ
हामीकहाँ प्रत्येक पाइलामा खतरा छ, कहाँ सावधानी अपनाउनु रु बर्खायाम सुरु भएसंगै सडकमा देखिने समस्याहरु उस्तै छन् । सडक बिभागका कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवाका कारणले पनि सडक निर्माण गर्ने कार्य तथा बिस्तार गर्ने कार्यमा निकै बाधा पुग्ने गरेको छ ।
एक बिभागको कर्मचारी अर्को शाखामा सरुवा भएर जाँदा अर्को आउने कर्मचारीले निर्माणाधिन सडकको बारेमा बुझ्न समय लाग्ने जस्ता कारणले गर्दा सडक निर्माणले पाउनु पर्ने गति लिन सकेको छैन । बेलाबेलामा सडक बिभागका कर्मचारीहरु भने सरुवा भईरहन्छन् ।
हिउँदको समयमा सुख्खा पहिरो र बर्खाको समयमा सडक भाँसिने, पहिरो जाने, कच्ची सडकहरु भाँसिने जस्ता समस्याहरु हुने गर्दछन् । सरकारले असार मसान्तसम्ममा सबै खालका बजेट तथा योजनाहरु सिध्याउने खेल अनुसार नै कयौँ सडक निर्माण कार्य अलपत्र पर्ने गर्दछन्, कयौँ सडक गुणस्तरीय रुपमा निर्माण भएका हुदैनन् भने कुनै सडक निर्माण कार्यमा खटिएका कामदारले ज्याला नै पाएका हुँदैनन् ।
खासगरी स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुको बिषेश बिकासको रुपमा रहेको सडक संञ्चाल नै अलपत्र पर्ने गरेका छन् । नारायणगढ–मुग्लिन सडकको २५ ठाउँमा पहिरोको जोखिम रहेको डिभिजन सडक कार्यालय चितवनले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख रमेशप्रसाद पौडेलका अनुसार तीमध्ये चार स्थान उच्च र सात ठाउँ कम जोखि छ ।
यसैगरी, बेला बखतमा चर्चामा आर्ईरहने यो सडकमा पहिरोको कम जोखिम भएका ठाउँमा गाईघाट, डुम्रे पुल, घुमाउने, सिमलताल, जलवीरे र पाँच किलो क्षेत्र हुन् । ती ठाउँमा पनि सडक व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । विसं २०८० को वर्षामा यो सडकमा ३० र २०७९ मा ३६ पटक पहिरो जाँदा यी क्षेत्रमा पटक–पटक सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको थियो ।
कार्यालयका इञ्जिनियर सागर कार्कीले पानी परेपछि जुनसुकै बेला भू–क्षयको जोखिम रहेकाले सेती दोभान, मौरी पुल र चार किलोमा उपकरण तम्तयार अवस्थामा राखिने बताए । ‘हेटौँडास्थित हेवी इक्युप्मेन्ट डिभिजन र डुम्रेको यान्त्रिक कार्यालयबाट पनि उपकरणको प्रबन्ध गरिनेछ,’ उनले भने ।
सोही सडक खण्डको केराबारीमा नेचरबेस सोलुसन नामको संस्थाले बायो इञ्जिनियरिङ प्रविधिबाट पहिरो नियन्त्रण अध्ययन गरिरहेको छ । सोही सडकका खहरे खोला, भतेरीको ओरालो, गाईघाट, सेतीदोभान, जलवीरे, २६ किलो र चार किलो क्षेत्रका ११ ठाउँमा अध्ययन गर्न उक्त संस्थाले सडक विभागलाई पत्राचार गरेको छ ।
खासगरी ग्रमीण कच्ची सडकहरुमा कतिपय त ठेकेदारको लापर्वाहीका कारणले पनि निर्माण कार्यले गति लिन सकिरहेको हुँदैन भने कतिपय सहरी क्षेत्रकै सडकहरुमा पनि गुणस्तरहीन सामग्री, आवश्यक्ता भन्दा बढी वा थोरै सामग्रीको प्रयोग हुँदा ठाउँठाउँमा खाल्डाखुल्डीको समस्याहरु हुने गर्दछन् । राजधानी काठमाण्डौँको बुद्धनगर क्षेत्रमा बिचसडकमा भएका खाल्डाखुडीहरुले राजधानीलाई नै जिस्कारहेको छ ।
काठमाण्डौँ । देशभरका स्थानियतहको आन्तरिक आम्दानी घटेको देखिएकोबेला धनगढी उपमहानगरपालिकाले पौने छ करोड रुपियाँ आन्तरिक आम्दानी बढाएको छ ।
फोहोरबाटसमेत पैसा कमाइरहेको सो पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा पाँच करोड ७३ लाख २५ हजार रुपियाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको हो ।
यसअघि, आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा धनगढी उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी २२ करोड १९ लाख २२ हजार रुपियाँ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा धनगढीको आन्तरिक आम्दानी बढेर २७ करोड ९२ लाख ४७ हजार रुपियाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२६ करोड ८८ लाख ४६ हजार रुपियाँ आन्तरिक आम्दानी बढाउने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी वृद्धि भएको जनाइएको छ । एकीकृत सम्पत्ति कर, घरजग्गा कर, बहाल बिटौरी कर, व्यवसाय कर, साना सवारी कर, तालतलैयाबाट उठ्ने राजस्व लगायत स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत छ ।
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीलाई हिम्मतिलो हुन सुझाएका छन्।
भूमिको वर्गीकरण गर्न र वर्गीकरणअनुसार मात्रै उपयोग गर्न पाउने गरी कठोर निर्णय लिन उनले आग्रह गरेका हुन्। अन्यथा मुलुक बन्न नसक्ने सांसद शाही बताउँछन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, ‘अप्रिय निर्णय गरिदिनुस्, जहाँजहाँ बस्ती हुन्छन् त्यो बस्ती भएका ठाउँमा कसैले खानी चलाउन पाउँदैन भन्ने नीति बनाउनुस् । जहाँजहाँ खेतीयोग्य जमिन छ, त्यो खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बसाउन पाउँदैन भन्नुस्।’
बनेको नीति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि आवश्यक परे कठोर भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने शाहीको राय छ।
‘कृषियोग्य जमिनमा कसैले बस्ती बसालेको छ भने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले डोजर बोके जसरी बोकेर भत्काइदिनुस्। त्यसपछि बल्ल देश सही बाटोमा जान्छ,’ शाहीले भने।
काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले लगानी बोर्ड तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आज बसेको प्रतिनिधि सभा को बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
विदेशी पुँजीले देशको विकास नभई उपनिवेश हुने भएकाले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयोजनका लागि गठित प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सो बोर्ड तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
सांसद सुवालले काठमाडौँ उपत्यका भित्र रहेका सबै औद्योगिक क्षेत्र हटाउन पनि सरकारलाई दबाब दिए ।
काठमाडौं । सेयर बजार परिसूचक नेप्से लगातार ३ कारोबार दिन बढेर बिहीबार घटेको छ । साताको अन्तिम कारोबार दिन सेयर परिसूचक नेप्से ९.३२ अंक ९०.४३ प्रतिशतले गिरावट भएर २११२.२९ को बिन्दुमा बन्द भएको छ ।
नेप्सेमा गिरावट भएपनि कारोबार रकम बढेको छ । साताभर नयाँ सूचीकृत भएर लकइन नखुलेको हाइड्रोपावर र अन्य कम्पनी तथा सेयर सप्लाई न्यून भएको कम्पनीमा कनरिङ गर्दै मूल्य बढाएका लगानीकर्ताले नाफा बुक गर्दा बिहीबार कारोबार रकम बढेर करिब साढे ६ अर्ब पुगेको हो ।
बजारमा कुल ७७ हजार ४०० वटा कारोबारमा १ करोड ४२ लाख ९४ हजार ७१२ कित्ता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा ६ अर्ब ४४ करोड ३० लाख २९ हजारको कारोबार भएको छ । जसमध्ये नेपाल फाइनान्सको सर्वाधिक २८ करोड ४७ लाखको कारोबार हुँदा एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड कम्पनीको २० करोड ५८ लाख, समृद्धि फाइनान्सको १७ करोड ५६ लाख, साधना लघुवित्तको १२ करोड ९९ लाख र सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको १२ करोड ९१ लाखको कारोबार भएको छ ।
वित्तीय अवस्था बिग्रिँदै गएको वित्त कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण उच्च देखिन्छ । बिहीबार वित्त कम्पनी उपसूचक सर्वाधिक २.०३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा विकास बैंक उपसूचक १.३१ प्रतिशतले बढेको छ ।
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ५१२ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण गरेको छ । प्रदेश योजना आयोगका अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात आर्थिक वर्ष २०७९-८० सम्म ५१२.६४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको हो । यो अवधिमा १८१८.२८ किलोमिटर ग्राभेल सडक र ५९४५.२६ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षसम्म प्रदेश सरकारले पाँच हजार किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्दै बाह्रै महिना सवारी कुदाउन मिल्ने बनाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
योजना तर्जुमाको आधार वर्ष (२०७६–७७)मा प्रदेशको रणनीतिक सडक २३८९.०८ किलोमिटर र ग्रामीण सडक ६१२१.६४ किलोमिटर थियो । यो सडक सञ्जालमध्ये १५४४.६६ किलोमिटर कालोपत्रे सडक थियो । प्रदेश सरकारले ५१२.६४ किलोमिटर पक्की सडक थप गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा ७६ वटा मोटरेवल पुल, १३८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ । २०७६-७७ सम्म प्रदेशमा १७१५ वटा झोलुङ्गे पुल थिए ।
प्रदेशले सन् २०३० सम्म १३७ वटा स्थानीय तहलाई जोड्ने गरी सात हजार किलोमिटर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सबै स्थानीय तहका केन्द्र र हरेक पर्यटकीय क्षेत्रमा बाह्रै महिना सवारी कुद्नेगरी पूर्वाधार बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले न्याय, सरकारी वकिल तर्फ १८ र न्याय कानूनतर्फ १२ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । सिफारिस भएको नामावलीलाई एक हप्ता भित्र अन्तरवार्ताका लागि सम्पर्क गर्न भनिएको छ ।
काठमाडौं । आर्थिक गतिविधिमा कमी आई कर्जा असुली कमजोर हुँदा चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाको नाफा १५ प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलतासँगै बैंकहरूको कर्जा लगानी घट्नुका साथै जोखिम व्यवस्थाबापत छुट्ट्याउनुपर्ने रकम बढेपछि नाफामा असर परेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०८०-८१ को वैशाखसम्ममा बैंकहरूले ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । अघिल्लो आवको यसै अवधिको तुलनामा नाफा १५ दशमलव शून्य ३ प्रतिशतले कम हो । गत आवको यसै अवधिमा बैंकहरूले ६२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए ।
चालू आवको चैतसम्मको तुलनामा भने बैंक, वित्तीय संस्थाको नाफा १९ दशमलव शून्य ८ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ १३ गते निर्देशन जारी गर्दै बैंकहरूको असल कर्जामा १ दशमलव २० प्रतिशत मात्र जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो ।
बैंकहरूले जोखिम बापत छुट्ट्याउनुपर्ने रकम वृद्धिले पनि नाफा प्रभावित भएको छ । चालू आवको वैशाखसम्मा बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थाबापत ७८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएका छन् । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिको तुलनामा यो रकम ४६ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढी हो । राष्ट्र बैंकले हाल असल कर्जामा १ दशमलव २०, सुक्ष्म निगरानी कर्जामा ५, कमसलमा २५, शंकास्पदमा ५० र खराबमा शतप्रतिशत जोखिम व्यवस्थाबापत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गत आवको वैशाखसम्मको तुलनामा चालू वर्षको वैशाखसम्ममा सबैभन्दा बढी फाइनान्स कम्पनीको नाफा ६३ प्रतिशतले घटेको छ ।
काठमाण्डौँ । बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली किन्ने निश्चित भएको छ । बंगलादेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) मातहत सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी समितिले मंगलबार विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले मूल्य पनि तोकेको छ । प्रतियुनिट ८.१७ टाकामा किन्ने गरी समितिले निर्णय गरेको बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात हुने छ । यसका लागि भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड बीपीडीबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने बंगलादेशी सञ्चारमाध्यम ‘द डेली स्टार’ जनाएको छ । भारतको भूभाग प्रयोग गर्दा ०.०५९५ शुल्क पर्ने उक्त सञ्चारमाध्यमले उल्लेख छ ।
नेपाल भारत ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन र भारत–बंगलादेश–बरामपुर–भेरमारा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन हुँदै नेपालको बिजुली बंगलादेश जाने छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले सरकारी अस्पतालमा बिरामीले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन माग गरेकी छिन् । नागरिक आज पनि सरकारी अस्पतालमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सो अवस्था हटाउन सरकारको ध्यनाकर्षण गराएकी हुन् ।
बिहीवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सचेतक बरालले ओपिडी काउण्टर बढाएर भएपनि बिरामीहरुलाई समयमै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था बनाउन माग गरिन्। उनले बिरामी दर्ता, रिपोर्ट बुझ्दा, डाक्टरलाई रिपोर्ट बुझाउँदा बारम्बार लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आग्रह गरिन् ।
सचेतक बरालले भनिन्-‘आज हाम्रा सर्वसाधारण नागरिकहरु सरकारी अस्पतालमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । ९ बजे ओपिडी खुल्छ भने ५ बजेदेखि लाइन बस्ने ति नागरिकहरुका लागि सोच्नुपर्ने अवस्था छ । दुई चार वटा काउण्टर थपेर स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउनका लागि अनुरोध गर्दछु ।’
काठमाडौं । घुस बापतको पैसा जग्गा बेच्नेलाई बुझाउन लगाएर आमाको नाममा जग्गा किनेका इञ्जिनियर सरोज भट्टराईलाई विशेष अदालतले ६ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले कोषका योजना प्रमुख समेत रहेका इञ्जिनियर भट्टराईलाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो ।
विशेष अदालतले उनीबाट ८० लाख बिगो असुल्नुपर्ने फैसला गर्दै त्यति नै रकम जरिवाना गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
इञ्जिनियर भट्टराई लुम्बिनी विकास कोषमा कार्यरत थिए । कोषसँग सम्बन्धित ठेक्काको काम पाएको ठेकेदारसँग घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले २५ चैत, २०८० मा उनी विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारको दावी अनुसार, उनले आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा भक्तपुरको गुण्डमा २ रोपनी ९ आना अनि २ आनाको अर्को गरी दुई टुक्रा जमिन किनेका थिए ।
उजुरी परेपछि छानबिन हुँदै जाँदा उनलाई जग्गा बेच्ने जग्गाधनीको खातामा ठेकेदारले ८० लाख रुपैंया राखिदिएको खुल्यो । पैसा राखिदिने ठेकेदारले लुम्बिनी विकास कोषबाट विभिन्न निर्माणसम्बन्धी काम पाएको थियो ।
घुसबापतको रकम ठेकेदारबाट तिराएर जग्गा लिएको पुष्टि भएको भन्दै अख्तियारले इञ्जिनियर सरोज र उनकी आमा विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
