काठमाडौं। निजामति कर्मचारीको सरुवा तत्कालका लागि रोकिएको छ। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सरकारका सबै सचिवहरु सम्मिलित बैठकले तत्काल कर्मचारी सरुवा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सबै मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयहरुले कर्मचारीको दरबन्द र कार्यरत कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी एक हप्ताभित्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय बैठकले गरेको हो।
कर्मचारीको विवरण अद्यावधि नभएसम्म कर्मचारी सरुवा नगर्ने निर्णय गरिएको हो। त्यस्तै अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा प्रभावकारित ल्याई समयमै कार्य सम्पादन गर्न एक मन्त्रालय र निकायले अर्को मन्त्रालय वा निकायमा माग गरेको रायपरामर्श र सहमतिलगायत विवरण अनिवार्य रुपमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिविवि)ले विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित जुनसुकै तहको परीक्षामा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई)को प्रयोग गरेको पाइएमा परीक्षा रद्द हुने जनाएको छ। त्रिविवि परीक्षा सुधार समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्क केसीको अध्यक्षतामा सोमबार भएको बैठककाले सो निर्णय गरेको हो।
त्रिविविका शिक्षाध्यक्ष केसी प्रविधिको भर पर्दा विद्यार्थीमा पठन संस्कृति कमजोर हुने तथा चोर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले परीक्षामा त्यस्ता प्रविधिको प्रयोगमा निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थीलाई सूचित गरिएको बताउँछन्।
एआईका कारण विद्यार्थीको मौलिकता र सिर्जनाशीलता कमजोर हुँदै गएको तथा पढ्ने संस्कृतिलाई निरुत्साहित गरेको त्रिविको बुझाइ छ।
‘विद्यार्थीमा पढ्ने संस्कृति कमजोर भयो, परीक्षामा पढ्ने नभई चोर्ने प्रवृत्ति बढेको, पठनपाठन गर्ने विषयलाई प्रोत्साहित तथा प्रविधिको दुरुपयोगलाई दुरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थीलाई सचेत गराउने ढंगबाट सूचना जारी गरिएको हो’ उनले भने।
त्रिविविका परीक्षा मोबाइल, स्मार्टवाचलगायत विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा पूर्णतः रोक लगाइएको भए पनि कतिपय परीक्षा केन्द्रमा परीक्षार्थीले प्रविधिको प्रयोग गरी चोरी गर्ने गरेको सूचना पाइएकाले विद्यार्थीलाई सचेत गराइएको शिक्षाध्यक्ष केसीले बताए।
यसैबीच, विश्वविद्यालयले मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, शिक्षा, व्यवस्थापन, कानुन संकाय र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका विद्यार्थीका हकमा वार्षिक प्रणालीअन्तर्गत २०५८ देखि र सेमेस्टर प्रणालीअन्तर्गत २०६९ देखिका समयसीमा पार गरेका परीक्षार्थीलाई एक पटकका लागि मौका परीक्षाको अवसर दिइएको जनाएको छ।
काठमाडौं । वाणिज्य तथा आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौँस्थित शान्ति नगरको जिम्बु थकालीलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
अंकित मूल्यभन्दा तेब्बरमा मिनरल वाटर बेचेको पाइएपछि विभागले कारबाही गरिएको हो । उपभोक्तालाई ३५ रुपैयाँ मूल्य पर्ने मिनरल वाटरलाई १ सय रुपैयाँसम्म लिएको गुनासो आएसँगै विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलसहितको टोलीले छड्के अनुगमन गरेको थियो ।
उपभोक्ता ठगेको आधारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम हदैसम्मको कारबाही स्वरूप जरिवानासहित सचेत गराएको विभागको भनाई छ । विभागका अनुसार चाडपर्व लक्षित विभागको ७ वटा टोली बजार अनुगमनमा रहेका छन्।
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अनियमितता प्रकरणमा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई भ्रष्टचारी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले ठाकुरसहित चार जनालाई जनही ८ वर्ष १ महिना कैद हुने फैसला सुनाएको छ।
विशेष अदालतले आज उक्त फैसलामा सजाय निर्धारण गरेको हो ।
निर्माण र परामर्शदाता तीन कम्पनीसमेत दोषी ठहर हुँदा ११ जनालाई अभियोगबाट सफाइ दिएको थियो । पूर्वसचिव भीम उपाध्यक्ष, सञ्जय शर्मा, बहालवाला सहसचिव रुद्रसिंह तामाङलगायत ११ जनाले सफाइ पाएका थिए ।
अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सचिव ठाकुरलाई ८ वर्ष एक महिना कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना निर्धारण गरेको छ । आयोजनाको विभिन्न प्रकृति र चरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० फागुन ६ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले मुद्दामा सुनुवाइपूर्वको ‘प्रिट्रायल’ सम्पन्न गरेर निरन्तर सुनुवाइ गरी फैसला सुनाएको थियो ।
अदालतका अनुसार पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरलाई ८ वर्ष एक महिना कैद र १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ जरिवाना, सूर्यराज कँडेललाई ८ वर्ष १ महिना कैद, १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ जरिवाना, रामचन्द्र देवकोटालाई ८ वर्ष १ महिना कैद र दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ जरिवाना र शिवकुमार शर्मालाई ८ वर्ष कैद हुनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिक भएकाले २ वर्ष कैद छुट तथा दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले चाडपर्वका लागि भन्सार छुटमा ल्याउन अनुमति दिएको चिनी दसैँअघि नआउने निश्चित भएको छ । भदौ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा १५र१५ हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउन अनुमति दिएको थियो ।सरकारी स्वामित्वमा रहेका यो निकाय लाई बलियो बनाउने हो भने समयमा निर्णय गरेर ल्याउन किन निर्देशन दिदैन प्रश्न उठिरहेको छ एकातिर भने अर्कोतिर यो अनुमति दिन ढिलाइ गर्नु नै कतै न कतै कडबढ छ भन्न थालिएको छ भने बजारमा मुल्य समेत बढाउन थालिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चिनी आयात गर्ने अनुमतिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपनी हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन । जीटूजी (सरकारले सरकारबाट) खरिद गर्ने भएका कारण परराष्ट्रको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । तर परराष्ट्रबाट अनुमति नआएका कारण चिनी दसैँ अघि ल्याउन नसकिने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था कम्पनीले बताएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त नहुँदा चिनी तत्काल आयात गर्न नसकिने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताए । उनले भने, ‘अहिले त्यो चिनी ल्याउन स्वीकृति नै पाइसकेका छैनौँ । अब पाए पनि प्रक्रियाले गर्दा छुटको चिनी दसैँ अघि ल्याउन सकिँदैन ।’
‘टेण्डर आह्वान गरेको सात दिनभित्र स्वीकृति प्राप्त हुन्छ । स्वीकृति पाए २ हप्तामा चिनी आइपुग्छ,’ खाद्य कम्पनीका खरिद विभाग प्रमुख अनन्तराज राजभण्डारीले भने, ‘ग्लोबल टेण्डरमार्फत स्वीकृति प्राप्त भयो भने पनि दसैँअघि चिनी आउने टुङ्गो छैन । हाम्रो चिनी दसैँमा नआए पनि निजी कम्पनीले भने ल्याइरहेका छन् । त्यसैले अभाव हुँदैन,’ उनले भने ।
पौडेलले पनि यो वर्षको भन्सार छुटको चिनी दसैँ अघि नआउने पुष्टि गरे । पहिला गत वर्षको कोटा बमोजिमको चिनी ल्याउने र दोस्रो चरणमा मात्रै छुटको १५ हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए ।
गत वर्षको कोटा पनि सकिँदै
खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले यो वर्षको चिनी ल्याउने स्वीकृति पाइनसकेको भए पनि गत वर्षको कोटाको चिनी ल्याउन भारतलाई पत्र पठाएका छ । माग गरेको मूल्य र गुणस्तर अनुसार भएमात्र आयात गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । पौडेलले भने, ‘माग बमोजिम मूल्य र गुणस्तर भयो भने १५ दिनभित्र चिनी आयात गरिसक्छौँ । गत वर्ष महँगो भएका कारण ल्याएका थिएनौँ ।’साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका सूचना अधिकारी राजभण्डारीले पनि पहिले गत वर्षको कोटाबापतको चिनी आयात प्रक्रियामा गएको बताए ।
गत वर्षको कोटा बमोजिम सरकारले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०र१० हजार मेट्रिक टनका दरले चिनी आयात गर्ने अनुमति दिएको थियो । यी दुई सरकारी कम्पनीलाई गत वर्ष पनि आयातमा सहज बनाउन सरकारले ५० प्रतिशत भन्सार छुट गरेको थियो ।
दुवै सरकारी कम्पनीले चिनी आयात नगरेपछि दसैँ, तिहारमा चिनीको अभाव चुलिएको थियो । त्यसपछि निजी कम्पनी डाबर नेपालले कोटाकै ६ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गरेको थियो । तर डाबरले भन्सार छुट पाएको थिएन ।
गत वर्षको कोटा बमोजिमको चिनी आयात गरिसक्नुपर्ने ३० सेप्टेम्बरसम्म अवधि छ । यो अवधिभित्र भारतबाट चिनी लोड भइसक्नुपर्छ । खाद्य कम्पनीका खरिद विभाग प्रमुख अनन्तराज पौडेले मूल्य मिलेको खण्डमा एक हप्ताभित्र लोड भइसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अरु प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । मूल्य मिल्नसाथ लोड हुन्छ । महँगो हुने भयो भने चाहिँ ल्याउँदैनौँ ।’
तीन कम्पनीलाई दिइएको कोटा रद्द, तीनले ल्याइसके भनेपनी बितवरण सहज देखिदैन। गत वर्ष ल्याउन बाँकी रहेको १९ हजार मेट्रिक टन चिनी यो वर्ष ७ कम्पनीलाई ल्याउने अनुमति दिइएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सूर्यविनायकको मयुरी ट्रेड लिङ्कलाई २ हजार ८ सय मेट्रिक टन आयात गर्ने अनुमति पाएको थियो ।
बाँकी ६ कम्पनी विराटनगरको प्रमाण टेडर्स, विराटनगरकै शिवाय इन्टरनेसनल, कालीमाटीको विशाल ट्रेड लिङ्क, विराटनगरको प्रमाण इन्टरनेसनल, बालाजुको सिजन इन्टरप्राइजेज र मित्रपार्कको शिव शंकर ट्रेड कन्सर्नले २ हजार ७ सात सय मेट्रिक टनका दरले चिनी ल्याउने अनुमति पाएका थिए ।
तर बिचमा सरकारले खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई कोटा बमोजिमको चिनी ५० प्रतिशत ल्याउने अनुमति दियो । त्यसपछि सबैभन्दा बढी आयात गर्ने अनुमति पाएको मयुरी ट्रेडर्सले उक्त चिनी नल्याउने मन्त्रालयमा जानकारी गराएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सातमध्ये तीन निजी कम्पनीलाई अनुमति दिइएको कोटा बमोजिमको १० हजार ९०० मेट्रिक टन चिनी रद्द गरी साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीलाई आधाआधा ल्याउने अनुमति दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको निर्णयले असोज २ गते उक्त परिमाणको चिनी ल्याउन यी दुई कम्पनीलाई अनुमति दिइएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बताएको छ।
श्री शिवाय इन्टरनेसनल, विशाल ट्रेड लिङ्क र प्रमाण टेडर्सले २ हजार ७ सय मेट्रिक टनका दरले ८ हजार १०० मेट्रिक टन चिनी ल्याउने अनुमति पाएका थिए । ती कम्पनीहरू चिनी ल्याउने प्रक्रियामा थिए ।
उनीहरूले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेका थिए । भारतीय कम्पनीले एकै पटकमा सबै भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि ती ३ वटै कम्पनीले एकैपटकमा ११ करोड भारु जम्मा गर्नुपर्ने थियो । तर बैंकले एक पटकमा ३ करोडमात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने बतायो ।
त्यसपछि तीन वटै कम्पनी पुरै भुक्तानी गर्ने सिफारिसका लागि राष्ट्र बैंकमा गए । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले वाणिज्य विभागको सिफारिस लिएर आउन आग्रह गरे । फेरि उनीहरू सिफारिस लिन भदौ २३ गते विभाग पुगे । वाणिज्य विभागले राष्ट्र बैंकको पत्र ल्याउन भन्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले २५ गते विभागलाई सिफारिस दिन पत्र पठाएको थियो ।
यसरी प्रक्रियामै रहेका बेला उनीहरूलाई चिनी ल्याउन नदिएर मन्त्री दामोदर भण्डारीले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीलाई अनुमति दिए । यी ३ कम्पनीले मात्रै ल्याउनुपर्ने चिनीको परिमाण ८ हजार १०० मेट्रिक टन र अर्को मयुरी ट्रेडर्सले ल्याउनुपर्ने २ हजार ८०० गरी ९ हजार ९०० मेट्रिक टन चिनी खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई ल्याउन अनुमति दिइएको छ ।
मयुरी टेडर्स कम्पनीले भने सरकारी निकायलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा ल्याउन दिएकाले आफूले आयात गर्न नसक्ने जानकारी गराएको छ ।
पहिला चिनी ल्याउन अनुमति पाएका ७ कम्पनीमध्ये ३ निजी कम्पनीले ल्याउनुपर्ने ८ हजार १०० मेट्रिक टन चिनी नेपाल मेट्रिक टन चिनी आयात गरिसकेको विभागले बताए अनुसार , ‘अनुमति पाएका तीन कम्पनीले ल्याइसके ।’
मूल्य बढाउन माफिया सक्रिय
निजी कम्पनीलाई दिइएको चिनी आयात कोटा रद्द गरेर साल्ट र खाद्य कम्पनीलाई आयात गर्न दिनुमा मूल्य वृद्धि गर्ने चलखेल भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
उद्योगमन्त्री भण्डारीको एकल निर्णयस्तरबाट निजी कम्पनीको अनुमति रद्द गरिनुमा कमिसनको चलखेल हुनसक्ने उपभोक्ता जागरण अभियानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन् ।
‘चिनीमा विगतदेखि अनेक चलखेल हुने गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य कम्पनीले समयमै चिनी आयात गरी बजार सहज बनाउनु पर्नेमा ढिला स्वीकृति दिने गर्नु नै मुल्यबृदी गराउने चलखेल भएको हो सरोकारवालाको भनाइ छ।
गत वर्ष पनि चिनी ल्याउन नसक्दा मूल्य वृद्धि भएको भण्डारीको भनाइ छ । साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यले चिनी ल्याउन नसके चिनीको मूल्य बढ्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । निजामती प्रशासनमा आशा गरिएका व्यक्तित्व मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको सचिव बैठकपछि सरकारका सबै सचिवहरु गम्भीर र थप सुधार हुने भए संगै उत्साहित समेत देखिएका छन् । मुख्य सचिवको परिणाम दिने गरी काममा खट्न कडा निर्देशन सँगै अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने प्रतिवद्धता समेत पाएपछि सचिवहरु थप उत्साहित देखिएका हुन् ।
बिहान ९:३० देखी चलेको सचिव बैठकमा मुख्य सचिवले उठान गरेका विषय र दिएका निर्देशनले आफुहरुले एउटा कुशल अभिभावक पाएको अनुभूति गरेको बैठकमा सहभागी सचिवहरुले बताए । साँच्चै नै आजको मुख्य सचिवको प्रस्तुति नीकै दमदार थियो, पूर्ण संरक्षण दिने प्रतिवद्धता सहित जनताको काममा परिणाम निकाल्नै पर्ने गरी खटिनुपर्ने चेतावनीयुक्त निर्देशन पनि पायौ , एउटा कुशल अभिभावको रुपमा उनले सबै कर्मचारीलाई पूर्ण संरक्षण प्रदान गर्दै र सामान्य चेतावनी दिदै परिणाम आउने गरी काममा खट्न दिएको निर्देशनले वास्तवमै हामीलाई थप उत्सहित बनाएको छ ।
’बैठकमा सहभागी एक सचिवले सम्पत्ति न्युज संग भने । ‘मुख्य सचिवज्यूले उठाएका महत्वपूर्ण विषय र दिएका निर्देशनहरु सुन्दा सिंगो निजामती प्रशासनले सच्चा अभिभावक पाएको अनुभूति गर्यौ । ’बैठकमा सहभागी ती सचिवले उत्साहित हुँदै भने ।
यस अघिका सचिव बैठकहरु प्राय कर्मकाण्डी जस्तै बन्दै आएका थिए । कैयौ बैठक औपचारिकतामा सिमित भए । मुख्य सचिव अर्यालले बैठकमा यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएका छन् । ‘सुशासन ऐनले नै सचिव बैठकको व्यवस्था गरेको हो त्यसैले यो बैठकको ठुलो महत्व र उपादेयता छ, कसैले पनि यसको भ्यालुलाई कमजोर बनाउन पाउदैन , सुशासन ऐन अनुसार बस्ने सचिव बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ यसमा सबै जना सचिवहरु गम्भीर बनौ । ’मुख्य सचिव अर्यालले बैठकको शुरुवात गर्दै भने । सचिव बैठकमा गरेका निर्णयहरु आफैमा कानुन जस्तै हो त्यसैले यसलाई अवमूल्यन गर्ने काम कसैले नगरौ, कडाईका साथ कार्यान्वयन गरौ । ’मुख्य सचिव अर्यालको जोड थियो ।
बैठकमा सहभागी अर्का एक सचिवले निजाामती क्षेत्रमा सोमबारको सचिव बैठक र त्यसले गरेका निर्णयहरु कोशेढुंगा सावित हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले बैठकले गरेका निर्णयहरुको शसक्त कार्यान्वयन हुने हो भने त्यसले निजामती प्रशासनको साख धेरै माथि सम्म पुर्याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
अर्का एक सचिवले मुख्य सचिवले गरेका प्रतिवद्धताको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएमा आम कर्मचारीले कुशल अभिभावक पाएको प्रत्यक्ष महसुस गर्ने बताए । विगत केहि वर्षयता मुख्य सचिवहरुले कुशलतापूर्वक भुमिका निर्वाह गर्न नसक्दा र राजनीतिक नेतृत्वको अघि लम्पसार पर्दै आत्मसमर्पण गर्दा आम कर्मचारीहरुले अभिभावकविहीन र टुहरो महसुस गर्दै आएका थिए । यसैका कारण निजामती प्रशासन अकर्मण्यताको शिकार हुदै आएको र यसले आफ्नै र नेतृत्वको अक्षमताका कारण कोमामा पुग्न लागेको आरोप खेप्दै आएको छ ।
मुख्य सचिव अर्यालले सचिव बैठकमा सचिव लगायतका सबै कर्मचारीले देश र जनताको हीतमा परिणाम निस्कने गरी काम गर्नुपर्ने र त्यसरी काम गर्दा कुनै समस्या परेमा त्यो समस्या समाधान गर्न आफु हरपल तत्पर रहने प्रतिवद्धता जनाए । उनले कुनै पनि कर्मचारीलाई काम गर्दा फसिन्छ की भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न हुन नदिने गरी आफुले नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने वाचा समेत गरे । सचिव बैठकमा उनले भने ‘काम गर्दा कुनै पनि नियामक निकायले कारवाही गर्छ की भन्ने डर त्रास नराख्नुस, यदि तपाईहरुले राम्रो काम गर्दा पनि अन्यायमा पर्नुभयो भने त्यसका लागि म डटेर लड्छु तर खराब कर्मको परिणाम भने आफै भोग्नुपर्छ । ’मुख्य सचिव अर्यालले सचिव बैठकमा भने ।
अहिले सरकारी क्षेत्रमा नियामक निकायले दुख दिने बहाना बनाउदै कतिपय महत्वपूर्ण कामहरु हुन छोडेका छन् । जसका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने विकास निर्माण कार्य समेत अवरुद्ध हुदै आएका छन् । मुख्य सचिव अर्यालले यो विषयलाई बैठकमा गम्भीरताका साथ उठाउँदै भनेका छन् ‘जनहीत र देशहीतमा स्वार्थ नराखी काम गरौ, त्यति गर्दा कतैबाट कारवाही हुने कुरै हुँदैन् । ‘कथंकदाचित यस्तो गर्दा कारवाही भोग्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने तपाइहरुको अभिभावको हैसियतले न्याय दिन म आफै लड्छु, जहा जान पनि तयार छु । ’मुख्य सचिव अर्यालले भने । मुख्य सचिव अर्यालले मन्त्रिपरिषद् प्रस्ताव ल्याउदा बहुतै विचार पुर्याएर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । ऐन नियम अनुसार मन्त्रालय आफैले निर्णय गर्न सक्ने विषय मन्त्रिपरिषद् नल्याउन मुख्य सचिव अर्यालले सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।
मुख्य सचिव अर्यालले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने विषयमा अन्तरमन्त्रालय बीच उचित समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउदै यसमा सम्वन्धित मन्त्रालय र सचिवहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । हरेक मन्त्रालयका सचिवहरुले गर्ने कार्यसम्पादनको आधारमा मासिक रिपोर्ट कार्ड समेत बनाइने र त्यसैका आधारमा सचिवहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने विषयलाई पनि मुख्य सचिव अर्यालले प्राथमिकताका साथ राखेका छन् ।
यसैगरी सचिव बैठकमा कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन उचित किसिमले हुनुपर्ने, कसैलाई पनि लामो समय सम्म जिम्मेवारी नदिई राख्न नहुने, सचिव बैठकले गरेका निर्णयहरुको शसक्त कार्यान्वयन हुनुपर्ने , एकले अर्कालाई जिम्मेवारी र दोषारोपण थुपार्ने कार्य निषेध गर्नुपर्ने, सचिवहरुको रिपोर्टकार्ड बनाइने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइने, बजार अनुगमन थप प्रभावकारी बनाइने, यातायातको सहज पहुँचको व्यवस्था मिलाउने लगायतका तीन दर्जन बढि निर्णय भएको बताइएको छ । मुख्य सचिव अर्यालको सचिवालयले सचिव बैठकको निर्णयहरुलाई औपचारिकता दिने काम भइरहेको र केहि बेरमा नै सबै निर्णय सार्वजनिक गरिने जनाएको छ ।
मुख्यसचिव अर्यालले आज सचिबहरुलाइ दिनुभएको निर्देशन
काठमाडौं । आज शेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) ५९ अंकले घटेर २५२९ बिन्दुमा झरेको छ ।
अजज कुल ३२९ कम्पनीको १ करोड ३५ लाख ३५ हजार कित्ता सेयर खरिदबिक्री हुँदा ५ अर्ब ६६ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
सोमबार २२९ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १४ कम्पनीको बढ्दा एक कम्पनीको मूल्य भने स्थिर रह्यो । आज कारोबार रकमका हिसाबले नेपाल फाइनान्स लिमिटेड शीर्ष स्थानमा रह्यो ।
यसको २१ करोड १३ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । दोस्रो नम्बरमा रहेको सीईडीबी हाइड्रोपावरको १३ करोड ३९ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । पत्रकार महासंघले निर्वाचन गराउन नसकेको भन्दै रिट दायर भएको हो । सोमबार ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले पत्रकार महासङ्घलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
वर्तमान कार्यसमितिले तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन नसकेपछि अब वैकल्पिक माध्यमबाट चुनाव गराएर संस्थालाई निकास दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
रिटमा अब प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरू सम्मिलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी सोही भेलाको निर्णयबाट समितिले गरेका काम कारबाही बारे आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न माग गरिएको छ । यस्तै अघिल्लो वार्षिक साधारण सभामा सहभागी पुराना सदस्यहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरोज गुरागाईँ आएका छन् । उनले सोमबार आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै पदबहाली गरेका छन् ।
भदौ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गुरागाईँलाई काठमाडौँ महानगरमा पठाएको थियो । यसअघि उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत ‘समृद्धि आयोजना’को प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए ।
परिचयात्मक कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँले, नेतृत्वको प्रतिष्ठा तथा ओजले काठमाडौँको गौरव वृद्धि भएको र प्रतिष्ठा बढेको बताए । अहिलेको गौरव र प्रतिष्ठालाई कम हुन नदिने गरी सहकार्यबाट काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले नेतृत्वको नीति र कर्मचारी संयन्त्रको कुशल प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय सिपले काठमाडौँको उचाइ बढ्दै जाने बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महामन्त्री पदबाट निकालिएका महामन्त्री मुकुल ढकालले रवि रवि लामिछानेलाई समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाउन कार्यकर्तालाई अनुरोध गरेका छन् ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ सरकार लागिरहेको बेला सोमबार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट सेयर गर्दै उनले सहकारीको रकम अपचलन गरेका लामिछानेलाई समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले आफ्नै कार्यकर्तालाई ढाल बनाएर पार्टीको कार्यालयमा बसेका लामिछानेलाई तत्काल समातेर प्रहरीलाई बुझाउन पनि रास्वपाका कार्यकर्ताहरूलाई अनुरोध गरेका छन् ।
गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल पाण्डेको पक्राउपछि आफ्ना सभापति रवि लामिछाने पनि पक्राउ पर्ने डरले रास्वपा कार्यकर्ताहरू आन्दोलित भइरहेका बेला पूर्व महामन्त्री ढकालले रास्वपा कार्यकर्ताकै सहयोग खोजेका हुन् ।
काठमाडौं । स्वास्थ्य विभागको जिम्मेवारी महानिर्देशकको जिम्मा डा. विकास देवकोटाले पाएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने क्रममा देवकोटा महानिदेश्शक बनेका हुन् ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशकदेखि अस्पताल प्रमुखसम्मको जिम्मेवारीमा परिवर्तन गरेका हुन् ।
यसअघि विभागको महानिर्देशक डा. संगीता मिश्रालाई मन्त्रालय ल्याइएको छ ।
उपचारात्मक महाशाखाको जिम्मेवारी डा. सुधा देवकोटाले पाएकी छन् । उक्त महाशाखाका डा. अनुप बास्तोलालाई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा सरुवा गरिएको छ ।
विभागको व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखमा डा. पवनजंग रायमाझीलाई लगिएको छ । यसअघि त्यहाँ रहेका डा। श्रवण थापा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा सरुवा भएका छन् ।
स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा यशोदा अर्याललाई लगिएको छ । डा। अनुप भट्टचनलाई सार्क टिबी रोग केन्द्रको जिम्मेवारी दिइएको छ । सार्क टिबी सेन्टरमा रहेकी डा। मनीषा रावललाई केन्द्रीय कारागार अस्पतालको निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कारागार अस्पतालमा निर्देशक रहेका डा. प्रकाश बुढाथोकीलाई मन्त्रालयमा ल्याइएको छ । उनी मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत हुन् ।
मन्त्री पौडेलले वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा डा। चुमनलाल दासलाई पठाएका छन् । डा. दास यसअघि मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाको जिम्मेवारीमा थिए । उनको ठाउँमा भने डा. भीम प्रसाद सापकोटालाई ल्याइएको छ ।
यस्तै, गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाको जिम्मेवारी डा। सरोज शर्माले पाएका छन् । यसअघि उक्त महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका डा। मदन उपाध्यायलाई वीर अस्पतालमा सरुवा गरिएको छ ।
कोशी अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा डा. रूना झा र गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको प्रमुख मेसुमा डा. श्रीराम तिवारीले जिम्मेवारी पाएका छन् । यसैगरी, डडेल्धुरा अस्पतालको निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा डा. नरेन्द्र खनाल सरुवा भएका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेलाई जिल्ला अदालत पोखराबाट पक्राउ पुर्जी लिएर मात्रै पक्राउ गर्ने भएको छ ।
कुनै पनि आरोपी फरार हुन सक्ने खतरा देखेमा प्रहरीले अदालतबाट अनुमति नलिइकन जरुरी पक्राउ पुर्जी लिएर नियन्त्रणमा लिन सक्ने भए पनि लामिछानेलाई भने अदालतबाट अनुमति लिएर नै पक्राउ गरिने प्रहरीको तयारी छ । अहिले उनी प्रहरीको उच्च निगरानीमा छन् ।
‘लामिछाने पूर्व गृहमन्त्री मात्रै होइनन्, बहालवाला सांसद पनि हुन्, भाग्ने सम्भावना छैन । उनलाई पक्राउ गर्न हतारिनुपर्ने अवस्था छैन । यही परिस्थितिमा अदालतको पक्राउ पुर्जी नआई उनी पक्राउ पर्दैनन्,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो ।
पूर्वडीआईजी जोशीलाई पक्राउ गर्न भने कास्कीबाटै प्रहरी टोली आएको थियो । उक्त टोलीलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सहजीकरण गरेको थियो । उनी भाग्ने सूचना पाएपछि प्रहरीले तत्काल ‘एक्सन’ लिएको थियो ।
काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ परेपछि झापामा उनका समर्थकले गएराती ती वटा भारतीय मालबहाक ट्रकमा आगजनी गरेका छन् ।
प्रसाईँका समर्थकले गए राती ११ बजे बिरिङ पुल नजिकै युपी–५७ एटी–४४९३ नम्बरको मालबहाक ट्रकमा आगजनी गरेका थिए । ४, ५ जनाको समूहमा आएका अज्ञात समूहले आगजनी गरी फरार भएका थिए । बिर्तामोड नगरपालिकाको दमकलले आगो निभाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैगरी, आज बिहान ३ बजेतिर बिर्तामोड नगरपालिका–६ गिरिबन्धु टी–स्टेट नजिक डब्लूबी–७३ ई–३०५७ नम्बरको मालबहाक ट्रकमा आगजनी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । ६ वटा मोटरसाइकलमा आएका १२ जनाको समूहले ट्रकमा आगजनी गरेका हुन् ।
ट्रकमा आगजनी गर्दा चालकको शरीरको केही भागमा आगोले पोलेको प्रहरीको जनाएको छ । हाल पहिचान खुल्न नसकेका उनको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
त्यसैगरी सोमबार बिहान झापाकै धाइजनमा डब्लूबी–७३ ई–३०५६ नम्बरको भारतीय ट्रकमा आगजनी भएको छ ।
