काठमाडौँ । नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गरी दिएको ४६ बुँदे सुझावको कार्यान्वयन नभएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिवहरूसँग पुनः छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगले गत कार्तिक १२ र १३ गते सचिवहरूसँगको बैठकपछि सुशासन सुधार, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र बिचौलिया नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्न विभिन्न सुझाव दिएको थियो।
सरकारका अधिकांश सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूले सुशासनमा ध्यान दिन नसकेको, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको, बिचौलिया प्रथा रोक्न नसकेको, माफियाहरूसँगको साँठगाँठ राखेको र जिम्मेवारीपूवर्क काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेप्नुपरिरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई आयोगमा नै बोलाएर कामको बारेमा जानकारी लिने भएको छ।
अख्तियारले यही असोज १८ र २० गते सरकारका सबै सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएर विगतमा दिइएको सुझाव कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने भएको हो।
अख्तियारले आफूले दिएका ४६ बुँद सुझावको कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा विभिन्न च्यानलमार्फत् चासो राख्दै आएको थियो। यस क्रममा अधिकांश सचिवहरूले सुझाव पालना गरेको नपाइएपछि अख्तियार सचिवहरूसँग असन्तुष्ट बन्दै आएको छ। अख्तियारले सचिवहरूलाई विगतमा दिइएको सुझावको अवस्था के कस्तो छ ? के कति कार्यान्वयन भयो ? कति हुन सकेन ? विस्तृत विवरणसहित छलफलमा आउनु भन्दै सबै मन्त्रालय, निकायका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई पत्र पठाएको बताइएको छ।
अब सबै सचिव र विभागीय प्रमुखहरूले विगत एक वर्षमा सुशासन र सेवा प्रवाहका सबालमा गरेका काम तथा अख्तियारले दिएको सुझावको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अख्तियारलाई विस्तृत जानकारी दिनुपर्ने छ। अख्तियारले सचिवहरूलाई सतर्क र सचेतसमेत पार्ने गरी छलफल कार्यक्रम तय गरेको हो।
अख्तियारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार प्रत्येक महिना विभागीय मन्त्री र सचिवले मातहतका निकायका कामहरूको समीक्षा गरी कार्यसम्पादन सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, लापरबाही गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई समयमै सचेत गराउन पनि सुझाव दिएको थियो।
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले आयोगको नियमित कार्यक्रमअनुसार सरकारका सबै सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई छलफलका लागि यही असोज १८ र २० गते आयोगमा बोलाइएको जानकारी दिनुभयो । ‘सचिवज्यू तथा विभागीय प्रमुखहरूबाट गत एक वर्षमा आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन के कति भयो भन्ने प्रगति विवरण समेत पेस गर्ने गरी छलफल कार्यक्रम तय गरिएको हो, उहाँहरू आएर आ आफ्नो कामको प्रगति विवरण दिनु नै हुनेछ।
सम्बन्धित समाचार : अख्तियारद्वारा सरकारी निकायलाई ४८ बुँदे निर्देशन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सचिवहरूलाई ४६ बुँदे सुझाव दिएको छ । आयोग र नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूबीच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम पश्चात् आयोगले उक्त सुझाव दिएको हो ।
