काठमाडौ । नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारीत र कृषकहरुको प्रत्यक्ष जिवीकोपार्जनसंग सम्बन्धित रहेको छ । यसै अनुसार विभिन्न बर्षहरुमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउने र रोजगारीको सिर्जना गर्ने भएकोले सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै बजेट वृद्धि गरिरहेको छ। त्यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर जानको लागि राजनितीक दलले समेत आ आफनो घोषणपत्र देखि भाषणमा समेत कृषिलाई प्राथमितकता दिने वचन दिदै आइरहेका छन् । प्राथमिकतामा परेको कृषि क्षेत्रको लागि सांगठनिक रुपमा समेत विभिन्न कालखण्डमा सुधार हुदै अहिलेको संरचना सुधार भएको थियो । सोही संरचनामा आधारित रहेर काम गर्दा अहिलेको अवस्थामा आइपुगीसकेका छौ । हाल आएर कषकहरु, राजनितीज्ञ, शिक्षक, व्यवसायीहरुले समेत कृषि पेशा रोजेर त्यसैमा लाग्नु भएको छ । हाल लगभग ९००० जनशक्ति र ३८४ कार्यालय मार्फत प्राविधीक सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको र निर्यातयोग्य उपज उत्पादनमा योगदान दिदै आएको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण शहरमा हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स व्यवसायिक हुदै गईरहेको छ ।
अहिलेको संघियताको सन्दर्भमा समेत कृषि, पर्यटन प्राथमिकताका क्षेत्र हुन् भन्ने सन्दर्भमा कसैको दुइमत रहदैन । तर शासन प्रणाली तिन तहमा जादै गर्दा कृषिको काम समेत तिन तहमा नै बाडफांड भएको छ । संविधानले कृषि मार्फत खाद्य सुरक्षा र खाद्य संप्रभुता ग्यारेन्टी गरेको छ । जुन बिषय निकै नै चुनौतिपुर्ण र अपरिहार्य रहेको छ । सो दायित्व पुरा गर्न विशेष तयारी जरुरी रहेको छ । संघियताको सन्दर्भमा पुर्न संरचना हुदै गर्दा प्राविधीक कार्यालय र प्राविधीक जनशक्तिको मनोबल उच्च राख्दै गर्न सकेमामात्र अहिले प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुने र नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । यदि प्राप्त उपलब्धि जोगाउन नसकेको खण्डमा पुन समस्या, बेरोजगारी बढ्ने र आज सम्म प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्ने खतरा हुने छ ।
अहिलेको संघियता कार्यान्वयनमा कृषि क्षेत्रमा जुन तहमा बहस छलफल हुनपर्ने हो सो हुन नसक्नु विडम्बना हो । हाल रहेको विद्यमान दरबन्दिलाई समय सापेक्ष सबैलाई आ आफनो विज्ञता अनुसार काम गर्ने वातावरण सिर्जना नगर्ने हो भने भएको विज्ञता कम हुदै जाने र निराश हुने हुदा बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । हाल रहेको ९००० जनशक्ति मध्ये सह सचिव तहमा ६७ जना र उपसचिव तहमा ४५० जना अधिकृत तहमा विभिन्न बिषयमा विज्ञको रुपमा जस्तै माटो, रोगकिरा, माछा, कृषि अर्थ विज्ञ, प्रसार, तरकारी जस्ता क्षेत्रमा कार्यरत रहेको अवस्था छ । कृषि क्षेत्र यति जटिल बिषय छ कि डाक्टर, इन्जिनियर जस्तै विषय विज्ञले मात्र समयमा सहि काम गर्न सक्छ । यो जनशक्ति भनेको राज्यको औजार हुन, यि औजारलाई तिखार्ने कि खिया लाग्न दिने, यो राज्यले सोच्ने बिषय हो ।
हालको संगठन संरचनामा कृषि क्षेत्रको लागि जुन तहमा बहस, छलफल हुनुपर्ने, जुन तयार िगर्नुपर्ने हो, सो हुन नसकेको आभाष मिलेको छ । कृषि क्षेत्रको समग्र विकास भनेको अर्थतन्त्रमा अनुकुल प्रभाव पर्ने बिषय हो । हालसालैको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणमा ६ प्रतिशतमा सिसिमत रहने आएको छ र कारण भनेको मात्र यो साल बाढी पहिरोको कारणले धान उत्पादनमा आएको कमि नै प्रमुख कारण रहेको छ । त्यसैले केन्द्र तहमा रहेका, संगठनका आवद्ध व्यक्तित्वहरुको प्रयास, जागरुकता खासै देख्न पाइएको छैन । यो एक अवसर समेत हो ।
विभिन्न विधामा रहेका विज्ञहरुको सहि स्थानमा पदस्थापना र कार्यक्षेत्र तोक्न जरुरी रहेको छ । सो विज्ञतामा सदुपयोग गर्ने र भएका विज्ञ सरहरुको सहि मुल्यांकन, कार्य जिम्मेवारी सहित पदस्थापनको व्यवस्था मिलाउन सकेमा मात्र भोलिको नेपाल, विकसित नेपालको नारा सफल हुने छ । सो सन्दर्भ हाल भई रहेको छलफल, सोचमा परिवर्तन जरुरी देखिन्छ । बाहिर आएको समाचारलाई आधार मान्ने हो भने आधा जति विज्ञ साथीहरु फाजिलमा बस्नुपर्ने र राज्यलाई भार मात्र हुन जान्छ, कृषिमा हालसम्मको उपलब्धि समेत खेर जाने र भद्रगोलको स्थिती सिर्जना हुन जान्छ । त्यसको लागि अलि गहन छलफल, भएका फार्मकेन्द्र, ल्याव, जोन सुपर जोन, क्वारेन्टाइनमा र मन्त्रालय तहमा विभिन्न उपयोगी शाखा, महाशाखाहरुमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । जिल्लातहमा समेत विज्ञहरुको समुह राख्ने व्यवस्था जरुरी छ । जुन समुहले विभिन्न समस्याको सहि समाधान निकाल्न सहयोगी सिद्ध हुनेछ ।
अन्तमा, कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर बलमिच्याई ढंगले अघि बढनु भन्दा समयमा नै बुद्धि पु¥याएर सबैलाई काम गर्न प्रौत्साहित गर्दै अगाडी बढने वातावरण बनाउन अहिलेको माथिल्लो तहमा काम गर्ने तहबाट सुझबुझका साथ निर्णय लिन जरुरी छ । अन्यथा न्याउली मारी पछुतो हुनेछ ।
तसर्थ ः देहायका प्रश्न खडा भएको छ,
क) कृषि प्रधान देश भनिएको नेपालमा ६७ जना सह सचिव (प्राविधीक) लाई विज्ञताको आधारमा उपयोग गर्ने कि फाजिलमा राखेर घाम ताप्न र सरकारको विरोध गर भन्ने ?
ख) यसै गरि ४०० को हाराहारीमा रहेका उपसचिव (प्राविधीक) लाई घर जाउ भन्ने कि विज्ञताको आधारमा गाउ गाउमा गएर सेवा एवं विकास गर भन्ने ?
ग) हाल कृषि, वन तथा वातावरण क्लष्टरमा पर्ने ४जना सचिवलाई जिम्मेवारी दिने कि कटौती गरेर सहसचिवको वृद्धि विकासलाई पुर्ण विराम लगाईदिने वा फाजिलमा राखिदिने ?
घ) प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा हालको प्रमुख नेतृत्वबाट भने अनुसार समग्र कृषि र यस क्षेत्रको विकासको लागि प्रशासनको सचिव राख्ने कि मित्रराष्ट्र भारतको समेत सिको गरेर सम्बन्धित प्राविधीक सचिवहरु राखी सिधै प्रधानमन्त्रीसंग सम्पर्कमा राख्ने व्यवस्था गर्ने कि यदि यसो नगरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयले चलाएको हेलो सरकार जस्तै बनाउने ?
ङ) कृषकको हक हित संरक्षण गर्न स्थापना गरिएको किसान आयोगलाई पूर्णता दिने कि अलपत्र अवस्थामा नै तुहाईदिने ?
