काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले इटालीमा बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी मुद्दा जितेको छ ।
लामो अदालती मुद्दापछि इटालीको ट्रिबुनाले बोलांगाको पूर्ण इजालसले ९ जुन २०२० (२७ जेठ २०७७)मा यसअघिको इन्टेन्सा सन्पाओला एसपीएले एनआईबीएललाई बैंक ग्यारेन्टी रकम तिर्नबाट रोक्ने आदेशलाई खारेज गरेको छ ।
गत सेप्टेम्बर २०१८ मा तनहुँ जलविद्युत लिमिटेडका पक्षमा इटालीको इन्टेन्सा सन्पाओला एसपीएले आफ्नो ग्राहक ओअपरेटिभा मुराटोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी (सीएमसी)– सीएमसी दे रेभेना सोसाइटाका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआईबीएल)लाई ८५ करोड १४ लाख १६ हजार १२७ रुपैयाँ र युरो ८७ लाख ४९ हजार २३९ युरो (कुल रकम २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) को काउन्टर ग्यारेन्टी जारी गरेको थियो ।
यसैबीच, एनआईबीएलले सन् २०१९ फेब्रुअरीमा तनहुँ जलविद्युत लिमिटेडका तर्फबाट ठेकेदार कम्पनी सीमएसीले आफ्नो करारअन्तर्गतको दायित्व उल्लंघन गरेको दाबी प्राप्त र्गयो । इन्टेन्सा सन्पाओला एसपीएमाथि बैंक ग्यारेन्टी राशीका लागि एनआईबीएलले माग दाबी गरेपछि उसले इटालीको ट्रिबुनल डे बोलोनाको आदेश भन्दै रकम भुक्तानीका लागि अस्वीकार र्गयो ।
एनआईबीएलले तनहुँ जलविद्युत लिमिटेडको मागलाई बैंक ग्यारेन्टीको सर्त मुताबिक तत्कालै भुक्तानी गर्न बाध्य थियो ।
यद्यपि, लामो अदालती मुद्दापछि ट्रिबुनाले बोलांगाको पूर्ण इजालसले ९ जुन २०२० (२७ जेठ २०७७)मा यसअघिको इन्टेन्सा सन्पाओला एसपीएले एनआईबीएललाई बैंक ग्यारेन्टी रकम तिर्नबाट रोक्ने आदेशलाई खारेज गरेको छ ।
यसरी यो आदेशले अघिल्लो अदालतको आदेशलाई अमान्य घोषित गरेसँगै एनआईबीएलाई इटालियन बैंकबाट प्रभावकारी रूपमा बैंक ग्यारेन्टीको रकम प्राप्त गर्न निश्चित आधार प्राप्त भएको छ ।
काठमाडौं । लकडाउनमा उपभोक्ताबाट ठगीको गुनासो आएपछि सरकारले ई—कमर्श कम्पनीलाई छानविन गर्न सुरु गरेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले अनलाइन व्यापारको कार्यविधि बनाएर ई—कमर्श कम्पनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो स्रोतले जनाएको छ ।
कानून नहुँदा ठगीमा संलग्न कम्पनीलाई कारवाही गर्न असहज भएपछि कार्यविधि बनाउन लागिएको विभागले बताएको छ।
खासगरी, लकडाउन अवधिमा उपभोक्ताको गुनासो बढी आएपछि सरकारले ई(कमर्श कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
लकडाउन अवधिमा वाणिज्य विभागमा अनलाइन व्यापार कम्पनीविरुद्ध ५० भन्दा बढी उजुरी परेको विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यले बताए।
बढी मूल्य लिएको र झुक्याएर सामान बेचेको भन्दै उजुरी परेपछि लकडाउन अवधिमै १५ वटा अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीलाई कारवाही गरेको आचार्यले जानकारी दिए। भने, “१५ कम्पनीलाई कारबाही गरेका छौं। त्यसबाट १३ लाख ९० हजार रूपैयाँ जरिवाना संकलन गरेका छौं।”
विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले अनलाइन कम्पनीको नाममा ठगी बढेपछि कानूनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया शुरू भएको बताए।
“ठगी प्रक्रिया बढेपछि कानूनी दायरामा ल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि बनाउँदैछौं। बनेपछि आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाउँछौं”, सुवेदीले देखापढीसँग भने।
विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले अनलाइन कारोबारलाई कानूनी दायरामा ल्याएर प्रतिस्पर्धी, मर्यादित र उपभोक्तामैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ ई(कमर्श कानून तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी दिए।
विभागका प्रवक्ता आर्चायले पछिल्लो समय अर्कै उद्देश्यसहित स्थापना भएका कम्पनी अनलाइन व्यापारतर्फ लागिरहेको बताए।
उनले वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनुपर्नेमा दर्ता समेत नभएको जानकारी गराए। भने, “प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएका केही कम्पनीहरू अर्कै कामको उद्देश्यसहित स्थापना हुने गरी अनलाइन व्यापारको काम गर्ने गरेका छन्।”
ती कम्पनीलाई उद्देश्यअनुरूपको काम गराउनका लागि पनि कानून बनाउनुपरेको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय युवापुस्ताहरू अनलाइनमार्फत ठगिँदै आएका छन्। वाणिज्य विभागका अनुसार प्रविधिमा पहुँच हुने भएकाले युवापुस्ताहरू बढी ठगिँदै आएका छन्। यस्तै, अनलाईमार्फत ठग्नेमा समेत युवाहरू नै बढी सहभागीता रहेको बताइएको छ।
अनलाइनमार्फत् खाद्यान्न, लत्ताकपडा, सरसफाइका सामग्री, शृंगार सामग्री लगायतका वस्तुको विक्री वितरण हुँदै आएको छ।
