काठमाडौँ । साउन ८ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात पूर्णरुपमा सञ्चालन हुनेछन् । सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले साउन ८ गतेदेखि यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र यातायात मजदुरको ट्रेड युनियनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी साउन ८ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
सरकारले असार २६ गतेदेखि नै काठमाडौं उपत्यकाभित्र र अन्य ठाउँमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर व्यवसायीले विभिन्न माग राख्दै यातायात सञ्चालन गर्न आनाकानी गरेका थिए।
तर मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले आफू आवद्ध सबै यातायात कम्पनी, प्रालि, व्यवसायी तथा स्वरोजगार मजदुरलाई यातायात सञ्चालन गर्न आह्वान गरेको बताएको छ।
सार्वजनिक यातायातमा पनि जोरबिजोर लागू हुने
यातायात व्यवसायीहरू आउँदो बिहीबारदेखि सबै सार्वजनिक यात्रुबाहक बस चलाउन तयार भएसँगै यातायातहरू जोरबिजोर रूपमा सञ्चालन हुने भएका हुन् ।
सोमबार यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, तीनवटा ट्रेड युनियनहरू नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात मजदुर संघ, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबीच छलफल भएको थियो ।
उक्त छलफलमा मुख्यगरी ४ वटा सहमति भएको हो। यातायात श्रमिकहरूको समूहिक कोरोना बिमाको प्रिमियम सरकार र यातायात व्यवसायीले आधा आधा भुक्तानी गर्ने, यातायात श्रमिक कोरोनाका कारण मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको तर्फबाट कोष स्थापना गर्न विभागले सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, यातायात श्रमिकहरूका लागि आवश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामग्रीहरू (मास्क, स्यानिटाइजर, पन्जा, पिपिई) सम्बन्धित व्यवसायीले उपलब्ध गराउने, लामो, छोटो र मध्यम दूरीका सबै सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न विभागको मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेलगायत सहमति भएको छ।
पुनर्कर्जालगायत बैंकिङका विषयमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत संबोधन गरेको र चालक सहचालकको कोरोना बिमाको प्रिमियम सरकार र व्यवसायीले आधा आधा व्यहोर्ने सहमति जुटेपछि व्यवसायीहरू बस चलाउन राजी भएका हुन्।
सरकारले साउन ७ गतेसम्म लकडाउन गरेकाले त्यसपछि सबै व्यवसायीलाई सवारी साधन चलाउन आग्रह गरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले बताए। अन्तर जिल्लाभन्दा पनि छोटो, मध्यम तथा लामो दूरीका सवारीसाधन चलाउन दिनुपर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन् । कम्तिमा प्रदेशभित्र बस चल्न दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।