काठमाडौं । सामाजिक सेवाको उद्देश्यसाथ स्थापित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएको छ। समाज कल्याण परिषद्ले बनाएको अध्ययन अनुगमन समितिले रेडक्रसमा व्यापक बेथिति रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। उसले सरकारको स्वीकृतिबिना अर्बौं रकम विदेशबाट ल्याएर अपचलन गरेको समितिको निष्कर्ष छ।
पछिल्लो १० वर्षमा वैदेशिक सहयोग १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको पाइएको छ। जसमा १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च देखिएको छ। तर, रेडक्रसले गैरसरकारी संस्थाका रूपमा परिषद्बाट ७ करोड १५ लाख रकमको मात्रै स्वीकृति लिएको देखिएको छ।
समितिले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७५/७६ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा ६ विषयवस्तु अध्ययन गरेर रकम अपचलन भएको निचोड निकालेको हो। उसले वैदेशिक सहायता उपयोग तथा परिचालन, विगतका अनुगमन÷छानबिन टोलीमार्फत तयार प्रतिवेदनहरूको सुझाव र दिएका सिफारिस कार्यान्वयन स्थिति, सम्पत्ति प्रयोग तथा व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन तथा खरिद व्यवस्था, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, प्रचलित ऐन, नियम कार्यान्वयन तथा परिपालनाको अवस्थामा अध्ययन गरेको थियो।
रेडक्रसले खर्च गरिसकेको २ अर्ब ८६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ तत्कालीन उपप्रधान एवं महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री चन्द्रप्रकाश मैनाली (सीपी मैनाली) को अध्यक्षस्तरीय निर्णयबाट २०७२ फागुन २८ गते अनुमोदन प्रक्रियामा मात्रै राखेको देखिएको छ। संस्थाले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त १० करोड ९० लाख रुपैयाँ उल्लेख गरी पेस भएको छ तर परिषद्को अभिलेखमा देखिएको छैन।
‘बाँकी रकम आम्दानी, खर्च गर्दा स्वीकृति लिनु पर्नेमा नलिएको तथा परिषद्लाई जानकारीसमेत नगराएको, विदेशी मुद्रा आम्दानी र खर्च गर्दा नियमनकारी निकायबाट अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने स्वीकृति पनि नलिएको र नेपालको प्रचलित कानुनविपरीत विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
१ अर्ब ३३ करोडको जग्गा
रेडक्रसका नाममा देशभर ३६ कित्ताका २ लाख ३ सय ६१.७७ वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गा छ। जसको चलनचल्ती मूल्य १ अर्ब ३३ करोड २९ लाख रुपैयाँ हुने समितिले जनाएको छ। रेडक्रसका नाममा रहेको जग्गा तथा सम्पत्तिको विवरण व्यवस्थित एवं एकीकृत नरहेको पाइएको छ। समितिले रेडक्रसको जग्गा तथा सम्पत्तिको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन र कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
रेडक्रसले गोदामघरका लागि भक्तपुरमा जग्गा किन्दा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा नगरेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त जग्गा खरिद गर्न आह्वान गरिएको बोलपत्रलाई नियमसंगत मूल्यांकन नभई अन्तिम रूप दिएको देखिएको छ। ‘वास्तविक जग्गाधनीलाई सोझै भुक्तानी नगरी राजेश देशेमरू भन्ने व्यक्तिसँग जग्गा खरिदबापत तिरेको रकम ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २ सय ५० रुपैयाँ देखिन आएकोले सो जग्गा खरिदमा बदनियत छैन भन्ने अवस्था रहेन’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
रेडक्रसले नेपालको कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय खरिद सिद्धान्तसँग पनि मेल नखाने गरी कानुनको उचित प्रयोग नगरी÷नगराई भक्तपुरको जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमित रूपमा कारोबार गरेको जनाइएको छ। रक्तसञ्चार केन्द्र निर्माण, राहत सामग्री खरिद, कार्यक्रमिक गतिविधिसँग सम्बन्धितलगायतका सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको ठहर समितिले गरेको छ।
संस्थाको आर्थिक पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न लेखा प्रणालीलाई आधुनिक पारदर्शी बनाई प्रधान कार्यालय र देशभर रहेका सबै शाखा, उपशाखाहरूले पनि चलअचल सम्पत्तिको स्पष्ट विवरण नराखेको पाइएको छ। एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन राख्नेतर्फ बेवास्ता गरी संस्थाको चलअचल सम्पत्तिको दोहन गरी व्यापक अनियमितता गरेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। वैदेशिक रकम खर्च गरेको सम्बन्धमा उपयोग, प्रभावकारिता, पारदर्शिता र हिनामिनाको वास्तविक अवस्था सुनिश्चितताबारे रेडक्रसको कार्यसमितिले स्पष्ट गर्नुपर्ने परिषद्को प्रयासलाई अटेर गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्राचारबमोजिम भएको निर्देशन, परिषद्बाट पटक–पटक गरेका÷गराइएका छानबिनलगायत बेवास्ता गर्दै आएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवक कर्मचारी नभएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार रेडक्रसका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने अवस्था छैन। रेडक्रस संस्था दर्ता ऐनअनुसार परोपकारी सेवाका नाममा दर्ता र स्थापना भएको हो। रेडक्रसका २ सय ४३ वटा बैंक खाता छन्, जसमा १ सय वटाको मात्रै लेखापरीक्षण गरिएको छ।
चार वर्षदेखि दर्ता नवीकरण नगरेको, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र परिषद्का निर्देशन अवज्ञा गरी संस्थाको विधान तथा कानुनविपरीत कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पदाधिकारीले नियमित पारि श्रमिक आफूखुसी निर्धारण गरी\गराइलिने कार्य गरी निहित स्वार्थमा कार्य गरेको पाइएको छ। अतिरिक्त समयको तलबभत्ता भुक्तानी ऐनविपरीत गरेको पाइएको छ। संस्थाको कार्यसमितिले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित गर्न नसकेको, संस्थाले विदेशी सहयोग प्राप्त गर्नुपूर्व अर्थ मन्त्रालय वा परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत स्वीकृति नलिएको देखिएको छ।
सरकारले रेडक्रसको अनियमितता छानबिन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा अध्ययन अनुगमन समिति गठन गरेको थियो। सदस्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा। पद्मप्रसाद खतिवडा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल, परिषद्का कायममुकायम निर्देशक प्रल्हादबाबु पन्त, सहायक निर्देशक प्रकाश पंज्ञानी छन्। यसअघि २०७५ मा गठित समिति संयोजकमा परिषद् सदस्य लक्ष्मीकुमारी कोइराला थिइन्। सदस्यहरू कानुनी सल्लाहकार रमेशराज कार्की, उपनिर्देशक सञ्जयकुमार मल्लिक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कौशलेन्द्रकुमार झा र मन्त्रालयका अधिकृत ओम भट्टराई थिए। २०७१ मा परिषद्का सदस्य उमा पौड्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो।
भक्तपुरमा जग्गा खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबैविरुद्ध ठगी प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले छानबिन गरिरहेको छ। ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा बिचौलिया राजेश देशेमरूमार्फत ६ करोड ३२ लाख रुपैयाँमा गैरकानुनी रूपमा खरिद गरी रेडक्रसलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाइएको छ। त्यस क्रममा १ करोड ४६ लाख कमिसनको खेल भएको जनाइएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि गत फागुन ८ गते रेडक्रस सोसाइटीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २०७६ जेठ ६ को निर्णयअनुसार सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरी तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यादेशसहित डा। विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा गठित १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको थियो।
त्यसअघि जिल्ला प्रशासनले अनियमितता र भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि छानबिन गर्दै धरानमा २०७६ वैशाख २३, २४ र २५ गते हुने भनिएको साधारणसभा र निर्वाचन कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले कार्यसमिति भंग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । कुनै पनि संस्थाको कार्यसमिति विघटन वा भंग गर्ने अधिकार सरकारलाई मात्र रहेको भन्दै सर्वोच्चले प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। रेडक्रस विघटन गर्न सिफारिस
परिषद्ले पुनः रेडक्रस सोइसाइटी विघटन गर्न सिफारिस गरेको छ। शाही समितिको सिफारिसका आधारमा समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा २० अनुसार मन्त्रिपरिषद्को असार २३ को निर्णयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मन्त्रालयमार्फत सफाइ पेस गर्ने मौका दिइएको थियो। उनीहरूले लिखित स्पष्टीकरण दिएका छन्। परिषदबाट औंल्याइएका १० बुँदामा सफाइ पेस गरेका थिए। मन्त्रालय स्रोतले उनीहरूको स्पष्टीकरण चित्तबुझदो नभएको बताएको छ।
३५ वर्षदेखि महामन्त्री एकै
रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री ३५ वर्षदेखि एकै व्यक्ति छन्। देवरत्न धाख्वा २०४२ माघ २७ देखि लगातार महामन्त्री रहेका हुन्। अध्यक्ष थापा २०६४ वैशाख १५ गतेदेखि निरन्तर उही पदमा छन्। प्रिन्सेस शाह २०२० भदौ १९ देखि २०३९ जेठ ८ सम्म १९ वर्ष अध्यक्ष थिइन्।
प्रिन्सेस पूर्वराजा महेन्द्रका भाइ हिमालय शमशेरकी श्रीमती हुन्। त्यस्तै २०३९ चैत २० गतेदेखि ०४७ मंसिर १६ गतेसम्म ८ वर्ष हेलेन शाह अध्यक्ष थिइन्। उनी महेन्द्रका कान्छा भाइ वसुन्धराकी श्रीमती हुन्। २०४७ मंसिर १९ देखि २०६४ वैशाख १४ सम्म निरन्तर १७ वर्ष रमेशकुमार शर्मा अध्यक्ष भए। २०२० सालयता रेडक्रसका मात्रै ४ अध्यक्ष भएका छन्। (नोटः अन्नपूर्ण पोष्टबाट सुरेन्द्र काफ्लेको लेख)
