काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा कुनै पनि छुट नदिने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने सुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा लामो समयदेखि बहस तथा छलफल भइरहेको तथा उनीहरुले कानूनी मूल्य तथा मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कन्जुस्याइँ गरेको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई विशेष ध्यान दिन लागेको हो।
शुक्रबार जारी गरिएको चालू आवको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, “इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र अनुमति प्राप्त अन्य संस्थाहरुमा यस बैंकले जारी गरेको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनको अनुपालनामा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ।”
कोरोनाका कारण मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधामा समेत पुनरावलोकन गर्ने नीति लिइएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिले आफूखुशी सुविधा वृद्धि गरेर लिएको पाइएकाले केन्द्रीय बैंकले त्यसमा रोक लगाउने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सुविधासम्बन्धी विषयमा समेत पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता तथा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जुमा गरिने भएको छ। सञ्चालक समितिको भत्ता तथा अन्य सुविधालाई समेत केन्द्रीय बैंकले एउटा माापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भएकाले आफूखुशी निर्णय गरेर सुविधा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जतिसुकै सेवासुविधाका विषयमा राम्रा राम्रा विषयको प्रचारप्रसार गरे पनि ग्राहकले अनेकन हैरानी पाउने गरेका छन्। ग्राहकको हितमा भन्दा पनि व्यापारिक हितमा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था लागिपर्ने भएकाले उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ। त्यसका लागि सर्वसाधारणको बैंकिङ्ग सेवासँग सम्बन्धित जिज्ञासा, गुनासा तथा सुझाव यस बैंकको वेबसाइटमा छुट्टै पोर्टलमार्फत समेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने केन्द्रीय बैंकले नीतिमार्फत उल्लेख गरेको छ।
बैंकमा स्थापित वित्तीय ग्राहक संरक्षण एकाइमार्फत सबै प्रकारका गुनासा तथा सुझावहरुको कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने मौद्रिक नीतिले विशेष व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय सेवाको माग अभिवृद्धि गर्न यस बैंकबाट तयार पारिएको वित्तीय साक्षरता ढाँचासमेत कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा थप उत्तरदायी बनाउँदै सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनकर्जा, सफा नोट नीति, विद्युतीय भुक्तानी सेवा लगायतका यस बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्था एवम् कार्यक्रमको प्रवद्र्धनमा परिचालन गरिने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कहरुलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वाणिज्य बैंक, विकास वैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्कबापत लिने रकमका समेत सीमा तोकेको छ। त्यसमा वाणिज्य बैंकले अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, विकास बैंकले एक प्रतिशत, वित्त कम्पनीले १.२५ प्रतिशत र लघुवित्त संस्थाले १.५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि आवश्यक ग्राहक पहिचान विवरणको एकीकृत रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
कोरोना कारणले साँवा वा व्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेबापत ग्राहकबाट पेनाल ब्याज, शुल्क वा हर्जाना कुनै पनि लिन नपाइने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार बीच अन्तरआवद्धतामा विशेष जोड दिइएको छ। कोरोना कहर बाँकी रहँदासम्म एउटा बैंकको एटिम कार्ड अर्को बैंकमा प्रयोग गर्दा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा गर्ने खर्चसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को असारसम्म खर्च हुन बाँकी रकम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
