Month: February 2022

कैलाली । करदाता सेवा कार्यालय लम्की कैलालीले गत आर्थिक वर्षमा रु ३३ करोड ९९ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ३३ वटा शीर्षकबाट रु ३३ करोड ९९ लाख ५५ हजार १ सय ३ राजस्व सङ्कलन भएको करदाता सेवा कार्यालय लम्कीका प्रमुख सुरेन्द्र पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो।

“उत्पादन, वस्तु बिक्री वितरण, परामर्श तथा ठेक्का, सञ्चार, बीमा, हवाई तथा अन्य सेवा, वेदर्तावाल सेवाको मूल्य अभिवृद्धि करबापत रु १३ करोड १० लाख ५७ हजार ४ सय ५८ राजस्व सङ्कलन भएको छ”, कार्यालय प्रमुख पोख्रेलले भन्नुभयो, “विभिन्न आठ वटा आयकर शीर्षकबाट रु १२ करोड ३८ लाख ५४ हजार १ सय ६१ र सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा, बियर र अन्य औद्योगिक उत्पादनको अन्तःशुल्कबाट रु दुई करोड ४० लाख ३९ हजार ३ सय ८८ राजस्व सङ्कलन भएको छ।”

व्यक्तिगत पूँजीगत लाभकरबाट रु एक करोड ९६ लाख ९६ हजार ७ सय ६१, बहाल करबाट रु ५७ लाख ४३ हजार ७३, लाभांश करबाट रु १९ लाख ५० हजार १ सय १२, आकस्मिक लाभकरबाट रु एक लाख ६८ हजार ८ सय ६९ राजस्व सङ्कलन भएको पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।

पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक सुरक्षा करबाट रु दुई करोड १९ लाख २६ हजार ४ सय ४३ ब्याज करबाट रु एक करोड १५ लाख १६ हजार ३ सय ३६ र स्वास्थ्य सेवाबापत दुई हजार ५ सय राजस्व सङ्कलन भएको छ। अझै पनि केही करदाताले राजस्व कार्यालय धनगढीको कोडमा रकम जम्मा गरिरहेका र त्यसलाई यस कार्यालयको कोषमा जम्मा गर्नसके अर्को वर्ष राजस्व अझै बढी सङ्कलन हुने प्रमुख पोख्रेल बताउनुहुन्छ। “सबैलाई करको दायरामा आउन आग्रह गरिरहेका छौँ । लामो समयसम्म कर नतिरेका उद्योगी, फर्म सञ्चालकका लागि चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म पछिल्लो तीन वर्षको कर तिरे अरु कर छुट हुने सरकारले व्यवस्था गरेको छ । यो अवसरको सदुपयोग गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो।

विसं २०७५ असोज महिनाबाट करदाता सेवा कार्यालय लम्कीले सेवा शुरु गरेको थियो । करदाता सेवा कार्यालय लम्कीबाट रु ४० करोडभन्दा तलको कारोवार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले सेवा लिन पाउँछन् ।
–––

काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय मेचीले कोेभिड–१९ का कारण लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको जनाएको छ। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६\०७७ मा विभिन्न शीर्षकमा रु तीन अर्ब एक करोड अर्थात् लक्ष्यको ८२ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको झापाका प्रमुख कर अधिकृत युवराज श्रेष्ठले बताउनुभयो । कार्यालयले आय करतर्फ रु एक अर्ब २५ करोड, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु एक अर्ब ३७ करोड र अन्तः शुल्कतर्फ रु ३८ करोड र अन्य शीर्षकमा रु १ करोड गरी रु ३ अर्ब एक करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ।

उहाँका अनुसार झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ कार्य क्षेत्र रहेको कार्यालयले गत वर्ष रु ३ अर्ब ६६ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को तुलनामा भने कार्यालयले १४ प्रतिशत राजस्वमा वृद्धि भएको जनाएको छ । सो आर्थिक वर्षमा रु दुई अर्ब ६३ करोड मात्र राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

“कोडिभ–१९ का कारण सम्पूर्ण व्यवसाय ठप्प भए”, प्रमुख श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व सङ्कलनमा देखियो । यस्तो अवस्थामा समेत लक्ष्यको ८२ प्रतिशत कर सङ्कलन गर्न सक्नु कार्यालयको ठूलो उपलब्धि हो ।” उहाँले २० लाखसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई आय कर बुझाउनका लागि कार्यालय नआई बैंकबाट वा घरमै बसेर आफ्नो इ–बैंकिङ सेवा प्रयोग गरेर पनि पैसा दाखिला गर्दा हुने प्रणालीको बिहीबारबाट लागू गरिएको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ । अद्यावधिक जानकारी अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा १ सय १ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार बिहीबार थप १ सय १ जनामा कोरोना पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या १७ हजार ४ सय ४५ पुगेको छ।

प्रवक्ता गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा २ सय ८५ जनाले कोरोना जितेका छन्। योसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या ११ हजार ५ सय ३४ पुगेको छ। योसँगै नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या ६६ प्रतिशत माथि पुगेको छ।

काठमाडौँ । नेपालमा कोरोनाबाट थप १ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाका करण ७३ वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको हो ।

शुक्रवार नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सप्तरीको राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर १ बस्ने उनको मृत्यु भएको जानकारी दिए।

मृतक मधुमेह र मुटुको रोगीसमेत भएको बताए । ुउहाँको यसअघि २ पटकसम्म मुटुमा स्टेन राखिएको थियो,ु उनले भने।

उनलाई असार १ गतेदेखि खोकी र ज्वरो आउन शुरू भएको थियो। बीपी कोइराला अस्पतालमा उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो। बिहीवार राति सवा दश बजेतिर उनको मृत्यु भएको थियो।

योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४० पुगेको छ।

काठमाडौँ । स्मार्ट टेलिकम र युटिएल टेलिकमले सरकारलाई २ अर्व ५० करोड बढी राजश्व नबुझाएको खुलेको छ। स्मार्ट टेलिकमले निधारित समयमा १ अर्ब ८५ करोड र युटिएलले ९० करोड राजश्व सरकारलाई बुझाएका छैनन्।

सरकारले गत पुसमा भदौंसम्म बाँकी रहेको २ अर्ब ३२ करोड बक्यौता ५ किस्तामा बुझाउने सुविधा दिएको थियो। त्यसमा स्मार्टको छैटौं र सातौं किस्ताको रकमका साथै रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका सबै विषय समेटिएका छन् । लाइसेन्स नवीकरणको अग्रीम भुक्तानीको रुपमा स्मार्टले छैटौं किस्ता वापत ५० करोड र सातौं किस्ता वापत १ अर्ब सरकालाई बुझाउनु पर्ने हो।

प्राधिकरणले रकम बुझाउन पटक पटक पत्राचार गर्दा समेत अटेर गरेपछि स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर स्मार्टले मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि उजुरीको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले उसलाई किस्तामा पैसा बुझाउने सुविधा दिई लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय उल्ट्याएको हो ।

अर्कोतर्फ अनुमतिपत्र नवीकरणको अग्रीम भुक्तानी स्वरुप गएको वैशाखमा कम्पनीले १ अर्ब २५ करोड रुपैंया तिर्नुपर्ने थियो। ८ औँ किस्ता बापतको सोही रकम पनि कम्पनीले तिरेको छैन। कम्पनीले वैशाखमा तिर्न नसक्ने भन्दै समय थप गरिदिन माग गरेको थियो।

प्राधिकरणले कम्पनीको माग अनुसार नै एक महिनाको समयावधी थप गरिदिएपनि सोही समयमा पनि पनि कम्पनीले बक्यौता तिरेन । कम्पनीले हाल २५ करोड एक मुस्ट रुपमा बुझाउने र बाँकी १ अर्बलाई पाँच किस्तामा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने अर्को माग तेर्स्याएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यस्तै, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले पनि ९० करोड बक्यौता सरकारलाई बुझाएका छैनन्। २०७३ साल भदौंमा युनिफाइड लाइसेन्स जारी गरेको कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण शूल्कको अग्रीम भुक्तानीको रुपमा हरेक बर्ष किस्तामा रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ। पहिलो र दोस्रो किस्ता तिरे पनि कम्पनीले त्यसपछिका किस्ता तिरेको छैन ।
यूटीएलले २०७५ भदौंमा तिरिसक्नुपर्ने १० करोड र २०७६ को भदौंमा तिर्नुपर्ने २० करोड गरेर कूल ३० करोड रुपैयाँ अझै बक्यौताको रुपमा रहेको छ। आउँदो भदौंमा यही शिर्षकमा उसले थप ३० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

यूटीएलले असार मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने दस्तुर समेत बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। कम्पनीले २०७५ को असार मसान्तभित्र तिरिसक्नुपर्ने २० करोड, २०७६ असार मासान्तसम्म तिर्नुपर्ने २० करोड र गएको असार मसान्तसम्मतिर्नु पर्ने २० करोड गरी थप ६० करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने देखिएको छ।

यो रकम २०५९ सालमा अनुमतीपत्र लिँदा कम्पनीले कबोल गरेको रोयल्टीको किस्ता रकम हो। कम्पनीले २०६९ सालमा गरेको कबुल अनुसार १० वर्षमा १ अर्ब ६३ करोड बुझाउनुपर्ने थियो ।
यसरी दुईओटै कम्पनीले समयमा राजस्व बुझाएका छैनन्।

रौतहट। प्रधानमंन्त्रि कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, कार्यान्वयन ईकाई रौतहट धान बीउ जोनको सम्पर्क कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा सञ्चालक समितिले ताला लगाएको छ। प्रधानमंन्त्रि कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यालय रौतहटका प्रमुख रामबलन साहले आफ्नो मनोमानिमा कार्यलय स्थानान्तरण गर्न लागेपछि किसानको हित विपरीत भएको भन्दै समितिले ताला लगाएको हो ।

हात उक्त परियोजना चन्द्रपुर नगरपालिकामा रहेको छ । परियोजनाले समेटेको किसानहरु मध्ये ९० प्रतिशत किसान पनि सोही नगरपालिकामा रहेकोले परियोजना त्यहाँबाट अन्यन्त्र लैजान नहुने समिति तथा सर्वसाधरणको माग छ ।

किसानको हितको लागि र प्रमुख साहको एकलौटि रबैयाको बिरुद्ध कार्यालयमा तालाबन्दि गरेको संचालक समिति का संयोजक केशव तिमल्सिना ले बताएका छन्।

परियोजनाले चन्द्रपुर नगरपालिकाको वडानम्बर ८, ९ र १०, बृन्दाबन नगरपालिकाको वडानम्बर ७, गडिमाई नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र गरुडा नगरपालिकाको वडानम्बर ५ का किसानहरुको लागि पोष्ट हारभेष्ट सेन्टर स्थापना, कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना, साना सिचाई परियोजना, चक्लाबन्दि, सौर्य सिचाई, प्रतिफलको आधारमा प्रोत्साहन अनुदानको कार्य गर्ने हो।
सोही कार्यको लागि संचालक समितिसँगको छलफल र निर्णयमा हुनुपर्नेमा प्रमुख साहले प्रमुख साह बहुमतिय निर्णय बिपरित कार्य गर्दै आएका समितिको आरोप छ।

संचालक समितिका संयोजक केशब तिमल्सिनाका अनुसार परियोजनाले गरेको कार्यको अनुगमन गर्न संचालक समितिले अनुगमन समिति गठन गरेपनि कार्यालय प्रमुखले अनुगमन बिनानै भुक्तानी गरेको रहश्य खुलेको हो। किसानको हितमा रहने गरी संचालक समितिले गरेको निर्णय परियोजना प्रमुख साहले उल्टाउने गरेको आरोप रहेको छ।

प्रमुख साहले मेशिन अनुगमन गर्न, पोष्ट हारभेष्ट सेन्टरको बजेट संसोधन गर्न संचालक समितिले गरेको निर्णय समेत कार्यान्वयन नगरेको जनाइएको छ । परियोजनाले किसान लाई ५० प्रतिशत अनुदानमा दिईने टेक्टरमा सोनालिका टेक्टर खरिद गर्न गरेको आग्रह लाई बेवास्ता गर्दै कार्यालय प्रमुखले नाम नसुनेको बारा जिल्ला बाट प्रकाशित हुने पत्रिकामा सुचना प्रकाशन गरेर ७ सय ४४ एफई मोडेलको पुरानो ट्रेक्टर खरिद गर्न लागेको तर आर्थीक बर्ष सकिदा समेत सो ट्रेक्टर समेत ल्याउन नसकेको आरोप रहेको छ।

यता, संचालक समितिका सदस्य मनोज कुमार साह लाई बीउप्रशोधन मेशिन दिने निर्णय संचालक समितिको रहेपनि कार्यालय प्रमुखले अनुगमन समेत नगरेको आरोप रहेको छ। उता परियोजना प्रमुख राम बलन साह भने धानबीउ बिजन जोनको लागि राखिएको कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा अपायक परेको र बजेट समेत बिनियोजना नभएकाले स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताउनु भयो।

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले बाढी तथा पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको छ । सरकारले गत आइतबार परेको अविरल वर्षासँगैको पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारका सदस्यलाई राहत प्रदान गरेको छ।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–८ भैँसीकिलीका आमबहादुर थापालाई राहत रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको छ।

एकै परिवारका पाँच जनाको मृत्यु भएपछि प्रति मृतक रु. ५० हजारका दरले रु २ लाख ५० हजार मृतकका आफन्त थापालाई प्रदान गर्नुभएको हो।

घरमाथिबाट आएको पहिरोले पुरिँदा ऋषिङ गाउँपालिका–८ पल्ट्याङ भैँसीकिलीका ३० वर्षीय भेषबहादुर, निजको श्रीमती २९ वर्षीया नानुमाया, निजको ५ वर्षीया छोरी अमिषा, २२ वर्षीय महादेव र निजको श्रीमती १९ वर्षीया मनिसरा थापाको मृत्यु आईतबार मृत्यु भएको थियो। आमबहादुरकी श्रीमती ६० वर्षीया ज्योतिमाया थापा पहिरोमा परी सख्त घाइते भएकाले अहिले गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा उपचार भइरहेकोे छ। राहत रकम हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री चुमानले पहिरोमा परी घाइते भएकाकोे सम्पूर्ण खर्च सङ्घीय र गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारबाट जिल्लाको व्यास नगरपालिका–९ माझफाँटमा पहिरोमा परी मृत्यु भएका ४० वर्षीया कमला थापा, उनका छोरा २४ वर्षीय मनोज, छोरी २१ वर्षीया अञ्जना, सोही ठाउँकी छिमेकी ७० वर्षीया मैतकुमारी घर्तीका परिवारलाई यसअघि नै राहत वितरण गरिसकेको छ।

पहिराले पुरिएर घाइते व्यास नगरपालिका–९ माझफाँटका ५० वर्षीय केशव थापा र २६ वर्षीया झनुमाया कुँवरको पोखरामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाढी पहिरोमा परी मृत्यु भएकाहरुलाई तत्कालको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रु एक लाख, प्रदेश सरकारबाट रु ५० हजार र स्थानीय सरकारबाट निर्णयअनुरुप राहत उपलब्ध गराउने योजना रहेको छ।

त्यसैगरी बाढी पहिरोमा परी पूर्ण र आंशिकरुपमा घरगोठमा क्षति भएकालाई राहत वितरणको लागि जिल्लाका दशवटै पालिकामा विवरण सङ्कलन कार्य भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ अधिकारीले बताउनुभयो।

काठमाडौँ । नेपाल–चीनको उत्तरी नाका तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु एक अर्ब ५९ करोड ६५ लाख ५८ हजार ९ सय ७९ राजश्व सङ्कलन भएको छ।

सो आर्थिक वर्षमा राजश्व सङ्कलन गर्न वार्षिक लक्ष्य नतोकिएको हुँदा उक्त राजश्व भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर कृषि सुधार तथा सडक सुधार शुल्कलगायत शीर्षकमा सङ्कलन भएको तातोपानी भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिएपछि सो नाका पनि २०७६ माघ १६ गतेदेखि बन्द भई चैत २६ गते मात्र पुनः सुचारु भएको थियो। सो नाका भएर चीनबाट औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री, फलफूल, विद्युतीय सामान, तयारी पोशाक तथा जुत्तालगायत सामान आयात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।