Month: February 2022

काठमाडौँ। सरकारले आजदेखि जोरबिजोर लागु गरेको छ। गृहमन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका र २ सय जनाभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका जिल्लाहरुमा जोर–बिजोर लागु गरेको हो।
सवारी साधनको नम्बर प्लेट र गतेको अन्तिमको अंकको आधारमा जोर–बिजोर छुट्याइन्छ। आज साउन २२ गते जोर गते रहेकाले जोर नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनमात्र चल्न पाउने छन्।

गृह मन्त्रालयले अत्यावश्यक ढुवानीबाहेकका गाडीहरुलाई पनि बेलुका ७ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश निषेध गरेको छ ।

साथै २ सय जनाभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएका जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा पनि बेलुका ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म आवागमन बन्द गरिएको छ गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

काठमाडौँ । लेबनानको राजधानी बेरुतमा भएको विनाशकारी विस्फोटनपछि झण्डै ३ लाख मानिस विस्थापित भएका छन् । शक्तिशाली विस्फोटनका कारण उनीहरु घरबारविहीन भएकाले विस्थापित हुनु परेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

स्थानीय गभर्नर ममार्वान अब्बौडले विस्थापित हुनेहरुको विवरण संकलनकै क्रममा रहेको र अझै धेरै विस्थापित भएको हुनसक्ने बताए । लेबनानको राजधानी बेरुतको प्रमुख बन्दरगाहमा मंगलबार अबेर विनाशकारी र शक्तिशाली विष्फोट भएको थियो । विस्फोटनमा परी एक सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने चार हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।

करिब दुई हजार ७ सय ५० टन ‘एमोनियम नाइट्रेट’ नामक रासायनिक पदार्थ भण्डारण गरेको एक गोदाम घरमा भएको विस्फोटनको आवाज धेरै ढाटासम्म सुनिएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । यस गोदाममा सन् २०१४ मा एक कार्गो जहाजबाट बरामद गरिएको ‘एमोनियम नाइट्रेट’ भण्डारण गरिएको थियो।

लेबनानका प्रधानमन्त्री हासान डीयाबले यस विष्फोटलाई देशको ठूलो विपत्तिको रुपमा लिइएको बताए। उनले एक टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै यस घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्।

विस्फोटनको घटनाप्रति विश्वभरबाट सहानुभूति र समवेदना व्यक्त भइरहेको छ। कतिपय देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले लेबनानलाई सहयोगको घोषणा पनि गरेका छन्।

तनहुँ। जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२ मसारमा चितुवाको आक्रमणबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ। बुधबार राति डेढ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा सोही ठाउँका विष्णुकुमार रानाका छोरा रोहन राना रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौताराले जनाएको छ।

घरको पिढीमा बसिरहेको बेला चितुवाको आक्रमणमा परेर बालकको मृत्यु भएको कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक जगदीश रेग्मीले जानकारी दिए। मृत्यु भएका बालकको शव घरभन्दा केही पर भेटिएको थियो।

भोजपुर । लकडाउन खुलेसँगै मानिसको चहलपहल बढ्न थालेपछि भोजपुरमा मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको छ। जिल्ला प्रशासनले मास्क नलगाई हिँड्नेलाई रु १०० जरिवाना लिन थालेको हो।

लकडाउन खुलेपनि देशभर कोरोना सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लगि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले कडाइ गरेको हो । सदरमुकाम तथा आसपासका बजार क्षेत्रमा कडाइका साथ मास्क लगाउन अनिवार्य गरिएको भए पनि अटेर गरेर नलगाएको पाएपछि प्रशासनले बजार क्षेत्रमा छड्के अनुगमन गरेर कारबाही थालेको छ ।

बाटोमा हिँड्ने सर्वसाधारण, सवारी चालक, व्यापारी तथा मास्क नलगाई हिड्नेलाई रु १०० जरिवाना गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज पुरीले जानकारी दिनुभयो । पुरीले भन्नुभयो,‘केही दिन अगाडि जनचेतनासँगै मास्क पनि वितरण गरेका थियौँ, तर स्थानीय नागरिकले त्यसको उलङ्घन गर्न थालेपछि हामीले जरिवानास्वरुप रु १०० रुपैया तिराएको छौँ ।’’

कोभिड –१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डअनुरुप न्यूनत्तम दुई मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्न, सार्वजानिकस्थलमा हिँडडुल गर्दा मास्कको प्रयोग गर्न, साबुन पानीले हात धुन र सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोगको बारेमासमेत सचेत गराइएको छ ।

अवज्ञा गर्ने नागरिकलाई सङ्क्रमण रोग निवारण ऐन, २०२० को दफा ३ अनुसार जरिवाना गरिएको सहयक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद लुइँटेलले बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रशासनले गरेको यस्तो कार्यको स्थानीयवासीले प्रशंसा गरेका छन् । मास्क सरकारको लागि नभएर आफ्नै सुरक्षाको लागि भएकाले यसको सबैले पालना गर्नुपर्ने स्थानीयवासीले बताएका छन् । प्रशासनको यस्तो कार्यले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने उनीहरुको भनाइ छ । आज मास्क नलागाई हिँड्ने ९८ जनालाई कारवाही गरिएको छ । यस्तै सदरमुकाम आसपासका क्षेत्रमा गस्ती परिचालन गरी आगन्तुक सर्वसाधरण र सवारी साधनमासमेत कडा निगरानी बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ। बुधबारबाट देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरिएको छ। उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमा निषेध गरेको हो।

पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि सावधानिका लागि बुधबारदेखि सिंहदबारमा अत्यावश्यक बाहेकका व्यक्तिको प्रवेशमा कडाई गरिएको सिंहदरबार गण प्रहरीले जनकारी दिएका छन्। सिंहदरबार भित्र कार्यरत कर्मचारी, अत्यवाश्यक काम लिएर पुग्ने व्यक्ति, प्रेस पास लिएका पत्रकारलाई मात्रै प्रवेश दिइएको जनाइएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने, ‘अत्यावश्यक कामका लागि आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर जाँदा प्रवेशमा कुनै समस्या छैन, तर सामान्य रूपमा भेटघाट, गफगाफका लागि भने ध्यान दिनैपर्छ, त्यसमा रोक लगाइएको हो ।’

भिडभाड कम गरी संक्रमणको जोखिम कम गर्नका लागि संसदीय समितिको बैठक पनि केही समय नडाक्ने गरी तयारी भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।काठमाडौँ उपत्यकामा मंगलबार मात्रै ६२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले फेरि लकडाउन गर्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ।

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव वीर बहादुर राईलाई सचिव(विशिष्ट श्रेणी)मा बढुवा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वरिष्ठ सहसचिव राईलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

बढुवा सिफारिस समितिले केही दिनअघि वरिष्ठ सहसचिवहरू चन्द्रमान श्रेष्ठ, गोकर्णमणि दुवाडी र राई गरी तीन जनाको नाम सचिवका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर, राई यही भदौ १५ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने हुन्छ।

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टा(बुधबार)मा नेपालमा थप ३ सय ८१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
बुधबार कोरोना संक्रमण निको भई १३० जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म १५ हजार १५६ जना डिस्चार्ज भएका छन्। हाल देशभरका क्वारेन्टिनमा ९ हजार ९२५ जना रहेका छन् ।
त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आइसोलेसनमा रहेकाहरुको संख्या ६ हजार १ सय ७४ रहेको छ।
योसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या २१ हजार ३ सय ९० पुगेको छ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा बुधबार ६२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।

काठमाडौँ जिल्लामा ५७ जना र ललितपुरमा ५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी गराए।

काठमाडौं। संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोत्ता हित समितिले नेटवर्किङ व्यावसायलाई इजाजत दिन रोक लगाएको छ। इजाजत पाईसकेका कम्पनीले गरिरहेको अवैध नेटवर्किङ धन्दा र उनीहरुको कारोबार नरोकिएपछि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावलीअनुसार समितिले रोक लगाएको हो।

समितिको मंगलबारको बैठकले दर्ता प्रक्रियामा रहेका नयाँ कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति (इजाजत) नदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशनसहित पत्र पठाएको छ।

विगतमा विवादित पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ कारोबार गर्ने कम्पनी र सञ्चालकले पुनः सोही नामबाट कम्पनी दर्ता गरी सञ्चालन गर्न लागेकाले समितिले त्यस्ता कम्पनीलाई इजाजत नदिन रोक लगाएको जानकारी गराएको छ।

समितिको बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदले उत्त नियमावलीअनुसार नै पनि कम्पनीलाई इजाजत नदिन सुझाव दिएको समितिका सभापति बिमल श्रीवास्तवले बताए। ‘सोही सुझावको आधारमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा अबदेखि कुनै पनि कम्पनीलाई इजाजत नदिनू भनेर मन्त्रालयलाई निर्देशनसहित पत्र पठाएका छौं’, सभापति श्रीवास्तवले भने,‘समितिको निर्देशनलाई कडिकडाउका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेका छौं। निर्देशनपछि इजाजत नदिने विषयमा समिति ढुक्क छ।’

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नियमावलीको आडमा विगतमा बदनाम र ठगी गरेका व्यत्तिको समूह र तत्कालीन समयमा सक्रिय रहेका कम्पनीले नै अहिले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरिरहेको भन्दै दुई दर्जनभन्दा बढी उजुरी समितिमा परेको छ। ‘अधिकांश उजुरीमा रकमको ठूलो चलखेल, मन्त्रालयदेखि विभागसम्मका कर्मचारीको सेटिङ र उच्च पहुँचवालाको मिलेमतोमा यो नियमावली ल्याइएको गुनासो छ’, श्रीवास्तवले भने।

यसअघि साउन १५ गते बसेको समितिको बैठकले नेटवर्किङ कारोबारका विषयमा छानविन गर्न समितिका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय एक उपसमिति गठन गरेको थियो। समितिलाई छानबिन गरी १५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी म्यादसमेत तोकिएको थियो।

समितिले इजाजत पाएका कम्पनीलाई तत्काल कारोबार गर्न नदिन र अन्य नयाँ कम्पनीलाई पनि इजाजत नदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सचिव बैकुण्ठ अर्याल तथा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोत्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई निर्देशन दिएको थियो।

विभागले गत असार १६ गतेदेखि यो नियमावलीमार्फत ७ वटा कम्पनीलाई सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको थियो। यसबाहेक थप ६ वटा कम्पनी अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा र थप नयाँ कम्पनी प्रक्रियामा छन्। सकेका ७ कम्पनीलाई बुधबार छलफलको लागि डाक्ने निर्णय पनि गरेको छ। ‘इजाजत प्राप्त गरिसकेका कम्पनीको पनि कुरा बुझ्न बुधबार उनीहरूलाई पनि छलफलमा आउन छानबिन गर्न गठिन उपसमितिले बोलाएको छ’, सभापति श्रीवास्तवले भने। उनका अनुसार सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त गरेका ७ वटै कम्पनीको सक्कलै फाइल मगाएर नेटवर्किङसम्बन्धी व्यवस्था शब्द जालमा खेलेर प्रवेश गराए नगराएको विषयसमेत अध्ययन गर्न लागेको बताए।
उपसमितिले नियमावली बनाउने कार्यमा खटिने विज्ञ र कर्मचारीसँग समेत बयान लिने तयारी गरेको श्रीवास्तवले बताए।

काठमाडौँ । नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप एक जनाको मृत्यु भएको छ। पर्सामा गत सोमबार मृत्यु भएकी १८ वर्षीय युवतीमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। पोखरिया नगरपालिका–९ बस्दै आएकी उनको मृत्यु भएको हो ।

सुरुमा पखाला लागे पनि अवस्था जटिल बन्दै गएपछि नेशनल मेडिकल कलेज लैजाँदै गर्दा बाटोमा मृत्यु भएको थियो। मेडिकलले स्वाब संकलन गरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा मंगलबार राति रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो ।

उनी मामा घरमा बस्दै आएकी थिइन्। कोरोना संक्रमणबाट पर्सामा १३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।

काठमाडौँ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जुम्लामा पाँच हजारले रोजगारी पाएका छन्। जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहका विभिन्न वडामा खानेपानी, भवन, शौचालय, खेलमैदान, गोरेटो बाटो, सडक मर्मत र ग्रामीण सडक निर्माणका कामसहित जिल्लाका बेरोजगार व्यक्तिले रोजगारी पाएका हुन्।

एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीमा सहभागी नभएका बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार अर्थात् कम्तीमा १०० दिन रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जिल्लामा बेरोजगारले बढीमा १५ देखि ३५ दिनसम्मको रोजगारी पाएका छन् । स्थानीय तहले छनोट गरेका बेरोजगारमध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जिल्लाभरमा एक हजार ८४० र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत तीन हजार १६० जम्मा पाँच हजार जनाले रोजगार पाएका छन् ।

यहाँका आठवटै स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु ६४ लाखका दरले बजेट आएको र कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालय र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा सञ्चालित सो कार्यक्रमले बेरोजगार र कोरोनाले रोजगार गुमाएका व्यक्तिलाई रोजगार दिएको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बलवीर सुनारले बताउनुभयो ।

हिमा गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक दीपेन्द्र पौडेलका अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा कोरोना भाइरसका कारणले काम गरेर घर खर्च चलाउन गाह्रो भएकादेखि रोजगारी गुमाएका र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएका एक हजार ७८५ बेरोजगार मध्येबाट प्राथमिकता क्रमका आधारमा ३३९ बेरोजगारलाई २० दिनको कामसहित रोजगारी दिएको संयोजक पौडेलले बताउनुभयो ।

सङ्घीय सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यहाँको पातारासी गाउँपालिकालाई रु ५२ लाख ११ हजार, तिला गाउँपालिकालाई रु ३७ लाख, हिमा गाउँपालिकालाई रु ५२ लाख, सिञ्जा गाउँपालिकालाई रु ५३ लाख, तातोपानी गाउँपालिकालाई रु ६० लाख ८४ हजार, कनकासुन्दरी गाउँपालिकालाई रु ५१ लाख सःशर्त अनुदान दिएको गाउँपालिकाका रोजगार शाखाले जनाएका छन् । गुठीचौर गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकामा रोजगार संयोजक नहुँदा अरु स्थानीय तहभन्दा धैर कम अनुदान आएको चन्दननाथ नगरपालिकाले जनाएको छ ।

सरकारले नै कालो सूचीमा राखेका भट्ट लगानी बोर्डको सिईओमा नियुक्त

काठमाडौँ । सरकारले लगानी बोर्डको सीईओमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गरेको छ। रिक्त रहेको लगानी बोर्डको सिईओ पदमा सुरुमा १२ वटा आवेदन परेका थिए। सोही १२ जनाबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेतृत्वको छनौट समितिले भट्ट, विद्युत् नियमन आयोगका पूर्व सदस्य रामकृष्ण खतिवडा र प्रदेश १ को लगानी बोर्डका सीईओ डा. सरोज कोइरालाको नाम मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिश गरेका थियो, सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले भट्टलाई सीईओ छनौट गरेको हो।
तर, भट्टलाई सरकाले नै कालो सूचीमा रोखेको थियो। भरतपुर–बर्दघाट विद्युत् प्रसारण लाइन अलपत्र पारेकोमा ३० करोड रुपैयाँ जफत गरेर चिनियाँ कम्पनी सिसिपिजीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै, मस्र्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइन अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनी सेञ्जेन फराद पनि कालोसूचीमा छ । यी दुवै कम्पनीका एजेन्ट सुशील भट्ट नै हुन् ।

राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी अलपत्र पार्ने पनि भट्ट र उनका भाइ दीपक भट्ट नै हुन्। उनले यसरी नै १३ भन्दा बढी आयोजनालाई अलपत्र पारेर सरकारलाई लगभग वर्षमा ६५ अर्ब क्षति पुर्‍याइरहेका छन् ।

चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी) छनोट भएको थियो। तर, बोलपत्रमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई सर्त राख्दै उसले ठेक्का सम्झौता गर्न अस्वीकार गर्यो । यसले आयोजना निर्माणको काम नै अन्योलमा पर्‍यो । त्यसैले सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले बिड सुरक्षणबापतको तीन करोड २० लाख जफत गरिदियो । गेजुवालाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमनमा कार्यालयलाई सान्जेनले सिफारिस पनि गरेको थियो।

यसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा नै यतिधेरै अनियमितता गरेका भट्टलाई सिईओमा नियुक्त गर्नु सरकारको गम्भिर त्रुटि हो। खुला प्रतिस्पर्धाको खोल ओढाएर लगानी बोर्डमा गैर जिम्मेवार व्यक्ति राख्नु ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई मात्र नाराको रुपमा सिमितता प्रदान गर्नु हो।