झापा । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी शिवसताक्षी नगरपालिका–२ बस्ने २८ वर्षीय डम्बर ताजपुरियालाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला अदालत झापाको २०७६ फागुन ८ गतेको फैसला अनुसार कर्तब्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय तोकिई फरार रहेका डम्बरलाई बिशेष सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाबाट खटिएको प्रहरीले उनकै घरबाट पक्राउ गरेको हो ।
उनलाई फैसला कार्यान्वयनको लागि जिल्ला अदालत झापामा उपस्थित गराइएकोमा अदालतले कैद भुक्तानको लागि कारागार कार्यालय चन्द्रगढी पठाउने आदेश दिएको छ ।
सुनसरी । भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित सडकबाट नियन्त्रित लागूऔषध १ सय एमएलको डाइलेक्स डिसी २१ बोतल र नाइट्रोसन १ सय ८० ट्याबलेट सहित २ जनालाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरुमा कोशी गाउँपालिका–२ बस्ने ३७ वर्षीय सुरज राम र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–३ बस्ने ३६ वर्षीय महेन्द्र यादव रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट खटिएको प्रहरीले साईकलमा सवार उनीहरुलाई जाँच गर्ने क्रममा उक्त लागूऔषध सहित फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही पुस ७ गते पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ । नेकपा केन्द्रीय कार्यालयका सचिव ईश्वरी रिजालका अनुसार सो दिन बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बस्ने छ ।
पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भई प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको स्थितिबारे केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको हो ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै वर्ग र समुदायका लागि उच्च शिक्षा सर्वसुलभ हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६४औँ दीक्षान्त समारोहलाई आज भर्चुअल रुपमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा व्यक्तिको जीवन, राष्ट्रको उन्नति र समग्र समाजको अग्रगतिका लागि हुनुपर्छ र यस्तो शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर सबैलाई प्राप्त हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘विपन्न वर्गले शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने परिस्थिति हटाई समतामूलक र सबै वर्ग, समुदायका निमित्त उच्च शिक्षा सर्वसुलभ हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । यसका लागि उच्च शिक्षा नीति अनुरूप विश्वविद्यालय शिक्षामा पनि समयानुकूल सुधार गर्दै जानुपर्छ ।” उहाँले कतिपय विकसित मुलुकमा आधारभूत शिक्षा मात्र निःशुल्क होइन, विश्वविद्यालय शिक्षा पनि सर्वसुलभ बनाइएको उल्लेख गर्नुभयो । “विद्यार्थीले सिकेको ज्ञान सिर्जनात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्न राज्यले सबैलाई आवश्यक वातावरण सिर्जना गरिदिन्छ” उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक हैसियत भएकाको मात्र उच्च शिक्षामा पहुँच हुनुहुँदैन भन्ने म ठान्दछु ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको समृद्धिमा प्राविधिक जनशक्तिको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भएकाले आगामी दिनमा पनि प्राविधिक शिक्षाको भूमिकालाई अझ बढाउँदै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विश्वविद्यालयबाट उपाधि हासिल गरेका आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी अब्बल प्रमाणित गर्नु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा चुनौती हो ।’’ सङ्ख्यात्मक वृद्धिबाट माथि उठेर गुणस्तरीय शिक्षा आजको टड्कारो आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभयो । राजनीतिक सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले अशान्तिपूर्ण गतिविधिहरू किमार्थ स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध चलमलाउन नखोज्न सम्बद्घ सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
काठमाडौँ । जापानको मन्त्रिपरिषदले सन् २०२१ का लागि सोमबार १० खर्ब अमेरिकी डलर ९१०६० खर्ब येन० को बजेट स्वीकृत गरेको छ । यो पछिल्ला नौ वर्षदेखिको सबैभन्दा ठूलो बजेट हो ।
कोरोनाभाइरस संक्रमण र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा चुनौती थपिएको भन्दै सरकारले ५० खर्ब येन छुट्याइएको जनाएको छ ।
जापानी अर्थमन्त्री तारो आसोले कोरोनाभाइरस संक्रमण रोक्नुपर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नुपर्ने तथा देशको आर्थिक स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
जापानको प्रस्तावित बजेटमा ३३ अर्ब येन रक्षाका लागि छुट्याइएको छ । जापानले अमेरिकासँग खरिद गर्न लागेको अत्याधुनिक क्षेप्यास्त्र प्रणालीका विषयमा अझै सहमति जुटिसकेको छैन ।
रक्षा मन्त्रालयले जापानी युद्धपोतलाई थप सुसज्जित बनाउने कार्यक्रम पनि जारी छ ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका छन् । सोमबार दिउँसो देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रवाटै घेरावन्दी गर्ने तथा काम गर्नै नदिने वातावरण सृजना गरिएकोले वाध्य भई प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गरेका हुन् ।
सम्बोधनका क्रममा उनले भने, ‘विगत केही महिनादेखि सरकारलाई कस्तो घेराबन्दीमा पारियो भन्ने तपाईंहरुलाई नै थाहा छ । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयास गरियो, पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेतालाई थाहै नदिई संसद् अधिवेशन बोलाउन खोजियो ।’
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा प्रकाशनलगायतका थुप्रै राष्ट्रवादी काम हुँदासमेत सरकारलाई घेराबन्दीमा पारिनु विडम्बणापूर्ण भएको उनले बताए ।
सत्तापक्षकै कतिपय नेता प्रतिपक्ष दलका नेताभन्दा पनि आक्रामक रुपमा लागेको पनि उनको आरोप छ ।
अब निर्वाचनका लागि तयार रहन आग्रह गर्दै उनले झस्केलाबाट पसेर प्रधानमन्त्री हुने सपना नदेख्न आग्रह गरे । जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न पाउँदैन भने उसले पुनरावेदन गर्न जाने ठाउँ सार्वभौम जनतासमक्ष नै हो उनले भने ।
संसदलाई केही नेताको स्वार्थमा बन्धक बनाउनु जनादेशविपरीत हुने दाबी गर्दै एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा होमिनु कार्यकर्तालाई आह्वान समेत गरेका छन् ।
काठमान्डौँ । टीकापुरकी १५ वर्षीया एक किशोरीलाई विद्यालय आउन मन पटक्कै लाग्दैनथ्यो । नौ कक्षामा अध्ययनरत उनका मनमा अनेक कुरा खेल्थे । किशोरीले आफैँलाई पढाउने शिक्षकलाई मन पराउने रहिछन् । आफैँलाई पढाउने शिक्षकलाई नराम्रो दृष्टिले मन पराउनु गलत हो भन्ने थाहा भए पनि उनका मनमा गलत विचार आउन थाले । मनमै कुरा खेलाउँदा उनको पढाइ बिगँ्रदै गयो । पछि उनी विद्यालय आउनै छोडिन् । वडामा गठन भएको बाल क्लबका सदस्य किशोरीले विद्यालय आउन छोडेको जानकारी पाएपछि उनको घर गए । किशोरीलाई परिवारका सदस्यले गाली मात्र गर्ने गरेका रहेछन् । बाल क्लबका किशोरकिशोरीले उनलाई एक्लै राखेर लामो छलफल गरेपछि उनले कुरा खोलिन् ।
हरियाली बाल क्लबका अध्यक्ष कबिर विक क्लबमा किशोरकिशोरीका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ । “हाम्रो समाजमा अझै बालबालिकाको मञ्जुरी बिना बालविवाह हुन्छ । यसको हामी विरोध गर्छौँ”, अध्यक्ष विक भन्नुहुन्छ, “महिनामा दुई÷तीन पटक हामी बस्छौँ, छलफल गर्छौँ । हामी यौन तथा प्रजनन शिक्षाका कुरामा समेत छलफल गर्छौँ ।” छोरीहरुलाई घरको काम धेरै हुँदा बैठकमा समेत आउन नपाएका बताउँदै विक भन्न्नुहुन्छ, “छोराहरु विद्यालयपछिको समय फुर्सदमा हुन्छन्, छोरीहरु घरको कामबाट फुर्सद पाउँदैनन्, समान व्यवहारका लागि हामीले अभिभावकसँग पनि छलफल गर्न थालेका छौँ ।”
बाल क्लबका पदाधिकारीले बालबालिकासम्बन्धी भइरहेका घटना न्यूनीकरणका लागि छलफल गर्ने र विद्यालय छाड्नेलाई विद्यालयसम्म ल्याउने काम गर्छन् । उनीहरुले लैङ्गिक हिंसा, बालअधिकार, समस्यामा परेकालाई सहजीकरण गर्छन् । छोराछोरीमाथि विभेद, छोरीलाई संस्कारको बन्धनलगायतका विषयमा किशोरकिशोरीले बैठकमा विचार साटासाट गर्छन् ।
टीकापुर–४ बाघमारा दीपशिखा बाल क्लबका अध्यक्ष तथा टीकापुर नगरपालिकास्तरीय बाल संरक्षण समितिका सदस्य अप्सा चौधरी क्लबले लकडाउनका समयमा बालविवाहविरुद्ध जनचेतना फैलाउने काम गरेको बताउनुहुन्छ । “लकडाउनपछि विद्यालय बन्द हुँदा बालविवाह बढ्नसक्छ भनी समुदायमा गएर छलफल चलायौँ”, अप्साले भन्नुभयो, “समुदायमा बालबालिकासम्बन्धी भएका घटना र किशोरावस्थामा आवश्यक पौष्टिक आहाराका बारेमा समेत छलफल गरेका छौँ ।”
दीपशिखाका कोषाध्यक्ष सविन चौधरी बाल क्लबमा आबद्ध भएपछि उहाँको आनीबानी परिवर्तन भएको छ । विगतमा परिवारको अटेरी बच्चाका रूपमा रहेका सविन आजभोलि गाउँमा अभियानकर्मी बन्नुभएको छ । “म घरबाहिर बढी डुल्थेँ, अटेरी थिएँ । घरमा भनेको मान्दिनथेँ । आजभोलि राम्रो पढ्छु”, सविन भन्नुहुन्छ, “घरमा ज्ञानी भएको छु । अरुलाई समेत सिकाउँछु । लकडाउनका बेला हामीले समुदायमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबारे जनचेतना जगाउने काम गर्यौँ ।”
बाल क्लबका पदाधिकारीले स्थानीयस्तरमा हुने विकासका कार्यमा बालबालिका सहभागी गराउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहले छनोट गर्ने योजना बालमैत्री हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । कैलालीको टीकापुरमा रहेको बाल कल्याण सङ्घले बाल क्लब गठन गरेर बालबालिकालाई सचेत बनाउने र सामाजिक कार्यमा सक्रिय बनाउने काम गरिरहेको छ । बालबालिकालाई भेद्भाव, शोषण, दुव्र्यवहार, अपहेलना, यौन शोषणजस्ता कार्यबारे सचेत गराउन सङ्घले नगरपालिकाभित्र १७ वटा बाल क्लब गठन गरेको छ । क्लबका पदाधिकारीलाई शुरुमा तालीम दिएर हाल उनीहरुले समुदायमा तालीम दिन थालेका छन् ।
बाल कल्याण सङ्घका निरीक्षक द्रोपती तिमिल्सिनाले बालबालिका भविष्यका कर्णधार भएकाले उनीहरुलाई गलत बाटोमा लाग्न नदिन क्लबमार्फत जिम्मेवार बनाउन थालेको बताउनुभयो । “बालबालिकाई सही मार्गमा हिँडाउन सबैको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ”, तिमिल्सिना भन्नुहुन्छ, “बालबालिकालाई किशोरावस्थामा जिम्मेवार बनाउन सके समाज सुन्दर हुन्छ । उनीहरु समाज विकासमा लागे भविष्य सुन्दर हुन्छ ।”
बाल अधिकारबारे बालबालिका सचेत बनाउन सरकारले पनि बालबालिकाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रयास थालेको छ । सरकारले हरेक स्थानीय तहमा बाल संरक्षण समिति गठन गरेर उनीहरुलाई सामाजिक जिम्मेवारी दिएको छ । “बालबालिका स्थानीय सरकारका सबैखाले अभियानमा सहयोगी बनेका छन्”, टीकापुर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष गङ्गाराम आचार्यले भन्नुभयो, “बालबालिकाका समस्या र आवश्यकता उनीहरुलाई नै थाहा हुने भएकाले उनीहरुलाई सचेत गराउन सरकार सहयोगी भएको छ ।”
वडाध्यक्ष आचार्य बालबालिकालाई बाल संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान, महासन्धि र त्यसले प्रत्याभूत गरेका विषयबारे सचेत बनाउने कार्य स्थानीयस्तरमा शुरु गरिएको बताउनुहुन्छ । “बालबालिका सचेत भएमात्र समाजले राम्रो उत्पादन पाउने भएकाले हामी जिम्मेवार बनेका छौँ”, वडाध्यक्ष आचार्य भन्नुहुन्छ, “हरेक अभिभावकले बालबालिकालाई गलत सङ्गतमा लाग्नबाट जोगाउन सचेत बन्न जरुरी छ ।”
–––
समाजमा कुरीति तथा विसङ्गतिका रूपमा चिनिँदै आएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको छाउपडी प्रथा अन्त गर्नका लागि छाउगोठ भत्काउने अभियान पुनः शुरु गरिएको छ । कोरोनाका कारण छाउगोठ भत्काउने अभियान केही महिना रोकिए पनि यहाँका विभिन्न जिल्लामा अहिले फेरि छाउगोठ भत्काउने अभियान शुरु गरिएको हो । गृहमन्त्रालयले गएको वर्ष पुस ९ गते यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छाउपडी कुरीति नियन्त्रण गर्न निर्देशन पत्र पठाएपछि छाउगोठ हटाउने अभियान चालिएको थियो तर गएको वर्ष चैत महिनादेखि देशव्यापी कोरोना कहर शुरु भएपछि सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लामा उक्त अभियान बन्द भएको थियो । अहिले यहाँका जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान शुरु हुन थालेको छ । यसै सिलसिलामा डोटीको छिमेकी जिल्ला अछाममा शनिबार मात्रै पुनः नौवटा छाउगोठ भत्काइएको छ ।
छाउगोठ भत्काउने अभियानमा निस्किएको टोलीले जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–५ लयाँटीमा रहेका नौवटा छाउगोठ भत्काएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना कहरका कारण छाउगोठ भत्काउने अभियान केही महिना रोकिएको थियो, अहिले हामीले पुनः भत्काउन शुरु गरेका छौँ, एकै दिनमा हामीले नौवटा छाउगोठ भत्काएका छौँ ।” छाउपडी प्रथा मानेकै कारण दर्जनौँ महिलाले अकालैमै ज्यान गुमाएको तथा कयौँ किशोरी बलात्कृत भएको जान्दा जान्दै पनि छाउगोठ राखेको पाइएकाले पुनः भत्काउने अभियान शुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी डोटीमा पनि छाउगोठ भत्काउने अभियान चाँडै शुरु हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना सङ्क्रमण फैलिनुभन्दा पहिले जिल्लामा भएका धेरै छाउगोठ भत्काइसकिएका छन्, कहीँकतै अझै राखिएका भए त्यसको जानकारी लिने काम भइरहेको र भेटिएको खण्डमा भत्काउने तयारीमा छौँ ।”
जिल्लामा कुन कुन ठाउँमा छाउगोठ राखिएका छन् त्यसको विषयमा जानकारी लिनका लागि सादा पोशाकमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रबहादुर मल्लले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लाका केही ठाउँमा छाउगोठ छन् भन्ने मौखिक खबर आएको छ, त्यो बारे बुझ्न टोली खटाएका छौँ, टोलीले खबर ल्याउने बित्तिकै भत्काउन शुरु गर्छौँ ।” दुई नगरपालिका तथा सात गाउँपालिका गरी कूल नौवटा स्थानीय तह रहेको डोटीमा छाउपडी प्रथा अन्त गर्न तथा छाउगोठ भत्काउनका लागि प्रत्येक वडामा छाउपडीसम्बन्धी जनचेतना जगाउने काम शुरु गरिने सुदूरपश्चिम गाउँपालिका अध्यक्ष महासङ्घका अध्यक्ष तथा जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छाउगोठ हटाउन प्रत्येक वडाका सबै टोल, गाउँमा प्रहरीसँगको सहकार्यमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ, कुरीतिका रूपमा रहेको छाउगोठ मनैदेखि भत्काउन जरुरी छ ।” जिल्लामा छाउ भएकी महिलालाई घरमा राखे अनिष्ट हुन्छ र देउता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वासका साथ महिनावारी अर्थात् छाउ भएकी महिलाका लागि बस्ने छुट्टै कटेरो बनाउने चलन रहेको छ ।
महिनावारी अर्थात् छाउ भएकी महिलालाई पाँचदेखि सात दिनसम्म छुन नहुने तथा घ्यू, दूध, दही दिन नहुने तथा दिएमा देउता रिसाएर घरमा अनिष्ट हुने अन्ध विश्वास अझै कायमै रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ की तुलसी शाहीले बताउनुभयो । उहाँले भन्न्ुभयो, “छाउ हुँदा महिलाको थुप्रै रगत बगेको हुन्छ, कमजोर हुन्छन् त्यो बेला पोषिलो खानेकुरो दिनु हुन्न भन्ने चलन छ, पोषिलो खानेकुरो नपाउँदा महिला बिरामी हुने र रोग लाग्ने बढी सम्भावना हुन्छ ।” विगतमा जिल्लामा कम्तीमा पनि २०० को हाराहारीमा छाउगोठमध्ये प्रहरी तथा स्थानीय प्रशासनले केही हटाए पनि अझै छाउगोठ कायमै रहेको हुनसक्ने यहाँका स्थानीयको अनुमान रहेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६८९३० मा महिला रजस्वला भएको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा राख्न बाध्य पार्नेलाई तीन महिना कैद र रु तीन हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको भए पनि सुदूरपश्चिममा छाउपडीका नाममा महिनावारी भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्ने चलन कायमै रहेको छ ।
–––
यसैगरी डोटीमा पनि छाउगोठ भत्काउने अभियान चाँडै शुरु हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोरोना सङ्क्रमण फैलिनुभन्दा पहिले जिल्लामा भएका धेरै छाउगोठ भत्काइसकिएका छन्, कहीँकतै अझै राखिएका भए त्यसको जानकारी लिने काम भइरहेको र भेटिएको खण्डमा भत्काउने तयारीमा छौँ ।”
जिल्लामा कुन कुन ठाउँमा छाउगोठ राखिएका छन् त्यसको विषयमा जानकारी लिनका लागि सादा पोशाकमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रबहादुर मल्लले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लाका केही ठाउँमा छाउगोठ छन् भन्ने मौखिक खबर आएको छ, त्यो बारे बुझ्न टोली खटाएका छौँ, टोलीले खबर ल्याउने बित्तिकै भत्काउन शुरु गर्छौँ ।” दुई नगरपालिका तथा सात गाउँपालिका गरी कूल नौवटा स्थानीय तह रहेको डोटीमा छाउपडी प्रथा अन्त गर्न तथा छाउगोठ भत्काउनका लागि प्रत्येक वडामा छाउपडीसम्बन्धी जनचेतना जगाउने काम शुरु गरिने सुदूरपश्चिम गाउँपालिका अध्यक्ष महासङ्घका अध्यक्ष तथा जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “छाउगोठ हटाउन प्रत्येक वडाका सबै टोल, गाउँमा प्रहरीसँगको सहकार्यमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ, कुरीतिका रूपमा रहेको छाउगोठ मनैदेखि भत्काउन जरुरी छ ।” जिल्लामा छाउ भएकी महिलालाई घरमा राखे अनिष्ट हुन्छ र देउता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वासका साथ महिनावारी अर्थात् छाउ भएकी महिलाका लागि बस्ने छुट्टै कटेरो बनाउने चलन रहेको छ ।
महिनावारी अर्थात् छाउ भएकी महिलालाई पाँचदेखि सात दिनसम्म छुन नहुने तथा घ्यू, दूध, दही दिन नहुने तथा दिएमा देउता रिसाएर घरमा अनिष्ट हुने अन्ध विश्वास अझै कायमै रहेको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ की तुलसी शाहीले बताउनुभयो । उहाँले भन्न्ुभयो, “छाउ हुँदा महिलाको थुप्रै रगत बगेको हुन्छ, कमजोर हुन्छन् त्यो बेला पोषिलो खानेकुरो दिनु हुन्न भन्ने चलन छ, पोषिलो खानेकुरो नपाउँदा महिला बिरामी हुने र रोग लाग्ने बढी सम्भावना हुन्छ ।” विगतमा जिल्लामा कम्तीमा पनि २०० को हाराहारीमा छाउगोठमध्ये प्रहरी तथा स्थानीय प्रशासनले केही हटाए पनि अझै छाउगोठ कायमै रहेको हुनसक्ने यहाँका स्थानीयको अनुमान रहेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६८९३० मा महिला रजस्वला भएको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा राख्न बाध्य पार्नेलाई तीन महिना कैद र रु तीन हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको भए पनि सुदूरपश्चिममा छाउपडीका नाममा महिनावारी भएकी महिलालाई छाउगोठमा राख्ने चलन कायमै रहेको छ ।
–––
काठमाठौँ । तत्कालका घटनाक्रमका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा पुगेको देखिए पनि कुनै पनि बेला यस्तो कदमसम्म चाल्न उनी योजनाबद्ध रूपमै अघि बढेको घटनाक्रमबाट देखिन्छ ।
जस्तो– पार्टीभित्र विरोध हुँदाहुँदै वैशाखमै फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश उनले पुनः जारी गरे । यो अध्यादेश जारी गर्दा पार्टीभित्र रडाको झन् मच्चिन्छ भन्ने उनले बुझेका थिए । पार्टीभित्र तीव्र विरोध भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा उनी सहमत भए, स्थायी कमिटी बैठकले फिर्ता गर्न निर्देशन दियो । तर उनले निर्देशनअनुसार अध्यादेश फिर्ता गरेनन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिक लेख्छ–अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक गरेर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गराए । जे निर्णयबाट पार्टीभित्र माहोल बिग्रिन्छ, त्यही हुँदै गयो । ओलीले सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाउने र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग बैठक गर्ने क्रमलाई पनि बाक्लो बनाएका थिए । आफूविरुद्ध घेराबन्दी भए जुनसुकै कदम चाल्न सक्छु भन्ने सन्देश उनले पार्टीका नेताहरूलाई बेलाबखत दिने गरेका थिए ।
गत असार १६ गतेको बैठकमा अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यले राजीनामा मागेपछि त्यतिबेलै पनि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने तयारी गरेको गाइँगुइँ चलेको थियो । त्यतिखेरैको एउटा भेटमा ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग आफूले पद त्याग गर्नुपर्ने स्थिति आए बसिरहेको कुर्सी नै भाँचिदिने चेतावनी दिएका थिए ।
ओलीको यही चेतावनीका कारण त्यतिखेर आफूहरूसँग बहुमत हुँदाहुँदै पनि उनका विरुद्धमा जान नसकिएको प्रस्टीकरण दाहालले आफू निकटस्थ स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भेलामा दिएका थिए । ओली यो हदमा जान सक्छन् भन्ने ठानी जोखिम टार्न कार्यदल बनाएर दुई अध्यक्षबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउने कोसिस गरिएको थियो ।
काठमाडौँ । छ महिनाभन्दा बढी समयसम्म नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम रोकिएपछि सुरक्षामा खटिएको सेनाले हात झिक्ने चेतावनी दिएको छ ।
सुरक्षामा खटिएको सेनासँग दुई वर्षको सम्झौता गरेको भए पनि सम्झौता मिति सकिएको र अहिलेसम्म सम्झौताअनुसारको व्यवस्थापनसमेत नगरेको सेनाले जानकारी दिएको छ । सम्झौताअनुसार नेपाली सेनालाई रु १५ लाख भुक्तानी दिइएको र रु ४३ लाख दिन बाँकी रहेको छ । डिपिआरको जिम्मा लिएको स्मेक, एमडब्लुएच र स्वदेशी कम्पनी उदय कन्सल्ट्यान्टले लिएका छन् ।
आयोजनाको डिपिआर बनाउने जिम्मा लिएको कन्सल्ट्यान्टले नै सेनालाई सम्झौताअनुसार पैसा भुक्तानी नदिएको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाले जनाएको छ । योभन्दा पहिला सेनालाई रु १५ लाख उदय कन्सल्ट्यान्टका बसन्त डिसीले उपलब्ध गराउनुभएको थियो । डिपिआरको काम गर्दा विस्फोटको जिम्मा नेपाली सेनाको रहेको थियो । सेनासँग दुई वर्षका लागि सम्झौता भएकोमा सो सम्झौतासमेत भाका नाघिसकेको छ ।
सेनाले दैनिक कामको बारेमा छलफल गर्न खोज्दा कोही पनि सम्पर्कमा नआएको बताएको छ । अहिले आयोजनास्थलमा खटिएको सेनाले व्यवस्थापनको कुनै पनि कुरा नहेरेको सेनाले जनाएको छ । चिसो मौसममा आयोजनास्थलमा रहेका व्यवस्थापनविहीन अवस्थामा सेना बस्नुपरेको सेनाले गुनासो गरेको छ ।
काठमाडौँ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण–४ नारच्याङमा निर्माण भएको ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्ट्रीखोला जलविद्युत् आयोजनाले अबको एक महिनाभित्र उत्पादन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड प्रवद्र्धक रहेको मिस्ट्रीको बाँध, सुरुङ, क्यानल निर्माण, पेनस्टक पाइप र विद्युत्गृहमा उपकरण जडान सकिएको छ । निर्मित संरचना र जडान भएका उपकरणको परीक्षण शुरु गरिएको आयोजनाका परामर्शदाता इञ्जिनीयर दिवाकर खड्काले बताउनुभयो । “संरचना बनाउने र उपकरण जोड्ने काम सकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो “बनाएका र जोडिएका संरचना ठीक भए नभएको परीक्षणको चरणमा छौँ ।” बाँधको यसअघिनै परीक्षण भइसकेको छ । सुरुङ, क्यानल र पेनस्टकको परीक्षणका लागि कार्यतालिका बनाइएको छ । त्यसपछि विद्युत्गृहको परीक्षण गरिने इञ्जिनीयर खड्काले बताउनुभयो ।
सन् २०१६ को जुन १३ मा शुरु भएको आयोजनाको दुई हजार २७०.५ मिटर सुरुङ २०७६ वैशाखमा जोडिएको थियो । नारच्याङको बेँसीगाउँस्थित कालीगण्डकी नदीको बायाँ किनारमा विद्युत्गृह निर्माण गरिएको छ । नीलगिरि र घलेम्दी खोलाको दोभानमा २३ मिटर अग्लो बाँध बनाइएको छ । विद्युत्गृह नजिकै स्विचार्ड निर्माण भएको छ । बेँसीगाउँदेखि दानास्थित २२० केभी क्षमताको सवस्टेशनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण भएको छ । एक सय १५ मिटर लम्बाइ, ८.५ मिटर चौडाइ र १३ मिटर गहिराइ भएको दुुई वटा भूमिगत बालुवा थिग्राउने पोखरी (क्यानल) बनाइएको छ । आउटलेटदेखि बाँधसम्म एक हजार ५०० मिटर दुई मिटर गोलाइको पेन स्टक पाइप जडान भएको छ ।
आगामी जनवरी १५ भित्र परीक्षण उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका प्रतिनिधि चूडामणि निरौलाले बताउनुभयो । “कार्यतालिकाअनुसार कुनै समस्या आएन भने जनवरी १५ भित्र परीक्षण उत्पादन हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो “पूर्वाधार निर्माण सकेर परीक्षणको चरणमा छौँ ।” रु पाँच अर्ब ६४ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा प्रवद्र्धकबाहेक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले रु ७० करोड, जलविद्युत् विकास कम्पनीले रु एक अर्ब र नेपाल बैंकले रु ५० करोड ऋण लगानी गरेका छन् ।
यसैगरी नबील बैंकले रु एक अर्ब, लक्ष्मी बैंकले रु ४० करोड, सिद्धार्थ बैंकले रु ३० करोड र एस डेभलभमेन्ट बैंकले रु ३० करोड ऋण लगानी गरेका छन् । आयोजना निर्माणस्थल नारच्याङका बासिन्दालाई सात लाख तीन हजार ५१२ र प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अन्य सात वटा वडाका बासिन्दालाई १० लाख कित्ता शेयर बाँडफाँट गरिएको छ । साधारण शेयर पनि बाँडफाँट भइसकेको छ । विद्युत् विकास विभागले २०६४ मा जेनेरेसन लाइसेन्स ९निर्माण अनुमति० दिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २२० केभी कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन र दाना सवस्टेशन बनाउन ढिलाइ गर्दा आयोजना नौ वर्षपछि धकेलिएको हो ।
मिस्ट्रीखोला म्याग्दीमा हालसम्म निर्माण भएका र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकामध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । नारच्याङमा दुई मेगावाट क्षमताको तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छ । पाँच मेगावाटको घलेम्दी खोलाले गत माघ महिनादेखि उत्पादन शुरु गरेको छ । अन्नपूर्ण–३ दानादेखि पर्वतको खुर्कोट जोड्ने ३९ किलोमिटर दूरीको २२० केभी क्षमताको विद्युत्् प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दाना र खुर्कोटमा सवस्टेशनका साथै प्रसारण लाइन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको कालीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख चन्दनकुमार घोषले बताउनुभयो ।
टावर ठड्याउने, तार तान्ने र सवस्टेशनको उपकरण जडान सकिएको छ । प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको पनि परीक्षण शुरु गर्न लागिएको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार म्याग्दी जिल्लाभर ७००.८३ मेगावाट क्षमताका १७ जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणको अनुमति लिएका छन् । तीन सय ५३.८ मेगावाट क्षमताका ११ वटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
तीन सय ४६.०३ मेगावाट क्षमताका छ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी र प्रक्रियामा छन् । पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला जलविद्युत्् आयोजनाले उत्पादन शुरु गरेको छ । त्रियासी दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताका तीन वटा जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति मागेका छन् । जिल्लाभर १४०.१३ मेगावाट क्षमताका १४ वटा जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षणको क्रममा रहेको विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाकामा आवतजावतमा केही खुकुलो बनाइएको छ । यसअघि सरकारले मङ्सिर ३० गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेकोमा फेरि बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय नगर्दा नाकामा आवतजावतमा खुकुलो बनाइएको हो ।
आकस्मिक कामका लागि सहजै आवतजावत गर्न दिइएको बैतडीका सहायक प्रमुुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले जानकारी दिनुभयो । “जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी र भारतको पिथौरागढस्थित उपजिल्ला अधिकारीको कार्यालयबीचको सहमतिमा आवतजावतमा खुकुलो बनाइएको छ”, उहाँले भन्नुुभयो, “आकस्मिक काम परेका व्यक्ति, बिरामी, भारतीय कर्मचारी, भारतीय सेनाका जागीरेलाई आवतजावत गर्न दिइएको छ । भारतमा मजदुरीका लागि जानेका लागि भने अहिलेलाई भारतको तर्फबाट अनुमति दिइएको छैन ।”
नेपालको तर्फबाट मजदुर पनि जान दिइएको भए पनि भारतले मजदुरीका लागि जाने नेपाली कामदारलाई जान नदिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ । उत्तराखण्ड प्रदेशमा अझै कोरोनाको जोखिम कायम रहेकाले भारत सरकारले उक्त प्रदेशका नाकामा कडाइ गरेको जनाइएको छ । मजदुरीका लागि भारत जानेलाई हाललाई सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकी र त्रिनगर नाकाबाट जान दिइएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम बढेको भन्दै गत चैतदेखि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्द गरेको थियो ।
काठमाडौँ । दुर्गम मानिएको हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकामा प्रसूति सेवा सञ्चालनमा आएपछि सुत्केरी हुने महिलाका लागि सहज भएको छ । विकट गाउँमा प्रसूति सेवाका लागि भवन स्थापना भएर स्वास्थ्यकर्मी खटिएपछि यतिखेर यहाँका महिलालाई सहज भएको छ ।
जिल्लामा सुत्केरी व्यथा लागेर घरमै थला पर्ने र ज्यानै जानसक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । विगतका वर्षमा दूरदराजमा रहेका महिलामा सुत्केरी व्यथा लागेको बेला आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था अब हटेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा एयर लिफ्टिङको व्यवस्था गरी जिल्लामा सुत्केरी व्यथा लागेर जटिल समस्या आएकाको उपचार गर्दा समस्या समधान भएको छ । स्थानीय तहहरु विभाजनपछि यहाँका सातवटा गाउँपालिकाले आफ्नै स्वास्थ्य भवन र उपचारका लागि पनि स्वाथ्यकर्मी बढाएपछि हुम्ली जनतामा सहजता थपिँदै गएको छ ।
यसअघि परम्परागतरूपमा गाउँमै स्थानीय महिलामार्फत बाध्यताले सुत्केरी गराउने चलन थियो । त्यो सबै सफल भएको देखिँदैन थियो । यतिखेर हुम्लाको ताँजाकोटमा प्रसूति सेवा शुरु भएपछि महिलाहरूको त्यसतर्फ आकर्षण बढेको पाइएको छ । ताँजाकोट–२ का राजपुरा सुनारले सबै सुविधा हुने भएपछि प्रसूति सेवाप्रति गर्भवती महिलाको आकर्षण बढेको बताउनुभयो । प्रसूति सेवा सञ्चालनमा आएपछि हाल भत्ता पनि सोही ठाउँमै उपलब्ध हुने गरेको छ ।
स्वास्थ्यचौकीका इञ्चार्ज धनराज ढकालका अनुसार शुरुमा प्रसूति गृह सञ्चालनमा आउँदा यो ठाउँका महिला सुत्केरी गराउन लजाउने गर्थे, अहिले त्यो समस्या पनि हट्दै आएको छ । प्रसूति सेवा सञ्चालन भएलगत्तै एक वर्षमा १३० महिलाले प्रसूति सेवा लिएका छन् । प्रसूति सेवाका लागि विसं ०७७ साउन महिनायता मात्रै दुईजना अनमीको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सेवा शुरु भएपछि सुत्केरी हुन नसक्दा हेलिकप्टरबाट महिलाको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने स्थानीयवासीको विश्वास छ । गर्भवती महिला नियमित गर्भ जाँच गर्न आउने गरेको स्वास्थ्यचौकीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । नौ वर्षअघि इलाम नगरपालिकाले छ करोड खर्चेर शीतभण्डार बनाएको थियो । भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोगमा ठूलै तामझामका साथ जिल्लामा उत्पादित फलफूल, तरकारी भण्डारी गर्ने उद्देश्यले नगरले भवन बनाएको हो । भण्डारण बेगर लामो समय फलफूल र तरकारी नटिक्ने तथा जिल्ला बाहिरबाट भित्र्याउनु पर्ने समस्या हल गर्न शीतभण्डारण बनाइएको थियो । शीतभण्डार बन्यो तर अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन ।
भण्डारण गरेर नगरले फाइदा लिनुको साटो मासिक बिजुलीको महसुल तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । इलाम नगरपालिका–९ मा रहेको शीतभण्डारको क्षमता दुई हजार टनको छ । शीतभण्डार प्रयोगमा नआउँदा भवन लड्ने अवस्थामा पुगेको छ । भवन प्रयोगमा ल्याउन नगरले केही प्रयास पनि गरेकै हो । ठेक्काका लागि सूचना निकालियो तर ठेक्का लागेन । त्यही कारण अहिले भवन प्रयोगविहीन छ । नगरका बासिन्दाले बाहिरबाट तरकारी आयात गर्छन् ।
“हामीले ठेक्कामा लगाउन धेरै पटक सूचना निकाल्यौँ तर कोही आएन”, नगरका सूचना अधिकारी एवं प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार साहले भन्नुभयो, “किसानले राख्ने आँट गरेनन्, बिग्रिन्छ कि भनेर डराए ।” शीतभण्डार बनाए पनि प्रयोग नहुँदा लागत रकम नाश भएको छ भने भवन बिग्रिने अवस्थामा पुगेको छ । नगरले दूरदर्शिता अपनाउन नसक्दा शीतभण्डार प्रयोगमा आउन नसकेको हो ।
एकपल्टमा एकैखाले उत्पादन मात्र भण्डारण गर्न मिल्ने ‘सिङ्गल च्याम्बर’को भएकाले पनि शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याउन कठिनाइ भएको हो । फरकफरक जातका कृषिजन्य उत्पादन भण्डारण गर्न फरकफरक नै तापक्रम आवश्यक पर्दछ । फरकफरक तापक्रममा फरक खाले तरकारी र फलफूललगायतका कृषिजन्य उत्पादन राख्न सक्ने गरी ‘मल्टि च्याम्बर’ बनाउनु पर्ने भए पनि हचुवाका भरमा शीतभण्डारको निर्माण गरिएकाले समस्या भएको कतिपयको आरोप छ ।
आफ्नै लगानीमा किवीको शीतभण्डारण
यता सदरमुकाममा करोडौँको शीतभण्डार त्यतिकै लडिरहेका बेला सन्दकपुर गाउँपालिकाका एक व्यक्तिले आफ्नै लगानीमा शीतभण्डार निर्माण गर्नुभएको छ । साथीभाइको सहयोग र आफ्नै सीपमा किवी किसान तारामणि खतिवडाले शीतभण्डार बनाउनुभएको हो । खतिवडाले किवीकै भण्डारणका लागि भवन बनाउनुभएको हो । आफ्नै बारीमा बनेको शीतभण्डारका लागि करिब एक महिना समय बनाउन लागेको खतिवडाको भनाइ छ । तीन लाखमा निर्माण भएको शीतभण्डारमा १० हजार किलो किवी भण्डारण गर्न सकिन्छ । “आफूले सिकेकै सीपबाट मैले ‘कोल्डस्टोर’ बनाएको हूँ”, खतिवडाले भन्नुभयो, “कोल्डस्टोर बनाऊँ भनेर धेरैतरि चहारेँ तर कसैले नसुनेपछि पहिले विदेशमा सिकेको सीपले आफैँ बनाएको हूँ ।”
गत वर्ष यो शीतभण्डारमा तीन हजार किलो भण्डार गरेको र यस वर्ष यसको क्षमता बढाएर १० हजार किलो किवी भण्डारण गर्ने बनाएको खतिवडाले बनाउनुभयो । स्थानीय स्रोतसाधन नै प्रयोग गरेर बनाइएको भण्डारमा छ महिनासम्म किवी भण्डार गर्न सकिने खतिवडाको जिकर छ । “तापक्रम मिलाएर राख्न सक्दा लामो समय रहन्छ”, खतिवडाले भन्नुभयो, “यसमा म ९९ प्रतिशत सफल भएँ, यो साल पनि सफल नै हुन्छु भन्ने छ ।”
पछिल्लो समय नेपाली संगित बजारमा नयाँ नयाँ म्युजिक भिडियोले नयाँ तरंग लिएको छ । यस्तै गरी यही क्रममा चर्चित गायक नरेन्द्र प्यासीको मर्मस्पर्शी गीत एउटै कथा हो जिन्दगी’ सार्वजनिक भएको छ । पैसाको लागि जे पनि गर्न सक्ने मान्छे र त्यही मान्छे भित्र पनि मन, माया हुन्छ भन्ने तथा मान्छेका बिभिन्न चरित्रलाई चित्रण गर्न खोजिएको भिडियोमा अभिनेता तथा मोडेल बिकास लामिछाने र प्रिया न्यौपानेको अभिनय देख्न सकिन्छ ।
गीतमा कुमार मिश्रको शब्द रचना रहेको छ भने संगीत गायक स्वयम नरेन्द्र प्यासीकै रहेको छ । बिक्रम कुमार भुजेलको एरेञ्ज रहेको गीतलाई कुमार के सिले मिक्सिङ मास्टरिङ्ग गरेका छन । भिडियोलाई पछील्लो समय चर्चामा रहेको निर्देशक प्रकाश धितालले निर्देशन गरेका छन भने उत्सव दाहालले छांयाकन, बिकास दाहलले सम्पादन गरेका छन ।भिडियोलाई के के अक्टेभको अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
