काठमाडौँ । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा शोधभर्ना खातामा १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा हुने निश्चित भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल आयल निगमबाट ५ अर्ब, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट २ अर्ब, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट २ अर्ब रुपैयाँ एकिन भएको छ ।
यस्तै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडबाट १ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १ अर्ब, नेपाल सरकारबाट १ अर्ब र राष्ट्रिय बिमा संस्थानबाट ५० करोड रुपैयाँ निश्चित भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका सचिव एवं व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शिशिरकुमार ढुङ्गानाका अनुसार शोधभर्ना खातामा ३० अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । उहाँले निश्चत भएको रकम आवश्यकता अनुसार खातामा जम्मा हुने र कर्जा प्रवाह हुने बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ मा कोभिड(१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरता दिन सरकारले प्रवाह गर्ने कर्जाका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता खोल्ने उल्लेख छ ।
यसैबीच अर्थ मन्त्रालयमा बसेको व्यवसाय निरन्तरता कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिकको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यवसाय निरन्तरता कर्जाका लागि प्राप्त निवेदनहरु मध्येबाट यसै हप्ता कर्जा प्रवाहको प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खातामा जम्मा भएको रकम र यसको अवस्थाबारे पाक्षिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराउने, व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाहको विवरण नेपाल बैंकर्स संघले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत साप्ताहिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने लगायतका निर्णय पनि गरिएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बिमा समितिले बधाई तथा शुभकामना दिएको छ । समितिले बुधबार नाफिजको नयाँ कार्यसमितिलाई बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले आफ्नै कार्यकक्षमा स्वागत गर्दै सफल कार्यकालको शुभकामना दिए । सो अवसरमा समितिका अध्यक्ष चापागाईंले पत्रकारलाई सम्बन्धित क्षेत्रबारे राम्रो ज्ञान भएमात्र समाचार लेखनमा स्तरीयता आउने बताए । आर्थिक पत्रकारको सीप विकास र क्षमता अभिवृद्धिका लागि नियामक निकायले बजेट नै छुट्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । “पत्रकारमा सम्बन्धित क्षेत्रबारे राम्रो ज्ञान भएमा उक्त क्षेत्रको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको उजागर तथा खबदारी गर्न सक्छन्,” उनले भने, “यसो हुँदा हरेक नियामक निकायले पत्रकारको सीप, क्षमता विकासमा आफ्नो पक्षबाट सक्दो प्रयास गर्नु बाञ्छिनीय हुन्छ ।” “बिमा समितिले हरेक वर्ष पत्रकारको सीप क्षमता विकासका लागि वार्षिकरुपमा बजेट नै छुट्याएर कार्यक्रम आयोजना गर्ने गरेको छ,” अध्यक्ष चापागाँईले भने, “यो वर्ष कोभिड–१९ का कारणले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकिएन, तर आगामी दिनमा यो परम्परालाई निरन्तरता दिने वातावरण समितिमा बनाउँछु ।” चापागाईं ४ वर्षे कार्यकाल सकिएर केही दिनमा समितिबाट बदा हुँदैछन् । केही दिन बाँकी रहँदा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेललाई सुझाव दिँदै उनले पत्रकारको सीप र क्षमता विकासका लागि छुट्याइने वार्षिक बजेटलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । उनले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमा बिमाको पहुँच ७ प्रतिशत रहेकामा हाल सो २७ प्रतिशत पुगेको बताउँदै कार्यअवधिमा लक्ष्य अनुसारका अधिकांश काम पूरा गरेको दाबी गरे । अध्यक्षको कार्यअवधिमा केही कामहरु प्रयास गर्दा गदै अधुरै रहेको भन्दै भावी नेतृत्वका लागि अधुरो काम पूर्ण गर्न सहज वातावरण सिर्जना गरेर समितिबाट विदा हुने उनले प्रतिवद्धता गरेका छन् । कार्यक्रममा नाफिजका अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले भविष्यमा समितिसँग पत्रकारको सीप र क्षमता विकासका लागि तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार गर्न सदैव सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । ढकालले बीमा क्षेत्रको नियामक निकायले पत्रकारहरुलाई आवश्यक सूचना संकलनमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरे । साथै, अध्यक्ष ढकालले पत्रकारहरुको कोभिड बीमा र दावी भुक्तानी सहजीकरणमा समितिले पहल गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजको चेतनास्तर, मूल्य, र मान्यताका आधारमा नयाँ परिवेशअनुसार कानूनहरु परिवर्तन हुँदै जाने भएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा न्यायालय सक्षम र चनाखो रहनुपर्ने बताउनुभएको छ । रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन तथा सरकारी वकिलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै आज प्रधानमन्त्री ओलीले समाज र चेतनाको स्तरमा आउने परिवर्तनअनुसार विद्यमान कानून र नियममा परिवर्तन हुने क्रम चल्दै आएको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ ऐन निर्माण, विद्यमान ऐन संशोधन, नयाँ नियमावली र कार्यविधि जारी हुने क्रमवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र बहस–पैरवीको प्रभावकारिताले न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७० औँ वार्षिकोत्सवसमेत मनाइएको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा रहने सरकारी वकिलहरुको व्यावसायिकता, क्रियाशीलता र क्षमता विकासले फौजदारी न्याय प्रणाली प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । उहाँले जनताको अपेक्षानुकूल स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाका लागि आफूहरु प्रतिबद्ध भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधार भएमा जनताले न्याय र शान्ति पाउने बताउनुभयो भने नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले अभियोजनमा सुधार गरी फौजदारी न्यायलाई प्रभावकारी बनाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सोचलाई सफल बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने जनाउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले तीनदिने सम्मेलनमा ‘अभियोजनमा सुधार, फौजदारी न्यायको आधार भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित भई विभिन्न कार्यपत्र र छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । प्रत्यक्ष र भर्चुअलरुपमा गरिने सम्मेलनमा ३९४ सरकारी वकिल र ७० जना सरोकारवालाको सहभागिता रहेको छ ।
भट्टराईलाई वर्ष पुरस्कार
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दुई वर्षअघि स्थापना गरेको ‘वर्ष सरकारी वकिल’ पुरस्कार यस वर्ष सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईलाई प्रदान गर्नुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न १० सरकारी वकिल र कर्मचारीलाई उत्कृष्ट पुरस्कार दिइने घोषणा गरियो ।
कूल रु ७३ करोड, ६९ लाख ३५ हजार मा ठेक्का सम्झौता भएको सो भवन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजनाअन्तर्गत तोकिएको समयमै बनाइएको हो । समारोहमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलाई नयाँ भवनको साँचो हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । कूल ३६०९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा बनेको उक्त भवनको निर्माण व्यवसायी शर्मा÷समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएकोे थियो । पुनःनिर्मित भवनमा आठ तल्ला, १७२ कोठा, वेसमेन्ट, तीन वटा अडिटोरियम हल रहेका छन् । सो भवनको २०७५ असोज २४ मा शिलान्यास भएको थियो ।
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच साढे नौ अर्ब रुपैयाँ (आठ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको आयोजनामा हस्ताक्षर भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजनाको वित्तीय सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
आयोजनाको मुख्य लक्ष्य ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्दै कोभिड–१९ पश्चातको आर्थिक पुनरूत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकका अनुसार यो आयोजना प्रदेश १, प्रदेश २, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक कोरिडोरमा कार्यान्वयन हुनेछ। यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकार, मध्यस्थकर्ता संस्था, तथा साना र मझौला कृषि उद्यमीहरूसँग सहकार्य गर्दै कृषि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उद्यमशीलता इकोसिस्टमको सुदृढीकरणमा काम गर्नेछ।
त्यसैगरी ग्रामीण उत्पादक समूहहरू र निजी क्षेत्रका क्रेताहरू बीच उत्पादनशील साझेदारीको सहजीकरण गर्दै रोजगारीको सिर्जना गर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले आयोजनाले ग्रामीण उद्यमहरू र साना उत्पादक समूहहरूलाई बजार र संस्थागत खरिदकर्ताहरूसम्म जोड्ने बताउनभुयो । उहाँले भन्नुभयो‘कृषि क्षेत्र र बजारको दिगो सम्बन्धलाई स्थापित गर्दै यस आयोजनामार्फत प्रोत्साहित गरिने कृषि (व्यवसाय प्रतिस्पर्धाले कोभिड महामारी पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउनेछ।’
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले आयोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न र अर्थिक पुनरूत्थानलाई गति दिन एउटा विशेष अवसर जुराएको बताउनुभयो ।
विभिन्न साझेदारहरूसँगको अर्थपूर्ण सहकार्यलाई बढावा दिदैं यस आयोजनाले विशिष्ट नेपाली कृषि उपजहरू जस्तै कफी, चिया, फलफूल, औषधीजन्य उत्पादन सहित अन्य उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा पुर्याउनेगर्ने बाटो खोल्नेछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
यसैबीच अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसबीच भेटवार्ता भएको छ । सो अवसरमा सहायता परिचालन बढाएर जाने, पाइपलाइनमा रहेका प्रोजेक्टहरुलाई छिटो अघि बढाउने लगयातका विषयमा छलफल भएको थियो ।
संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले आज संसद् विघटनविरुद्ध परेका १२ वटै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश जारी गरेपछि उक्त विषय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन र आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न गर्न गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गर्नुभएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का निवर्तमान सांसद देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले मङ्गलबार रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, अमिता गौतम , दीपक राई र तुलसी सिंखडाले रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सोका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध आजसम्म १३ रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । तीमध्ये १२ वटा नियमित इजलासमा दर्ता भएका थिए । ती मुद्दा आज संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ । संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । ती सबै निवेदनमा शुक्रबार सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।
काठमाडौँ । नेपाल तेक्वान्दो संघले पारा राष्ट्रिय टिमलाई ट्रयाक सुट तथा खेल सामग्री वितरण गरेको छ । बुधबार सातदोबाटोस्थित तेक्वान्दो संघको केन्द्रिय कार्यालयमा रहेको हलमा कांग्रेसका खेलकद विभाग प्रमुख मोहन बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यतामा पारा राष्ट्रिय टिमका खेलाडीलाई ट्रयाक सुट तथा खेल पोशाक वितरण गरिएको हो ।
तेक्वान्दो खेलाडी संगिना वैद्य र रवि महर्जनले संयोजन गरेको कार्यक्रममा खेलाडीलाई ट्रयाक, जुत्ता, ब्याग र टिशर्ट प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा बिभागका प्रमुख बस्नेतले खेल र खेलाडीको बिकास आफुहरुको प्राथमिकता राखेको र अव नेपाली खेल जगतलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पुराउन सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
तेक्वान्दोकी पूर्व खेलाडी तथा प्रशिक्षक संगिना वैद्यले विभिन्न सहयोगी संस्था तथा ब्यक्तिसंग सहकार्य गरेर पारा खेलाडीलाई खेल सामाग्री जुटाईएको जानकारी गराउनु भयो । संघका अनुसार बज्र सेक्युरिटीले ट्रयाक, गोदावरीले जुत्ता, स्तम्भ बहुउद्धेश्य सहकारीले ब्याग र पूर्व कराते खेलाडी बिनोद महर्जन र उमेश मल्लले टिशर्ट सहयोग गरेका हुन् ।
काठमडौँ । आफैँले रोजेको केटासँग प्रेम विवाह गर्दा साकेला गाउँपालिका–१ बाँझेच्यानडाँडास्थित सेखुवाकी २६ वर्षीया सकुन्तला राईको हत्या भएको छ । पटकपटक आफूले रोजेको केटासँग विवाह गर्न आग्रह गर्दै आएका ठूूलो बुबाका छोरा सञ्जीव राईले बहिनी सकुन्तलाको हत्या गरेको खुलासा भएको हो ।
करिब सात वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेकी सकुुन्तलाले शुक्रबार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–९ निर्मलीडाँडाका २६ वर्षीय दिनेश कटवालसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन् । विवाह गरेको तीन दिनपछि सोमबार दाजुु सञ्जीवले बहिनी सकुुन्तलाको घरैबाट उनलाई जङ्गलमा लगेर हत्या गरेको खुल्न आएको हो ।
हत्या हुुनुुभन्दा अघिल्लो राति दाजुु सञ्जीवको फोनबाट पटकपटक धम्की आइरहेको र बिहान आफैँ हाम्रो घरमा आएर सकुुन्तलालाई लगेर हत्या गरेको उनका श्रीमान् दिनेशले बताउनुुभयो । “हाम्रो घरायसी व्यवहार छ भन्दै दाजुु सञ्जीवले सकुुन्तलालाई साथैमा लगेर जानुुभयो”, उहाँले भन्नुुभयो, “घरबाट हिँडेको केही समयपछि नै सकुुन्तलासँग फोन सम्पर्क नभएपछि खोजतलास गर्दा सेखुवा र निर्मणलीडाँडाको सिमानामा पर्ने साप्सुुखोला नजिकैको जङ्गलमा हत्या भएको अवस्थामा फेला पर्यो ।”
भिनाजुुको घरबाट हिँडेको करीब एक घण्टामै दिदीको हत्या भएको हुनसक्ने सकुुन्तलाका भाइ समीर राईले बताउनुुुुभयो । “दाजुु सञ्जीवले दिदीलाई जङ्गलमा लगेर कुुट्दै गरेको भेडा गोठालाले देखेका रहेछन्”, उहाँले भन्नुुभयो, “आफूूले रोजेको केटासँग विवाह नगरी अर्कै केटासँग विवाह गरेको झोँकमा हत्या गरिएको छ । हत्यामा संलग्न दाजुु सञ्जीवलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस् ।”
विद्यालय तहको अध्ययन गर्दादेखि नै प्रेम सम्बन्धमा रहेका दिनेश वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा तीन वर्ष मलेशिया बसेर हालै घर आउनुुभएको थियो । भाइ समीरका अनुुसार सकुुन्तला प्रेमी दिनेश वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेशिया रहेको समयमा काठमाडौँमा सिलाइ÷कटाइ पेशा गर्दै आएकी थिइन् ।
केही समय अगाडि मात्रै माइतीघर सेखुवा आएकी सकुुन्तलाले आफूूसँग पनि दाजुु सञ्जीवले ‘मैले रोजेको केटासँग विवाह गर्नुपर्छ’ भन्दै दबाब दिने गरेको जानकारी दिएको भाइ समिरले बताउनुुभयो । सकन्तलासँग तीन दिन अघिमात्र विवाह गरेका दिनेशले पनि श्रीमतीको हत्यामा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्न माग गर्नुभएको छ ।
घटनामा संलग्न राईलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद चिमरियाले बताउनुुभयो । “घटनाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुुभयो, “हत्यारा नियन्त्रणमा रहेकाले केही समयपछि सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिनेछ ।” दाजुुको कुटाइबाट ज्यान गुमाएकी सकुन्तलाको शरीरको विभिन्न भागमा चोट तथा नीलडाम देखिएको आफन्तले बताएका छन् । उत्तिसको लाथ्रो (लौरो)ले हानेर हत्या गरिएकी सकुन्तलाको शव मङ्गलबार जिल्ला अस्पताल खोटाङमा परीक्षण गरेपछि माइतीपक्षले जिम्मा लिएर दाहसंस्कार गरेको छ ।
काठमाडौँ । जिल्ला अदालत उदयपुरले १२ वर्षीया छोरीलाई बलात्कार गरेको कसुरमा ४५ वर्षीय बाबुलाई जन्म कैद सजाय दिने फैसला गरेको छ । मङ्गलबार जिल्ला अदालत उदयपुरका न्यायाधीश माधवप्रसाद पराजुलीको इजालासले छोरी बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्लाको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका एक ४५ वर्षीय बाबुलाई जन्मकैद सजाय र रु ५५ हजार जरिवाना गर्ने फैसला गरेको जिल्ला अदालत उदयपुरका तहसिलदार तथा सूचना अधिकारी राजकुमार आचार्यलयले बताउनुभयो ।
पीडक बाबुले २०७६ साल माघ १९ गते राति आफ्नी १२ वर्षीया छोरीलाई बलात्कार गरेपछि पीडककी श्रीमती र पीडित छोरीले माघ २० गते कारबाहीका लागि प्रहरीमा निवेदन दिएको अदालतले बताएको छ । प्रहरीले पक्राउ गरेर बाबुलाई जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएपछि फागुन २२ गतेदेखि अदालतको आदेशानुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्दै आएको थियो ।
नारायण पराजुली/ काठमाडौँ शीर्ष नेताहरुको व्यक्तित्वको टकराव, कार्यशैलीगत मतभिन्नता र पदीय आकांक्षाको अभिलाषा पूरा नहुँदा साढे दुई वर्षअघि एकीकृत नेकपा मंगलबारबाट स्पष्ट रुपमा दुई टुक्रा भएको छ ।
स्थिर सरकार बनाउने वाचासहित २०७४ सालको चुनावबाट अत्यधिक मत पाएका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा एकताको कामसमेत नसकिँदै फुटेको हो । ओली समूहले मंगलबार बालुवाटारमा केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला गरेर आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दाबी गरेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई कारबाही गर्दै बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकाले मूलधार भएको जिकिर गरेको छ । अब दुवै पक्षबाट निर्वाचन आयोगमा परेको आधिकारिकता–दाबीको निरुपण नहुँदासम्म ओली र दाहाल–नेपाल नेतृत्वका दुइटा नेकपा पार्टी रहनेछन् ।
ओली पक्ष बैठक
११९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन, श्रेष्ठलाई हटाएर ज्ञवाली प्रवक्ता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या विस्तार गरेर १ हजार १ सय ९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको छ । पार्टीको एकता महाधिवेशन २०७८ मंसिर २ मा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको बैठकले ५ सय ५६ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्दै अहिलेको ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई १ हजार ३ सदस्यीय बनाएको हो । अरू १ सय ९६ सदस्य संख्या रिक्त रहेको र पूर्ति गर्दै जाने ओली समूहको भनाइ छ ।
पार्टी एकीकरणका बेला निर्वाचन आयोगमा नाम बुझाइएका ४ सय ४७ मध्ये १ सय २० जना केन्द्रीय सदस्य बैठकमा सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा थप गरिएका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई शपथ गराएका थिए । ‘तदर्थ कमिटीका रूपमा रहेको पार्टी कमिटीको वैधानिकता समाप्त भएकाले त्यसलाई आयोजक कमिटीका रूपमा पुनर्गठन गरेर स्पष्ट बहुमतको केन्द्रीय कमिटीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ,’ केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र गौतमले भने, ‘१ हजार १ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५ सय ५६ जना आज मनोनीत भए, समितिमा १ सय २० जना पहिलेकै थियौं, यही स्पष्ट बहुमत सदस्य रहेको कमिटीले महाधिवेशनको मिति तोकेको हो ।’
मंगलबार नै ओलीपक्षीय नेकपाको प्रवक्ता बनेका स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले यसअघि ४ जना केन्द्रीय कमिटी सदस्य थप्दा अपनाएको प्रक्रियाअनुसार नै कमिटी विस्तार गरिएको बताए । उनले पार्टीको पहिलो वरीयताको अध्यक्ष, महासचिव र पार्टी बैठकको माइन्युट भएकाले आफूहरूको बैठक र बैठकले गरेको निर्णय वैधानिक भएको जिकिर गरे ।
‘यसअघि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको केन्द्रीय सदस्यको जुन संख्या छ, त्यो संख्या पनि मनोनयनबाट गठन भएको हो, कुनै निर्वाचित होइन,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘साथीहरूलाई थाहै छ, बीचमा हामीले केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य थप गरेका थियौं । जुन बाटोबाट त्यतिखेर थप गरियो, अहिले त्यही बाटोबाट विस्तार गरिएको हो ।’
थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरूमा अधिकांश पूर्वसांसद, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका निर्वाचित मेयर, उपमेयर, अध्यक्षहरू छन् । यस्तै ओली नेतृत्वको नेकपाले २०७८ मंसिर २ गते गर्ने महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशन भनेको छ । यसअघि नेकपाले एकता महाधिवेशन यही सालको चैत २५ देखि २८ सम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टी एकताको महाधिवेशनको मिति सार्नका लागि बैठकले विधानको धारा १७ख संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने प्रावधान राखेको छ ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले केन्द्रीय कमिटीले प्रतिनिधिसभाको विघटन र नयाँ निर्वाचनको औचित्यलाई समर्थन गर्दै निर्वाचनमा लाग्ने संकल्प गरेको जानकारी दिए । ‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी र संसद्लाई देश र जनताका एजेन्डामा नभएर केही नेताहरूको कहिल्यै पनि सन्तुष्ट नहुने आकांक्षाहरूको बन्धकजस्तो बनाएर अगाडि बढ्नै नसकिने स्थिति सिर्जना भएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जानकारी गराउनुभयो,’ ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले गरेका राम्रा काम र सही विचारहरूलाई लिएर जनताको बीचमा जान र लोकतन्त्र राष्ट्रियता र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा जुट्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’ उनले पार्टी एकताका निमित्त आफूले अन्तिमसम्म भएका प्रयासहरू सफल नभएपछि चुनावमा गएपछि एकता बच्छ कि भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेको सुनाएका थिए ।
बैठकमा ओलीले अब चुनावमा गएरै मतादेशको परीक्षण गर्ने भन्दै कम्तीमा पनि ५० लाख लोकप्रिय मत ल्याउनुपर्ने बताए । ‘हामीले दुई पार्टी मिलेर १ सय १६ सिटमा जितेका थियौं, अहिले त्यसमा ४ सिट थपेर १ सय २० सिट जित्नुपर्नेछ,’ ओलीले भने, ‘हाम्रो अभियान कुन हिसाबले सञ्चालन गर्न सक्छौं, हाम्रो सफलता त्यसमा निर्भर गर्छ ।’ अहिले निर्वाचन घोषणाको विरोध गरिरहेका नेताहरूले पनि निर्वाचनमा जाने तयारी भित्रभित्रै गरिरहेको ज्ञवालीले बताए । उनले कुनै पनि लोकतान्त्रिक दल चुनावबाट पन्छिन्छन् भन्ने आफूलाई नलागेको प्रतिक्रिया दिए । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन हुँदैमा पार्टी नफुट्ने बताए । ‘मैले अस्तिको दिन प्रचण्डलाई भनें, हामीलाई केहीले मिलाउन सकेन, अब निर्वाचनले मिलाउँछ कि ? अब एकजुट भएर हामी निर्वाचनको काममा लागौं । प्रधानमन्त्री नै बन्नु छ भने पनि चुनावबाटै हुने होला नि, म पनि चुनावबाटै प्रधानमन्त्री भएको हो । तर उहाँहरू मान्नुभएन । उहाँहरू बेग्लै दुनियाँमा कसले हालेको ब्याट्री र कसले दिएको पम्पमा चल्दै हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छैन,’ ओलीले भने, ‘निर्वाचन हुँदा पार्टी फुट्नुपर्छ र रु’ अर्को फरक प्रसंगमा ओलीले पार्टी एकतापछि केही पनि काम गर्न नपाएको बताए । उनले भने, ‘पिलो निचोरिँदैमा ओजन घटेको हुन्न, त्यसको खिल बाहिर जान्छ ।’
ओली पक्षले विपक्षमा रहेको दाहाल–नेपाललगायत उनीहरूको समूहमा रहेका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय भने गरेको छैन । ओली समूहमा पूर्वमाओवादी धारका नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट पनि सहभागी थिए । उनीहरू पार्टी विभाजनमा दाहाल लागेको भन्दै ओली समूहमा बस्ने निर्णय गरेका थिए । ओली समूहको बैठकमा स्वागत मन्तव्य नेता रायमाझीले राखेका थिए ।
बैठकले पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रदीप ज्ञवालीलाई तोक्ने निर्णय गर्यो । त्यस्तै सातवटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको बुधबार बालुवाटारमा भेला बोलाउने र त्यसका आधारमा प्रदेशमा परिचालित हुने निर्णय गरेको छ ।
दाहाल–नेपाल पक्ष बैठक
ओलीलाई हटाएर उनको ठाउँमा नेपाल अध्यक्ष, दुवै अध्यक्षको वरीयता समान नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपालसहितको बहुमत सदस्य सम्मिलित केन्द्रीय कमिटी बैठकले पहिलो वरीयताका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निष्कासन गरेको छ । मंगलबार बबरमहलमा बसेको बैठकले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग समान वरीयताको प्रबन्ध गर्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने स्थायी कमिटीको निर्णय अनुमोदन गरेको छ ।
नेकपाको धारा ६० ले बहुमतको निर्णयलाई नै पार्टी निर्णय मान्ने भएकाले दाहाल–नेपाल समूहले गरेको यो निर्णय नै पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुने प्रस्टीकरण दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूको छ । २०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नेकपाले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरेको थियो । नेकपाको विधानमा पनि पार्टी महाधिवेशन नहुँदासम्म दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । यही विधानअनुसार नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको हो । नेपाल २०५१ देखि २०६४ सम्म तत्कालीन एमालेको नेतृत्वमा थिए । त्यसयता उनी पार्टी राजनीतिको किनारामै छुटेका थिए । यद्यपि तत्कालीन एमालेको पनि तल्लो कमिटीसम्म राम्रो पकड भएकाले नेपालको निर्णय नेकपामा निर्णायक हुँदै आएको थियो । पार्टीको त्रिकोणात्मक शक्ति सन्तुलनमा यसपालि नेपाल र दाहालको मत मिलेको हो ।
पार्टीको बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको यही निर्णयलाई लिएर नेकपा बुधबार निर्वाचन आयोगमा जाने स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले जानकारी दिए । बैठकले नेकपाको एकता कायमै रहेको निचोडसहित बालुवाटारमा अर्का अध्यक्ष ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकलाई ‘पार्टी चोइट्याउन खोज्ने गुटहरूको भेला’ भनेर परिभाषित गरेको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा विधि, पद्धति र विचारमा चल्ने बताउँदै पार्टीको विधि, पद्धति र पार्टी एकताको मर्मको कोणबाट आफूहरूले राखेको बैठक आधिकारिक भएको बताए । दाहालले आफ्नो पक्षमा ६५ प्रतिशत सदस्य भएकाले संविधान, नियम र कानुनअनुसार आफूहरू नै वैधानिक नेकपा भएको बताए । दाहालले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा पनि आफ्नै समूहमा आउने दाबी गरे । उनले पनि पार्टीको यो बैठक नै वैध रहेको दाबी गर्दै संवैधानिक निकायहरूले विधि र पद्धतिको ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराए । नवघोषित अध्यक्ष नेपालले ओली समूहलाई ‘सानो गुट भेला’ को संज्ञा दिएका छन् । उनले आफूहरूको बैठक वैध रहेको दाबी गरे ।
अब के हुन्छ ?
नेकपाको दुवै खेमाले अहिलेसम्म पार्टी फुटेको घोषणा गरिसकेका छैनन् । तर पार्टीको विवादलाई निर्वाचन आयोगमा पुर्याएका दुवै पक्षले आफ्नो निर्णय नै पार्टीको आधिकारिक निर्णय भएको दाबी गरेका छन् । ओली पक्षधर नेकपाले पार्टीको बैठक अध्यक्ष र महासचिवको समन्वयमा महासचिवले बोलाउने पार्टी विधानलाई आधार मानेको छ भने दाहाल–पक्षधर नेताहरूले बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने तर्क गरेका छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य ज्ञवालीले अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युट नभएको अर्को पक्षको बैठकलाई मत मिल्नेहरूको भेलाका रूपमा चित्रित गरे । त्यसमाथि अर्का अध्यक्षसमेतलाई बोलाउँदा पनि बैठकमा नआएको जिकिर यो समूहको छ । ओलीनिकट केन्द्रीय सदस्य गौतमले पार्टीको नाम र चुनाव चिह्नका लागि आफूहरूले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरिसकेको बताए ।
नेकपामा पूर्वएमालेको सांगठनिक संरचना तल्लो तहसम्म बलियो थियो । २०४८ सालदेखि नै एमालेले चुनाव चिह्नका रूपमा सूर्यलाई प्रयोग गर्दै आएकाले यसमा दुवै पक्षको खिचातानी हुन सक्ने आकलन छ । स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्याका आधारमा निर्णय दिनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको बताए । ‘हामीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग पनि कुरा गरेका छौं, उहाँहरूले केन्द्रीय सदस्यको बहुमत जता लाग्छ, मूल पार्टी त्यही हुन्छ र त्यसैले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न र झन्डा पाउँछ भन्नुभएको छ, कानुनी प्रावधान पनि त्यही हो,’ पाण्डेले भने, ‘अल्पमतमा बसेर मेरो घर यही हो भन्न पाइन्न ।’
दुवै पक्षले आयोगलाई जानकारी गराए
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका छन् । ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले समितिमा ५ सय ५६ सदस्य थप गरेको छ । केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको नाम नामेसीसहितको विवरण ओली पक्षले आयोगलाई बुझाएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको हस्ताक्षरसहित पार्टी केन्द्रीय समिति विस्तार गरिएको सूचना प्राप्त भएको बताए । यसअघि सोमबार नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै ओलीलाई अनुशासनको कारबाही थालिएको जानकारी आयोगलाई गराएका थिए ।
पार्टीमा सल्लाह नगरी ओलीले एकलौटी ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएपछि सत्तारूढ दल नेकपामा विभाजन आएको हो । दाहाल पक्षले आफ्नो बैठकमा ४ सय ४१ मध्ये ३ सय १५ जना केन्द्रीय सदस्यको उपस्थिति रहेको आयोगलाई मौखिक जानकारी गराएको छ । साँझ अबेरसम्म बैठक चलेकाले निर्णयहरू बुधबार मात्रै लिखित रूपमा आयोगमा पठाउने दाहाल पक्षको तयारी छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु संविधान सम्मत नभएको दाबी गर्नुभएको छ । कटुञ्जे घट्टेखोला लिफ्ट खानेपानी जलस्रोत समितिद्वारा आयोजित शालिक अनावरण तथा सम्मान कार्यक्रममा उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेको प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने विशेषाधिकार नभएको जिकीर गर्नुभयो ।
नेता सिंहले बहुमत प्राप्त सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म संसद् विघटन हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो । “प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत छ कि छैन भन्ने परीक्षण नै भएको छैन, संसदीय प्रक्रियाका सम्पूर्ण विकल्पमा जाँदा पनि सरकार गठन हुन सकेन भन्ने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा संसद् विघटन गर्न पाइँदैन, सबै विकल्प सकिएपछि मात्रै संसद् विघटन भएर ताजा जनमतमा जान सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा कांग्रेसका जिल्ला सभापति दुर्लभ थापा, सचिव निशान ढुङ्गेल, प्रदेशसभा सदस्य रजनी जोन्छे, समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण वासु, समितिका कार्यालय प्रमुख रञ्जनराज ढुङ्गेललगायतले कटुञ्जेमा समिति र समितिका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्वसांसद रामेश्वर ढुङ्गेलले खानेपानीको समस्या समाधान गर्न पु¥याएको योगदानको चर्चा गर्नुभयो । सो अवसरमा पानी पितासमेत भनेर स्थानीयमाझ लोकप्रिय ढुङ्गेलको शालिक अनावरण गर्नुका साथै स्थानीयवासीको प्यास मेटाउन खानेपानीमा योगदान दिएका संस्थापक तथा सहयोगीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
काठमाडौँ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमानढोका दरबार क्षेत्रका २७ सम्पदा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त ५८ सम्पदामध्ये ११ वटाको पुनःनिर्माण भइरहेको हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाले जनाएको छ ।
विश्व सम्पदा क्षेत्रमा रहेका ७० सम्पदामध्ये १२ वटामा कुनै क्षति नभएको अड्डाका कार्यालय प्रमुख सन्दीप खनालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “हाल बनिरहेका सम्पदाको काम नसकी काम गर्नु नहुने भएकाले २० सम्पदाको काम अझै शुरु हुन सकेको छैन, माजुदेगअघि कामदेव मन्दिर छ, माजुदेग पुनःनिर्माण नसकी कामदेव मन्दिरको काम गर्न सकिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको नौतले दरबार चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा पुनःनिर्माण भइरहेको छ । दरबारको ६० प्रतिशत काम सकिएको छ । कोरोना महामारीका कारण नौतले दरबार पुनःनिर्माणमा केही ढिलाइ भएको छ । नौतले दरबार सन् २०२२ सम्ममा सक्ने गरी सम्झौता भएको अड्डाले जनाएको छ । यसैगरी गद्दी बैठक अमेरिकाको सहयोगमा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ ।
जगन्नाथ र गोपीनाथ मन्दिर वाग्मती प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पुनःनिर्माण भइरहेको छ । नासलचोक पश्चिमको राणाकालीन सेतो भवन र नासलचोक तथा गद्दी बैठकबीचको भवन पनि हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिमार्फत पुनःनिर्माण भइरहेको छ ।
आगम्छे घर र शिव मन्दिर जापानी सहयोग नियोग ९जाइका० को अनुदान सहयोगमा पुनःनिर्माण भइरहेको अड्डाका कार्यालय प्रमुख खनालले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई तिहाई केन्द्रीय सदस्य प्रचण्ड–नेपाल पक्षतिर गएका छन्। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरहेको छ।
बैठक स्थलमा राखिएको पुस्तिकामा तीन सय १० केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेको देखिएको छ। यो संख्या नेकपाको वर्तमान केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइभन्दा बढी हो।
नेकपाको वर्तमान केन्द्रीय कमिटीमा चार सउ ४७ जना रहेका छन्। जसमध्ये केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ।
काठमाडौँ । नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्यक्ष एवंम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी फुटाउने आपराधिक काम छाड्न आग्रह गरेका छन्। बबरमहलमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, “भीरबाट लड्ने गाईलाई राम राम भन्ने हो काँध थाप्न सकिँदैन। त्यसैले सच्चिएर आउनुस्। एकतावद्ध भएर अगाडि बढौं।”
खनालले ओलीकै कारण मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको आरोप पनि लगाए।
काठमाडौँ । केही रूसी अधिकारीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको बदलामा मङ्गलबार रूसले पनि केही यूरोपेली संघ (ईयू) का अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ । यसअघि ईयूले रूसका विपक्षी नेता अलेक्सी नाभाल्नीलाई विष सेवन गराइएको घटनालाई जोडेर केही रूसी अधिकारीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो ।
रूसी परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “युरोपेली युनियनको निर्णयको जवाफमा रुसी संघमा प्रवेश निषेध गरिने ‘ईयू सदस्य राष्ट्रहरु र विभिन्न यूरोपेली संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सूची रूसले तयार गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।”
मस्कोले तीन ईयू देशका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरूलाई बोलाई आफ्ना अधिकारीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धबारे सोधपुछ गरेपछि बदलामा तत्कालै ईयूका प्रतिनिधिहरूमाथिको प्रतिबन्धको घोषणा गरेको हो । नाभाल्नीलाई गत अगस्टमा सोभियत संघकालीन नोभिचोक बिष दिइएको भन्ने ल्याबको रिपोर्टपछि ईयूले यस घटनालाई जोडेर केही रूसी अधिकारीलाई ईयू यात्रामा प्रतिबन्ध लागाएको थियो ।
रूसी सरकारका एक प्रवक्ताले एएफपीलाई दिएको जानकारीमा भनिएको छ, “मस्कोले ईयूका कुटनीतिज्ञहरूमाथिको प्रतिबन्ध घोषणा गर्नु पहिले जर्मनी, फ्रान्स र स्विडेनका प्रतिनिधिहरूलाई रूसी अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लागू भएको सम्बन्धमा विदेश मन्त्रालयमा बोलाई जानकारी लिइएको थियो ।”
यूरोपेली कुटनीतिज्ञले यस सम्बन्धमा सावैजनिक भनाइ राखिसकेका छैनन् ।
नाभाल्नीलाई रूसी गुप्तचर संस्था ९एफएसबी० लाई घात गरेको भन्दै उहाँको भित्रि कपडाभित्र ९गुप्ताङ्गमा० विष दिएर मार्ने कोसिस गरेको कुरा सार्वजनिक गरेको एक दिनपछि यो घोषणा आएको हो । नाभाल्नीको बयानलाई ‘बनावटी’ भन्दै नाभाल्नीले विदेशी गुप्तचर निकायहरूलाई सघाएको आरोप एफएसबीको रहेको छ ।
राष्ट्रपति पुटिनको कटु आलोचक मानिने ४४ बर्षीय प्रतिपक्षी नेता नाभाल्नी अगस्टमा साइबेरियाबाट मस्कोको लागि उडानमा रहेका समय गम्भीर विरामी भएपछि उहाँ रहेको विमानलाई मस्को नलगी नजिकको सहर ओम्सक आकस्मिक गराइएको थियो । उहाँको उपचार त्यहाँ सम्भव नभएपछि एअर एम्बुलेन्समा जर्मनीको बर्लिन लगी उपचार गरिएको थियो ।
उक्त घटनाको छानवीनमा ईयू मुलुकहरूले रूसलाई नसघाएको दावीलाई रूसी विदेश मन्त्रालयले यो हप्ताको सुरुमा पनि पहिलेजस्तै दोहोराएको थियो । मस्कोले आफ्ना सुरक्षा निकायले यस घटनामा भूमिका खेलेको आरोपलाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ ।