Month: February 2022

काठमाडौँ । नेपालमा थप ५२२ जना कोभिड–१९ का सङ्क्रमित भेटिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गत २४ घण्टामा देशभर चार हजार ५५१ जनाको पिसिआर परीक्षण भएकोमा ३३८ पुरुष र १८४ महिला गरी ५२२ मा कोरोना पुष्टि भएको हो । गत २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा १३९ पुरुष र ९३ महिला गरी २३२ सङ्क्रमित भेटिएका छन् ।

हालसम्म देशभर कोरोना सङ्क्रमितको कूल सङ्ख्या दुई लाख ६२ हजार ७८४ पुगेको छ । अहिले देशभार पाँच हजार २२५ कोरोना सङ्क्रमित छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा ५७८ जना सङ्क्रमणमुक्त भएर घर फर्किएका छन् । योसहित कोरोना सङ्क्रमणमुक्त हुनेको सङ्ख्या दुई लाख ५५ हजार ६६६ पुगेको छ । निको भएको दर ९७ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । गत २४ घण्टामा कोरोन सङ्क्रमणबाट थप आठ जनाको मृत्यु भएसँगै कूल मृतक सङ्ख्या एक हजार ८९३ पुगेको छ । अहिले २०३ आइसियु र ४४ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् ।

काठमाडौँ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वरस्थित ज्येष्ठ नागरिक आश्रमबाट एक वृद्धालाई निकालिएको घटना बाहिर आएको छ । लामो समयदेखि आश्रममा बस्दै आउनुभएकी पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ की ७९ वर्षीया पार्वती पौडेललाई आश्रमबाट निकालिएको हो ।

आश्रमबाट निकालिएपछि विगत एक सातादेखि गलेश्वरमा चिनेजानेकाको शरणमा पुग्नुभएकी पौडेलले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीलाई मौखिक गुनासो गर्नुभएको छ । आश्रममा आफू बस्दै आएको कोठाबाट आश्रम व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रुद्रबहादुर केसीको निर्देशनमा समितिका केही व्यक्तिले निकालेको वृद्धाले प्रजिअसमक्ष गुनासो पोख्नुभएको थियो ।

“म बिरामी भएर थलिएकी छु, उहाँहरुले आश्रमबाट पटकपटक निक्लिएर जा भनेर दबाब दिनुभयो, म कहाँ जाने, कुनै ठाउँ थिएन, केही दिन चिनेजानेकाको शरणमा परेँ, अति भएपछि न्याय पाउँछु की भनेर हजुरसमक्ष आएकी हूँ”, प्रजिअ समक्ष पौडेलले रुँदै भन्नुभयो । आफन्त र संरक्षकसमेत नभएकी पौडेलले गलेश्वर ज्येष्ठ नागरिक आश्रममा बस्ने र निःशुल्क खाने गर्दै आउनुभएको थियो ।

केही समयदेखि बिरामी भएपछि शरीर काँप्ने समस्याले आश्रममै आराम गरेर बस्दै आए पनि त्यहाँ कार्यरत केही कर्मचारीले अध्यक्षले आश्रममा नराख्न भनेको र निस्कन बारम्बार दबाब दिएपछि आफूलाई आश्रमबाट निकालिएको पौडेलको गुनासो छ । वृद्धा पौडेलको गुनासो सुनेलगत्तै प्रजिअ अधिकारीले आश्रमका अध्यक्ष केसीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो । सो क्रममा प्रजिअ अधिकारीले अध्यक्ष केसीलाई कुनै पनि बहानामा वृद्धालाई आश्रमबाट निकाल्ने जस्तो गैरजिम्मेवार काम नगर्न सचेत गराउँदै निष्कासन गरिएकी वृद्धालाई तत्काल उचित बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

प्रजिअ पौडेलले प्रशासनको तर्फबाट जाडोमा ओढ्ने बल्याङ्केटसमेत प्रदान गर्नुभएको थियो । गलेश्वरदेखि गुहार खोज्दै बेनी आउनुभएकी पौडेललाई प्रशासनको पहलमा पुनः आश्रममै बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने गरी गलेश्वर नै पठाइएको छ । गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोष मातहतमा २०६७ सालदेखि अनाथ, असहाय, अपाङ्गता, वृद्धवृद्धा, साधुसन्त र एकल महिला, पुरुषलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले गलेश्वरधाम ज्येष्ठ नागरिक आश्रम सञ्चालनमा छ ।

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सिबिफिन)ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि विभिन्न १८ सुझाव पेस गरेको छ ।

कोभिड–१९ को कारण समस्याग्रस्त बनेका सबै किसिमका उद्योग–व्यवसायहरुको पुनरुत्थान गर्दै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने, उद्यमशिलताको विकाससहित उद्योग–व्यवसायको विस्तारका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार गर्दै स्पष्ट भूमिका तय गर्ने, विदेशबाट फर्किएको ठूलो जनशक्तिको उच्चतम उपयोग गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा जलविद्युत जस्ता मुख्य पूर्वाधारहरुको विकास एवं विस्तार गर्ने तथा दिगो आर्थिक विकास मार्फत समृद्धि राष्ट्र निर्माण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरुसँग हुन सक्ने सहकार्य जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुमा सिबिफिनले अर्थमन्त्री पौडेलसँग फलफल गरेर सुझाव समेत दिएको हो ।

सिबिफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाह, महासचिव केशवबहादुर रायमाझी, सिबिफनका सदस्य एवं हिमालय बैंकका अध्यक्ष तुलसी प्रसाद गौतम, नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारी, सिबिफन सदस्य एवं रिलायन्स फाइनान्स कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार मल्ली र सिविफिनका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद तिवारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्रीकै कार्यकक्षमा भेटघाट गरी वर्तमान अवस्थामा समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल सरकार, मातहतका निकाय र निजी क्षेत्रले निर्वाह गर्नुपर्ने विषयहरु एवं सहकार्यका संभावित क्षेत्रहरुका वारेमा जानकारी गराउँदै परिसंघको तर्फबाट संस्थागत सुझावहरु समेत पेश गरेको हो ।

उक्त भेटघाटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले परिसंघको उद्देश्य, आवश्यकता र भूमिकाका विषयमा प्रकाश पार्दै नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै समग्र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नुपर्ने, देशैभरी छरिएर रहेको आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सेयरबजारमार्फत बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स सहजरुपमा दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, प्रोमोटर सेयर पब्लिक सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने, वित्तीय क्षेत्रलाई अरु व्यवसाय सरह नै करको दर लागू गरिनुपर्ने, वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि स्प्रेड रेटमा १ प्रतिशत सुविधा दिइनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गर्ने आन्तरिक व्यवस्थापनका कार्यमा हस्तक्षेपकारी नीति हटाउनुपर्ने र नीतिगतरुपमा देखिएका व्यवहारिक समस्याहरुलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष शाहले कोभिड–१९ ले ग्रस्त बनेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले वित्तीय साक्षरता, साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास विस्तारका लागि सहज वित्तीय पहुँच, युवा तथा महिला उद्यमशिलताको विकास एवं विस्तार जस्ता विषयमा व्यवसायिक तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिँदै त्यस्ता कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग तथा सहकार्य गर्न सिविफिन सदैव तत्पर रहेको बताए ।

रिलायन्स फाइनान्सका अध्यक्ष मल्लीले वित्तीय संस्थाहरुको वर्ग अनुसारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपन बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को तर्फबाट पेश गरिएका सुझावहरुः
१.प्रोमोटर सेयर पब्लिक सेयरमा रुपान्तरण भैसकेका बैंकहरुका प्रोमोटरहरु, प्रोमोटर र पब्लिक दुवै समुहको सेयरधनी हुने हुँदा प्रथमपटकको लागि निजहरुले प्रोमोटर वा पब्लिक समुहमध्ये कुनै एक समुहबाट उम्मेद्वारी घोषणा गर्न पाउने र उल्लेखित समुहमध्ये कुनै एक समुहबाट उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेपछि उक्त प्रोमोटरले पुनः समुह परिवर्तन गर्न नपाउने पूर्ववत व्यवस्था यथावत कायम गरिनुुपर्दछ ।
२.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचालन तथा व्यवस्थापकिय पक्षसँग सम्बन्धित बैकिङ सेवा शुल्क, अन्तर बैकिङ सेवा शुल्क जस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अन्त्यन्तै आन्तरिक पक्षमा समेत नेपाल राष्ट बैंक जस्तो नियामक निकायले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्नु उपयुक्त हुदैन ।
३.बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन) देशैभरी छरिएर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था भएकोले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्ड, लगानी बोर्ड, औधोगिक प्रबद्र्धन बोर्ड, धितो पत्र बोर्ड लगायतका महत्वपूर्ण निकायहरुमा सिविफिनको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गराइनु पर्दछ । फलस्वरुप विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानलगायत नीतिगत विषयमा ठूलो पृष्ठपोषण पुग्न मद्दत पुग्दछ ।
४. चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार बाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रतिव्यक्ति आय कम भएका प्रदेशमा खाता विस्तार गर्न उत्साहित गरी वित्तीय पहुँच पु¥याउन मार्ग प्रशस्त गर्ने र पुनरुत्थान एवं राहतका कार्यक्रम २५ जिल्लामा मात्र सुरुवात ग¥यो भने स्थानीय तहमा आम सर्वसाधारण मानिसहरुले रोजगार तथा आफ्नो क्षमता, दक्षता र सीप अनुसारका काम गर्न सक्ने देखिन्छ । जसले गर्दा आफ्नो गाउँ, आफै बनाऊ भन्ने नेपाल सरकारको योजना र जनताको चाहनामा प्रभावकारी सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तिर्ने कर ३० प्रतिशतबाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफू बाँच्ने मात्र होइन, सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने, उद्योग व्यवसायलाई पुर्नताजकी गर्ने तथा साना तथा मझौला व्यवसायको लागि विभिन्न माध्यमबाट कर्जा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई जोगाइराख्न धेरै नै प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेकाले यस क्षेत्रलाई जोगाउनु पहिलो दायित्व हुन आउँछ ।
६. बाणिज्य बैंकहरुले प्रति शाखा १० वटा, विकास बैंकले प्रति शाखा ५ वटा र राष्ट्रियस्तरका बाहेकका विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले क्रमशः न्यूनतम २०० र १०० सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा यस प्रकारका कर्जाहरुको समग्र मूल्याङ्ककन गरी एक वित्तीय संस्थाले अर्को वित्तीय संस्थाको कर्जा साटफेर वा खरिद– विक्री गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ । यसो गर्दा आफ्नो क्षमता र दक्षता भएको कर्जा मात्र प्रवाह गर्न सक्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा विस्तार पनि हुने र तोकिएका कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज हुने देखिन्छ । साथै, ऋण प्रवाह गर्दा बाणिज्य बैंकहरुलाई सहुलियत (स्प्रेड दरमा ०.२५ थप्ने अथवा अन्य सुविधाहरु) दिइयो भने बैंकहरुले उक्त प्रावधान प्रभावकारीरुपमा लागू गर्न सक्ने छन ।
७. वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ती गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीनरुपमा दिगो बनाउने तरिकाले निर्देशन जारी गरिए मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जग बलियो हुन गइ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र समग्ररुपमा नेपालको अर्थतन्त्र नै मजबुत हुने देखिन्छ । तसर्थ गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीमा जान चाहनेलाई विगतमा दिइ आएको १ प्रतिशत स्प्रेड रेटको सुविधालाई निरन्तरता दिई ३ बर्ष सम्मका लागि उपलब्ध गराउँदा गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्ती गर्ने प्रक्रियामा जान बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहजता हुन सक्छ । यसले गर्दा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता बढ्न गइ कोभिड–१९ ले पारेको असरलाई न्यूनिकरण गरी बजारमा विश्वासको वातावरण सृजना भइ समग्र अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।
८.हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्थीर पुँजी बढिरहेको, क्षमता पनि क्रमशः बढाउँदै जानु पर्ने र दायित्व समेत बढिरहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संचालक समितिको आकार बढाइ कम्तिमा ९ सदस्यीय बनाइनु औचित्यपूर्ण देखिन्छ । साथै, गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीको प्रक्रियामा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तत् अवस्थामा वहाल रहेका संचालक समितिमा रहेका प्रतिनिधिहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेलगायतका भारहरुको व्यवस्थापनका लागि गाभ्ने र गाभिने वा प्राप्तीको प्रक्रियामा गइसकेका वित्तीय संस्थाहरुको हकमा संचालक समितिको आकार ११ सदस्यीय बनाइनु पर्दछ ।
९.बैंक सञ्चालन भएको १० वर्ष पुगेपछि बैंकहरुले पनि स्थायीत्व प्राप्त गरिसक्ने हुँदा संस्थापक शेयर र साधारण सेयरमा भएको विभेद हटाउनु उपयुक्त देखिन्छ । यसले गर्दा लगानी कर्ता पनि आफ्नो लगानीलाई विकेन्द्रिकृत गर्न सक्छन् जसले गर्दा समग्र अर्थतंत्रमा पूँजी परिचालन भई आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार हुने देखिन्छ ।
१०.समग्र आर्थिक गतिविधि बढाउन र पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउनको लागि ल्च्ल्क सँग भएको ठूलो धनराशी भित्रयाउनेका लागि सहजीकरण र सहुलियत प्रदान गरी नेपाल भित्राउने वातावरणको सृजना गर्नुपर्दछ । ५ लाख डलरसम्म एनआरएनले (स्रोत नखुलेपनि) बैंकिङ च्यानलमार्फत नेपाल ल्याउन चाह्यो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्दछ ।
११. क्ःभ्क को लागि प्रदान गरिने १ करोड भन्दा तलको सहुलियतपूर्ण कर्जा समेत वाणिज्य बैंकहरुले तोकिएको अवधिभित्र तोकिएको प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने व्यवस्थाले एकातिर अग्रभागमा रही कार्य गर्दै आएका विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरु स्वतः किनाराकृत हुने र अन्ततोगोत्वा उनीहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने देखिन्छ भने स–सानो लगानीमा समेत वाणिज्य बैंकहरुले हात हाल्दा लगानीको लागत बढ्न गइ मुनाफामा प्रत्यक्ष असर गर्ने र मुनाफामा असर देखिँदा बैंकिङ क्षेत्रका लगानी कर्ता हरुमा निराशा उत्पन्न हुने देखिन्छ । तसर्थ त्यस्ता कर्जाहरुको बर्गिकरण गरी बाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुको लगानी सिमा तोकिनुपर्दछ ।
१२. धेरै प्रभावित भएका क्षेत्रहरु जस्तै पर्यटन, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, साना तथा मझौला उद्योग, एयरलाइन्स र यातायात, भण्डारण र स्टोरेज, तथा सञ्चार क्षेत्रलाई अनुदान सहयोग गरी पुनरुत्थान गर्ने, कृषि तथा साना र मझौला उद्योगबाट उत्पादन हुने सामानलाई बजारसम्म पुर्याउन आपूर्ति प्रणालीलाई सरकारको सहजीकरणमा वित्तीय सहजता उपलब्ध गराउने जस्ता नीति, योजना तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्दछ ।
१३. देशभरिका महिलाहरुको बचतलाई वित्तीय संस्थामार्फत परिचालन गर्न उनीहरूसँग भएको १५ लाख सम्मको रकमलाई निक्षेपका रुपमा संकलन गर्ने वातावरण बनाउनु अति आवश्यक छ । बचत जम्मा गर्नका लागि उनीहरूलाई व्याजमा तथा व्यवसाय गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु लागू गर्नुपर्दछ ।
१४. प्रादेशिक विकास वैंकहरुको कार्यजालो आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका अधिकांश स्थानिय तहहरुमा हुने भएता पनि स्थानिय तहको बैंक खाता वाणिज्य वैंकहरुमा मात्र संचालन हुने नीतिगत व्यवस्था रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुले समेत वाणिज्य वैंकहरु सरहको वित्तीय सेवा स्थानिय तहहरुलाई प्रदान गर्न सक्ने भएकाले स्थानिय तहहरुको बैंक खाता विकास वैंक तथा वित्तीय कम्पनीहरुमा समेत संचालन गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
१५. प्रादेशिकस्तरमा सञ्चालित विकास बैंकहरुलाई हाल रु. ५० करोड चुक्तापूँजीमा ५ जिल्लामा बैंकिङ कारोबार संचालन गर्ने गरी कार्य क्षेत्र दिइरहेकोमा प्रादेशिक स्तरको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलेतोकेको न्यनूतम चक्ुतापूँजी १२० करोडलाई ५ जिल्लाको रु. ५० करोड घटाइ बाूँकी ७० करोड चुक्ता पूँजीलाई बाँकी जिल्लाले भाग गरी समानुपातिक आधारमा जिल्ला थप गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ । हालको विषम परिस्थितिमा स्थानीय तहका ग्रामीण क्षेत्रमा थप विस्तार भइ ग्रामीण क्षेत्रका जनतामा बैंकिङ पहुूँच पु¥याउन ठूलो मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
१६.बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन ०७३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्राको कारोवार गर्ने व्यवस्था भएकोमा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशी मुद्राको कारोवार गर्न दिइएको छैन । मनी एक्सचेञ्जर तथा साना साना होटलहरुले समेत विदेशी मुद्राको कारोवार गरिरहेको सन्दर्भमा वित्तीय कम्पनीहरुलाई समेत समान सुविधा दिइने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१७.नेपाली बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको, पूँजीगत आधार र संस्थागत सुशासन राम्रो रहेको र मुलुकभर सञ्जाल रहेको छ । देशैभरी छरिएर रहेका बैंकहरुका शाखा कार्यालयमार्फत बैंकहरुले ग्रामीण इलाका एवं दुरदराजमा समेत पुँजी बजार विस्तार गर्न सक्ने प्रशस्तै संभावना छ । तसर्थ, लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्न, पुजीबजारको विकास एवं विस्तार गर्न र वित्तबजारलाई समेत सहयोग पु¥याउनका लागि बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था यथासंभव छिटो गरिनुपर्दछ । किनभने बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकियो भने ७७ जिल्लाहरुमा (औषतमा १ जिल्लाको रु २ करोडका दरले) लुकेर बसेको पुँजी मूल प्रवाहमा समाहित भइ एकै दिनमा १.५ अरबभन्दा बढी सेयर कारोवारमार्फत बैकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकिन्छ ।
१८.मुलूकको जिडिपीको ठूलो हिस्सा ओगटेका र महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास, विस्तार तथा स्तरोन्नति, वित्तीय साक्षरता एवं पहुँच, उद्यमशिलताको विकास जस्ता कार्यक्रम प्रदेशस्तरमा संचालनका लागि सहकार्य गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल तत्पर रहेको छ । तसर्थ अर्थ मन्त्रालयको विशेष पहल र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋक्च् अन्तर्गत रहेको रकमको १०% मात्र उल्लेखित कार्यक्रममा लगानी गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता दिन, रोजगारी अवसर सृजना गर्न, आम नागरिकको जीवन स्तरोन्नति गर्न र समाज रुपान्तरणमा समेत महत्वपूर्ण टेवा पुग्न गइ अर्थमन्त्रीज्यूको कार्यकाल समेत ऐतिहासिक बन्न सक्दछ । तसर्थ, यस विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउदै आवश्यक पहल अगाडि बढाउन विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौं ।

उक्त प्रतिनिधिमण्डलले व्यक्त गरेका रायहरु र पेश गरेको सुझावहरुलाई सकारात्मकरुपमा ग्रहण गरेका अर्थमन्त्रीले नेपाल सरकार सदैव बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा जोड दिँदै राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रहरुबाट योगदानको अपेक्षा गरे । साथै सिविफिनले पेश गरेका महत्वपूर्ण रायसुझावहरुको आवश्यक सम्बोधनसहित कार्यान्वयन गर्न सिविफिनसँग निरन्तर छलफल गर्ने कुरा बताए ।

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको आयात निर्यातलाई हेर्दा आयात भन्दा निर्यात निकै नै कम देखिएको छ । आ. व. २०७७।०७८ को श्रावण– कार्तिक ( ४ ) महिनासम्ममा आयात तर्फ रु.४ खर्ब २ अर्ब ४९ करोड १ लाख ७८ हजार र निकासी तर्फ रु. ४० अर्ब २० करोड ६४ हजार मात्रको निकासी भएको हो । निकासी एकदम न्यून हो ।
तर अघिल्ला वर्षको वार्षिक विवरण भने राम्रो नै थियो । देशको आयात तथा निर्यातको अवस्था निकासी बढेको थियो भने आयातमा गिरावट आएाके थियो । आ. व.२०७५–०७६ मा ९७ अर्ब १० करोड ८८ लाख १३ हजार बराबरको निकासी भएको थियो भने ०७६।७७ मा भने ९७ अर्ब ७० करोड ९१ लाख ५ हजार निकासी भएको हो । त्यस्तै ०७५।७६ मा आयात कुल रु. १४ खर्ब १८ अर्ब ५५ करोड ९४ लाख ३१ हजारको भएको थियो भने ०७६।७७ मा ११ खर्ब ९६ अरव ७९ करोड ९० लाख ५३ हजारको आयात भएको थियो ।
आज पाँचौ निर्यात दिवस मनाउने सम्बन्धमा जानकारी दिन आज गरेको पत्रकार सम्मेलनको अवसरमा नेपाल निर्यात परिषद्ले गरको पत्रकार सम्मेलनमा परिषद्का अध्यक्ष हरी बहादूर कार्कीले सोही विवरण पेस गरेका हुन् । उनले विद्यमान अवस्थामा कोरानाको कारण विश्वमा देखापरेको आर्थिक अवस्थाले गर्दा नेपाली वस्तुहरुको उत्पादन तथा निकासीमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको बताए । कोभिडको प्रत्यक्ष असरले गर्दा कतिपय हाम्रा उद्योग, धन्धाहरु बन्द भए र केहि धमाधम बन्द हुने अवस्थामा रहेको र यीनलाई उजारगर गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।
उनले भने ‘आज विश्वमा जति पनि मुलूकले आर्थिक समृद्घि हाँसिल गरेका छन्, त्यसमा निर्यात व्यापारको ठूलो योगदान छ । तर, हाम्रो देशमा आयात वृद्घि निरन्तर बढ्दो छ, व्यापार घाटा चुलिदै गएको छ । दिगो आर्थिक विकास सहितको समृद्घि हाँसिल गर्न गुणस्तरीय एवम् प्रतिस्पर्धी उत्पादन र अन्तराष्ट्रिय बजारमा निर्यातमा उल्लेख्य वृद्घि गर्नुको विकल्प छैन । निर्यात नवढाई कुनैपनि राष्ट्र सवल हुन सक्दैन । राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिको लागि स्वदेशी उत्पादनहरुको उत्पादकत्व अभिबृद्धि गरी हाम्रा बस्तुहरुलाई निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमवाट समग्र आर्थिक स्थितिलाई सवल बनाउन सरकार तथा नीजिक्षेत्र नै संयूक्त रुपमा हातेमालो गरी अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवस्यकता रहेकोछ ।’

उनले सोही काक्रमकाबीच निर्यात दिवस मनाउनुको उदेश्य, निर्यात बृद्धिका समस्या, नेपाल सरकारले निर्यात वढाउनको लागी गनुपर्ने कामहरुका वारेमा समेत प्रष्टाएका छन् । उनले प्रष्टाएका केही कुराहरुः
निर्यात दिवस मनाउनुको उद्येश्य
१. निर्यात व्यवसायिक बिचको समस्या र व्यवसायिक ऐक्यबद्घता देखाउन ।
२. आयातमुखि बजार लाई निर्यातमुखि बनाउन
३. सरकार र सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुको ध्यानकर्षण गर्न
४. निर्यात र व्यवसायि विच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने ।
५. नेपालमा उत्पादित वस्तुहरुको प्रतिष्पर्धि क्षमता अभिबृद्धि गरी ,निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमवाट सम्पूर्ण नेपाली वस्तुहरुको निर्यातमा उल्लेख्य बृद्घि गर्ने लक्ष्यलाई मूर्तरुप प्रदान गर्न नेपाली बस्तुहरुको विविधिकरण गरी निर्यात क्षेत्रको बिस्तार गराई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनमा जोड दिन ।
६. निकासी व्यापारमा संलग्न उद्यमी ,व्यवसायीहरुको उद्योग प्रतिष्ठानहरु मा स्वास्थ्य सुरक्षा ,निर्यात प्रवद्र्धन लगायत अन्य विविध पक्षहरुमा जनचेतना मूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरी निर्यात बढाउन ।
७. अहिलेकोबिषम परिस्थितिमा कोभिड—१९ले नेपाली निर्यातजन्य बस्तुहरुमा पु्¥याएको असर,समस्या,समाधानका उपायहरु लगायत बस्तुहरुको प्रवद्र्धन र विकासका लागि अपनाउनुपर्ने अल्पकालिन ,मध्यकालिन, र दीर्घकालिन रणनीतिहरु सम्वन्धमा उद्यमी व्यावसायीहरुमा जानकारी गराई आगामि दिनहरुमा निकासी अभिबृद्धि गर्ने तर्फ प्रेरित गर्न

निर्यात बृद्घिका समस्याहरु
१. चर्को हवाई भाडा
२. दक्ष जनशक्तिको कमी
३. चर्को बैङ्गिक व्याजदर
४. नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्न प्रक्रियात्मक झन्झट
५. बजार प्रवद्र्घनमा कमी
६. विदेशवाट कच्चा पर्दाथ ल्यानु पर्दा ढुवानी खर्चले गर्दा लागत महँगो भएको
७. बजार विविधिकरणको कमी
८. सरकारी तवरबाट हुने व्यापार प्रवद्र्घनका फोरमहरुमा न्युन सहभागिता
९. कर प्रणालिमा असमानता
१०. छिमेकी मुलुकहरुको भन्दा हाम्रो उत्पादन २५– ३५प्रतिशत सम्म महँगो भएको कारण प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्नु
१ं१. कोभिड– १९ बाट प्रभावित व्यवसायिहरुको लागि विषेश सहुलियतको व्यवस्था हुन नसक्नु ।
नेपाल सरकारले निर्यात वढाउनको लागी गर्नु पर्ने कार्यहरुः
१. नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्न प्रक्रियागत झन्झटको अन्त्य ।
२. निर्यातयोग्य वस्तुको भंन्सारमा प्रणालिमा सहज हुने यलष्लिभ क्थकतझ लागु गराउनु पर्ने ।
३. कर मुक्तिको घोषणा
४ .निर्यात योग्यबस्तु उत्पादन र निर्यातकर्तालाई सहुलियत दरमा बैङ्गिक व्याज उपलब्ध गराई दने
५. भ्हउयचत ब्mदगबिलअभ व्यबस्था गर्नुपर्ने ।
६. नेपालि बस्तुहरुलाई छिमेकी मुलु्कहरु संग प्रतिष्पर्धि बनाउन नियाृत मूलक उद्योग व्यवसायको लागि कम्तिमा पनि १० वर्ष सम्म विभिन्न प्रकारका छुट सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्ने ।
७. विभिन्न देशहरुमा रहेकानेपाली दुतावासहरु र कुटनितिक नियोगहरु मार्फत नेपालका निर्यात योग्य वस्तुहरुको व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गराउने ।
८. विश्वव्यापी मान्यता हुने आधुनिक हुने ीब्द्य को स्थापना गर्नु
९. निर्यातयोग्य वस्तुको भंन्सारमा प्रणालिमा सहज हुने यलष्लिभ क्थकतझ लागु गराउनु पर्ने ।
१०. निर्याकर्ताहरुलाई विनिमय दरमा कम्तिमा पनि रु.१० बढाएर दिने र आयातकर्ता लाई विनिमय दर बढाउंदा निर्यातकर्ताहरु स्वतः आकर्षित हुंदा निर्यात बढ्न जाने ।

साथै निर्यात परिषद्को पाँचौ निर्यात दिवश यहि पुस २२ गते मनाईले कार्कीले जानकारी गराएका छन्, अध्यक्ष कार्कीले ‘निकासी व्यापारको सुधार, अर्थतन्त्रको मूल आधार’ भन्ने नाराका साथ दिवश मनाउन लागेको बताए ।

वि. सं. २०५३ सालमा स्थापना भएको समग्र नेपाली निर्यातकर्ताहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल निर्यात परिषद््ले आफनो स्थापनाकाल देखिनै निकासीकर्ताहरु को हक, हितको संरक्षण लगायत निर्यात ब्यवसायको समस्याहरु लाई समाधान गर्न सम्वन्धित सरकारी तथा गैह« सरकारी निकायहरु संगको सहकार्य एवं समन्वय गरी देशको निर्यात व्यवसायको उत्थान, विकास, विस्तार ,संरक्षण, तथा प्रबद्र्धनका साथैे निर्यात ब्यवसायमा देखापरेका विविध समस्याहरुको समाधान र सहजीकरणका लागि व्यवसायीहरुको व्यावसायीक क्षमता अभिबृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको निर्यात व्यापारलाई विस्तार एवं अभिबृद्धी गरी विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यमवाट राष्ट्रको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउन समर्पित यस परिषदले आफ्नो स्थापना काल देखिनै विभिन्न कृयाकलापहरुको आयोजना गर्दै आईरहेको उनले बताए ।

बागलुङ, । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बागलुङ जिल्लाका विभिन्न संघ संस्थाबाट सम्मानित भएका छन् । ग्रुपका विभिन्न कम्पनीहरुले आयोजना गरेका व्यवसायीक कार्यक्रमहरूलाई सम्बोधन गर्न गृह जिल्ला बागलुङ पुगेका ढकाललाई सोहि अवसरमा त्यहाँका स्थानीय संघ संस्थाले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरि सम्मान गरेका हुन् ।

बागलुङ जिल्लाकै पुरानो विद्यालय विद्यामन्दिर माध्यमिक विद्यालयले एक कार्यक्रम आयोजना गरी स्वस्ती वाचनसहित सम्मान गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले विद्यालय समुदायसँग नजोडिँदा गुणस्तर र विद्यार्थीको शैक्षिक चरित्रमा असर परेको बताउँनुभयो । सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । जिल्लाको गहनाका रूपमा रहेको विद्यामन्दिर माविका विद्यार्थीलाई भविष्यमा आउने हरेक चुनौतीसँग जुध्न सक्ने बनाउने र उनीहरूको शैक्षिक क्षमता बलियो बनाइदिने महान् कार्य शिक्षकहरूको हातमा रहेको धारणा राखे । यसका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दायित्व विद्यालयको भएको ढकालले बताए ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई बैंकर्स बागलुङले सम्मान गरेको छ । कार्यक्रममा ढकालले पेशागत हिकहितको पक्षमा काम गर्ने बताएका थिए । सम्मान कार्यक्रम बैंकर्स बागलुङका अध्यक्ष दीपक शर्माको अध्यक्षता, सचिव ओमप्रकाश पौडेलको सन्चलान, सदस्य सुदिप राजभण्डारीको स्वागत मन्तव्यमा सम्पन्न भएको थियो ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष (वेटिङ्ग प्रेसिडेन्ट) मा निर्वाचित भएपछि उपाध्यक्ष ढकाल पहिलोपटक गृह जिल्ला बागलुङ पुग्नुभएको हो । उक्त अवसरमा बागलुङ आसपासमा क्रियाशील विभिन्न संघ–संस्थाहरूले सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थानीय क्षेत्रको आर्थिक विकासमा देखिनेगरी लगानी गर्न आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाललाई स्थानीयहरूले अनुरोध गरेका थिए ।

काठमाडौँ । काठमाडौँको टोखा नगरपालिकामा रहेको ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले आठ वर्षमा सात लाख ८५ हजार बिरामीलाई सेवा प्रदान गरेको दावी गरेको छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा विसं २०६९ पुस १९ मा स्थापना भएको उक्त अस्पतालले वार्षिक उत्सव समारोहमा विभिन्न २६ विधामा सात लाख ८५ हजार बिरामीको सेवा गरेको दावी गरेको हो । अस्पतालको आठौँ वार्षिकोत्सव आइतबार समापन भएको छ ।
स्थापनाकालदेखि हालसम्म ग्राण्डी अस्पतालले ३१ हजार ९०० बिरामीको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया सम्पन्न गरेको अस्पतालका सहनिर्देशक डा विनोद बिजुक्छेले जानकारी दिए । सो अस्पतालले कोभिड सङ्क्रमणको समयमा ६० हजार बिरामीको उपचार गरेको छ भने एक हजार १८२ बिरामीको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया सम्पन्न गरेको छ ।

अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष इञ्जिनीयर दीपक कुँवरले सबैको साथ, सहयोग र समर्थनका कारण ग्राण्डी अस्पतालले नेपालको स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको बताए ।

“नाफा कमाउनभन्दा सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले अस्पताल सञ्चालन गरेका हौँ, सामूहिकरूपमा काम गरेमा हामी सफल हुन्छौँ, ग्राण्डीलाई सफल बनाउने जिम्मा अस्पतालका डाक्टर, नर्स र कर्मचारीको हो”, उनले भने । मुलुकमा राम्रो स्वास्थ्य सेवा केन्द्र नभएको अवस्थामा विदेश तथा नेपालमा पढेका डाक्टरलाई यहीँ रोजगारी दिऔँ र उपचारका लागि कोही पनि नेपाली विदेशीन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ग्राण्डी अस्पताल स्थापना गरिएको अध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ ।

अस्पताल सञ्चालक समितिका सदस्य वीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, विजयराज भण्डारी, अस्पतालका सल्लाहकार राजन शर्मालगायतले उच्च गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पतालले कन्जुस्याईं गर्न नहुनेमा जोड दिए । बिरामीको खुशी नै अस्पतालको खुशी भएकाले बिरामीलाई खुशी बनाउने गरी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । अस्पतालका नर्सिङ प्रमुख एनडी महर्जनले ग्राण्डी अस्पतालले नर्सलाई विशिष्टीकृत तालीम प्रदान गरेर काममा लगाउँदै आएको उल्लेख गरे।

‘केयर टु क्योर’ भन्ने मूल नाराका साथ सन् २०१० जनवरी ३ मा स्थापना भएको ग्राण्डी अस्पतालले हाल एक हजार व्यक्तिलाई प्रत्क्षय तथा अप्रत्क्षयरूपमा रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ । उक्त अस्पतालले २०० शय्यामार्फत बिरामीको उपचार गर्दै आएको छ । ग्राण्डी अस्पतालले कोभिड–१९ का बिरामीको उपचारका लागि सरकारको निर्देशन पालना गर्दै १८ शय्याको सघन उपचार कक्षसहित ५४ शय्या छुट्याएर कोरोना बिरामीको उपचार गरिरहेको अस्पतालका महाप्रबन्धक विकासमान सिंहले जानकारी दिए । अस्पतालको आठौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले स्वदेशी उद्योगका लागि सेफगार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ नियमावली ल्याएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी पुग्नेगरी सहुलियत र अनुदानप्राप्त मालवस्तु आयात रोक्नेगरी बनेको सेफगार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ नियमावली स्वीकृत गरेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहप्रवक्ता उर्मिला के.सीले यहि पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेको बताइन्। अब स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरेका सामानलाई असर पर्नेगरीमात्रै बाहिरी मुलुकबाट मालसामान आयात गर्न पाइने छ । अब स्वदेशी सामानलाई डम्पिङ नगर्ने गरीमात्रै विदेशबाट सामान आयात गर्न पाउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

सो नियमावलीमार्फत कुनै पनि वस्तुको आयात आवश्यकताभन्दा बढी भएमा त्यस्ता वस्तुमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक लगाइ स्वदेशी उद्योग जोगाउन सेफगार्डस प्रयोग गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । यसका लागि त्यस्ता आयातित सामानमा भन्सार महशुलमा थप शुल्क दर लगाउन सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

आयातित सामान डम्पिङ गरिएको भेटिएमा ऐनअनुसार भन्सार महशुलका साथ अतिरिक्त शुल्क पनि लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, आयातको ३ प्रतिशतसम्मको सामानमा भने एन्टिडम्पिङ शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । एन्टि–डम्पिङ महसुल लगाउने अवधि बढीमा ५ वर्षको लागि थप गर्न सकिने छ ।

यसले अस्वाभाविक आयात, लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात र सहुलियत प्राप्त वस्तुको अत्यधिक आयात रोक्ने छ । स्वदेशी उद्योगले निवेदन दिएपछि उद्योग विभागले यसको अनुसन्धान गरी त्यस्ता सामान आयात गरी भण्डारण गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सक्नेछ । तर,द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौताअनुसार अनुदानस्वरूप आयात गरिएका सामानमा यो ऐन लाग्ने छैन भने सरकारले आवश्यकता अनुसार आयातमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्क, भन्सार दर आवश्यकता अनुसार घटाउने वा खारेज गर्न सक्नेछ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७५ फागुनमै सेफगार्ड्स, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङको विधेयक बनाएर संसदमा पेश गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको साउनमा संसद्बाट उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेकोमा यस सम्बन्धी नियमावली बन्न नसक्दा ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आएको थियो ।

नेपाली उद्योगीहरूले उद्योगी व्यवसायीका ठूला संगठनहरू उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले लामो समयदेखि यस्तो कानूनको माग गर्दै आएका थिए ।

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणमा ल्याएर लोडसेडिङ हटाउने मास्टर प्लानको नाइके आफु रहेको दाबी गरेका छन् । मन्त्री रायमाझीले अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउन गृहकार्य गरेको र नियुक्ति पत्रमा सही मात्रै गर्न नभ्याएको समेत बताउन भ्याएका छन् ।

मन्त्री रायमाझीले आफू २०७२ सालमा मन्त्री हुँदा १२ देखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको स्वीकार्दै आफूले ल्याएको ९९ बुँदे मास्टर प्लानबाटै लोडसेडिङ हटेको बताए । तिनै कामका कारण भारतबाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ हटाएको पनि उनले बताए ।

‘उनले भने ‘ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका प्राविधिकहरुलाई सोध्दा हुन्छ, ९९ बुँदे मास्टर प्लान कसले बनायो ? ढल्केबर–मुजाफरपुर, ढल्बेबर–हेटौंडा, ढल्केबर–खिम्ती प्रसाणलाइन कसले बनायो ?’

उनले १३, १२, ९ वर्षदेखि अल्झिएका परियोजना आफूले २ महिनामै सकाएको बताए । त्यसबाटै लोडसेडिङ हटेको कुरा अहिले पनि प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयका प्राविधिकहरुले भनिरहेको मन्त्री रायमाझीको तर्क छ ।

‘कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउन सक्षम पूर्वसचिवहरुबाट मैले मूल्यांकन गराइरहेका थिएँ,’ उनले भने,‘त्यही बेला सरकार ढल्यो, कुलमानको नियुक्तिमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै जनार्दन (शर्मा) आईपुगेका हुन् । मैले सही गर्नै भ्याइनँ ।’

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेलाई एकैपटक हटाउँदा रोक्ने गरी अदालतबाट अन्तिरिम आदेश हुनसक्ने भएकाले प्रक्रिया पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै सरकार ढलेको पनि उनले दावी गरे ।

‘मैले मूल्यांकनमा ३ महिना समय नलगाएको भए मुकेश काफ्ले फर्केर आउनेवाला थिए,’ उनले भने,‘कुलमानलाई ल्याउन मैले नै प्रस्ताव गरेको थिएँ ।’

मन्त्री रायमाझीले त्यतिबेला लोडसेडिङ चुनौती भएको र अहिले आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने अवस्था भएकाले अर्को चुनौती आएको बताए ।

‘भदौसम्म ५ सय मेगावाट बिजुली खरेर जाँदैछ, दैनिक अर्बौंको बिजुली खेर जाँदैछ,’ उनले भने,‘यसरी खेर जाने बिजुली विदेशमा बेच्न प्रसारणलाइन चाहिन्छ ।’

मन्त्री रायमाझीले अब एमसीसीमा अल्भिmएर बस्न नहुने भन्दै मिल्छ भने देश हित विपरितका प्रावधान भए सच्याएर तुरुन्तै काम थाल्नुपर्ने बताए । त्यसो गर्न नसकिए सम्झौता खारेज गरेर आफ्नै लगानीमा प्रसराणलाइन बनाउनुपर्ने उनको बताए ।

उनले प्रणालीमा पछिल्ला दिनमा भार बढी भएर बिजुली कटौती भइरहेको र आफूले त्यसलाई रोक्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।

उनले जिल्ला अझै पनि लोडसेडिङ नहटेको भन्दै नयाँ सबस्टेसन बनाउने, काठका पोल हटाउने लगायतका काम भएपछि जिलाको लोडसेडिङ हट्ने बताए ।

उनले काठमाडौं वितरण लाइन सुधार्ने गरी सुरु भएको काम खतरनाक भएको बताए । उनले अब विद्युतको तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने काम रोक्ने संकेत पनि गरे । उनले अब युटिलिटी करिडोरमार्फत बिजुजी, इन्टरनेट, टेलिफोन, ढलजस्ता सडकमुनिका पूर्वाधार एउटै प्रणालीमा राखिने बताए ।

‘सडकमा काम गर्दा एस्काभेटर लगाउनुपर्छ, यो कामले कति मान्छे मर्ने हुन थाहा छैन,’ मन्त्री रायमाझीले भने,‘कुलमानजीहरुले १२ अर्ब जतिको ठेक्का त लगाइसक्नुभएछ, यात्रुले त झन खतरा भयो ।’ अब यसलाई सुधाररे अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

कुलमान घिसिङलाई लोडसेडिङ अन्त्यको जस दिनु गलतः शंकर पोखरेल

काठमाडौँ । नेपालमा हालसम्म २ लाख ५४ हजार ४९४ जना (९७.२ प्रतिशत) कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । यससँगै कूल सङ्क्रमितको सङ्ख्या २ लाख ६१ हजार ८५९ पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले गत बुधबारदेखि आजसम्म दुई हजार ३११ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए । सो अवधिमा तीन हजार १८२ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् ।

गत २४ घण्टामा पाँच हजार ८०० जनाको नमूना परीक्षण गर्दा ४२१ मा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । काठमाडौँमा उपत्यकामा (भक्तपुरमा ११, ललितपुरमा २६ र काठमाडौँमा १६०) १९७ जना कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । गएको २४ घण्टामा ६३७ जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् भने ६३७ जना निको भएका छन् । गत बुधबारदेखि आजसम्म ३८ को कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ ।