प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीबाट दर्ज्यानी चिन्ह सुशोभन

काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको २०७७ माघ ९ गतेको निर्णयअनुसार २०७७ माघ ८ गतेबाट लागू हुने गरी प्रहरी उपरीक्षकबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा पदोन्नति भएका ११ जनामध्ये १० जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु दर्ज्यानी चिन्हद्वारा सुशोभित भएका छन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आइतबार आयोजित एक समारोहबीच उनीहरुलाई दर्ज्यानी चिन्हद्वारा सुशोभन गरेका छन् ।

दर्ज्यानी चिन्हद्वारा सुशोभित हुने प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरूमा कृष्ण कुमार महत, गोबिन्द कुमार शाह, उमाशंकर पन्जियार, अर्जुनचन्द ठकुरी, जनकराज पाण्डेय, कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, चक्र बहादुर सिंह, दिल्लीराज पन्त, मधुसुदन लुइँटेल र मोहन प्रसाद पोखरेल रहेका छन्। सोही निर्णयले पदोन्नति भएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेन्द्र प्रसाद मैनाली हाल सुडान डार्फर मिसनमा कार्यरत रहेका छन् ।

समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले पदोन्नति भएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरुलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको सुभेच्छा प्रदान गर्दै पदोन्नतिसँगै प्राप्त जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न आगामी दिनमा अझै उत्कृष्ट काम गर्नुपर्ने बताए। नेपाल सरकारद्वारा घोषित निर्वाचनको तयारीमा रहन, सुरक्षा चुनौति व्यवस्थापन गर्न र मातहत कर्मचारीको आचरण व्यवहारमा अझै बढी सुधार ल्याउन पहल गर्न उनले निर्देशन दिए ।
प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले कानुन भन्दा बाहेकका क्रियाकलाप नियन्त्रणमा थप सक्रिय हुन र सुरक्षाको दृष्टिकोणले आउने चुनौतिको सामना गर्न जिम्मेवारीपूर्वक अत्यन्त सहिष्णु भई काम गर्नुपर्ने बताए । कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न आर्थिक अवस्थाको कारण वित्तिय व्यवस्थापनमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।


उक्त अवसरमा पदोन्नति भएका प्रहरी अधिकृतहरुको तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कृष्ण कुमार महतले संगठन र नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी र उत्तदायित्व बहन गर्दै संगठनको लक्ष्य प्राप्तिका खाँतिर सकारात्मक सोच अभिवृद्धि गर्दै अझै बढी उर्जाका साथ पारदर्शी भई काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सुशोभन समारोहमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु, वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु लगायत प्रहरी अधिकृत तथा प्रहरी जवानहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड र चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका सचिवहरुको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गरेको हो ।

समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत जानाकरी अनुसार २०७७ पुससम्ममा पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ (१४.४० प्रतिशत) र चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ (३६.०८ प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (१३.०६) प्रतिशत रहेको छ ।

खर्चको स्रोतगत स्थितिमा सरकार (राजस्व) ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशिलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए ।

उनले पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोस रुपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण रहेको उल्लेख गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने बताउनभुयो। ‘आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं । जवाफदेही बनौं । अर्थ मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्छ’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

अर्थ मन्त्रालका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तरर कार्यक्रम संशोधनको दबाव, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ता चुनौती रहेका छन् । त्यसैगरी कार्यविधिर मापदण्डर निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाई, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेका छन् ।

आकस्मिक खर्चको दबाव, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमर आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव लगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रलयको भनाइ छ ।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र सोधभर्ना, कानून, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरुको पूर्णत कार्यान्वयन हुनु पर्ने जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा।पुष्पराज कडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए ।

अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नु पर्ने बताए ।

राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्व दिएर अघि बढनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सचिवहरुले कार्यविधिहरु मन्त्रालयमा स्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षिय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनु पर्ने लगायतका धारणा व्यक्त गए ।

अर्थ मन्त्रलयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गरिएको भन्दै बजेट तयारीमा विशेष ध्‍यान पुर्याए कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताए ।

गरिमा विकास बैंकद्धारा “स्मार्ट टेलर”को सुरुवात

काठमाडौँ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले ‘स्मार्ट टेलर’ को सुरुवात गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ बर्गको ईजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको यस बैंकले आफ्नो डिजिटल बैकिङ्गलाई थप प्रभावकारी बनाउदै विना चेकबुक मोबाईल बैकिङ्गमार्फत शाखामा उपलब्ध क्यु.आर.लाई स्कान गरि पैसा झिक्न मिल्ने “स्मार्ट टेलर”को सुरुवात गरेको हो ।

हाललाई यो सुविधा लाजिम्पाट शाखाबाट मात्र उपलब्ध छ तर बैंकले चाडै नै आफ्नो सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट यो सुविधा उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ । डिजिटल बैकिङ्गलाई प्राथमिकताका साथ आत्मसाथ गर्दै ग्राहकवर्गहरुमा थप सुविधायुक्त ग्राहकमैत्री प्रविधिहरु भित्राउन गरिमा विकास बैंक सधै तत्पर रहने यस बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द प्रसाद ढकालले बताए ।

हाल गरिमा विकास बैंकले १०६ शाखा कार्यालयहरु र ५१ ए.टि.एम.बाट सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।

वास्तविक जनप्रदर्शन के हो ? माघ २३ गते देखिन्छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफुहरुले वास्तविक जनप्रदर्शन गरेर देखाउने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाण्डौमा पेशागत विशेष जिल्ला ब्यूरोको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफुहरुले माघ २३ गते वास्तविक जनप्रदर्शन कस्तो हुन्छ भनि गरेर देखाउने बताएका हुन् । उनले शुक्रबार पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले गरेको विरोध सभा तथा प्रदर्शनलाई सामान्य भएको टिप्पणी गरे ।

प्रचण्ड–माधव समूहले काठमाडौँमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई धम्की नदिन पनि चेतावनी दिए । त्यस्तै विरोधसभाबारे टिप्पणी गर्दै उनले देशभरीबाट अलि अलि मान्छे जम्मा हुनु स्वभाविक भएको बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका शुल्क घटाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरेको शुल्क घटाउन निर्देशन दिएका छन् । आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७–०७८ मा एमबिबिएस कार्यक्रमको लागि ८ लाख रुपिया बढाउनुपर्ने प्रस्ताब पेश गरेको थियो । आयोग शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपियाबाट वृद्धी गरी ४८ लाख रुपिया सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रम ओलीले योवर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका हुन् । ‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्कवृद्धी गर्दा नकरात्मक असर पर्ने भएकोले शुुल्क बढाउनु उचित हुदैन्, गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नपर्छ–प्रम निवास वालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न पाचौं बैठकमा आयोगका अध्यक्ष एवं प्रम ओलीले भने । अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस, स्थगित गर्नुस–प्रम ओलीले भने ।
‘बरु घटाउने विषयमा कुरा गर्नुस, बढाउनु हुदैन’ प्रम ओलीले भने । लगत्तै आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गलत शन्देश जाने भएकोले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिएका छन् ।
सिफारिस समितिले १७ विषय मध्य अधिकांसमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो । बिडिएस, एमडिएमएस, एमडिएस साइन्स,एमडि आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजी मा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै बिडिएसमा करिब एक लाखरुपिया बटाउन सिफारिस गरेको थियो । एमडिएमएस क्लिनिकल, र एमडिएस क्लिनिकलमा यथावत राख्न सिफारिस गरेको थियो । बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसकेपनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य(शिक्षा) डा. उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुईटेल रहनुभएको छ ।
सो समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ । तर ८ लाख रुपिया बढाउने विषयमा कसैको सहमति रहेको छैन । आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो अवस्थामा शुल्क बढाउन नहुने बताउनुभयो । बैठकमा उहाले शुल्क बढाउने विषयमा छलफल भएतापनि अहिले निर्णय गर्न नसकिने उल्लेख गरे । समितिको बैठकले गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने बताए ।
बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ पहिलो संशोधन, एकिकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, नेशनल बोर्ड आफ मेडिकल स्पेसियालिटिज कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरुको स्तरउन्नती सम्बन्धि मापदण्ड, स्नातकोत्तर तहको सिट निर्धारण सम्बन्धी आन्तरिक कार्यबिधि,स्नातक स्नातकोत्तर, फेलोसिप कार्यक्रम तथा उच्चस्तरीय तालिमका लागि बैदेशिक अध्ययन अनुमितपत्र सम्बन्धी निर्देशिका र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको बिदा तथा भ्रमण सम्बन्धी कार्यबिधि–२०७७ अनुमोदन हुने भएको छ ।
बैठकले शुल्क निर्धारण सगै सबै निर्णय एकैपटक स्विकृत गर्नेगरी बैठक सकिएको छ । बैठकमा सहअध्यक्ष सहित अधिकांसले अन्य विषयका कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपनि शुल्क बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा र निर्देशनलाई सबैले समर्थन गरेका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले नया शुल्क निर्धारण भएपछि मात्रै सबै विषयमा माइन्युट गर्ने धारणा राखेका थिए ।
बैठकको सबैभन्दा पेचिलो विषय शुल्क निर्धारण भएपनि अन्य विषयलाई चासो देखाइएको थिएन । यो बाहेक अन्य विषयमा सबैको सहमति भएकोले शुल्क निर्धारण गरेपछि मात्र बैठक प्रमाणिकरण हुने तयारी भएको छ ।
भत्ता नलिऔ: आयोग अध्यक्ष
काठमाडौं, । प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोगको बैठक भत्ता नलिन आग्रह गर्नुभएको छ । बैठकमा सम्बोधन गरेर बाहिरिनेक्रममा भत्ताको विषय उठान भएपछि प्रम ओलीले सबैको महत्वपुर्ण विषयमा कुनैपनि किसिमको भत्ता लिन नहुने बताए । यस्तो बैठकको भत्ता कसैले नलिऔ– आयोगका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रम ओलीले सबैलाई भने।
अध्यक्षको भनाईलाई सबैले सहमति जनाएपछि पाचौ बैठकमा कसैलाईपनि भत्ता उपलब्ध गराइएको थिएन ।

जाँदा आकाशमा, आउँदा बाकसमाः परदेशीका शवको लस्करले त्रिभुवन विमानस्थलमा सन्नाटा

काठमाडौँ । मलेसियाबाट नेत्रप्रसाद भट्टराईले परिवारसँग बाचा गरेका थिए ‘यो माघमा त जसरी पनि घर आउँछु ।’ सन् २०१२मा रोजगारीका लागि मलेसिया भासिएका झापाका भट्टराईको सपना पुरा हुन पाएन, खुसीयाली लिएर फर्किने बाचा गरेका भट्टराईको शनिबार मृत शरीर मात्रै स्वदेश फर्कियो । साथीहरुसँग बेलुका सँगै खाना खाएर सुतेका भट्टराई बिहान उठ्दा जीवित थिएनन् । ५ वर्ष इराक बसेर फर्किएका भट्टराई ६ महिना अफगानिस्तान पनि बसेका थिए । तर, आफूले भनेजस्तो नभएपछि उनले जोखिम नमोली मलेसिया जाने निधो गरेका थिए । उनले ५र६ वर्षको उमेर छाडेर गएका दुई छोराहरु १३ र १४ वर्षका भइसके । घरमा बुबा कुरिरहेका छोराहरु मात्रै हैन, श्रीमति धनमायाको पनि सपरिवार सँगै रमाउने सपना चकनाचुर भएको छ ।

ताप्लेजुङबाट झापा झरहेको यो परिवारलाई अब सुखका दिन आलाउन् भन्ने थियो । तर नेत्रप्रसादले विदेशी भूमिकै देश त्याग गर्नुपर्‍यो भने खेती किसानी गरेर घर ब्यवहार धानिरहेकी धनमायामाथि झन जिम्मेवारी थपिन पुग्यो ।नेत्रको शव बुझ्न आएका शिव भट्टराई सरकारले देशभित्र रोजगारीको अवसर दिलाउन नसक्दा थुप्रै युवाहरुलाई विदेशी भूमिमा मर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै दुखेसो व्यक्त गरे । ‘परिवारलाई सुख दिलाउन विदशेमै पुग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न किन कोही पनि जिम्मेवार भएर लँगदैनरु’ उनी भन्छन्,’हामी नेपालीले कति कतिन्जेल यस्तो दुःख पीडा यस्तो सहने ?’

शनिबार मलेसियाबाट नेत्रप्रसादसहित १८ जनाको शव र एक जनाको अस्तु काठमडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगको छ । थुप्रै शव एकैपटक आउँदा विमानस्थल क्षेत्र विहान भावबिह्वल र चकमन्न बनेको थियो । शव लिन आएका अधिकांश साथीभाइ र आफन्तजनका आँखामा आँशु थामिएको थिएन ।मलेसियाको क्वालालाम्पुरबाट शनिबार नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी जहाज ए३३० जहाजबाट १८ वटा शव नेपाल ल्याइएको हो । मलेसियमा सदगत गरिएका एक जनाको अस्तु पनि आएको छ । बहराइनबाट पनि एकजनाको शव आजै आउने वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले बबताए ।

मलेसियाबाट सानो जहाजमा यात्रुसहित उडान गर्दा यात्रुकै ब्यागेजले कार्गो भरिने समस्या नेपाल ल्याउनुपर्ने शवहरु उतै अड्किएका थिए ।आएका शवहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले निःशुल्क घर वा आफन्तले सद्गत गर्ने स्थानसम्म पुर्‍याउनेछ । केही परिवारले शव ढुवानीका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन् भने केही परिवार काठमाडौं आउन बाँकी छ ।

नेपाल प्रहरीको अर्धवार्षिक कार्य प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना, २०७७ तथा चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रहरी महानिरीक्षकबाट प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरुसँग गरिएको कार्य सम्पादन सम्झौताको अर्धवार्षिक कार्य प्रगतिको समीक्षा कार्यक्रम बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच सम्पन्न भएको छ ।
उक्त अवसरमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्पष्ट मार्ग निर्देशन सहित संगठनलाई एउटा निश्चित दिशा दिन कार्ययोजना ल्याएको चर्चा गर्दै यसलाई सफल पार्न सबैको सामुहिक प्रयास र कटिवद्धता आवश्यक रहेको बताए ।
प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले नेपाल सरकारद्वारा घोषित निर्वाचनमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्दै अत्यधिक संयमताका साथ सुरक्षा योजना बनाई अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समग्र तथ्याङ्कमा आधारित प्रस्तुतीकरणले स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र व्यवसायिकीकरण झल्काएको उनले उल्लेख गरे । कार्ययोजनाको आधार तयार भएको सन्दर्भमा यसलाई पूर्ण सफल बनाउन तोकिएको जिम्मेवारीलाई मनन गरी गम्भीरतापूर्वक लाग्न उनले निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा सात वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सुधार, प्रभावकारी अपराध अनुसन्धान तथा प्रविधियुक्त अनुसन्धान प्रणाली विकास, ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार, आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता, गुनासो व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार र स्रोत साधनको व्यवस्थापन, मानव स्रोतको व्यवस्थापन प्रणाली विकास, नागरिक केन्द्रीत प्रहरी सेवा प्रवाहमा सुदृढीकरण, मानव अधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धन, सुरक्षा निकाय तथा अन्य निकायहरुको समन्वय र सहकार्यको प्रभावकारिता, विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि, नविनतम् कार्यको सुरुवात र कार्यान्वयन र अन्य उल्लेखनीय प्रयास तथा उपलब्धीबारे अर्धवार्षिक रुपमा सम्पन्न भएका कार्यहरुको विवरण भर्चुअल रुपमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

उक्त अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णु कुमार केसीले नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना, २०७७, कार्य सम्पादन सम्झौता र प्रहरी हवल्दार तथा प्रहरी जवान लक्षित उत्प्रेरणा अभिवृद्धि योजना, २०७७ को अर्धवार्षिक कार्य प्रगतिको समीक्षा गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरु, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु, वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु लगायत प्रहरी कर्मचारीहरुको उपस्थितिको साथै सात वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुखहरूको भर्चुअल उपस्थिति रहेको थियो ।

तापखोलामा निर्माणाधीन पक्की पुलको काम ९५ प्रतिशत सकियो

काठमाडौँ । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र जोड्ने खार्मी र सप्तेश्वरको सिमानास्थित तापखोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । केपिलासगढी गाउँपालिका–५ सप्तेश्वर र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीको सिमानामा पर्ने तापखोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।

केपिलासगढी गाउँपालिकाको रु तीन करोड ८३ लाख २६ हजार ९५९ लागतमा निर्माणाधीन पक्की पुलको काम ९५ प्रतिशत सकिएको निर्माण कम्पनी सूर्य कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रतिनिधि सुनिल राईले जानकारी दिए । “तापखोलामा निर्माणाधीन पक्की पुलको स्ल्याब ढलान र फुटपाथको काम मात्रै बाँकी छ”, उनले भने, “स्ल्याब ढलानका लागि फर्माको काम सकेर ढलान गर्ने तयारीमा लागेका छौँ । सम्भवतः यही महिना सम्पन्न गरेर गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।”

गत वर्ष नै सकिने पुलको काम विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण वर्ष दिन ढिलो भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७५ फागुन १ गते गाउँपालिका र निर्माण कम्पनीबीच सम्झौता भएर विसं २०७६ वैशाखबाट पुल निर्माणको काम शुुरु गरिएको थियो ।

गाउँपालिकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेअनुसार पुल निर्माणको काम विसं २०७८ वैशाखमा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ तर निर्माण कम्पनीले सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता मितिभन्दा अगाडि नै पुलको काम सम्पन्न गर्न लागेको हो । निर्माण कम्पनीले काम जिम्मा लिएर सम्झौता समयमा काम नसकी लथालिङ्ग बनाइरहँदा उक्त निर्माण कम्पनीले भने दुई वर्षको काम करिब १८ महिनामा सम्पन्न गर्न लागेको जनाइएको छ । पुल नहुँदा यातायातको समस्या झेल्दै आएका गाउँपालिकावासीको समस्यालाई ध्यानमा राखेर गाउँपालिकाले आफ्नै विकास बजेट खर्चेर पुल निर्माणको कामलाई अगाडि सारेको हो ।

तापखोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल सञ्चालनमा आएपछि गाउँपालिकाबाट दिक्तेल, तराई र काठमाडौँ आवतजावतका साथै दैनिक उपभोग्यवस्तु ढुवानीमा सहज हुने गाउँपालिका प्रमुख कृष्णकुमार राईले बताए । “पुल नहुँदा वर्षायाममा करिब छ महिना यातायात सेवा बन्द हुँदै आएको छ”, उनले भने, “पुल बनेपछि गाउँपालिकाका करिब १४ हजार जनसङ्ख्यालाई आवतजावत गर्न सहज हुनेछ ।”

जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र बाक्सिला बजार जोड्ने सडकखण्डको तापखोलामा पक्की पुल नहुँदा वर्षायाममा दैनिक उपभोग्यवस्तु ढुवानीमा प्रतिकिलोग्राम रु ८०० सम्म मूल्य बढ्ने गरेको व्यापारीले बताएका छन् । आठ वर्षअघि विसं २०६९ मा हुर्लुङ–जालपा–बाक्सिला (३० किलोमिटर) सडक खुले पनि बीचमा पर्ने उक्त तापखोलामा पुल नहुँदा करिब छ महिना सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका सबै स्थानीय तह पछिल्लो समय राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको सबै स्थानीय तह जोड्ने सडक वर्षा लागेसँगै पक्की पुल अभावमा करिब छ महिना अवरुद्ध हुने गरेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । हिउँदभर करिब छ महिनामात्र सञ्चालन हुने सडकलाई पछिल्लो समय बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउन जिल्लाका सबै स्थानीय तहले पहल थालेका छन् । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले पनि आफ्नै लगानीमा साप्सुखोलामा पक्की पुल निर्माणको कामलाई तीव्रगतिमा अगाडि बढाएको छ ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र दिपु्रङ चुइचुम्मा गाउँपालिका जोड्ने साप्सुखोलाको मोटरेबल पुलको काम ३५ प्रतिशत पूरा भएको छ । करिब चार महिना म्याद बाँकी रहँदा उक्त मोटरेबल पुलको काम ६५ प्रतिशत बाँकी देखिएको हो ।

करिब ४० मिटर लम्बाइ भएको पुलको काम निर्धारित समयमै पूरा गर्ने गरी गति दिइएको सूर्य एण्ड सन्स प्रालिका प्रोजेक्ट इन्चार्ज एवं एकाउन्टेन्ट हरिप्रसाद बरालले बताउनुभएको छ । निर्माण कम्पनीका अनुसार प्रिस्ट्रेस बिम पुलको हालसम्म दुवै किनाराको पिलर ठड्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

सूर्य एण्ड सन्स प्रालिले विसं २०७८ जेठ १७ गते प्रिस्ट्रेस बिम पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्नेगरी विसं २०७६ जेठ १७ गते सम्झौता गरेको थियो । रु पाँच करोड ६० लाख १० हजार ५४५ मा ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले शिलान्यास भएको छ महिनापछि पुलको काम शुरु गरेको थियो ।

पोखराको औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रको समान धारणा

काठमाडौँ । पोखराको औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रको समान धारणा हुनुपर्नेमा बिहीबार यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको सम्मानार्थ पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सङ्घ तथा पोखरा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सङ्घ कास्कीद्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा वक्ताहरूले समान धारणाका साथ अघि बढ्दा अपेक्षित सफलता हासिल हुने बताए ।

कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले औद्योगिक, कृषि र आवास क्षेत्रको वर्गीकरणमा सरकार चुक्दा विभिन्न समस्या आउने गरेको बताए । हिजो औद्योगिक क्षेत्र खाली क्षेत्रमा बनाइएको तथ्य पेश गर्दै उनले उद्योगले रोजगारी दिँदा नै ती क्षेत्रमा बस्ती बढेको उल्लेख गरे । औद्योगिक क्षेत्रले पोखराको विकासमा दिएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै कोइरालाले पोखराको कोत्रेमा प्रस्तावित नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनार्थ सङ्घले सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

पोखरा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका प्रमुख भूषणप्रसाद उपाध्यायले पोखरा औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रदूषण भयो भन्ने गुनासो नाजायज भएको बताउँदै उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रणमा सक्दो योगदान दिएको धारणा राखे ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका उद्योगतर्फका उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको विकाससँगसँगै हुनुपर्नेमा जोड दिए । पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सङ्घका सल्लाहकार चन्द्रराज राजभण्डारी, सल्लाहकार तथा सीएनआइका अध्यक्ष विनोद न्यौपाने, पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सङ्घका अध्यक्ष सुरेशबहादुर श्रेष्ठ, सङ्घका सचिव सुरेन्द्रबहादुर गोदारलगायतले सहकार्यमा नै बल हुने बताउँदै निजी क्षेत्रको आवाज सधैँ एक हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक सुधारको निरन्तरतामा नकारात्मक प्रभाव पार्दैन: अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालमा हालै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक सुधार कार्यक्रमको निरन्तरतामा नकारात्मक प्रभाव नपार्ने बताएका छन् ।

प्रस्तावित एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटि कार्यक्रमबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका कार्यकारी निर्देशक
अलिसारा महासन्दना र मिसन प्रमुख लौरा इसाबेल जरमाइलो मेयरसँगको भर्चुवल मिटिङमा अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम संसदीय राजनैतिक प्रणालीको एउटा प्रक्रिया भएको र नेपालमा विगतमा पनि मध्यावधि निर्वाचन भएकाले आर्थिक सुधार अवरोध हुन्छ कि भनी चिन्तित नहुन आग्रह गरेका हुन् ।

उनले नेपाल सरकारका आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका नीतिहरु संविधानबाटै निर्देशित भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक विषयमा दलहरुको छुट्टा छुट्टै मत र धारणा भएता पनि नेपालका समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सिङ्गो राष्ट्र र धारणालाई सरकारले प्रतिनिधित्व गरेको बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटि कार्यक्रम कुनै व्यक्ति वा दल विशेषको लागि लक्षित नभै नेपालको समग्र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषय भएकाले निर्वाचन पछि गठन हुने सरकारले पनि कार्यान्वयन लाई निरन्तरता दिनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे ।

उनले एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटि कार्यक्रममा उल्लेखित विषयाहरु संरचनागत सुधार, श्रोत व्यवस्थापन, वित्तीय संघीयता तथा वित्तीय सुशासनका लागि निकै महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव राख्ने प्रकृतिका रहेको बताए ।

कोभिड१९ को प्रभावको कारण सिर्जना भएको असहज परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सरकारले अंगीकार गरेको आर्थिक पुनरुत्थान तथा रोजगारी सिर्जना सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि अझ समसामयिक भएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तावित संरचनागत सुधार कार्यक्रमले नेपालको अर्थतन्त्रको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको धारणा व्यक्त गरे ।

नक्कली बजार समिति खडा गरी भ्रष्टाचारः पाँचखाल कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली बजार सञ्चालक समिति खडा गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पाँचखाल कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार पाँचखाल नगरपालिका–४ तामाघाटमा रहेको मसला बाली विकास केन्द्रको स्वामित्वको सात रोपनी जमीनमा नक्कली बजार सञ्चालक समिति खडा गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । कृषि बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिलबहादुर श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष दिनेश अधिकारीको मिलेमतोमा समितिको खातामा रहेको रु १४ लाख ४४ हजार १९९ रकममध्ये रु १४ लाख ३८ हजार ५०० बराबरको रकम आफूखुसी झिकेर हिनामिना गरेको पाइएको छ ।

आयोगले समितिका अध्यक्ष र कोषाध्यक्षसहित कृषि बजारको लेखापरीक्षणले गलत प्रतिवेदन दिएको भन्दै कारबाहीको माग गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले अध्यक्ष श्रेष्ठ र कोषाध्यक्ष अधिकारीविरुद्ध रु १४ लाख ३८ हजार ५०० बराबरको बिगो कायम गरेको छ । गलत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन दिने एचके अधिकारी एण्ड एशोसियट्सका सञ्चालक केशव अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजायको माग दाबी गरिएको छ ।

ट्रम्पको बिदाईपछि बाइडनले लिए सफथ

काठमाडौँ । जो बाइडेन अमेरिकाको ४६ औँ राष्ट्रपति बनेका छन् । राजधानी वासिंगट डिसीमा भएको विशेष समारोहमा बाइडेनले राष्ट्रपतिको शपथ लिएका हुन् ।

उनले १२७ वर्ष पुरानो आफ्नो पारिवारिक बाइबलमा हात राखेर राष्ट्रपतिको शपथ लिएका हुन् । ७८ वर्षका बाइडेन सबैभन्दा पाको उमेरमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्ने नेता बनेका छन् । स्थानीय समय अनुसार बुधबार मध्याहन्न शपथ लिएका हुन् ।कमला ह्यारिसले उपराष्ट्रपतिका रुपमा शपथ लिएकी छन् । ह्यारिस उपराष्ट्रपति बन्ने पहिलो महिला तथा पहिलो अश्वेत महिला हुन् । गएको नोभेम्बर ३ मा भएको चुनावमा ऐतिहासिक मत पाएका बाइडेनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ३०६–२३२ इलेक्टोरल कलेज मतले पराजित गरेका हुन् । बाइडेनले आफू सबै अमेरिकीको राष्ट्रपति बन्ने र सबैका लागि काम गर्ने तथा विभाजित देशलाई एकताको शुत्रमा ल्याउने बताउँदै आएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आज चार वर्षे कार्यकाल पुरा भई ह्वाइटहाउसबाट बिदा हुँदै छन् । उनले बिदाइको सम्बोधन गर्दै भिडियोमार्फत नयाँ प्रशासनलाई जिम्मेवारी सुम्पिने बताएका छन् ।

एक भिडियो सन्देशमा उनले भनेका छन्,‘म बुधवार नयाँ प्रशासनलाई सत्ता सुम्पिँदै छु, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, हामीले थालेको आन्दोलन बल्ल सुरु हुँदै छ ।’

इन्जिनियरहरुलाई मेगा बैंकको विशेष सुविधा

काठमाडौँ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनमा आबद्ध इन्जिनियरहरुलाई विशेष सुविधा दिने भएको छ ।

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडकी सिइओ अनुपमा खुञ्जेली र नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियशनका अध्यक्ष इन्जिनियर प्रा.डा. त्रिरत्न बज्राचार्यले यस सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

समझदारी अनुसार, इन्जिनियर्स एशोसियसनमा आबद्ध सदस्यहरुले मेगा प्रोफेसनल बचत खाता खोल्न सक्नेछन् । खाता खोल्दा १० लाख रुपैंयासम्मको दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, इन्जिनियरहरुको पेशालाई सम्मान गर्दै बिना धितो १५ लाख रुपैयाँसम्म मेगा प्रोफेसनल लोन सुविधाका साथै अन्य विभिन्न सुविधाहरुको व्यवस्था गरिएको मेगा बैंकले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका सचिव सुवेदी सचिवमा बढुवा

काठमाडौँ । सहसचिव भरतमणी सुवेदी सचिवमा बढुवा भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव सुवेदीलाई सरकारले सचिवमा बढुवार गरेको हो ।

गतसाता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बढुवा समितिले दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेका प्रदेशका सचिव सुवेदीलाई सचिवमा बढुवासँगै सोही कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीको अध्यक्षतामा मङ्गलवार बसेको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले वरिष्ठ सचिवत्रय सुमनराज अर्याल, भरतमणी सुवेदी र मुकुन्द पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

चन्द्रागिरी हिल्सको आईपिओको प्रि अलोटमेन्ट सकियो, बाँडफाँड पर्सि हुँदै

काठमाडौँ । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले निष्काशन गरेको आईपिओ यहि माघ ९ गते पर्सि अर्थात शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ । बिक्रि प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले आज बुधबार आईपिओको प्रि अलोटमेन्ट सकिएसँगै शुक्रबार आईपिओ बाँडफाँड गर्ने जनाएको छ ।

कम्पनीको आईपिओमा माग भन्दा १७ गुणा बढीको आवेदन परेको छ । कम्पनीको आईपिओमा १२ लाख ५१ हजार १० जना आवेदकबाट २ करोड ४४ लाख ७४ हजार ५ सय ३० कित्ताको लागि आवेदन परेको हो । यो माग भन्दा १७.५३ गुणा बढी हो । यद्यपि कुल आवेदक मध्ये १२ लाख ११ हजार १ सय १५ जनाको आवेदन मात्र योग्य भएको क्यापिटलले जनाएको छ ।

कम्पनीले पुष २४ गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि साधारण सेयर आइपीओ बिक्रि खुला गरेको हो । कम्पनीले एक सय रुपैयाँका दरले १५ करोड ३४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको १५ लाख ३४ हजार ९१ कित्ता आइपीओ निष्काशन गरेको हो।

यसमध्ये ४ प्रतिशत अर्थात ६१ हजार ३६४ कित्ता आइपीओ कम्पनीका कर्मचारी, ५ प्रतिशत अर्थात ७६ हजार ७०५ कित्ता शेयर सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको थियो भने सर्वसाधारणको लागि १३ लाख ९६ हजार २२ कित्ता आइपीओ छुट्याइएको थियो। यो आईपिओ १ लाख ३९ हजार ६ सय २२ जनाले मात्र १० कित्ताको दरले पाउने छन्। यस हिसाबमा करिब ११ लाख बढी आवेदक हात खाली हुने देखिन्छ । यद्यपि यो आवेदन भेरिफाई नहुदैको डाटा भएकोले यो संख्या केहि तलमाथि हुन सक्ने छ ।

कम्पनीले मङ्सिर १७ गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीयको लागि आईपिओ बिक्रि खुला गरेको थियो। कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयको लागि प्रति कित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित दरका ३ लाख ६ हजार ८ सय १९ कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो। कम्पनीले स्थानीय र सर्बसाधारणको लागि गरि १८ करोड ४० लाख ९१ हजार बराबरको १८ लाख ४० हजार ९ सय १० कित्ता शेयर निष्काशन गर्नको लागि अनुमति पाएको थियो। सर्वसाधारणलाई पनि आईपीओ वितरण पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५३ करोड पुग्नेछ ।