एमाले अध्यक्ष ओलीले गरे घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि निलम्बन

काठमाडौं । नेकपा एमालेले नेताहरु घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई निलम्बन गरेको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कारभाइ स्वारुप उनीहरुलाई पनि ६ महिना निलम्बन गरेका हुन् । यसअघि ओलीले नेता माधवकुमार नेपाल र भीम रावललाई पनि ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिएगत चैत ७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेताहरु नेपाल, रावल, भुसाल र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको आधारमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेताहरुलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए ।
नेता नेपाल र रावलले चैत १२ गते र नेता भुसाल र पाण्डेले चैत १७ गते स्पष्टीकरण पठाइयको थियो ।
बिहीबार निलम्बन गरिएको भनी पठाएको पत्रमा ओलीले पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टीभित्रको सहकार्य र सद्भावलाई क्षतविक्षत पार्ने गरी निरन्तर अवैधानिक गुट भेला गर्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिने स्वीकारोक्तिसहित अहंकार र आत्मकेन्द्रित कुराहरु स्पष्टीकरणमा लेखेको र सुध्रीने अवस्था नदेखीयको बताएका छन् ।
स्पष्टीकरणमा सोधिएअनुसार आफ्नो भूलत्रुटी स्वीकार नगरेको, कुनै आत्मसमीक्षा नगरेको आत्मआलोचना गर्ने प्रवृत्ति नदेखिएको, अहंकार र स्वार्थी प्रवृत्ति प्रष्ट रुपमा देखिएको ओलीको आरोप छ ।
पत्रमा ओलीले भनेका छन्, ‘आपराधिक क्रियाकलापहरु स्वीकार्ने, भुल सुधार गर्ने, पार्टी एकता तथा पार्टीको निरन्तर विकास र उन्नतीका लागि पार्टीमा समाहित हुने साथै विगतमा भए गरिएका गलत तथा आपराधिक क्रियाकलापहरु प्रति प्रायश्चित गर्ने अवसरलाई त्यसै गम्भीरताका साथ लिनुको साटो तपाईंले उल्टै स्पष्टीकरण सोध्नेजस्तो अनधिकृत र हास्यास्पद कार्य गरेको देखियो ।’

नेकपाका नामको फैसलामा पुनरावलोकन अनुमति नहुने

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामको सम्बन्धमा परेको मुद्दाको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, र अन्या न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले आज पहिलाकै फैसला सही भएको ठहर गर्दै नेकपा विवादको मुद्दाका पुनरावलोकन अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा ऋषि कट्टेलको पार्टीको भएको र तत्कालीन नेकपा (एमाले) र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र कानूनीरूपमा अलग–अलग पार्टी भएको भनी फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गर्न गत फागुन १७ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सर्वोच्च अदालतमा पुगी पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरायका थीय ।
पुनरावलोकन निवेदनमा गत फागुन २३ गतेको फैसला सर्वोच्च अदालतको यसअघि प्रतिपादित नजिर र सिद्धान्तको प्रतिकूल गम्भीर त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा पुनरावलोकन हेरी त्रुटिपूर्ण आदेश बदर गरी संविधानअनुसार इन्साफ दिलाइपाऊँ भनी सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका थीय ।
उक्त पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्नका लागि अदालतले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । अदालतले पहिलाको फैसला सही भएको ठहर गर्दै आज पुनरावलोकनका लागि अनुमति नदिने आदेश जारी गरेको हो ।

एमालेकी सांसदमा जानकीदेवी रामलाई सपथ खुवाउन निर्वाचन आयोगको पत्राचार

काठमडौँ । सत्तारूढ नेकपा एमालेको सिफारिस अनुसार निर्वाचन आयोगले जानकीदेवी रामलाई रिक्त प्रतिनिधिसभाको सांसद पदको सपथका लागि संसद सचिवालयलाई पत्राचार गर्ने भएको छ।
निर्वाचन आयोगको आज बसेको बैठकले जानकीदेवीको नाम संसद सचिवालयलाई पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जालकारी दिए।
एमाले सांसद सानु शिवाको निधनपछि दलित महिलाको क्लष्टरमा एक सांसद पद रिक्त रहेको थियो। दलित महिलाको क्लष्टरमा जानकीदेवीको अघि धनकुमारी सुनारको नाम थियो। तर उनले नेकपा एमाले परित्याग गरिसकेकी छन्। उनी विश्वभक्त दुलाल आहुतीको पार्टीमा प्रवेश गरेकी थिइन्। निर्वाचन आयोगले नाम संसद सचिवालयमा पठाएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले जानकीदेवीलाई सपथ ग्रहण गराउनेछन्।

ओली सरकारलाइ समर्थन गर्ने कि नयाँ सरकार बनाउनेमा प्रष्ट हुन कांग्रेस र जसपालाई माओवादी केन्द्रको आग्रह

काठमाडौँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार समर्थन दिने कि नयाँ सरकार बनाउने भन्नेमा प्रष्ट हुन नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई आग्रह गरेको छ।
बिहीबार बसेको पेरिसडाडाँ स्थीत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको अनौपचारिक स्थायी कमिटी बैठकपछि बोल्दै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ती दुई दलले निर्णय गरेपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिन्छ।
उनले भने यो सरकारलाइ हाम्रो पीटिक समर्थन छैन, प्राविधिक रूपमा चिठी दिनमात्रै बाँकी हो ‘उहाँहरूले ओली सरकारलाई नै समर्थन गर्ने भए पनि ठिक छ। हामी मिलेर नयाँ सरकार बनाउने भए पनि झन् राम्रो। तर उहाँहरू छिटो स्पष्ट हुनु पर्‍यो।ु
श्रेष्ठले बैठकमा राजनीतिक घटनाक्रमबारे विभिन्न दलहरूसँग भइरहेको छलफलबारे कुराकानी भएको र अहिले परिस्थिति अझै स्पष्ट भइनसकेको विषयमा छलफल भएको बताए।
केही दिनमै स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठक बसेर हामीले आवश्यक निर्णय गर्छौं ।

सौतेनी आमालाई बलात्कार गर्ने २३ वर्षीय युवालाई जन्मकैद

काठमाडौँ । त्रिसट्ठी वर्षीया सौतेनी आमालाई बलात्कार गर्ने इलामका २३ वर्षीय एक युवकलाइ जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र इङ्गनामको इजलासले चैत १२ गते ती युवकलाइ जन्मकैदसहित रु ६० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको अदालतका स्रेस्तेदार फणिन्द्र भट्टराईले जानकारी दिय ।
विसं २०७७ भदौ ७ गते राति भान्साकोठमा सुतिरहेकी आमालाई आरोपितले भित्रबाट लगाएको ढोकाको चुकुल हातले खोलेर भित्र पसी बलात्कार गरेको पाइएको भट्टराईले जानकारी दिए ।
भदौ ८ गते पीडित युवककी सैतेनि आमाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
आरोपितलाई भदौ १० गते प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । पीडितको भदौ ८ गते इलाम अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो ।

आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठक आह्वान गर्नुभयको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आज साँझ ६ बजेलाई सिंहदरबारमा
आकास्मीक बैठक आह्वान गर्नुभयको हो । भूकम्प पुनः निर्माण पछि नयाँ भवनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सरेपछि पहिलोपटक बैठक बस्न लागेको कृषि मन्त्री पद्मा अर्यालले बताउनुभयो । रेट्रोफिटिङ गरेको कार्यालय प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुन ३ गते उद्घाटन गर्नुभयको थियो । यसअघि बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने गरेको थियो ।

नेकपाको नाम विवादसम्बन्धी फैसला विरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ आज

काठमाडौं । सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध नेपल कम्युनिष्ट पाटिको नामसम्बन्धी भयको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दियकोसो रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा र अन्या न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र मिरा ढुङ्गानाको इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
ऋषिराम कट्टेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नाम आफ्ना पार्टीको नामसँग जुधेको भन्दै दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला विरूध्द गत मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुनरावलोकनको निवेदन दिनु भएका थियो ।
सोहि रिटमा आज सुनुवइ हुन लागेको हो ।