Month: February 2022

म्याग्दी । जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा सञ्चालित घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँध र सुरुङ निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । म्याग्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रर्वद्धक रहेको १४ मेगावाट क्षमताको घारखोलाको बाँध र सुरुङ निर्माणको काम ९५ प्रतिशत सकिएको हो ।

विद्युत्गृह, पेनस्टक पाइप जडानलगायत पूर्वाधार निर्माणको काम पनि धमाधम भइरहेको छ । म्याग्दी हाइड्रोपावरका अधिकृत अनिल तिवारीले आगामी २०७९ असार महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्ययोजनासहित निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको बताए । “तीन हजार पाँच मिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म दुई हजार ८५५ मिटर खनिसकिएको छ”, उनले भने “दशैँअघि सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ हुन्छ ।”

अर्थुङेस्थित नेपाली सेनाको शत्रुभञ्ज्याङ गुल्मअन्तर्गत घारस्थित बेस क्याम्पका सैनिकको निगरानीमा सुरुङ खन्न विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिएको छ । सन् २०१८ जनवरीदेखि सुरु भएको आयोजनाको हालसम्म ७० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको छ । अन्नपूर्ण–५ शिख र ६ घारको सिमानामा पर्ने कुरिलाबगरमा जगदेखि १२ मिटर अग्लो बाँध र पानी थिग्र्याउने डिसेन्डर निर्माण भएको छ । डिसेन्डरदेखि सुरुङसम्म ३८.३ मिटर लामो डिसेण्डर एप्रोच क्यानल जडानको काम सकिएको छ ।

पोखरेबगरस्थित गोजेखोल्सीमा विद्युत्गृह बनाउन पहाड काटेर जग्गा तयार पारिएको छ । आउटलेटदेखि विद्युत्गृहसम्म ४९० मिटर पेनस्टक पाइपमध्ये करिब ७० मिटर पाइप जडान भइसकेको छ । घारखोलाको सिभिल ठेकेदार साउथ एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि हो । इलेक्ट्रिकल ठेकेदार सिमर इनर्जी प्रालि र हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार सिई हाइड्रोमेकानिकल वर्क प्रालि रहेका छन् ।

सिभल ठेकेदारका दैनिक १५० जनाको हाराहारीमा मजदुरले काम गरिरहेका छन् । कोरोनाका कारण बाहिरबाट मजदुर ल्याउन समस्या भए पनि उपलब्ध मजदुरलाई परिचालन गरिएको हो । भौगोलिक विकटता, कोरोनाको जोखिम, निषेधाज्ञा र पहिरोको असहज अवस्थाका बीच पनि आयोजनालाई निरन्तरता दिइएको आवासीय इञ्जिनीयर जोसेब बज्राचार्यले बताए ।

पोखरेबगरदेखि २२० केभी क्षमताको दाना सवस्टेशनसम्म साढे सात किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भइसकेको छ । यो आयोजनाको अनुमानित कूल लागत रु दुई अरब ४१ करोड ५८ लाख २५ हजार हो । अन्नपूर्ण–४ नारच्याङमा ४२ मेगावाट क्षमताको म्रिस्तीखोला र पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु गरेको छन् । एक सय १० मेगावाट क्षमताको नीलगिरि र निलगिरी क्यासकेट जलविद्युत् आयोजना निर्माण पनि धमाधम भइरहेको छ । छ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजनाले बेँसी गाउँदेखि लेकगाउँ हुँदै बाँधतर्फ पहुँचमार्ग निर्माण गरिसकेको छ ।

कालीगण्डकी र आसपासका नदीमा सञ्चालित आयोजनामा उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अन्नपूर्ण–३ दानामा २२० केभी क्षमताको सवस्टेशन र त्यहाँदेखि खुर्कोट जोड्ने ३९ किलोमिटर दूरीको प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिएका छन् ।

काठमाडौं । पास्तुनहरूको बाहुल्य भएको पाकिस्तान र अफगानिस्तानका क्षेत्रमा शान्तिसुरक्षा स्थापनाका लागि सरिया कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै अभियान सुरु गरेको तालिवान कठोर शासकका रूपमा परिचित छ । यसअघिको शासनकालमा तालिवानले निकै कडा सजाय दिने गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तालिवानको निकै आलोचना भएको थियो ।

तालिवान शासनकालमा हत्यारा र यौन व्यभिचारीलाई सार्वजनिक स्थानमा मृत्युदण्ड दिने तथा चोरी गर्नेको हात काटिदिने सजाय दिइन्थ्यो । १० वर्षभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान रोक लगाइन्थ्यो । पुरुषले अनिवार्य रूपमा दाह्री पाल्नुपर्ने तथा महिलाले सम्पूर्ण शरीर बुर्काले छोप्नुपर्ने नियम ल्याइएको थियो । टेलिभिजन, चलचित्र र संगीतमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

दुई दशकपछि सत्तामा फर्कन लागेको तालिवानले पहिलेको तुलनामा केही खुकुलो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने संकेत दिएको छ । तालिवान प्रवक्ता सहिनले महिला अधिकारको सम्मान गर्ने तथा विश्व परिवेशअनुसार शासन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । तालिवानले महिलाका साथै सञ्चारकर्मी र कूटनीतिज्ञको अधिकारको संरक्षण गर्छ,’ उनले भने ।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार विश्लेषकहरूले यसलाई आफ्नो सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने तालिवानको रणनीति भएको बताएका छन् । यसअघि अमेरिका, चीन, बेलायत, क्यानडा तथा युरोपेली संघले हिंसात्मक माध्यमबाट सत्ताकब्जा गरेको खण्डमा तालिवानलाई आफूहरूले समर्थन नगर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादन केन्द्रित अर्थतन्त्र निर्माणको लागि गुणात्मक प्रयत्न गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले शनिवार भर्चुअल रुपमा आयोजना गरेको दोस्रो वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले उत्पादन बृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्नेतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसको लागि सामान्य प्रयन्तले नपुग्ने भन्दै मन्त्री शर्माले गुणात्मक प्रयन्त जरुरी रहेको बताउनुभयो । निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको लागि उत्पादन बृद्धि गर्नु अपरिहार्य रहेको भन्दै उहाँले यसमा निजी क्षेत्रको सहयोग को आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

कोभिड १९ संकटको बेला निजी क्षेत्रले राहत महशुस गर्ने गरी सरकारले पाईला चाल्ने जानकारी गराउदै उहाँले भर्खरै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा लाग्नको लागि निजी क्षेत्रले के कस्तो नीतिगत सुधार चाहन्छ त्यसको लागि लागि सरकार तयार रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उहाँले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याउन समेत निजी क्षेत्रको सहयोग रहने अपेक्षा गर्नुभयो । राष्ट्रिय सम्पत्ति कति हो भन्ने कुरा मूल्याङ्कन गरेर वैदेशिक लगानीको लागि समेत उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने र राष्ट्रको समग्र पुँजी निर्माण गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा समेत मन्त्री शर्माको जोड छ ।

भर्चुअल समामा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले कोभिडपछिको पुनोरुत्थान तथा साना एवं मझौला उद्यमको विस्तारमा विशेष ध्यान दिएको भन्दै त्यो सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्नुयभयो । उहाँले सरकारको राहत योजना विकसित मुलुकको जस्तो सिधै नगद दिने खालको नभएपनि सुधारमा सहयोगी रहेको बताउनुभयो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघले १० वर्षमा १५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको पुँजी निर्मााण हुने अपेक्षाका साथ ‘राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (नेट २०३०)’ नामक भिजन पेपर तयार पारेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष गोल्छाले यसबाट थप २२ लाखलाई औपचारिक रोजगार बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो । यो लक्ष प्राप्तिको लागि १० प्राथमिकताको क्षेत्र र एक सय पहल पहिचान गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले नवगठित सरकारले सम्पूर्ण नागरिकलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराई अर्थतन्त्र जोगाउने संकल्पसहितको नीति लिएकोमा आभार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ‘एक प्यान, एक खोप’ नीति अघि सार्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । यसले अर्थतन्त्र जोगाउन मद्दत पुग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । असहज परिस्थितिमा लोक कल्याणकारी राज्यले जनतालाई राहत दिने भनेको कर छुट भएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले परिमार्जित बजेटबाट करको दर कम हुने, मूल्य अभिबृद्धि दर कम गर्ने, आगामी केही वर्षसम्म बैंक व्याजदर एकलदरमा नबढ्ने तथा लघु–साना–घरेलु उद्योग व्यवसायलाई प्रत्यक्ष सहयोग हुने राहत प्याकेजको व्यवस्था हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।

काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेता सुरेन्द्र पाण्डे र भीम आचार्य आकस्मिक दिल्ली पुगेका छन् । पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेका बेला उनीहरु पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई भेट्ने निहुँमा दिल्ली पुगेका हुन् ।

एमाले वरिष्ठ नेता खनाल दिल्लीको एपोलो अस्पतालमा उपचाररत छन् । मृगौला प्रत्यारोजन गरेपछि दिल्लीको अस्पतालमै उपचाररत रहेका छन् ।
नेता पाण्डे र आचार्य खनाललाई भेट्ने निहुँ बनाएपनि उनीहरु दिल्ली जानुको खास कारण भने अर्कै छ । पछिल्लो समय वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षलाई विभाजन गर्न लागी परेका यी दुई नेता नेपालबाट खनाललाई अलग गराउने र भारतीय खुविया एजेन्सी ‘र’का प्रतिनिधिसँग भेट गर्न दिल्ली पुगेको स्पष्टसँग आँकलन गर्न सकिन्छ । ‘र’ र भारतीय संस्थापनसँग नेता पाण्डेको राम्रो सम्बन्ध छ ।

यता कानुनीरुपमा ‘केपी ओली नै एमालेको अध्यक्ष हुन्’ भन्ने अभिब्यक्ति दिएको दोस्रो दिन पाण्डे सचिव आचार्यलाई लिएर दिल्ली प्रस्थान गरेका हुन् ।

खनाल दिल्ली उपचारमा जानुअघि यी दुई नेताले खनालका नाममा जबर्जस्ती विज्ञप्ती जारी गरेका थिए । खनालले ‘अहिले विज्ञप्ती जारी नगरौ’ भन्दाभन्दै उनीहरुले विज्ञप्ती जारी गरेका हुन् ।

पछि खनाल आफैले दिल्ली अस्पतालबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अपिल जारी गरेका थिए । पाण्डे र आचार्यको ओली मोहमा खनालले खरानी दलिदिएका थिए ।

काठमाडौँ । अनलाईन सञ्चार गृहका सञ्चालक तथा पत्रकारहरुले पत्रकारीताको अस्तित्व र उचित मूल्यांकन हुन नसक्दा स्थापित मिडिया र पेसागत पत्रकारहरु मारमा परेको बताएका छन् । शुक्रबार सञ्चार केन्द्र नेपालमा आयोजित पत्रकारिता क्षेत्रको सुदृढीकरण र नयाँ मिडियामा देखिएको चुनौती समाधान विषयक छलफल कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चार गृहका सञ्चालक तथा पत्रकारहरुले यस्तो गुनासो व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा वर्तमान समयमा पत्रकारिताको क्षेत्राधिकारभन्दा माथी रहेर व्यक्ति विशेष र राजनीतिक व्यक्तिको प्रभावमा पत्रकारिता चलिरहेको कारण पेसाकर्मीहरुले थुप्रै चुनौतीहरु खेप्नुपरेको गुनासो पत्रकारहरुले गरेका छन् ।

पत्रकारिताका क्षेत्रको सुढृढिकरण गर्न सरकारको सञ्चार नीतिमै सुधार ल्याउनु पर्नेमा सबैको जोड रहेको थियो । पत्रकार तथा सञ्चालकहरुले अनलाईन मिडिया र समग्र सञ्चार जगतमा देखिएको चुनौतिको समाधान गर्न स्पष्ट नीतिका साथ सञ्चारकर्मीहरुको उचित मूल्यांकन र क्षमताको कदर गर्न राज्यको नीति निर्माण तहमा पत्रकारिता क्षेत्रबाट निश्चित मापदण्ड तोकेर सहभागि गराउन समेत माग गरेका छन् । सञ्चारगृह स्थापनाका लागि बनेका जतिपनि ऐनहरु संसोधन गरी स्वच्छ र मर्यादित बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

साथै कार्यक्रममा वक्ताहरुले पत्रकारिता आफैमा निष्ठावान, मर्यादित, सभ्य र अनुशासित पेसा भएकाले पत्रकारिताको सिद्धान्त, मूल्य मान्यता र नीति नियममा रही लोकतन्त्र र पारदर्शी समाजको प्रमुख विस्वासिलो माध्यममा कुनै किसिमको आँच नआउने गरि काम गर्नुपर्ने बताए ।

वक्ताहरुले सञ्चार ऐन तथा पत्रकार आचारसंहिता पालना गरी सञ्चालनमा रहेका अनलाईन मिडियालाई सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।

अनलाईन सञ्चार माध्यमलाई राज्यले अझै विभेदपूर्ण तरिकाले हेरेको भन्दै राज्यको नीति नियम र सञ्चारनीति अनुसार सञ्चालनमा रहेका मिडियालाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने र आवश्यकतानुसार अनलाईन मिडियाको वर्गिकरण गरी लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका हुन्।

साना लगानीका मिडियाको हकहीतमा आवाज उठाउँदै आएका नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सचिव गोविन्द चौलागाईले साना लगानी तथा स्वरोजगारमूखी मिडियालाई राज्यको तर्फबाट समान व्यवहारको नीति ल्याउनुपर्ने बताए । साथै महासंघले पनि यो कुराको गम्भीर रुपमा आवाज उठाउँदै आईरहेको जानकारी गराए । सचिव चौलागाईले स्थानीय तहमा अझै सूचनामैत्री कानुन नबनेकाले त्यसतर्फ महासंघले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
छलफल कार्यक्रमको संयोजन गरेका प्रारम्भ खबरका सम्पादक भीम लामाले सञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रलाई मार्यदित बनाउन सञ्चार ऐनमा उल्लेखित आचारसंहिता अध्ययन गरेर मात्र पत्रकारिता क्षेत्रमा लाग्न आग्रह गरे । नयाँ मिडिया अनलाईनमा मिडियामा मात्र नभई ठूला लगानीका मिडियाहरुमा पनि विकृति बढ्दै गएकालेले त्यस तर्फ पत्रकार महासंघ र सम्बन्धित निकायले त्यसतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

सञ्चारकर्मी लामाले पत्रकारिता क्षेत्रमै स्नातक तह हासिल गरेका र दुई वर्ष पत्रकारितामा अनुभव भएकालाई मात्र सम्पादक नियुक्ति गरी नयाँ मिडिया दर्ता गर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्ने समेत बताएका छन् ।

छलफलको अन्त्यमा पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित सुदिढृकरण गर्नका लागि लामाकै नेतृत्वमा केन्द्रिय सचिव गोविन्द चौलागाईलाई साँत बुदे सुझाव सहित ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा महासंघले गर्नुपर्ने निम्न कार्यहरु उल्लेख गरिएको छ ।
–पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा आत्माविस्वास बढाउने कार्य
–सञ्चारगृहबाट शोषणमा परेका श्रमजीवि पत्रकारहरुको उचित न्यायको तत्काल पहल गर्नुपर्ने
–पत्रकारितिा क्षेत्रलाई सुदृढिकरण गर्न आवश्यक अध्ययन र नीति निर्माण गरी सरकारलाई बुझाउने
–हरेक स्थानीय तहमा पत्रकारिता विषय अध्ययन गरेका कम्तीमा स्नतक गरेका व्यक्तिलाई सूचना अधिकारीको रुपमा करारमा राख्ने व्यावस्था गर्न माग गर्नुपर्ने
–सञ्चार माध्यम दर्ता।सञ्चालन गर्दा अनिवार्य पत्रकारिता विष्य अध्ययन तथा कम्तिमा २ वर्ष पत्रकारिताको अनुभव भएका व्यत्ति सम्पादक नियुक्ति गर्न माग
–प्रेस मनिटरिङ, क्षमता मूल्यांकन, तालिम
–नीति निर्माण तहमा पत्रकारको भूमिका

सुझाव तथा ज्ञापन पत्र बुझ्दै सचिव चौलागाईले वर्तमान परिस्थितिमा समेत महासंघले श्रमजीवि पत्रकारहरुको हकहित र सञ्चार क्षेत्रको सुधारको पक्षमा गृहकार्य गरिरहेको बताए । सहभागी विभिन्न सञ्चार क्षेत्रमा आवद्ध पत्रकारहरुको संयुक्त सुझावलाई ग्रहण गर्दै चौलागाईँले महासंघले कार्यन्वयनका लागि समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

काठमाडौँ । सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा सचिवसरहको पद सिर्जना गरी पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेसँगै शाक्यलाई सोही सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी विशिष्ट श्रेणीको पद(सचिव)मा सम्मानजनक नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सिंहदरवारस्थित ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा रहेको सचिवालयमा विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गरी ४ वर्षका लागि शाक्यलाई पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त गरिएको हो । शाक्यले आयोगमा विज्ञकारुपमा काम गर्नेछन् ।

शाक्यले हाल मासिक तलब २ लाख २१ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता खाईपाई आईरहेका थिए । त्यसमा थप ‘लिडरसिप एलाउन्स’ बापतको दुई लाख सहित शाक्यले मासिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुविधा पाउँछन् । सो सुविधा नघट्ने गरी शाक्यलाई आयोगमा विज्ञका रुपमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।

आयोगमा अहिले एक जना सचिव रहने व्यवस्था छ । तर, सरकारले आयोगको गठन आदश नै संशोधन गरेर शाक्यलाई आयोगमै सचिव सहरको नियुक्ति दिएको हो ।

शाक्य गत २०७७ माघमा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए ।

काठमाडौँ । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रदेश नं. ३, हेटौडा शाखा कार्यालयबाट मिति २०७६÷१०÷२९ गते आइएमई धन सरिता ( वार्षिक अग्रिम भुक्तानी सावधिक) जीवन बीमा योजना र सो योजना अन्तर्गत घातक रोगको रक्षावरण समेत हुने गरी बीमाङ्क रकम रू २५,००,०००। (अक्षरेपि पच्चिस लाख रुपैंया मात्र) बराबरको बीमा गरेका हिमाल पौडेललाई कम्पनीले उक्त रकम भुक्तानी गरेको छ ।
बीमा गरेको करिब १४ महिनाको अवधिमा नै क्यान्सर प्रमाणित भएका बीमितलाई कम्पनीले उक्त दाबी भुक्तानी गरेको हो । कम्पनीले पछिल्लो समय विभिन्न २१ घातक रोगहरु विरुद्ध रक्षावरण हुने बीमालेख योजना ल्याएको छ ।

कम्पनीले दाबी भुक्तानी प्रकृया सहज बनाई छिटो तथा प्रभावकारी ढंगगबाट दावी भुक्तानी फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवि फुयाँलले जानकारी दिए । वनले दाबी भुक्तानी समयमा नै हुँदा बीमित तथा आश्रित परिवारहरुलाई बीमा वापतको लाभ समयमा उपलब्ध हुने, आर्थिक स्तरमा समेत थप सहयोग हुने र जीवन बीमाप्रति थप भरोसा रहने जानकारी दिए ।
निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कम्पनीले उक्त दाबी भुक्तानी गरेको थियो ।

काठमाडौं । जन अधिकार अभियान नेपालले दार्चुला तुइन प्रकरण भारतिय फौजको नेपाली माथिको देखादेखि दादागिरी र नेपाल सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार बन्नुको परिणाम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार राजधानीको संवाद डबलीमा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्बजनिक गर्दै अभियानका अध्यक्ष एकराज भण्डारीले भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली नागरिक माथि गरेको गम्भीर, अक्षम्य र मानवता विरोधी अपराध भएकोसमेत बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका भण्डारीले नेपालको सीमा क्षेत्रमा बारम्बार नेपाली नागरिकहरु भारतिय सीमा सुरक्षा बल(एसएसबी)द्वारा लुट्ने, अमानविय व्यवहर मात्रै नभएर हत्यासमेत गर्दा पनि नेपाली शासकहरु त्यसप्रति उदासीन बन्नु दुर्भाग्य भएको बताए । उनले ब्यास गाउँपालिका वडा नं. २ मालघाटमा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामी सम्बन्धी बनेको सरकारी छानविन समितिले सत्य तत्य र न्यायोचित प्रतिवेदन ल्याउन मागसमेत गरेका छन् ।

सो अभियानका सदस्य तथा दार्चुला घटना स्थलगत अध्ययन–अनुगमन टोलीका प्रमुख अधिवक्ता सन्तोस कोइरालाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भारतिय सुरक्षा कर्मीले जानाजान तुइन काटेर जयसिंह धामीलाई वेपत्ता पारेको प्रत्यक्ष दर्शीले बताएको जानकारी दिए । आफूहरुले पीडितको परिवार, स्थानियवासी तथा जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला सबै पक्षहरुसँग छलफल र घटनास्थलमा पुगेरे सो प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको बताए । तपाइहरुले सरकारी छानविन समितिको रिपोर्ट भन्दा पहिले किन हताहतार आफ्नो प्रतिवेदन बाहिर ल्याउनुभयो भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा जवाफ दिदै भने,“तपाई–हामीले हाम्रो सरकार र नेताहरु चिनेकै छौं, त्यसैले उनिहरुभन्दा पहिले हामी जस्ता अभियान तथा संघसँस्थाले पहिले नै सत्य–तत्थ्य बाहिर ल्याउँदा उसलाई दबाब पुगोस र घटनालाई तोडमोड नगरियोस, त्यसैले पहिले पहिले भन्दा सकेजति चाँडो ल्यायौं, हतारमा होइन ।”

जनअभधिकार अभियान छानबिन अध्ययन टोली २०७८।०४।२० देखि २०७८।०४।२४ सम्म स्थलगत निरिक्षण छानबिन अध्ययन गरेको बताउँदै टोली प्रमुख कोइरालाले दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाँउपालिका वडा नम्बर २ घटनास्थल मालघाट, स्थानिय निकाय ब्यास गाँउपालिका कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला, सुदुरपश्चिम प्रदेश अन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेश उद्धोग बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय, सुदुरपश्चिम प्रदेश कैलाली र भारतको धार्चुला तिकरमघाट समेत पुगी बिस्तृत रुपमा घटनाका बारेमा सोधपुछ छानबिन । पीडित जयसिंह धामीका परिवार, आफन्त, देख्ने सुन्ने, सरोकारवालाहरुसँग प्रत्यक्ष भेट गरी घटना सम्बन्धि सोधपुछ, आवश्यकता अनुसार लिखित, मौखिक, फोटो, अडियो–भिडियो आदि तरिकाहरु अपनाई सो आधारमा यो प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारि सार्वजनिक गरिएको बताए ।

स्थानिय र पीडित परिवारले सत्य तत्य विषय बारे जानकारी दिए पनि सराकारी निकायहरु र जनप्रतिनिधीहरुले त्यसबारे भन्न आनाकानी मात्रै नगरेको बरु प्रत्यक्ष दर्शीहरुलाई सत्य तत्थ्य बाहिर ल्यानबाट रोक्न नेपाल प्रहरीले उनिहरुलाई आफ्नो सुरक्षा घेरामा राखेकोसमेत आरोप लगाए ।

व्यास २ स्थित रानीस्थान आधारभुत विद्यालयका प्रअ सुकुन्द्र सिहं धामीले २१ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताहरुले भारतिय ज्यादति विरुद्ध आवाज उठाउनु पूर्व सरकारी प्रतिनिधीहरु मौन रहेको र अहिले पनि झारा टार्ने काममा लागेको आरोप लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेकाप दार्चुला जिल्ला सेक्रेटरी भरत मल्ल लगायतले भारतीय तर्फबाट सुनियोजित रुपमा घटाइएको र सो घटना नेपाल र नेपाली माथिको साम्राज्यवादी आतंकको चरम पराकाष्ठा भन्दै समयमै सत्य तथ्य छानबीन गरी दोषी माथि कारवाही होस् भनि मागसमेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पीडितहरुलाई सो पार्टीले ८ हजार रुपैयाँ सहयोगसमेत गरेको तर सरकारी पक्षबाट केही पनि नभएको गुनासो समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मानव अधिकारकर्मी ललित विकसहित स्थानियवासीहरुसमेत स्थलगत निरिक्षण तथा अध्ययनमा जुटेर सो प्रतिवेदन सफल भएको प्रमुख कोइरालाले बताए ।

बुधबार संवाद डबलीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा जनअधिकार अभियान नेपालका महासचिब रामकुमार भण्डारी, कोशाध्य दामोदर घिमिरे, केन्द्रीय सदस्य तथा अधिवक्ता कान्तिराम ढुङ्गाना, देवि ढुङगाना, मानव अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता राजु अधिकारी, अधिवक्ता दिवस निरौलाकोसमेत उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौँ । विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकको रुपमा रहेर ४ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्दा निकै चर्चामा आएका कुलमान घिसिङ आजबाट पुनः सोही पदमा नियुक्त भएका छन् ।

उनको विगतको चार वर्षे कार्यकालले उनलाई सफल र कुलस व्यक्तिका रुपमा चिनाएको छ । भनिन्छ नि हरेक सफल व्यक्तिमा लक्ष्य प्रति दृढ लगाव हुन्छ र कडा परिश्रम पनि । त्यस्तै घिसिङले पनि देशभर उज्यालो छर्ने अठोट गरेका थिए ।

साथै उनमा त्यो विस्वास पनि थियो जो हरेक सफल व्यत्तिमा थियो र सफल हुन चाहने व्यत्तिका लागि आवस्यक छ, त्यो हो परिश्रममा प्रति विस्वास । जुन उनीमा पनि थियो । उनी प्राधिकरणको सातौँ तहमा रहेको बखतमा उनले सचिवमा पनि नाम निकालेका थिए, तर पनि उनीलाई देश उज्यालो बनाउने मोहले प्राधिकरणमै तान्यो ।

अघिल्लो पटक २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदभार ग्रहण गरेका घिसिङले ४ वर्षको कार्यकालसम्म निकै लोकप्रियता कमाए । उनले दैनिक १४ घण्टे लोडसेडिङ अन्त्य गरेर जनताको मन मनमा बस्न सफल भएका हुन् ।

को हुन् घिसिङ?(भित्रि कथा)

घिसिङ रामेछापको सामान्य परिवारमा जन्मेर हुर्केका हुन् । उनले टुकि बालेरै गाउँमा नै प्राथमिक शिक्षा हासिल गरे । पाँच कक्षा पास गरेपछि उनी दाईहरुसँग काठमाडौँमा आएको उनी बताउँन् ।

उनिनलाई दाईहरुले पहिला काठमाडौको सरकारी स्कुल बालसेवा माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरे । पछि उनी सेकेण्ड ब्वाई सिद्धार्थ बनस्थलीमा गए त्यहाँबाट सबैले राम्रो पढाई भएको मान्छेलाई बोर्डिङमा नै भर्ना गर्न सुझाव दिए । सोही अनुसार उनी अमरआस बोर्डिङ स्कुलमा गए उनी त्यहाँ पनि प्रथम श्रेणीमा नै पास भए ।

सधै बोर्डिङबाट सरकारी विद्यालयमा आएका विद्यार्थिले रेकर्ड ब्रेक गर्छन् अर्थात प्रथम हुन्छन् भन्ने मानसीकतालाई उनले तोडिदिए ।

हरेक क्षमतावान र सफल मान्छेको दृढ लक्ष्य हुन्छ त्यस्तै उनको पनि थियो । उनले आफुले विजुली काठमाडौमा आएपछि मात्रै देखेका थिए । त्यत्तिबेला नै उनले आफुले गाउँमा टुकी बालेर बढ्दा भित्त कालीने साथै प्रयाप्त उज्यालो समेत नहुने बताउँदै सोही बखत आफु ठुलो भएर देशैभर वत्ति पुर्याउने लक्ष्य लिएको बताउँछन् ।

यस्तै, यता उनले एसलएसी पछि अस्कल क्याम्पसबाट आईएस्सी गरे । त्यसपनि सन् १९९४ मा उनी जम्सेदपुरबाट छात्रवृत्तिमा बीएस्सी इलेकितकल इन्जिनियर गर्न भारत प्रस्थान गरेका थिए ।
उनले भारतमा आफ्नो कार्ष स्टडी सकेर पुन ०५१ तिर नेपाल आए । २०५१ सालमा नै उनी सातौं तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका हुन् ।

उनले प्राधिकरणको जागिरसँगसँगै पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङ मास्टर्स गरे ।

प्राधिकरणमा काम गर्दा गर्दै उनले चिलिमेको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्न भ्याए । जति बेला उनी दशौँ तहमा पनि पुगिसकेका थिए । उनले चिलिमेको परियोजनालाई पनि सफल पारे । साथै सेयर जारी गरेर त्यहाँका स्थानीय बासीहरुलाई पनि लखपनि बनाए । यसरी उनी ०७३ मा आउँदा पहिलो पटक प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक भए ।

कुलमानको अघिल्लो कार्यकालमा भएका उपलब्धिहरुः
तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा २०७३ भदौं २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो।

प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको वर्ष तिहारमा कुशल व्यवस्थापन कै कारणले लक्ष्मीपूजाको दिन काठमाडौंमा लोडसेडिङ हुन दिएनन् । जबकी घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नु अघिसम्म मुलुकमा दैनिक १४ घण्टाभन्दा धेरै लोडसेडिङ हुन्थ्यो। अझै रोचक त प्राधिकरणले तिहारको अवसरमा झिलिमिली उत्सव बत्ती नबाल्नु भनेर उपभोक्तालाई सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरेर उर्दी जारी गर्थ्यो। प्राधिकरणले माग अनुसारको विद्युत आपूर्ति गर्न नसकेको लाचारी व्यक्त गर्दै सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर तिहारको उत्सव बत्ती नबाल्न उपभोक्तालाई अनुरोध गर्थ्यो।

प्राधिकरणले अनुरोध मात्रै होइन्। विद्युत विच्छेद गर्ने चेतावनीसहितको उर्दी समेत आउने गर्थ्यो, कुलमान प्राधिकरणमा आउनु अगाडि। कुलमान घिसिङले काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर एकपछि अर्को गर्दै लोडसेडिङ मुक्त गराउँदै गए। २०७५ सालको वैशाखदेखि त उद्योग कलकारखानामा समेत पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराएर लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा नै गरे। अध्याँरो युगबाट उज्यालो युगतर्फ अगाडि डोर्याणउने कुशल नेतृत्वकर्ता समेत उनी भएका छन्। कुलमानको चमत्कारिक व्यवस्थापनकै कारणले नेपाली जनताले अहिले अँध्यारो युगबाट मुक्त समेत पाइसकेका छन्।

प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेसँगै घिसिङले वित्तीय ग्राफ मात्रै होइन् अन्य धेरै सूचकमा पनि पर्याप्त सुधार गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७२।७३ सम्म विद्युत चुहावट २५.७८ प्रतिशत थियो। तर, अहिले प्राधिकरणले झण्डै १० प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गरेर अहिले चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ। चुहावट नियन्त्रण गरेसँगै प्राधिकरणको वित्तीय सुधारमा देखिन थालेको हो।

साथै उनले संस्थालाई नाफामा समेत लगेका छन् । घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्नु अघिसम्म अर्थात आर्थिक वर्ष ०७२।७३ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित घाटा ३४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो।

घिसिङकै कार्यकालमा ३४ अर्ब ६० करोडको संञ्चित घाटालाई शूल्यमा झारेर गत आर्थिक वर्षदेखि चार अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाउने संस्थाको रुपमा स्थापित गरेका छन्।

आव ०७२।७३ सम्म प्राधिकरण वार्षिक आठ अर्ब ८९ करोड रूपैयाँ नोक्सानमा थियो । चार वर्षको अवधिमा घाटामा रहेको प्राधिकरण गत आवको अन्त्यसम्म वार्षिक ११ अर्ब पाँच करोड रूपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ ।

प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेसँगै घिसिङले वित्तीय ग्राफ मात्रै होइन् अन्य धेरै सूचकमा पनि पर्याप्त सुधार गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७२।७३ सम्म विद्युत चुहावट २५.७८ प्रतिशत थियो। तर, उनको कार्यकालको अन्यमा आउँदा प्राधिकरणले झण्डै १० प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गरेर अहिले चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ। चुहावट नियन्त्रण गरेसँगै प्राधिकरणको वित्तीय सुधारमा देखिन थालेको हो।

प्राधिकरणले चार वर्ष अघिको तुलनामा बिजुली खपत पनि पर्याप्त मात्रामा बढाउन सफल भएको छ। चार वर्ष अगाडि प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १३१ युनिट रहेकोमा त्यस यता विद्युत् खपत निरन्तर बढेर हाल प्रतिव्यक्ति विद्युतखपत २६० युनिट पुगेको छ।

घिसिङले नेतृत्व सम्हालेसँगै प्राधिकरणले झण्डै एक चौथाई घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुर्याउन सफल भए । आर्थिक वर्ष ०७२।७३ मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युत्को पहुँच पुगेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६।७७ को अन्त्यसम्म देशभरमा ८६.४४ प्रतिशत घरधुरीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार आव ०७२।७३ मा ६२.१६ प्रतिशत, आव ०७३।७४ मा ६७.१४ प्रतिशत, ०७।७५ मा ७३.४० प्रतिशत, ०७५।७६ मा ७७.८२ प्रतिशत र ०७६।७७ मा ८६.४४ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुर्याउन सफल भए । साथै प्राधिकरणले आगामी साढे दुई वर्षभित्र हरेक नेपाली जनताको घरमा बिजुलीको पहुँच पुयाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा स्वदेशमै उत्पादन हुने बिजुली बढेसँगै छिमेकी भारतबाट आयात गर्ने बिजुलीको माग क्रमशः घटेको छ । गत आवमा खपत भएको ७७४१ गिगावाट आवर बिजुलीमध्ये भारतबाट २२.३४ प्रतिशत मात्रै आयात गरिएको थियो ।

देश १४ घन्टासम्मको लोडसेडिङमा रहँदा घरेलु खपतको करिब ३५ प्रतिशत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर विद्युत् खपत करिब ८० प्रतिशतले बढेको अवस्थामा समेत आयातको प्रतिशत ३७ हाराहारीमा भएको प्राधिकरणले जनायो । प्राधिकरणले गत आवमा आयात २२ प्रतिशतमा सीमित भएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले आव ०७२–७३ मा ३१ लाख ५० हजार युनिट बिजुली निर्यात गरेको थियो । प्राधिकरणले आव ०७३।७४ मा २६ लाख ९० हजार, ०७४।७५ मा २९ लाख ४० हजार युनिट बिजुली निर्यात गरेको थियो ।

विस्तारै स्वदेशमा विद्युत् उत्पादन हुने क्रम बढेसँगै प्राधिकरणले क्रमशः विद्युत् निर्यात बढाउन सुरु गर्यो । फलस्वरुप आव ०७५।७६ मा तीन करोड ४७ लाख युनिट र आव ०७६।७७ मा १० करोड ७० लाख युनिट बिजुली छिमेकी भारतमा निर्यात गरेको थियो। त्यतिबेला घिसिङ अबको केही वर्षमा नेपाललाई विद्युतमा आत्मानिर्भर बनाउने घोषणा समेत गरेको थिए ।

तर गत वर्ष उनको कार्यकाल सकिएसँगै केपी शर्मा ओलीको सरकारले नलाई पुनः नियुक्ति गर्न चाहेन । तर अहिले सरकार परिर्वतनसँगै यता सोही मान्छेले सोही ठाउँ पनि पाउने र उता नयाँ सरकारले लोकप्रियता पनि पाउने अर्थात “दुवै हातमा लड्डु” हुने गरि उनलाई पुनः प्राधिकरणमा नियुक्त गरिएको छ ।

काठमाडौं । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा खुद नाफा ११५.८१ प्रतिशत बढेर ५६ करोड ८१ लाख १८ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा फाइनान्सको खुद नाफा २६ करोड ३२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।

असार मसान्तसम्ममा फाइनान्सको खुद ब्याज आम्दानी २८.६१ प्रतिशत घटेर २८ करोड ११ लाख ७ हजार रुपैयाँमा सिमित भएको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा फाइनान्सको खुद ब्याज आम्दानी ३९ करोड ३७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो ।

असार मसान्तसम्ममा फाइनान्सको वितरण योग्य मुनाफा ३०६.४७ प्रतिशत बढेर ४८ करोड ५६ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा फइनान्सको वितरण योग्य मुनाफा ११ करोड ९४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

समीक्षा अवधिमा फाइनान्सको सञ्चालन मुनाफा ११३.६९ प्रतिशत बढेर ८० करोड ९३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा फाइनान्सले ३७ करोड ८७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गरेको थियो ।

फाइनान्सको नेट फि तथा कमिशन आम्दानी ३७.०७ प्रतिशत बढेर ४ करोड ५५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

फाइनान्सको चुक्ता पूँजी १८ प्रतिशत बढेर ९६ करोड ५३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, जगेडा कोष ५७.८७ प्रतिशत बढेर ७६ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँ, निक्षेप ५२.३६ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ९१ करोड ७ लाख ७० हजार रुपैयाँ र कर्जा ५.४८ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब २० करोड ५० लाख ३४ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

फाइनान्सको प्रतिशेयर आम्दानी २६ रुपैयाँ ६७ पैसा बढेर ५८ रुपैयाँ ८५ पैसा पुगेको छ । फाइनान्सको मूल्य आम्दानी अनुपात २१.७५ गुणा रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १८० रुपैयाँ रहेको छ ।