हेटौडा-सातवटै प्रदेशका प्रमुख सचिवहरुको समन्वय बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रम गत मंसिर २६ र २७ गते बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृण्ण प्रसाद शर्मा खनाल,नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी तथा नेपाल सरकारका सचिव लगायत सातवटै प्रदेशका प्रमुख सचिवहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले उद्घाटन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रम मन्त्री पाण्डेले मुख्य सचिव तथा सातवटै प्रदेशका प्रमुख सचिवहरुको उपस्थितिमा आयोजित उक्त पहिलो बैठक निकै सान्दर्भिक रहेको र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्ता कार्यक्रमले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय र सहकार्यमा सहयोग पुर्याउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो “नेपालको संविधानले अनुसूचीमा व्यवस्था गरेको साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न बन्नु पर्ने संघीय कानूनहरु छिटो तर्जुमा हुनुपर्छ”। उहाँले कानून बनाउँदा प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो।
मन्तव्यकै क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्था गरेको अधिकारको बाँडफाँटसँग नबाझिने गरी विद्यमान कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेका काममा समेत संघीय सरकारले संरचना कायम नै राख्ने र संरचना थप गर्दै जाने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने बिषयमा बिशेष जोड दिनुभयो ।
प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने कतिपय संरचना एवम् प्रणाली हालसम्म पनि हस्तान्तरण नभएकोले शीघ्र हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स-साना आयोजना र कार्यक्रम समेत संघीय संरचनाबाट काम गराउँदा काममा दोहोरोपन र तहगत समन्वय कमजोर रहेकोले आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको बिशेष जोड थियो।
सो अवसरमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता आयोजना हुदै आएको अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक समय समयमा निरन्तर बस्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाले भन्नुभयो ‘अन्तर सरकारी वित्त परिषद र अन्तर विषयगत मन्त्रालय समन्वयलाई पनि संघीय सरकारले जोड दिनुपर्छ,। ‘सशर्त अनुदानका रुपमा स(साना कार्यक्रम र आयोजनामा वित्तीय हस्तान्तरण भइरहेकोले सो नगरी समानिकरण अनुदानमा जोड दिनुपर्छ,’। उहाले भन्नुभयो ।
‘विगतमा नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरेका र संघीय संरचना पछि हस्तान्तरण गरिएका आयोजनाका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन हुनुपर्छ’ उहाले थप्नुभयो ।
देश संघीय संरचनामा गएको ५ बर्ष बितिसक्दा पनि यस्ता सानातिना उल्झनले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता निम्तयाएको उहाँको तर्क थियो।
त्यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव श्री शंकरदास बैरागीले प्रशासन विकासको संवाहक हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘विकासलाई तिव्रता दिन र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा छिटो छरितो र प्रभावकारी रुपमा पाउने स्थितिको सिर्जना गर्नका लागि हाम्रो चिन्तन व्यवहार र कार्य शैलीमा सुधार गर्न अत्यन्त आबश्यक छ, ‘। ‘संसार सुचना प्रविधिको योगमा प्रवेश गरिसक्यो हामि निकै पछाडी छौ अब प्रविधिको प्रयोगलाई हामिले बढावा दिनु पर्दछ’ उहाले भन्नुभयो ।
मुख्य सचिव बैरागीले राष्ट्रसेवकले कार्यसम्पादन गर्दा राजनीतिक नेतृत्व र जनता दुवैको विश्वास जितेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउदैँ कर्मचारीमा रहेको विज्ञता, निस्पक्षता, व्यवसायिकता र इमान्दारिता कदर गरी कार्यवातावरणका लागि आग्रह गर्नुभयो।
उहाले भन्नुभयो “प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा कर्मचारीको अभाव छ, त्यस अभावलाई सम्बोधन गर्नका लागि के कस्ता प्रकृतिका कर्मचारीको आवश्यकता परेको हो भन्ने विषयमा आवश्यक तयारी गरी नीतिगत अस्पष्टता रहेका विषयहरु के के हुन सक्दछन् त्यसको पनि विस्तृत गृहकार्य गर्नुहोस ।”
उहाले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकले पारित गरेको २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना क्रमश: कार्यान्वयन हुँदै गएकाले कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन हुँदा थप स्पष्टता आउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका कार्यपत्रमा उठाइएका समस्याको विषयमा टिप्पणी गर्दै मुख्य सचिव श्री शंकरदास बैरागीले सबै प्रदेशबाट उठाइएका समस्याहरू साझा प्रकृतिका रहेका र यस किसिमका समस्याको समाधानका उपाय पहिचान गर्ने र यसलाई कसले कसरी र कति समयभित्र समाधान गर्न सकिन्छ भनी कार्ययोजना सहित सुझाव पेश गर्न तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।
समन्वय बैठक एवम अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै बागमती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव श्री किरणराज शर्माले संविधानले परिकल्पना गरेको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्त्वलाई आत्मसात गर्दै सुशासनलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण कार्यमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको उर्ध्व र क्षितिजीय सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
मन्तव्यको क्रममा प्रमुख सचिव शर्माले संविधानको अनुसूचिमा रहेका साझा अधिकारका सम्बन्धमा निरन्तर अन्तरक्रिया र छलफल आवश्यक रहेको, संघमा रहेको कामको चापलाई न्यूनिकरण गरी सेवाप्रवाहलाई प्रदेश सरकारबाट सरलिकृत र व्यवस्थित गर्न जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले प्रदेश सरकारले विपद व्यवस्थापन र पिछडिएको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने, राजश्व परिचालन तथा श्रोत व्यवस्थापन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने, मानवअधिकार तथा किशोरी बालबालिकाको स्वास्थ्यको सवालहरुमा ध्यान दिने, सिमानामा रहेका ऐतिहासिक संरचनाहरुको सम्भारमा जोड दिने, कोभिड-१९ लगायतका सरुवा रोगको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेशहरुमा गरिएको खर्चमा मितव्ययितालाई जोड दिंदै असल अभ्यासहरुको आदानप्रदान गरी कार्यात्मक सहकार्यलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, जनमूखी सेवाप्रवाहका लागि सेवा सम्बन्धी मापदण्डहरुलाई सरलिकृत गर्नुका साथै एकरुपता कायम गर्ने विषयमा यस किसिमका बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त व्यक्त गर्नुभयो।
बैठकको दोस्रो दिनको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सातवटै प्रदेश सकारका प्रदेश सचिवहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले देहायका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
कार्यपत्र प्रस्तुत भएका बिषयहरु
• प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेशस्तरीय निकाय र प्रदेश मातहतका कार्यालयको संख्या, संरचना, आकार, स्वरुप र सो मा गरिनुपर्ने शासकीय सुधार,
• सुशासन, सेवाप्रवाह तथा विपद् व्यवस्थापनमा सुधार,
• शासकीय प्रबन्ध, सोको सञ्चालन, भूमिकागत एवम् संरचनागत दोहोरोपना लगायत अन्य समसामयिक सवालहरु,
• कर्मचारी समायोजनः अभ्यास, अनुभव र सुधार एवम् प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, चुनौती र समाधानका उपाय,
• प्रदेश र संघीय निजामती सेवाबीच सामञ्जस्यता एवम् एकरुपता कायम गरिनुपर्ने प्रमुख क्षेत्र एवम् सोका लागि आवश्यक नीतिगत एवम् कानूनी व्यवस्था,
• प्रदेश निजामती सेवाका आधारभूत मुल्य मान्यता, विशेषता एवम् उत्प्रेरणाका क्षेत्रहरुको पहिचान र प्रस्तावित प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा समेटिनुपर्ने प्रमुख विषय / पक्ष,
• निजामती सेवा र शासकीय प्रबन्ध एवम् सुधारका सन्दर्भमा संघ र प्रदेश, अन्तरप्रदेश, संघ एवम् प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्तर स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन अवलम्वन गरिनुपर्ने उपाय,
• स्थानीय प्रशासनका समस्या र समाधानका उपाय
• स्थानीय तहका समस्या र समाधानका उपाय
कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका कार्यपत्रमाथि बैठकका सहभागीहरुबाट सुझाव समेत राखिएको थियो।
सातवटै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवहरुबाट आ(आफ्ना प्रदेशको कार्य अनुभव सहित अन्तरक्रियामा उठेका विषयमा सुझाव तथा धारणा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समापन पछि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रदेश समन्वय हेर्ने सचिव श्री रामप्रसाद थपलियाको उपस्थितिमा बसेको प्रदेशका प्रमुख सचिवहरुको समन्वय बैठकबाट देहाय बमोजिमको सुधारको क्षेत्र पहिचान गर्नुभयो।
पहिचान गरिएका सुधारको क्षेत्र
- प्रदेश सरकारबाट संचालित विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र प्रदेश सरकारका निर्णयहरुको कार्यान्वयनबाट हासिल भएका उपलब्धि र असल अभ्यास लगायतका विषयहरू समय समयमा आदान प्रदान गर्ने।
- प्रदेश सरकारबाट प्रवाह भइरहेको सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउन तर्जुमा गरिएका मानक र मापदण्ड एक आपसमा आदान प्रदान गर्ने।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था हुनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अनुरोध गर्ने।
- प्रदेश सरकारबाट परिचालन हुने स्रोत र साधनलाई मितव्ययी एवम् प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने।
- प्रदेशमा विद्यमान जनशक्तिको कमी पूर्ति गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अनुरोध गर्ने।प्रदेशमा उपलब्ध जनशक्तिको अधिकतम परिचालन र क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने।
- संघीय निजामती सेवा ऐन र संविधानको अनुसूचिमा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयमा मार्गदर्शन गर्ने कानून निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अनुरोध गर्ने।
- स्थानीय प्रशासनसँग विपद व्यवस्थापन, बजार अनुगमन, सेवा प्रवाह, सूचना आदान प्रदान र प्रतिवेदनको विषयमा कार्यात्मक समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत/कानुनी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अनुरोध गर्ने।
- दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशको साझा सरोकारका विषयहरूमा निरन्तर छलफल र समन्वयलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने।
- संघीयता कार्यान्वयनको हाल सम्मको अनुभवलाई मध्यनजर गरी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अनुरोध गर्ने।
- कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ३(१०) बमोजिम प्रदेश सरकारले गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणबाट सिर्जना भएका कार्यालय तथा दरबन्दीहरु सोही ऐन बमोजिमराष्ट्रिय किताबखानामा दर्ता गर्ने आवश्यक व्यवस्था हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अनुरोध गर्ने।
- प्रदेश सुशासन केन्द्र/प्रशिक्षण केन्द्र/प्रतिष्ठानहरुबाट सञ्चालन गरिने तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमहरुको पाठ्यक्रम र विषयवस्तुहरुमा एकरुपता ल्याइ गुणस्तरीयता कायम गर्न पहल गर्ने।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रदेश समन्वय हेर्ने सचिव श्री रामप्रसाद थपलियाले पहिचान गरिएको सुधारको क्षेत्र तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो ।
